ह्या दानवाकार आणि अत्यंत खर्चिक नेतेशाही व नोकरशाही तंत्राचा 90 टक्क्यांपेक्षाही जास्त खर्च ती गरीब जनता पेलते आहे जिला मुलभूत गरजा सुद्धा भागवता येत नाहीत. सरकारी खजिन्याचा जवळपास 65 टक्के हिस्सा सामान्य जनता अप्रत्यक्ष करातून स्वरूपात देते. ह्यात 35 टक्क्यांपेक्षाही कमी भाग भांडवलदार व संपत्तीधारी वर्गाचा असतो.

पेट्रोल-डिझेल च्या दरवाढी चा सर्वात मोठा फटका कामगार वर्गाला बसतो. कारण इंधन दरवाढीमुळे सर्व जीवनावश्यक जिन्नसींचे भाव वाढतात. सर्वसाधारण महागाईचे एक महत्वाचे कारण हेच आहे की इंधन संपूर्ण उत्पादनात कच्च्या मालाचा भाग असते आणि सोबतच इंधन दरवाढीमुळे सर्व प्रकारच्या पक्क्या मालाच्या वाहतुकीचा खर्चही वाढतो. सर्वसाधारण महागाई वाढीचा परिणाम असा होतो की कामगारांची मजुरी पैशाच्या स्वरूपात स्थिर असली तरी त्याच पगारात विकत घेऊ शकणाऱ्या वस्तुंची संख्या कमी झाल्यामुळे वास्तव मजुरी कमी होते.

‘पीएम केअर्स’ जनतेला कोरोनापासून सुटका देण्यासाठी नाही बनलेला! उलट हा कर्मचारी आणि सामान्य जनतेला ठगण्यासाठी बनलेला आहे. मोठमोठ्या उद्योगपतींना तर टॅक्स मध्ये माफी मिळेल.  इतकेच नाही, मोदीने जनतेच्या हितामध्ये खर्च करण्यासाठी दिले जाणारे धन, जसे की खासदार निधी मध्ये सुद्धा कपात करणे सुरू केले आहे. 70 खासदार आपल्या खासदार निधीमधून प्रत्येकी 1 कोटी रुपये ‘पीएम केअर्स’ ला देऊन चुकले आहेत. इतरांना सुद्धा देण्यासाठी सांगितले जात आहे. म्हणजे खासदारांनी आपल्या खिशाऐवजी जनतेच्या खिशातून काढून अशा फंडामध्ये पैसे गुंतवले आहेत ज्याचा हिशोब मागणे शक्य नाही. खरेतर, हा एक मोठा घोटाळा आहे. भाजप आणि संघ परिवार या पैशाला आपल्या फॅसिस्ट अजेंड्याला अजून वेगाने लागू करण्यासाठी वापरतील. कोरोनासारखी महामारी सुद्धा भाजप सारख्या फॅसिस्ट पक्षांसाठी आपल्या काळ्या कारनाम्यांना पुढे नेण्याची एक संधी आहे. आपण ‘पीएम केअर्स’ फंडाच्या पारदर्शकतेची मागणी जोरदारपणे उचचली पाहिजे आणि लक्षात ठेवले पाहिजे की सध्याच्या भांडवली व्यवस्थेपेक्षा कोणतीही महामारी मोठी नाही. या व्यवस्थेला ध्वस्त करूनच प्रत्येक प्रकारच्या महामारीपासून वाचणे शक्य आहे.

पीएमसी ही सहकारी बँक आहे. मात्र अनेक सहकारी आणि सरकारी बँकांतील घोटाळे उघडकीसच येत नाहीत किंवा त्यांना घोटाळाच ठरविण्यात येत नाही. मोठमोठे उद्योगपती, भांडवलदार असे हजारो कोटी रुपये बुडवतात आणि त्यांचे काहीच होत नाही. ह्या घोटाळ्यांवर सरकारच पडदा टाकते. बडे उद्योगपती ह्या बँकांचा त्यांच्या फायद्यासाठी उपयोग करून घेतात आणि त्यांच्याच बाजूचे असलेले सरकार सुद्धा असा उपयोग होऊ देते आणि त्याकडे सोयीस्कर डोळेझाक करते. बँक बुडायला लागली की तिला वाचवण्यासाठी जनतेच्या पैशावर डल्ला मारून बॅंकेत जनतेच्याच कराच्या किंवा बचतीच्या पैशाने पुन्हा भांडवलभरणी केली जाते. नजीकच्या काळातीलच अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील.

‘मै देश को बिकने नही दूंगा’ म्हणणारे प्रधानमंत्री मोदी, आणि देशाच्या संरक्षणाचे आणि सैनिकांचे राजकारण करणारा त्यांचा पक्ष भाजप यांचे खरे रुप हेच आहे की हे भांडवलदार वर्गाचे हस्तक आहेत आणि भांडवलदारांच्या हितांसाठी ते संरक्षण कंपन्यांचा सुद्धा जीव द्यायला तयार आहेत हेच संरक्षण क्षेत्राच्या खाजगीकरणातून दिसून येते.

देशातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्राला उध्वस्त करून नफेखोरांच्या हवाली करण्याच्या विरोधातला लढा एकट्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न नाही. हा सामान्य जनता आणि सर्व कष्टकऱ्यांचा सुद्धा प्रश्न आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्यांना आपल्या संघर्षाला केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर कष्टकऱ्यांच्या आंदोलनाशीच न जोडता, देशातील सामान्य जनतेला सुद्धा आपल्या आंदोलनांमध्ये जोडून घ्यावे लागेल. सर्व कष्टकरी जनतेला सुद्धा रेल्वे कर्मचार्‍यांच्या संघर्षाला समजून घेत त्यांच्या समर्थनासाठी पुढे यावे लागेल.

मंदीचे कारण आहे नफ्याचा घसरता दर. विकासाचा खोटा दावा करणारी ही व्यवस्था फक्त आणि फक्त मालक वर्गाच्या नफ्यासाठीच चालते. जोपर्यंत नफ्याचा दर वाढता आहे, तोपर्यंत भांडवलदार गुंतवणूक चालू ठेवतात आणि जेव्हा नफ्याचा दर घसरू लागतो तेव्हा त्यांचा स्वत:च्याच या ‘पवित्र’ व्यवस्थेवरचा त्यांचा विश्वास पाचोळ्यासारखा उडून जातो आणि ते धंदा बंद करून अर्थव्यवस्थेला मरायला सोडून काढता पाय घेऊ लागतात. कामगार वर्गाने हे समजून घेणे आवश्यक आहे की मंदी का येते, कारण तेजी असो वा मंदी कामगार वर्गाचे मरण तर दररोजचे ठरलेलेच आहे आणि मंदीमध्ये तर जीवन असह्य होत असते. मंदी का येते हे समजण्यासाठी आपण भांडवली अर्थव्यवस्थेला खोलामध्ये समजले पाहिजे.

सर्वसाधारण निवडणुकांच्या अगोदर जेव्हा जास्त खर्चाची गरज पडणार आहे, तेव्हा सरकारची स्थिती ही आहे की शक्य त्या प्रत्येक जागेहून रकमेची तजवीज करण्यात घाम निघत आहे. ओएनजीसी, इत्यादी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या-बॅंकांकडे जो राखीव साठा होता, त्याच्यावर अगोदरच कब्जा केला गेला आहे किंवा कॉर्पोरेट कर्जमाफी मध्ये ते चुकते झाले आहेत. आता रिझर्व बॅंकेचा नंबर आहे—तिच्याकडे जो राखीव साठा आहे त्याचा एक मोठा हिस्सा अंतरिम लाभांशाच्या रुपात देण्यासाठी सांगितले गेले आहे. स्थिती इथपर्यंत पोहोचली आहे की चुपचाप हुकूम बजावणारे उर्जित पटेल यांची हिंमत सुद्धा तुटली कारण त्यांचे भांडवली मुद्रेचे अर्थशास्त्र म्हणते आहे की यानंतर संकटाला थांबवण्यासाठी काहीच शिल्लक राहणार नाही.

देशाच्या एकूण राजस्वाच्या जवळपास 80 टक्के सामान्य जनतेच्या खिशातूनच येतो. अशामध्ये उच्च मध्यम वर्ग आणि उच्च वर्गाचा हा दंभ की देश तेच लोक चालवत आहेत – एकदम निराधार आणि मूर्खतापूर्ण आहे. या देशातील कोट्यवधी सामान्य कष्टकरी जनतेच्या जोरावर हा देश चालतो. त्यांच्या मेहनतीच्या जोरावर आणि त्यांच्याच पैशाच्या जोरावरही. वास्तवात हे मालक लोकच आहेत जे देशावर ओझं आहेत, जे स्वत: सुद्धा पैदा करत नाहीत आणि सामान्य जनतेच्या मेहनतीला लुटून अंधाधूंद संपत्तीवर कब्जा करतात.

अर्थव्यवस्थेत चालू असलेले संकट एका क्षेत्रातील नसून सर्वव्यापक संकट आहे. त्यामुळे आश्चर्य याचे नाही वाटले पाहिजे की जीडीपी वाढीच्या दरात घट झाली आहे, उलट याचे आश्चर्य वाटले पाहिजे की घट इतकी कमी कशी. एवढा वृद्धीदर हे सुद्धा एक आश्चर्यच आहे आणि आपण वर अगोदरच याच्या मोजण्याच्या पद्धतीवर काही प्रश्न उपस्थित केले होते जे याला जबाबदार असू शकतात.