क्रिप्टोकरन्सी कशी काम करते, ती कागदी चलनापासून वेगळी कशी, ती कामकऱ्यांच्या आयुष्यात क्रांतिकारी परिवर्तन करू शकते का, हे समजणे हे आवश्यक आहे. तर दुसरीकडे क्रिप्टोकरन्सीच्या मागील भ्रामक वैचारिक धारणा समजून त्यांचा वैज्ञानिक पद्धतीने उहापोह करणे आवश्यक आहे

नेटवर्क मार्केटींग ही संकल्पनाच मूळातून अत्यंत बोगस आहे आणि तिचे कोणतेही रूप जनतेला श्रीमंत तर करू शकत नाहीच, उलट कोट्यवधी लोकांच्या घामाच्या कमाईला मूठभर लबाडांच्या खिशात घालण्याचे काम मात्र या योजनांद्वारे चालू आहे.

जनता एका बाजूला दुःखाने होरपळून निघत असताना, रोजगार व भुकेसाठी वणवण फिरत असताना, आरोग्याच्या खर्चापायी दारिद्र्यरेषेखाली ढकलली जात असताना आणि उपचाराअभावी आपल्या जिवलगांचा मृत्यू बघण्यास बाध्य असताना, दुसऱ्या बाजूला धनदांडग्यांच्या व उद्योगपतींच्या संपत्तीत अमाप वाढ होत होती, त्यांच्या आयुष्याच्या ऐशोआरामात मात्र कुठलीही कमतरता येत नव्हती.

फॅसिस्ट मोदी सरकारचे हे भ्रष्ट चरित्र सामान्य जनतेसमोर उघडे करणे हे आपले कर्तव्य आहे. जोपर्यंत समाजात खाजगी मालकीवर आधारित आणि नफ्याकरिता चालणारी व्यवस्था अस्तित्त्वात राहिल तोपर्यंत जास्तीत जास्त नफा मिळवण्यासाठी लोकांचे जीव घेऊन असे घोटाळे कधी कायद्याला मोडून तर कधी कायद्याच्या चौकटीत होतच राहतील

एकीकडे अतिप्रचंड भांडवलरूपी पैसा आहे, त्यातून घर बांधून लोकांच्या गरजा भागवण्याचीही क्षमता आहे, इतकेच नाही तर कोट्यवधी घरे पडून आहेत; परंतु दुसरीकडे कोट्यवधी बेघर आहे आणि झोपडपट्ट्य़ांमध्ये राहतात कारण की भांडवली व्यवस्थेचे नफ्याचे उद्दिष्ट लोकांच्या गरजांकरिता घरे बांधत नाही तर नफ्याच्या माध्यमातून भांडवलाच्या वाढीसाठी बांधते; आणि नफ्याचा दर घसरू लागला की भांडवली व्यवस्थेच्या नियमाने एकीकडे घरे रिकामी राहतात आणि दुसरीकडे लोक बेघर! 

एकीकडे “मैं देश को बिकने नाही दुंगा” म्हणायचे आणि दुसरीकडे जनतेची संपत्ती भांडवलदारांच्या हाती सोपवायचे हीच मोदी सरकारची खरी ओळख आहे! या सरकारचे सर्व ‘जुमले’ आता जनता योग्य प्रकारे ओळखू लागली आहे! चलनीकरण सुद्धा याच जुमल्यांपैकी एक आहे! खाजगीकरणाचे धोरण एकजुटीने, संघर्षाने हाणून पाडत, त्या उलट सर्व उत्पादन साधनांवर, कारखान्यांवर त्यांना निर्माण करणाऱ्या कामगार वर्गाची सामुहिक मालकी स्थापित करण्याच्या क्रांतिकारी कार्यक्रमाला आपण पुढे नेले पाहिजे.

नवे ज्ञान, वा शोध, किंवा कल्पना कुठल्याही व्यक्तीची खाजगी मालमत्ता असूच शकत नाही. ती सर्व समाजाची सामाजिक संपत्तीच असते. ह्याचे कारण म्हणजे ते नवे ज्ञान त्या शोधकाला प्राप्त होण्यामागे, आणि ते नवे ज्ञान प्राप्त होण्याआधी, समाजातील असंख्य लोकांचे ज्ञान आणि श्रम त्या शोधात लागलेले असते.आज मानवजातीचा विकास हि संशोधनाची मुख्य चालक शक्ती राहिलेली नाही, तर प्रत्येकच पातळीवर लाभाची, नफ्याची गणितेच विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या विकासाची मुख्य चालक शक्ती बनलेले आहेत.

नवीन संसद बनवण्यामध्ये आणि संपूर्ण विस्टा प्रकल्प उभारण्यामध्ये जनतेच्या घामाची कमाईच खर्च केली जात आहे. हा प्रकल्प  73 वर्षांच्या स्वातंत्र्याचे एक करुण चित्र आहे. एका बाजूला तर सध्या असलेली संसदच ऐयाशी आणि विलासितेचे प्रतीक आहे.हे सगळे त्या देशामध्ये केले जाते जिथे जुलै 2019 मधील विश्व खाद्य संघटनेच्या अहवालानुसार 19 कोटी 44 लाख लोक अल्पपोषित आहेत, म्हणजे देशातील प्रत्येक सहाव्या व्यक्तीला पुरेसे पोषण मिळत नाही.

कुठलेही आंदोलन हे नेमके कोणत्या वर्गासाठीचे आहे हे त्या आंदोलनाच्या मागण्यांवरून ठरते. दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या पाच महिन्यांपासून सुरू असलेले आंदोलन हे “शेतकऱ्यांचे” नसून धनिक शेतकरी, कुलक, बड्या शेतमालकांचे आहे, कारण ह्या आंदोलनाच्या मागण्या प्रामुख्याने बड्या शेतमालकांच्या हिताच्या मागण्या आहेत. शेतमालाला हमीभाव, नफ्याची हमी हीच या आंदोलनाची प्रमुख मागणी आहे आणि ही मागणी फक्त धनिक शेतकऱ्यांच्या हिताची आहे; गरीब शेतकरी, शेतमजूर, शहरी कामगार वर्ग या सर्वांना या मागणीने नुकसानच होणार आहे

‘अर्थव्यवस्था’ या शब्दाचा अर्थ फक्त भांडवलदार वर्गाचा नफा आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध करत मोदी सरकारने, अगोदरच्या वाजपेयी आणि यु.पी.ए. सहीत सर्व सरकारांचे विक्रम मोडीत काढत, जनतेची संपत्ती ऐतखाऊ भांडवलदार वर्गाच्या घशात घालण्याचे काम वेगाने पुढे चालवले आहे. 2021 च्या अर्थसंकल्पासहित इतर अनेक निर्णयांद्वारे बॅंका, विमा क्षेत्र, सागरी वाहतूक क्षेत्र, स्टील, रस्ते, खते, वीजवहन, गॅस, इंधनतेल, रेल्वे, विमानतळ, खेळाची मैदाने असे सर्व काही विकायला काढले आहे.  कोरोना काळात देशभरातील जनतेचे धिंदवडे निघाले, कोट्यवधी बेरोजगार झाले, भुकेने बेजार झाले, महागाईने कंबरडे मोडले, परंतु या सर्वांना ठेंगा दाखवत, ‘अर्थव्यवस्था’ सांभाळण्याच्या नावाखाली मोदी सरकार फक्त आपल्या मालकांसाठी म्हणजे भांडवलदार वर्गासाठीच आदबत आहे!