8 मार्च रोजी आपल्या मागण्या घेऊन, आजही विविध प्रकारच्या गुलामीत दबलेल्या स्त्रिया स्त्रीमुक्तीच्या लढ्याला पुढे नेण्यासाठी दरवर्षी रस्त्यावर उतरतात. पुण्यातही घरकामगार संघर्ष समितीतर्फे 8 मार्च रोजी स्त्रीमुक्तीच्या लढ्यातील कार्यकर्त्यांना अभिवादन करत, स्त्रीमुक्तीचा निर्धार व्यक्त करत अभिवादन-फेरी आयोजित केली गेली.

कामगार-कष्टकरी वर्गातून येणाऱ्या अनेकांना लिहिता वाचता येत नाही. विशेषत: कोट्यवधी स्त्रिया साक्षर नाहीत. तरीही अनेक जण ‘आता माझे वय झाले, आता शिकून काय होणार’ अशी भाषा करत शिकण्याचा कंटाळा किंवा टाळंटाळ करतात. पुण्यामध्ये स्त्री-मुक्ती लीग तर्फे पौढ महिला शिक्षण वर्ग चालवला जात आहे, ज्यामध्ये अनेक कामगार महिला वयाचे बंधन झुगारून शिकत आहेत. यापैकीच एक आहेत द्वारका सोनवणे. वयाची साठावी पूर्ण झाली तरी शिकण्याची इच्छा अजूनही संपलेली नाही.

भंगार, डम्पिंग, प्लॅस्टिकचे गोदाम, बेकायदेशीर केमिकल, ज्वलनशील पदार्थ यांचा प्रचंड साठा असल्यामुळे या आगीला वेळेत नियंत्रणात आणणे शक्य झाले नाही पण यात मूळ प्रश्न आहे की हा सर्व साठा इथे आला कसा? असे  बेकादेशीर उद्योग कोणत्याही परवानगीशिवाय गेल्या अनेक वर्षापासून सुरु आहेत. स्थानिक नगरसेवक, आमदार, खासदार, पोलीस आणि बीएमसी अधिकाऱ्यांना नियमित हप्ते पोहचवून हा सर्व प्रकार सुरु आहे. वर्षभरात अशा घटना 2-3 तरी होतातच आणि तरी देखील यावर अजून सुद्धा राज्य सरकार गांभीर्याने काहीही करायला तयार नाही. घटना घडल्यावर मिडिया मधून 2 दिवसाच्या चर्चेनंतर मंडाला, मानखुर्दची बातमी वृत्तवाहिन्या आणि वर्तमान पत्रातून गायब होतात आणि त्यावर पुन्हा चर्चा तेव्हाच चालू होते जेव्हा 4-6 महिन्यानंतर पुन्हा अशीच एक आग लागत नाही.

पांडुरंग यांच्या पाठोपाठ त्यांचा मुलगा आता मजुर अड्ड्यावर हजेरी लावू लागलाय. म्हणजे पिढ्यानपिढ्या बिगारी कामंच नशिबी. परिस्थिती वाईट असल्या कारणामुळे स्वतः ही शिक्षण घेऊ शकले नाही व मुला-मुलींना पण शिक्षण देऊ शकले नाहीत. परिस्थितीमुळे आणि सामाजिक दडपणाखाली वय वर्ष 12 असतानाच चार मुलींचे लग्न झाले. पांडुरंग यांनी सरकार बद्दल निराशा व्यक्त करताना बोलले की सरकारी योजनांचा आम्हाला काहीच फायदा होत नाही. आत्तापर्यंत कोणतीच योजना आमच्यापर्यंत आली नाही. सरकारी योजना फक्त ढोंग आहेत. सरकार कामगारांच्या नावावर योजना काढतं पण त्या कामगारांना परवडणाऱ्या नसतात. कारण स्वतःला कामगार म्हणून सिद्ध करायला, योजनांची कागदपत्र गोळा करायला आणि सरकारी ऑफिसांच्या चकरा मारायला पूर्ण आयुष्य निघून जातं, इतक्या किचकट या योजना असतात. कधी चुकून सरकारी मदत भेटलीच तर मधेच मध्यस्थ दलाल आहेतच पैसे खायला.

नौजवान भारत सभा या  क्रांतिकारी युवक संघटनेतर्फे पुणे शहराच्या दांडेकर पूल, कात्रज व इतर विविध भागांमध्ये “फिरत्या वाचनालयाची” सुरुवात केली गेली आहे. या वाचनालया अंतर्गत झोपडवस्तीत राहणाऱ्या कामगार कष्टकऱ्यांच्या घरी जाऊन पुस्तके वितरित केली जात आहेत. ज्ञानाच्या संधीपासून वंचित केल्या गेलेल्या कामगार कष्टकऱ्यांपर्यंत आणि त्यांच्या मुला-मुलींपर्यंत जगातील उत्तमोत्तम साहित्याचा, विज्ञानाचा, कला-संस्कृती आणि मनोरंजनाचा खजिना पोहोवण्यासाठी झोळीमध्ये पुस्तके घेऊन युवक कार्यकर्ते घरापर्यंत पोहोचत आहेत.  नौजवान भारत सभेचे कार्यकर्ते घरोघरी जाऊन कामगार कष्टकऱ्यांना पुस्तकांबद्दल माहिती देतात, वाचनाचे महत्व समजावून सांगतात. पुस्तक देताना जनते कडून 1 रूपया प्रति पुस्तक किंवा महिन्याला 10 रुपये असा सहयोग ही घेतला जातो.

घरकाम करणार्‍या महिला प्रामुख्याने असंघटित क्षेत्रामध्ये येतात त्यामुळे त्यांना कोणत्याही प्रकारचे कायदेशीर संरक्षण प्राप्त नाही. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या अन्याय अत्याचार आणि छळाच्या विरोधात त्यांना कोणताही कायदेशीर दावा करता येत नाही. उलट मोठ्या प्रमाणामध्ये घरकाम करणाऱ्या महिलांना कामचुकार, आळशी, बेईमान, बेजबाबदार अशाप्रकारे हिणवले जाते आणि अनेकदा तर चोरीचे आळही घेतले जातात.घरकाम करणाऱ्या महिलांना मिळणारी मजुरी अत्यंत कमी प्रमाणात मिळते किंवा नगण्य मिळते. कधी कधी तर मजुरी कमी मिळत असल्यामुळे नाईलाजाने ज्या ठिकाणी त्या काम करतात त्या ठिकाणचे शिळे अन्न, चप्पल जोड्या फाटके कपडे यावर आपला उदरनिर्वाह चालवावा लागतो.

खरेतर नियोजनाच्या अभावी केलेल्या लॉकडाऊन  मुळे कष्टकरी वर्गासमोर समस्यांचा डोंगर उभा राहिला आहे. लॉकडाऊन मुळे अनेकांचे रोजगार गेले आहेत तर अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अजूनही अनेक ठिकाणी राशन ची मदत सुद्धा पोहोचलेली नाही जी थोडी मिळाली आहे ती ही अत्यंत तुटपुंजी आहे. प्रवासी कामगारांची परिस्थिती तर अत्यंत वाईट झाली आहे. त्यांच्याकडे एक तर राशन कार्ड नसल्यामुळे त्यांना राशन ही मिळत नाही आहे आणि सरकारने त्यांना स्वगृही नेण्याची सोय केली नसल्याने घरीही जाता येत नाही. अश्यातच असंख्य प्रवासी कामगार स्वगृही परतण्यासाठी हजारो किलोमीटर ची पायपीट करत आहेत. खरे तर अश्या महामारीच्या काळात सरकारने कामगार कष्टकऱ्यांची जेवणाची, राहण्याची तसेच आरोग्याची सोय करने गरजेचे आहे परंतु नेहमी प्रमाणेच सरकारने यातून अंग काढून घेतले आहे व गरीब जनतेवर उपासमारीची वेळ आणली आहे.

हातातील काम गेल्याने जगावे की मरावे असा प्रश्‍न पडलेल्या कामगारांनी हाताला काम द्यावे अथवा सरकारने मदत तरी करावी, अशी मागणी कामगारांकडून केली जात आहे. तरीही प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करताना दिसत आहे. प्रशासनाकडून तीन महिने मोफत राशन व मोफत गॅस देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, पण ते अनेकांसाठी अजूनही हवेतच आहे.

कामगार-कष्टकरी जनतेसाठी एक महत्वाचा धडा हा सुद्धा आहे की सत्ताधारी वर्गाची नेहमीची रणनीति असते की न्याय्य मागण्यांना गरज नसेल तेव्हा नाही म्हणू नका, वेळ ढकलत राहा आणि कष्टकरी कामगारांना थकवून टाका; ते परिस्थितीच्या दबावात आयुष्यात परत जातील; स्वतः चे हक्क अधिकार विसरतील आणि मालक वर्गाचं सर्व काही सुरळीत चालत राहील. परंतु आपणही जिद्द न सोडता, जोपर्यंत अधिकार मिळत नाही तोपर्यंत लढण्याचा निर्धार केला पाहिजे.

भारताच्या क्रांतिकारी कामगार पक्षाने ४ जुलै रोजी चांगले जीवन, पाणी, शौचालय व स्वच्छतेच्या मुद्याला घेऊन बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या एम पूर्व विभाग (गोवंडी) येथे आयुक्तांना निवेदन दिले. या अगोदर या प्रश्नावर मानखुर्द गोवंडी विभागातील लल्लुभाई कंपाऊंड, साठेनगर, झाकीर हुसेन नगर मध्ये अभियान चालवण्यात आले. लोकांमध्ये अभियान चालवत असतांना समर्थनात हजारो स्वाक्षऱ्या घेण्यात आल्या.