एकीकडे “मैं देश को बिकने नाही दुंगा” म्हणायचे आणि दुसरीकडे जनतेची संपत्ती भांडवलदारांच्या हाती सोपवायचे हीच मोदी सरकारची खरी ओळख आहे! या सरकारचे सर्व ‘जुमले’ आता जनता योग्य प्रकारे ओळखू लागली आहे! चलनीकरण सुद्धा याच जुमल्यांपैकी एक आहे! खाजगीकरणाचे धोरण एकजुटीने, संघर्षाने हाणून पाडत, त्या उलट सर्व उत्पादन साधनांवर, कारखान्यांवर त्यांना निर्माण करणाऱ्या कामगार वर्गाची सामुहिक मालकी स्थापित करण्याच्या क्रांतिकारी कार्यक्रमाला आपण पुढे नेले पाहिजे.

नवे ज्ञान, वा शोध, किंवा कल्पना कुठल्याही व्यक्तीची खाजगी मालमत्ता असूच शकत नाही. ती सर्व समाजाची सामाजिक संपत्तीच असते. ह्याचे कारण म्हणजे ते नवे ज्ञान त्या शोधकाला प्राप्त होण्यामागे, आणि ते नवे ज्ञान प्राप्त होण्याआधी, समाजातील असंख्य लोकांचे ज्ञान आणि श्रम त्या शोधात लागलेले असते.आज मानवजातीचा विकास हि संशोधनाची मुख्य चालक शक्ती राहिलेली नाही, तर प्रत्येकच पातळीवर लाभाची, नफ्याची गणितेच विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या विकासाची मुख्य चालक शक्ती बनलेले आहेत.

नवीन संसद बनवण्यामध्ये आणि संपूर्ण विस्टा प्रकल्प उभारण्यामध्ये जनतेच्या घामाची कमाईच खर्च केली जात आहे. हा प्रकल्प  73 वर्षांच्या स्वातंत्र्याचे एक करुण चित्र आहे. एका बाजूला तर सध्या असलेली संसदच ऐयाशी आणि विलासितेचे प्रतीक आहे.हे सगळे त्या देशामध्ये केले जाते जिथे जुलै 2019 मधील विश्व खाद्य संघटनेच्या अहवालानुसार 19 कोटी 44 लाख लोक अल्पपोषित आहेत, म्हणजे देशातील प्रत्येक सहाव्या व्यक्तीला पुरेसे पोषण मिळत नाही.

कुठलेही आंदोलन हे नेमके कोणत्या वर्गासाठीचे आहे हे त्या आंदोलनाच्या मागण्यांवरून ठरते. दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या पाच महिन्यांपासून सुरू असलेले आंदोलन हे “शेतकऱ्यांचे” नसून धनिक शेतकरी, कुलक, बड्या शेतमालकांचे आहे, कारण ह्या आंदोलनाच्या मागण्या प्रामुख्याने बड्या शेतमालकांच्या हिताच्या मागण्या आहेत. शेतमालाला हमीभाव, नफ्याची हमी हीच या आंदोलनाची प्रमुख मागणी आहे आणि ही मागणी फक्त धनिक शेतकऱ्यांच्या हिताची आहे; गरीब शेतकरी, शेतमजूर, शहरी कामगार वर्ग या सर्वांना या मागणीने नुकसानच होणार आहे

‘अर्थव्यवस्था’ या शब्दाचा अर्थ फक्त भांडवलदार वर्गाचा नफा आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध करत मोदी सरकारने, अगोदरच्या वाजपेयी आणि यु.पी.ए. सहीत सर्व सरकारांचे विक्रम मोडीत काढत, जनतेची संपत्ती ऐतखाऊ भांडवलदार वर्गाच्या घशात घालण्याचे काम वेगाने पुढे चालवले आहे. 2021 च्या अर्थसंकल्पासहित इतर अनेक निर्णयांद्वारे बॅंका, विमा क्षेत्र, सागरी वाहतूक क्षेत्र, स्टील, रस्ते, खते, वीजवहन, गॅस, इंधनतेल, रेल्वे, विमानतळ, खेळाची मैदाने असे सर्व काही विकायला काढले आहे.  कोरोना काळात देशभरातील जनतेचे धिंदवडे निघाले, कोट्यवधी बेरोजगार झाले, भुकेने बेजार झाले, महागाईने कंबरडे मोडले, परंतु या सर्वांना ठेंगा दाखवत, ‘अर्थव्यवस्था’ सांभाळण्याच्या नावाखाली मोदी सरकार फक्त आपल्या मालकांसाठी म्हणजे भांडवलदार वर्गासाठीच आदबत आहे!

ह्या दानवाकार आणि अत्यंत खर्चिक नेतेशाही व नोकरशाही तंत्राचा 90 टक्क्यांपेक्षाही जास्त खर्च ती गरीब जनता पेलते आहे जिला मुलभूत गरजा सुद्धा भागवता येत नाहीत. सरकारी खजिन्याचा जवळपास 65 टक्के हिस्सा सामान्य जनता अप्रत्यक्ष करातून स्वरूपात देते. ह्यात 35 टक्क्यांपेक्षाही कमी भाग भांडवलदार व संपत्तीधारी वर्गाचा असतो.

पेट्रोल-डिझेल च्या दरवाढी चा सर्वात मोठा फटका कामगार वर्गाला बसतो. कारण इंधन दरवाढीमुळे सर्व जीवनावश्यक जिन्नसींचे भाव वाढतात. सर्वसाधारण महागाईचे एक महत्वाचे कारण हेच आहे की इंधन संपूर्ण उत्पादनात कच्च्या मालाचा भाग असते आणि सोबतच इंधन दरवाढीमुळे सर्व प्रकारच्या पक्क्या मालाच्या वाहतुकीचा खर्चही वाढतो. सर्वसाधारण महागाई वाढीचा परिणाम असा होतो की कामगारांची मजुरी पैशाच्या स्वरूपात स्थिर असली तरी त्याच पगारात विकत घेऊ शकणाऱ्या वस्तुंची संख्या कमी झाल्यामुळे वास्तव मजुरी कमी होते.

‘पीएम केअर्स’ जनतेला कोरोनापासून सुटका देण्यासाठी नाही बनलेला! उलट हा कर्मचारी आणि सामान्य जनतेला ठगण्यासाठी बनलेला आहे. मोठमोठ्या उद्योगपतींना तर टॅक्स मध्ये माफी मिळेल.  इतकेच नाही, मोदीने जनतेच्या हितामध्ये खर्च करण्यासाठी दिले जाणारे धन, जसे की खासदार निधी मध्ये सुद्धा कपात करणे सुरू केले आहे. 70 खासदार आपल्या खासदार निधीमधून प्रत्येकी 1 कोटी रुपये ‘पीएम केअर्स’ ला देऊन चुकले आहेत. इतरांना सुद्धा देण्यासाठी सांगितले जात आहे. म्हणजे खासदारांनी आपल्या खिशाऐवजी जनतेच्या खिशातून काढून अशा फंडामध्ये पैसे गुंतवले आहेत ज्याचा हिशोब मागणे शक्य नाही. खरेतर, हा एक मोठा घोटाळा आहे. भाजप आणि संघ परिवार या पैशाला आपल्या फॅसिस्ट अजेंड्याला अजून वेगाने लागू करण्यासाठी वापरतील. कोरोनासारखी महामारी सुद्धा भाजप सारख्या फॅसिस्ट पक्षांसाठी आपल्या काळ्या कारनाम्यांना पुढे नेण्याची एक संधी आहे. आपण ‘पीएम केअर्स’ फंडाच्या पारदर्शकतेची मागणी जोरदारपणे उचचली पाहिजे आणि लक्षात ठेवले पाहिजे की सध्याच्या भांडवली व्यवस्थेपेक्षा कोणतीही महामारी मोठी नाही. या व्यवस्थेला ध्वस्त करूनच प्रत्येक प्रकारच्या महामारीपासून वाचणे शक्य आहे.

पीएमसी ही सहकारी बँक आहे. मात्र अनेक सहकारी आणि सरकारी बँकांतील घोटाळे उघडकीसच येत नाहीत किंवा त्यांना घोटाळाच ठरविण्यात येत नाही. मोठमोठे उद्योगपती, भांडवलदार असे हजारो कोटी रुपये बुडवतात आणि त्यांचे काहीच होत नाही. ह्या घोटाळ्यांवर सरकारच पडदा टाकते. बडे उद्योगपती ह्या बँकांचा त्यांच्या फायद्यासाठी उपयोग करून घेतात आणि त्यांच्याच बाजूचे असलेले सरकार सुद्धा असा उपयोग होऊ देते आणि त्याकडे सोयीस्कर डोळेझाक करते. बँक बुडायला लागली की तिला वाचवण्यासाठी जनतेच्या पैशावर डल्ला मारून बॅंकेत जनतेच्याच कराच्या किंवा बचतीच्या पैशाने पुन्हा भांडवलभरणी केली जाते. नजीकच्या काळातीलच अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील.

‘मै देश को बिकने नही दूंगा’ म्हणणारे प्रधानमंत्री मोदी, आणि देशाच्या संरक्षणाचे आणि सैनिकांचे राजकारण करणारा त्यांचा पक्ष भाजप यांचे खरे रुप हेच आहे की हे भांडवलदार वर्गाचे हस्तक आहेत आणि भांडवलदारांच्या हितांसाठी ते संरक्षण कंपन्यांचा सुद्धा जीव द्यायला तयार आहेत हेच संरक्षण क्षेत्राच्या खाजगीकरणातून दिसून येते.