बहुसंख्य समाजाच्या जीवनात सुधारणा न होता जीडीपी वाढणे म्हणजे आपल्या शरीरातील काही कोशिका अचानक वाढतात तेव्हा त्यातून शरीर बळकट होत नाही तर भयंकर वेदना होतात व कॅन्स होतो, तसेच आहे. त्याचप्रकारे भांडवली व्यवस्थेत होणारी जीडीपीची वृद्धी म्हणजे समाजासाठी प्रगती नाही तर कॅन्सर बनली आहे. यावर लवकर उपचार केला नाही तर हे दुखणं वाढतच जाणार.

आज भामटे आणि खोटारडे मोदी सरकार जनतेच्या व्यापक हिश्शाला रोजगार, शिक्षण आणि आरोग्य या मूलभूत सोयी पुरवण्यातही अयशस्वी ठरले आहे. सरकारच्या अच्छे दिनचे पितळ उघडे पडले आहे. म्हणूनच ५०० आणि १००० च्या नोटा बंद करून एका जनताविरोधी कायर्वाहीद्वारे काळा पैसा नाहीसा करण्याचे नाटक केले जात आहे. जनतेची व्यापक एकता हेच याला उत्तर ठरू शकते.

इंटरनेट डॉट ऑर्ग वापरण्यासाठी आपल्या मोबाईलमध्ये रिलायन्सचे सिम असणे आवश्यक आहे. यासाठी आपल्याला एक तर आपला जुना नंबर रिलायन्समध्ये पोर्ट करावा लागेल किंवा रिलायन्सचे नवीन सिम घ्यावे लागेल. कोणतीही व्यक्ती मोबाइल प्रामुख्याने कॉल करण्यासाठी वापरत असते व अशात लोक फ्री इंटरनेटच्या भानगडीत रिलायन्सला जबरदस्त नफा मिळवून देतील. ही स्कीम आणि अशाच वेगवेगळ्या डावपेचांद्वारे निवडणुकीच्या आधी मोदी सरकारच्या प्रचारात लावलेला पैसा अंबानी, अडानीसारखे उद्योगपती सव्याज परत मिळवत आहेत व जनतेच्या मूलभूत गरजा बाजूला सारून मोदी सरकार सतत त्यांचा फायदा करणारी धोरणे आखीत आहे. मोदी सरकार वर्तमानपत्रे, पत्रिका, टीवी, सोशल मिडिया इत्यांदींच्या बळावर या योजना गिफ्ट पॅकमध्ये लपेटून जनतेसमोर सादर करीत आहे, परंतु सर्वसामान्य जनतेने, कामगार – कष्टकऱ्यांनी यामागचे वास्तव समजून घेतले पाहिजे.

एकीकडे सरकारी तिजोरी रिकामी असल्याचे कारण पुढे करीत केजरीवाल सरकार जनतेला दिलेल्या आश्वासनांपैकी एक एक आश्वासन बाजूला सारत आहे, आणि दुसरीकडे आपल्या प्रचारासाठीचे बजेट तब्बल २१ पटींनी वाढवून ५२६ कोटी वर नेते आहे आणि आपल्या इमानदार आमदारांचे वेतन ४ पट वाढवण्याचा निर्लज्जपणा करीत आहे. वास्तविक हेच या बहुरूप्यांचे खरे रूप आहे आणि आता ते हळूहळू जनतेसमोर उघड होत चालले आहे. दिल्लीत सुमारे ८० लाख ठेका कामगार आहेत. कागदावर त्यांचे किमान वेतन ९ हजार ते ११ हजार आहे. प्रत्यक्षात मात्र ते कुठेच लागू होत नाही. सरकारच्या दृष्टीने त्यांच्या कुटुंबाच्या पालनपोषणासाठी ही रक्कम पुरेशी आहे मात्र आमदारांसाठी ८८ हजार रुपये कमी आहेत! वेतनवाढीवर त्यांच्या एका प्रवक्याणासाने तर असेही सांगितले की त्यांचे आमदार इमानदार असल्यामुळे त्यांचे वेतन वाढवले पाहिजे. तर मग ५ – ६ हजारात १२ ते १५ तास घाम गाळणारी कष्टकरी जनता इमानदार नाहीये का? ही फक्त निर्लज्जपणाची पराकाष्टाच नाही तर दिल्लीच्या कष्टकरी जनतेचा घोर अपमान आहे.

या व्यवस्थेच्या अंतर्गत दुष्काळाचा पक्का उपाय अशक्य आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे आज कोणत्याही प्रदेशातील शेतीवरील संकटाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर खूप मोठा परिणाम होत नाही व श्रीमंत वर्गाला वास्तविक यातून फायदाच होतो कारण स्वस्त श्रम त्यांच्यासाठी उपलब्ध होतो. तिसरी गोष्ट, दुष्काळग्रस्त भागांत सर्वच वर्गातील लोकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत असले तरी वेगवेगळ्या वर्गांवर यांचा परिणाम वेगवेगळा असतो. शेतमजुरांनाच सर्वांत जास्त नुकसान झेलावे लागते. लहान आणि मध्यम शेतकरी उद्ध्वस्त होऊन सर्वहारा वर्गात सामील होण्याची गती दुष्काळामुळे वाढते व कोणताही उपाय ही बरबादी थांबवण्यासाठी कुचकामी ठरतो. चौथी गोष्ट, दुष्काळाच्या समस्येचे निदान झाले म्हणून शेतकऱ्यांच्या सगळ्या समस्या दूर होत नाहीत, व दुष्काळ हे आत्महत्यांचे एकमेव कारण आहे असे समजणे चुकीचे आहे.

‘फॉक्सकॉन’चा इतिहास इतका कुख्यात असूनही महाराष्ट्र सरकारने तिच्यासाठी लाल गालिचा अंथरला आहे. एकीकडे महाराष्ट्र सरकार ‘फॉक्सकॉन’ला १५०० एकर जमीन उपलब्ध करून देणार आहे तर दुसरीकडे ‘फॉक्सकॉन’ अदानी ग्रुपसोबत जॉइंट वेंचर करण्याबाबत चर्चा करीत होती, हा फक्त योगायोग नाही. अदानी औद्योगिक समूहाने नरेंद्र मोदींच्या हजोरो कोटींच्या निवडणूक-प्रचार खर्चामध्ये सिंहाचा वाटा उचलला होता! अजून एक गोष्ट इथे आवर्जून नमूद केली पाहिजे. ‘फॉक्सकॉन’ने एक व्यापारिक करार सुभाष घई यांच्या ‘विसेलिंग वुड्स इंटरनेशनल’ सोबत केला आहे. ह्या करारानुसार ‘विसेलिंग वुड्स इंटरनेशनल’ कंपनी फॉक्सकॉनला डिजिटल कंटेंट निर्माण करण्यात मदत करणार आहे. डिजिटल कंटेंट निर्माण करण्याच्या नावाखाली सुभाष घर्इंची कंपनी ‘फॉक्सकॉन’च्या बाजूने जनतेचे सामान्य मत तयार करण्याचे काम करेल, हे उघडच आहे. हे भांडवलशाहीचे नवीन कार्यरूप आहे! ज्या तत्परतेने महाराष्ट्र सरकारने ‘फॉक्सकॉन’साठी जमीन उपलब्ध करून दिली आहे आणि श्रम सुधारणा लागू करण्याबद्दल आपली प्रतिबद्धता जाहीर केली आहे, त्यावरून हे सिद्ध झाले आहे की कधी काळी स्वदेशीचा राग आळवाऱ्या तथाकथित राष्ट्रवाद्यांचे हे सरकार विदेशी भांडवलासमोर गुडघे टेकून त्याच्या स्वागतास उभे आहे.

सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयावरून सरकार नेमका कशा प्रकारचा महाराष्ट्र घडवू पाहत आहे, कोणासाठी काम करते आहे आणि सरकार कोणाचे शत्रू आहे, ते दिसून आले आहे. बीफवर बंदी आणि श्रम कायद्यांमध्ये फेरबदल तर सरकारने याधीच केलेले आहेत. आता २७ ऑगस्ट रोजी सरकारने एक नवीन परिपत्रक करून सरकारवर टीका करणाऱ्या कोणालाही देशद्रोही घोषित करून तुरुंगात डांबण्याची तरतूदही करून ठेवली आहे. जैन समुदायाचा उत्सव प्रयुषणच्या दिवसांमध्ये अलीकडेच सरकारने मुंबईत चार दिवस आणि मीरा भायंदरमध्ये आठ दिवस कोणत्याही प्रकारच्या मांसविक्रीवर (मासे सोडून) बंदी घातली होती.

मोदी सरकार व तिच्या अंधभक्तांनी स्मार्ट सिटी चे जे पिल्लू सोडले आहे त्यावर कुठलाही तर्कशील माणूस त्यांना हा प्रश्न विचारेल की सध्याच्या शहरांमध्ये जे कोट्यावधी कष्टकरी लोक नरकप्राय स्थितीमध्ये रहात आहेत त्यांचा विचार सरकार का करत नाही? देशाच्या शहरांमध्ये वेगाने पसरत चाललेले शॉपिंग मॉल्स, फ्लाय-ओव्हर, लग्झरी अपार्टमेंटसच्या झगमगाटाच्या बाहेर पडून कामगार-कष्टकऱ्यांच्या वस्त्यांची स्थिती बघण्याचे धैर्य दाखवले तर आपल्याला ह्या देशातील शासक वर्गाकडून दाखवण्यात येणारी शेखचिल्ली स्वप्नं ही विकृत चेष्टाच वाटेल.

विकासाच्या चांगल्या दिवसांच्या आश्वासनांचा सौदा करत, नफा रेटण्याच्या मार्गावरील अडथळे दूर होण्याची वाट पाहणाऱ्या भांडवलदारांना आणखी एक ओवाळणीची भेट देण्यासाठी मोदी सरकारने कुख्यात श्रमसुधारांना गती देण्याचे काम सुरू केले आहे. या संबंधीची विधेयके येत्या मान्सून सत्रामध्ये संसदेत मांडण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे.