Category Archives: समाज

जातिउन्मूलनाची ऐतिहासिक परियोजना पुढे नेण्यासाठी अनिवार्य उत्तरे

कोणत्याही दमित ओळखीच्या किंवा समुदायाच्या बाबतीत ही गोष्ट खरी आहे की त्या समुदायाचे सर्वच सदस्य कधीच त्या दमनाच्या विरोधात लढत नाहीत. त्यांची व्यापक बहुसंख्या म्हणजेच गरीब कष्टकरी जनताच दमन आणि उत्पीडनाच्या विरोधात लढते. काऱण दमन आणि वर्चस्व अधिक बळकट बनवण्यासाठी शासक वर्ग नेहमीच सर्वांत दमित समुदायांच्या एका हिश्शाला सहयोजित करीत असतो. मार्क्स यांनी भांडवलच्या तिसऱ्या खंडात म्हटल्याप्रमाणे, शासक वर्ग शासित वर्गातील तीव्रतम मेंदूंना आपल्यात सामील करून घेण्यात ज्या मर्यादेपर्यंत यशस्वी होतो, तेवढेच त्याचे शासन जास्त स्थिर आणि खतरनाक बनते. अगदी याच प्रकारे दमित राष्ट्रीयता, स्त्रिया आणि आदिवाश्यांमधून शासक वर्गाने एका हिश्शाला सहयोजित केले आहे, त्याला कुलीन बनवले आहे आणि त्याला सत्ता आणि संसाधनांमध्ये एक वाटासुद्धा दिलेला आहे. अस्मितावादी राजकारण कधीच सबवर्सिव होऊ शकत नाही, त्याचे हेदेखील आणखी एक कारण आहे. म्हणूनच प्रत्येक दमित समुदायामध्ये त्या विशिष्ट दमनाच्या रूपाचा सामना एका वर्गाधारित चळवळीद्वारेच केला जाऊ शकतो. त्याच प्रकारे, जातिउन्मूलनाची परियोजना वर्ग संघर्षाचे एक अविभाज्य अंग आहे. ही त्याच्यापासून वेगळी किंवा पूर्णपणे स्वायत्त नाही, ना ती त्याच्याशी संकलित (एग्रीगेटिव्ह) पद्धतीने जोडलेली आहे. वास्तविक, हे तिचे एक जैविक अंग आहे. या रूपात आम्ही असे म्हणतो की झुंजार जातिविरोधी सामाजिक सांस्कृतिक चळवळीशिवाय क्रांती शक्य नाही आणि क्रांतीशिवाय जातीचे निर्णायक उन्मूलन शक्य नाही. क्रांती होताच आपोआप जातीचे उन्मूलन होईल, असा याचा अर्थ नाही हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. परंतु एवढे मात्र निश्चित आहे की जातिव्यवस्थेला खतपाणी देणाऱ्या सामाजिक आर्थिक व्यवस्थेला क्रांतीबरोबर इतिहासाच्या कचराकुंडीत पोहोचविता येईल.

चौकशी यंत्रणा, पोलिस, न्याय व्यवस्थेकडून दलितांना न्याय मिळू शकत नाही!

नेता मंत्री, नोकरशाही आणि न्यायालयाने वारंवार या गोष्टीचे पुरावे दिलेले आहेत की येथे दलितांना न्याय मिळण्याची कोणतीही शक्यता नाही. न्यायव्यवस्थेची ही भूमिका फक्त दलितांपुरतीच मर्यादित नाही तर धार्मिक अल्पसंख्याकांबाबतही हेच खरे आहे. सुनपेडच्या घटनेच्या फोरेंसिक चाचणीत आता असे सांगितले जाते आहे की दलित कुटुंबाच्या घरात आग बाहेरच्या कोणत्याही व्यक्तीने लावली नाही तर घरातूनच—म्हणजे मृत मुलांच्या बापानेच ती लावली होती. अशा प्रकारे या एकूण घटनेला जातिय अत्याचाराच्या रूपात नाही तर कौटुंबिक कलहाचा परिणाम असल्याचे सिद्ध करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. या चौकशांमध्ये कितपत खरेपणा असतो हे आपण इतिहासात पाहिलेले आहेच.

पैशाच्या परगण्यात अध्यात्माचा धिंगाणा!

आपल्या प्रिय भारत देशाला कृषिप्रधान म्हणण्याबरोबरच बाबाप्रधान देश म्हटले तर काही अतिशयोक्ती होणार नाही. असे म्हणण्याचे कारण अगदी उघड आहे. इथे आपल्याला डाल डाल पर चिडिया का बसेरा तर कुठे दिसणार नाही पण इथे तिथे सगळीगडे बुवा (आणि बायासुद्धा) निश्चितच दृष्टीस पडतील. यांच्या कपड्यांवरून आपण या सगळ्यांना एका तागडीत तोलण्याचा प्रयत्न कराल तर हमखास घोटाळा होईल. यांचे वेगवेगळे प्रकार आहे आणि हे वेगवेगळे प्रकार एकदुसऱ्यापासून पूर्णपणे भिन्नसुद्धा आहेत. सर्वांचे आपापल्या भक्तांचे वेगळे स्वतंत्र साम्राज्य आहे आणि हे साम्राज्या टिकवून ठेवण्याचे वेगवेगळे डावपेचही आहेत.

कुठवर अंधश्रद्धेच्या बळी ठरत राहतील महिला?

राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागानुसार २००८ ते २०१३ या वर्षांमध्ये अशाच प्रकारे झारखंडमध्ये २२० महिलांना, ओरिसामध्ये १७७ महिलांना, आंध्रप्रदेशमध्ये १४३ महिलांना आणि हरयाणामध्ये ११७ महिलांना हडळी घोषित करून मारून टाकण्याचे प्रकार घडले आहेत. या कालावधीमध्ये देशभरात अशा प्रकारे २२५७ हत्या करण्यात आल्या. येथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की हे आकडे वास्तविक चित्र सादर करीत नाहीत, कारण बहुतेक प्रकरणांमध्ये मृतांचे कुटुंबिय गुन्हेगारांच्या दहशतीपायी तक्रार नोंदवीत नाहीत किंवा पोलिस अशा घटनांची नोंद करण्यास टाळाटाळ करतात.