सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयावरून सरकार नेमका कशा प्रकारचा महाराष्ट्र घडवू पाहत आहे, कोणासाठी काम करते आहे आणि सरकार कोणाचे शत्रू आहे, ते दिसून आले आहे. बीफवर बंदी आणि श्रम कायद्यांमध्ये फेरबदल तर सरकारने याधीच केलेले आहेत. आता २७ ऑगस्ट रोजी सरकारने एक नवीन परिपत्रक करून सरकारवर टीका करणाऱ्या कोणालाही देशद्रोही घोषित करून तुरुंगात डांबण्याची तरतूदही करून ठेवली आहे. जैन समुदायाचा उत्सव प्रयुषणच्या दिवसांमध्ये अलीकडेच सरकारने मुंबईत चार दिवस आणि मीरा भायंदरमध्ये आठ दिवस कोणत्याही प्रकारच्या मांसविक्रीवर (मासे सोडून) बंदी घातली होती.

मोदी सरकार व तिच्या अंधभक्तांनी स्मार्ट सिटी चे जे पिल्लू सोडले आहे त्यावर कुठलाही तर्कशील माणूस त्यांना हा प्रश्न विचारेल की सध्याच्या शहरांमध्ये जे कोट्यावधी कष्टकरी लोक नरकप्राय स्थितीमध्ये रहात आहेत त्यांचा विचार सरकार का करत नाही? देशाच्या शहरांमध्ये वेगाने पसरत चाललेले शॉपिंग मॉल्स, फ्लाय-ओव्हर, लग्झरी अपार्टमेंटसच्या झगमगाटाच्या बाहेर पडून कामगार-कष्टकऱ्यांच्या वस्त्यांची स्थिती बघण्याचे धैर्य दाखवले तर आपल्याला ह्या देशातील शासक वर्गाकडून दाखवण्यात येणारी शेखचिल्ली स्वप्नं ही विकृत चेष्टाच वाटेल.

विकासाच्या चांगल्या दिवसांच्या आश्वासनांचा सौदा करत, नफा रेटण्याच्या मार्गावरील अडथळे दूर होण्याची वाट पाहणाऱ्या भांडवलदारांना आणखी एक ओवाळणीची भेट देण्यासाठी मोदी सरकारने कुख्यात श्रमसुधारांना गती देण्याचे काम सुरू केले आहे. या संबंधीची विधेयके येत्या मान्सून सत्रामध्ये संसदेत मांडण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे.