2 नोव्हेंबर रोजी आय.आय.टी. बनारस हिंदू विद्यापीठात घडलेल्या बलात्काराप्रकरणी दोन महिन्यांनंतर तिघा जणांना अटक करण्यात आली व त्यांच्यावर बलात्काराचा आरोप दाखल करण्यात आला. हे तिन्ही बलात्कारी भाजपच्या आय.टी. सेलचे नेते आहेत, हे सुद्धा तपासामध्ये उघड झाले. या क्रूर अमानवीय घटनेशी जोडलेले लोक हे भाजपचे नेते आहेत, ही बातमी अजिबात आश्चर्यकारक नाही. 

मोदी सरकारच्या इतर सर्व जुमल्यांप्रमाणे महिला आरक्षणाच्या जुमल्याचे सत्य सुद्धा, आरक्षणाचे विधेयक येताच अनावृत झाले. या विधेयकाचे समर्थन करणाऱ्या बुर्झ्वा राजकीय पक्षांच्या बुर्झ्वा महिला नेत्या आणि खात्या-पित्या मध्यमवर्गातून येणाऱ्या महिलांसाठी सुद्धा हे विधेयक एक फुसका फटाकाच सिद्ध झाले. मोठ्या गाजावाजात संसदेच्या विशेष सत्रात हे विधेयक आणले गेले आणि जोरदार धूरळा उडवला गेला. परंतु हा धूरळा बाजूला होताच समोर आले की पुढील जनगणनेपर्यंत आणि मतदारसंघ फेररचना होईपर्यंत हा कायदा लागू होणारच नाही.

स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात इंग्रजांनी फोडा आणि झोडाचे राजकारण केले हे घासून गुळगुळीत झालेले वाक्य आपण अनेकदा बोलतो, ऐकतो परंतु स्वातंत्र्य मिळाल्यावर सत्ताधारी देशी मालक, व्यापारी, ठेकेदार, धनी शेतकरी वर्गाने त्यापेक्षा वेगळे काय केले आहे? आज परत मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेले धर्मवाद-जातीयवाद-अंधराष्ट्रवादाचे राजकारण कोणत्या वर्गाच्या फायद्याचे आहे आणि कोणत्या वर्गाच्या भविष्याला मातीमोल करणार आहे? जास्त उशीर होण्याच्या आत आपण खडबडून जागे होण्याची वेळ आलेली आहे.

28 मे रोजी प्रधानमंत्री मोदी नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन करत असताना आणि गेल्या 9 वर्षात त्यांच्या सरकारने महिला “सक्षमीकरणासाठी” केलेल्या प्रयत्नांबद्दल बढाई मारत असताना, नवीन संसद भवनाकडे कूच करणार्‍या अनेक आंदोलक कुस्तीपटूंना दिल्ली पोलिसांनी मारहाण केली आणि ताब्यात घेतले.

देवनार डम्पिंग ग्राऊंड : मानखुर्द-गोवंडी मध्ये आरोग्य, प्रदूषणासह नारकीय जीवनाचा अभिशाप ✍ बबन .देशातील सर्वात जुने आणि सर्वात मोठे डम्पिंग ग्राउंड म्हणून मुंबईतील देवनार डम्पिंग ग्राउंडची कुख्याती आहे. मुंबईतील वाढती…

कामगार-कष्टकऱ्यांची घरं उद्ध्वस्त करण्याच्या घटनांमध्ये 2022 पासून मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. वेगवेगळी कारणं देऊन राज्य आणि केंद्र सरकारांनी वस्त्यान्-वस्त्या उद्ध्वस्त करून शहरांमध्ये राहणाऱ्या कामकरी जनतेला रस्त्यावर आणण्याचा घाट घातला आहे. मुख्यत्वे शहराच्या मध्यवर्ती भागांमध्ये राहणाऱ्या वस्त्यांवर कारवाई करून बहुतांश लोकांना बेघर केले जात आहे आणि उघड्यावर राहण्यास भाग पाडले जात आहे

28 मे रोजी दिल्लीमध्ये शाहबाद डेअरी येथे 16 वर्षीय साक्षी एका बर्थडे पार्टीला जात असताना तिचा पूर्वीचा मित्र साहिलने रस्ता अडवून तिची हत्या केली. 28 मे ला ही घटना घडल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी संघ भाजपच्या विविध संघटना म्हणजे आरएसएस, बजरंग दल मिळून घटनेला धार्मिक वळण देण्यासाठी खोटा प्रचार घेऊन वस्तीत आले. साहिल मुस्लिम धर्मातून येत होता आणि साक्षी हिंदू, म्हणून हे लव जिहादचे प्रकरण होतं, ह्याप्रकारचं धार्मिक विष पेरत उजव्या संघटना सक्रिय झाल्या. त्यावेळेस भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्षाच्या (आर.डब्ल्यु.पी.आय.) नेतृत्वात स्थानिक जनतेनेच या प्रकरणात साहिलला शिक्षा तर झालीच पाहिजे, परंतु अशा घटना अगोदरही होत आल्यात, आणि इथे धर्माचा काही संबंध नाही ही भुमिका घेत धर्मांध प्रचारकांना हाकलून लावले.

गोरक्षेच्या हत्यांच्या साखळीत अखलाख, मजलूम, इम्तियाज, तबरेझ आणि कित्येक जीव गमावले गेलेत आणि आता त्यात 24 जून रोजी आणखी एक नाव जोडलं गेलंय, 32 वर्षीय अफान अन्सारीच! या घटनेने पुन्हा एकदा गोमातेच्या नावाने राजकारणाच्या पोळ्या भाजणाऱ्यांचे खरे चरित्र उघडे करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.

फॅशिस्ट हिंदुत्वाच्या राजकारणासाठी सुपीक मैदान तयार करण्यासाठी उत्तराखंडमधील मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न संघ-भाजपकडून गेली अनेक वर्षांपासून यशस्वीपणे सुरू आहे. एकीकडे विध्वंसक भांडवली विकासामुळे हवामान बदलाचे मोठे संकट उभे आहे, आणि दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणावरील बेरोजगारीचे संभाव्य स्फोटक संकट उभे आहे. उत्तराखंडचा रोजगार दर फक्त 30 टक्के आहे, जो राष्ट्रीय सरासरी 37 टक्के पेक्षा सुद्धा कमी आहे. रोजगाराच्या शोधात दरवर्षी सुमारे 1 लाख लोक गावांमधून स्थलांतरित होतात. फॅसिस्ट भाजपा-आरएसएसने या संकटाचा वापर करून लोकांमध्ये धर्माच्या आधारे फूट पाडण्याचा कार्यक्रम वेगाने पुढे नेला आहे, जेणेकरुन जनतेचे लक्ष बेरोजगारी, महागाई, शिक्षणाचा अभाव, आरोग्यसेवा, घरे. इ. वास्तविक समस्यांपासून विचलित व्हावे आणि भांडवली लूटीला विनाअडथळा वाव मिळावा.

12 मार्च ते 14 एप्रिल दरम्यान देशाच्या 11 राज्यांमध्ये  भगतसिंह जनअधिकार यात्रा आयोजित केली गेली. भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष, नौजवान भारत सभा, दिशा विद्यार्थी संघटना, स्त्री मुक्ती लीग, महाराष्ट्र बांधकाम कामगार युनियन व इतर अनेक जनसंघटनांच्या वतीने ही यात्रा आयोजित केली गेली. दिल्ली, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, चंडीगढ, आणि राजस्थानतील विविध शहरांमध्ये ही यात्रा  कामकरी जनतेपर्यंत पोहोचली. 15 एप्रिल रोजी यात्रेच्या पहिल्या टप्प्याच्या समारोपाचा कार्यक्रम आयोजित केला गेला.