वीटभट्टीवर काम करणाऱ्या अनेक महिला रातांधळेपणाने ग्रस्त झाल्या आहेत आणि मुलांना कुपोषणामुळे चर्मरोग झाले आहेत. गर्भवती महिलांना सुद्धा सोडले जात नव्हते आणि त्यांच्याकडूनही काम करवले जात होते. त्यांना धमकी दिली जात होती की जर त्यांनी काम केले नाही तर त्यांच्या पोटावर लाथ मारून बाळाला मारले जाईल. इतके कठिण काम करूनही त्यांना मजुरी मिळत नव्हती.

कॉल सेंटरमधील कामगारांवर कामाचा व्याप, स्पर्धेचा दबाव आणि मॅनेजमेंटच्या पाळतीमुळे सतत ताण असतो. कॉल्सची संख्या, सरासरी कॉलचा वेळ आणि कॉल्स मधला वेळ यांद्वारे कामगारांचे परीक्षण केले जाते. सी.सी.टी.व्ही. आणि इलेक्ट्रॉनिक टाइमर द्वारे डेस्कपासून दूर असण्याच्या वेळेसोबतच बाथरूममध्ये असण्याच्या वेळेवरसुद्धा लक्ष ठेवले जाते. कामाचे तास सुद्धा कडक आणि ठरलेले असतात. लघवीला जाण्यासाठी दिलेल्या वेळेची वाट बघावी लागते. ग्राहकसुद्धा बहुतेकवेळा दीर्घ प्रतीक्षेनंतर चिडून बोलतात. कॉल ऑपरेटरच्या बोलतानाच्या भावना, शब्द उच्चारण, दक्षता आणि व्याकरणाचे मूल्यमापन करण्यासाठी टीमचे लीडर अनियतपणे कॉल्स ऐकतात. चुका झाल्यावर त्याची नोंद होऊन त्वरित चेतावणी दिली जाते. नोंदींच्या एका मर्यादेनंतर कॉउंसेलिंगसाठी जावे लागते किंवा नोकरीला मुकावे लागते.

रिपोर्ट सांगते की वर्ष प्रतिवर्षी अशा मोठ्या दुर्घटना होत राहतात तरीसुद्धा सरकारी विभाग याकडे पूर्णपणे डोळेझाक करीत आहे. रिपोर्ट नुसार सुरत मध्ये 1991-95 सालात 100 घातक दुर्घटना घडल्या. नंतर 2007 आणि 2008 मध्ये क्रमशा 40 आणि 36 दुर्घटनांची नोंद झाली परंतु त्यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी कुठलाही ठोस उपाय केला गेला नाही. उलट नियम-कायदे धाब्यावर बसवून काम करणाऱ्या कारखान्यांची संख्या वाढत गेली आहे.

या व्यवस्थेमुळेच आज मुंबईतील ४४ टक्के जनता झोपडपट्टीत राहण्यास बाध्य आहे. झोपडपट्टीत राहणारे कष्टकरी लोकच मुंबईला चालते ठेवण्याचे काम अहोरात्र करत असतात; मात्र बकाल जीवन, रोगराई, सुरक्षेचा अभाव त्यांच्या पाचवीलाच पुजला आहे. गरिबांचे शोषण करून श्रीमंतांच्या तुंबड्या भरणाऱ्या या भांडवली व्यवस्थेत श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत चालले आहेत आणि गरीब अगदीच गरीब होत चालले आहेत. भारतातील सर्वात श्रीमंत १ टक्के लोकांकडे ७३% संपत्ती जमा झाली आहे आणि वरच्या दहा टक्के लोकांकडे ८०% संपत्ती गोळा झाली आहे. जोपर्यंत ही व्यवस्था आहे तोपर्यंत कामगारांना ना रोजगाराची शाश्वती आहे, ना घरांची, ना अपघातांपासून सुरक्षिततेची! या व्यवस्थेला आमूलाग्र बदलून, कष्टकऱ्यांची क्रांतिकारी सत्ताच खऱ्या अर्थाने या सर्व समस्यांचे निवारण करू शकते.

हे कामगार दररोज सुमारे चाळीस किलोचा माल पाठीवर बांधून ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी दिवसभर मोटरसायकलने फिरत असतात. मध्यवर्गीय इमारतींमध्ये बऱ्याचदा त्यांना लिफ्टमधून जायचीदेखील परवानगी नाकारली जाते. त्यामुळे हे ओझे पायऱ्यांवरून चढून वर न्यावे लागते व उतरावे लागते. जीव तोडून केलेल्या या कष्टांचा परिणाम म्हणजे काही महिन्यांतच हे कामगार पाठीचे दुखणे, मान दुखणे, स्लीप डिस्क, स्पॉन्डिलाईटिस यांसारख्या आजारांच्या विळख्यात सापडतात. दिल्लीमधील सफदरजंग इस्पितळातील स्पोर्ट्स इंज्युरी सेंटरच्या डॉक्टरांच्या मते दर दिवशी त्यांच्याकडे येणाऱ्या पेशंटपैकी एक-दोन पेशंट हे कोणत्यातरी ऑनलाईन शॉपिंग कंपनीचे कामगार असतात. कंत्राटी पद्धतीमुळे त्यांना कोणत्याही सुविधादेखील पुरविल्या जात नाहीत. वेळेत माल पोहोचवण्याच्या घाईत अपघात होण्याची शक्यताही असतेच. अशा अपघातांच्या प्रसंगीदेखील त्यांना कंपन्यांकडून कोणतीही मदत दिली जात नाही, वा उपचाराचा खर्च करण्याची जबाबदारीसुद्धा कंपन्या घेत नाहीत.

प्रत्येक दिवस कुठल्या ना कुठल्या कारखान्यामध्ये दुर्घटना होतच असतात. पण कुठल्याच कारखान्यामध्ये ना उपचाराची व्यवस्था असते, ना जखमींना बाहेरून उपचार करण्यास मदत केली जाते. बहुतेकदा जखमी कामगारांना उपचार घेण्यासाठी सुट्टी सुद्धा देण्यात येत नाही आणि सरळ कामावरून काढून टाकण्यात येते. कित्येक वेळा कामावरील दुर्घटनेमध्ये कामगाराचा मृत्यू झाला तरी त्याच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई सुद्धा मिळत नाही. आपले होणारे अमानवीय शोषण, कामाचा जबरदस्त दबाव आणि प्रत्येक दिवस जोखीम घेऊन काम करण्यामुळे कामगारांच्या मनात प्रचंड तणाव आणि असंतोष भरला आहे. कुठलेही संघटीत आणि झुंजार कामगार आंदोलन नसल्या कारणाने त्यांचा संताप अश्या अराजक विस्फोटातून अधून-मधून बाहेर पडतो, जो पोलिस-प्रशासन-मालक अगदी सहज दाबून टाकतात.

कामगार तसेच सामान्य जनतेचा आवाज दडपून टाकण्यासाठी एकीकडे कायदा सुव्यवस्था राखण्याच्या नावाखाली सरकारने गणवेशधारी गुंडांची फौज बसवलेली आहे, तर दुसरीकडे कंपनी तसेच ठेकेदारांना हत्यारबंद गार्ड ठेवण्याची सूट दिलेली आहे. नेहमीप्रमाणे यावेळीसुद्धा सरकारने कमांद आईआईटी परिसरात शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या नावाखाली मोठ्या संख्येने पोलिस तसेच अर्धसैनिक दल तैनात करण्याची घोषणा केलेली आहे. सरकारच्या उचललेल्या या पाउलाचा खरा उद्देश्य कामगारांना आपल्या मागण्यांसाठी एकजूट होण्यापासून रोखणे हा आहे, जेणेकरून भविष्यात होऊ घातलेल्या कोणत्याही कामगार आंदोलनास सहज चिरडून टाकता येईल.