सिद्धार्थ नगर झोपडपट्टी मध्ये सुद्धा पूर दृश्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. झोपडपट्टीच्या सर्व बाजूंनी वाहून आलेले पाणी सरळ झोपडपट्टीमध्ये घुसले. अचानक आलेला पाण्याचा तीव्र प्रवाह घरामध्ये शिरल्याने महिला, लहान मुले, वृद्ध यांच्यामध्ये घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले. लोक घर सोडून कुटुंबातील सदस्यांना घेऊन आश्रयस्थान शोधत होती. अनेकांच्या घरांची पडझड झाली. घरातील गरोदर महिला,आजारी वृद्धांना या भयानक परिस्थितीला सामोरं जावं लागलं.

मुंबई हे जगातील सर्वात श्रीमंत असलेले 12 वे शहर आहे. या शहराचे एक चित्र कुलाबा, बांद्रा, जुहूमध्ये पाहायला मिळते. तिथे मोठ -मोठे रुंद रस्ते, हॉस्पिटल, स्वच्छ पाणी, चोवीस तास वीज यासारख्या अनेक सुविधा उपलब्ध आहेत. यामुळे या ठिकाणचे सरासरी लोकांचे आयुर्मान 73.05 वर्षे एवढे आहे. तर दुसरीकडे याच शहराचे दुसरे चित्र गोवंडी, मानखुर्द, शिवाजीनगर, मंडाला सारख्या गरिबांच्या वस्त्या आहेत जिथे एकीकडे देवनार डंपिंग ग्राउंड व दुसरीकडे बायोगॅस ट्रीटमेंट प्लांट (एस.एम.एस.) कंपनीने घेरलेले आहे. या ठिकाणी राहणाऱ्या रहिवाशांना मानवी जीवनासाठी आवश्यक स्वच्छ पाणी, शौचालये आणि स्वच्छतेची व्यवस्थादेखील नशिबात नाही.

जे लोक मेहनत करून या शहराला चालवतात त्यांना राहण्यासाठी, कच्चेच असुद्या, एक घरही देणं या व्यवस्थेला शक्य नाही? झोपडपट्टी मुक्त शहर बनविण्यासाठी, झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्यांचे घर हिसकावून घेणे एक कृर थट्टा नाही का? प्रत्येक निवडणुकीआधी झोपडपट्टीवाल्यांच्या त्याच वस्त्यांमध्ये जाऊन मत मागणाऱ्या नेत्यांना, निवडणुका जिंकल्यानंतर मात्र त्या वस्त्या शहरावर एक कलंक वाटू लागतात. अतिक्रमणाच्या नावाने 40 ते 50 वर्षांपासून एकाच झोपडवस्तीत राहिलेल्या लोकांना, ज्यांच्याकडे तिथले मतदान कार्ड, वीज बिलापासून सर्व आहे, त्यांना अचानक त्या घरांमधुन काढून टाकण्यात येतं, याहून मोठा अन्याय काय असु शकतो?

आज जगभरात बहुतांश ठिकाणी मॅनहोल गटाराला मशीन द्वारे साफ केले जाते. आपल्या देशात देखील काही भागात केले जाते. पण मोठ्या प्रमाणात कामगारांना कोणत्याही सुरक्षा साधनाशिवाय सफाई करावी लागते. सफाईच्या नावाने जगभराची नौटंकी करणाऱ्या मोदी सरकारला सफाई कामगारांच्या मृत्यूने काही एक फरक पडत नाही. ही बाब सुद्धा लक्ष देण्यासारखी आहे की सीमेवर मरणाऱ्या सैनिकांच्या शपथा घेणारी भारतीय जनता पार्टी यावर काहीच बोलत नाही की भारताच्या सीमेवर जितक्या सैनिकांना मरण पत्करावे लागते त्यापेक्षा कितीतरी जास्त मृत्यू गटार साफ करताना सफाई कामगारांचे होतात. एकूण सफाई कामगारांपैकी 95 टक्के सफाई कामगार हे दलित आहेत, तरीही स्वतःला दलितांचे तारणहार म्हणवणारे निवडणूकबाज पक्ष आणि भाजपा सरकार सफाई कामगारांच्या मृत्यूवर का गप्प बसतात, हा प्रश्न आज जनतेने त्यांना विचारलाच पाहिजे.

प्रत्येक मोठ्या शहरात एक किंवा अधिक घाणेरड्या झोपडपट्ट्या आहेत, जेथे मजूर वर्ग खुराड्यात कोंबलेल आयुष्य खर्च करतो. हे खरं आहे की श्रीमंत राजवाड्यांच्या जवळपास नजरेत न येणारी गरिबी राहते पण बऱ्याचदा सुखसंपन्न वर्गाच्या नजरेदूर  मजूर वर्गाला जागा दिली जाते जिथे ती आपसी वादात अडकून राहू शकतील.

सत्‍तेवर आल्‍यापासूनच मोदी सरकार सातत्‍याने स्‍वच्‍छता अभियानाची दवंडी पिटवीत आहे. हाथामधे झाडू घेऊन फोटो काढण्‍यापासून टी.व्‍ही., वर्तमानपत्रे, रेडिओवर अमाप पैसे खर्च करून जाहीरातींमार्फत जागरूकता निर्माण करण्‍याच्‍या बाता मारल्‍या जात आहेत. परंतु वास्‍तविकत: स्‍वच्‍छ भारत निर्माण करण्‍यासाठी ज्‍या गोष्‍टींची अत्‍यंत आवश्‍यकता आहे, त्‍यावर काहीही खर्च केला जात नाही. मुंबईसारख्‍या महानगरामधे जेथील ६० टक्‍के लोकसंख्‍या झोपडपट्ट्यांमध्‍ये छोट्या-छोट्या खुराडयांत राहते, जी किमान मुलभूत सुविधांपासूनच वंचित आहे, तेथील सार्वजनिक स्‍वच्‍छतागृहांची अवस्‍था पाहूनच तिथल्‍या परिस्थितीविषयी अंदाज बांधता येऊ शकतो. सार्वजनिक स्‍वच्‍छतागृहांची याच गंभीर परिस्थितीचा परिणाम नजिकच्‍या काळातच मुंबईत झालेल्‍या अनेक लोकांच्‍या मृत्‍यूच्‍या रूपाने समोर आला आहे.

ढोबळमानाने अश्या दुर्घटना दोन प्रकारच्या असतात. पहिला प्रकार ज्यात अतिशय जुन्या इमारती मुसळधार पावसामुळे व मोडकळीस आल्यामुळे कोसळतात. दुसरा प्रकार निकृष्ट प्रतीच्या बिल्डिंग मटेरीअलचा वापर आणि बांधकामाच्या चुकीच्या व असुरक्षित पद्धतीमुळे बांधकाम चालू असलेल्या इमारती कोसळणे हा आहे. ह्या दोन्ही प्रकारच्या दुर्घाटनांमध्ये दरवर्षी शेकडो माणसे मारली जातात. त्यातून सरकारच्या कार्यक्षमतेवर आणि जबाबदारपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते.

मोदी सरकार व तिच्या अंधभक्तांनी स्मार्ट सिटी चे जे पिल्लू सोडले आहे त्यावर कुठलाही तर्कशील माणूस त्यांना हा प्रश्न विचारेल की सध्याच्या शहरांमध्ये जे कोट्यावधी कष्टकरी लोक नरकप्राय स्थितीमध्ये रहात आहेत त्यांचा विचार सरकार का करत नाही? देशाच्या शहरांमध्ये वेगाने पसरत चाललेले शॉपिंग मॉल्स, फ्लाय-ओव्हर, लग्झरी अपार्टमेंटसच्या झगमगाटाच्या बाहेर पडून कामगार-कष्टकऱ्यांच्या वस्त्यांची स्थिती बघण्याचे धैर्य दाखवले तर आपल्याला ह्या देशातील शासक वर्गाकडून दाखवण्यात येणारी शेखचिल्ली स्वप्नं ही विकृत चेष्टाच वाटेल.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात होणारी अवैध दारुविक्री पोलिस व अबकारी अधिकारी यांच्या आशिर्वादानेच होत होती हे उघड आहे. त्यामुळे सरकारला या हत्याकांडाची जबाबदारी झिडकारता येणार नाही. दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई झालीच पाहिजे, पण त्याचबरोबर या दुर्घटनेत मृत्यूमुखी पडलेले बहुतेक जण हे कुटुंबाचा एकमेव आधार होते. त्यामुळे त्यांच्या मागे कुटुंबियांना भरीव साहाय्य देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.

व्यसनमुक्ती आवश्यक आहेच, परंतु केवळ व्यसनमुक्तीचे उपदेश देऊन सामाजात व्यापक व्यसनमुक्ती साध्य होऊ शकत नाही, तर व्यसनमुक्तीसाठी लोकांचा जीवनस्तर उंचावणे, त्यांना चांगले जीवन मिळणे गरजेचे आहे. आणि जनतेला चांगले जीवन देणे हे सरकारचे काम असते. आपली ही जबाबदारी पार पाडण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्यानेच अशा दुर्घटना घडत असतात. दोष व्यक्तीचा नाही, तर पैशावर आधारलेल्या या व्यवस्थेचा आहे. अगोदर ही व्यवस्था हालअपेष्टेचे जीवन लादून कष्टकरी माणसाला नशेच्या आहारी जायला लावते, आणि नंतर त्याच्या नशेच्या गरजेचाही पैसा कमावण्यासाठी उपयोग करून घेते. म्हणूनच या हत्याकांडाची खरी गुन्हेगार ही व्यवस्था आहे, हे विसरून चालणार नाही.