उमेदीच्या काळात तरुणांनी आपला जीवन प्रवास संपवणे याला कारण आहे की ज्या समाजात आपण जगतो तो कोणत्याही प्रकारची समाजिक सुरक्षितता, एकता, बंधुभावाची भावना, आत्मियता निर्माण करतच नाही. नफ्यासाठी चालणारी अर्थव्यवस्था सतत गरिबी निर्माण करत जाते, गरिब-श्रीमंत दरी वाढवत जाते, बहुसंख्यांक कामगार वर्गासाठी जीवनाच्या अत्यंत मुलभूत गरजांची पूर्तता करणे सुद्धा अशक्य बनवते आणि एका हताशेकडे घेऊन जाते. आत्महत्या करणाऱ्यांना समाजात जगण्यापेक्षा आपले आयुष्य संपवून घेणे हा उपाय वाटतो हे याच व्यवस्थेच्या रोगाचे द्योतक आहे.

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी संस्था (एन.सी.आर.बी.) नुसार 2019 मध्ये दरदिवशी बलात्काराचे 88 गुन्हे नोंदवले गेले. यामध्ये राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, हरियाणा आणि छत्तीसगड राज्य अग्रस्थानी आहेत. विकासाचे नकली ढोल बडवणाऱ्या प्रधानमंत्री मोदींच्या राज्यात दर 16 मिनिटाला एक बलात्कार होतो. आणि हे आकडे तर हिमनगाचे टोक आहे. काही अभ्यासांनुसार 71 टक्के बलात्काराच्या घटनांमध्ये तर गुन्हा नोंदवला सुद्धा जात नाही. दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या या घटनांना फक्त पारंपारिक पुरुषसत्तेच्या विश्लेषणाने समजून घेणे पुरेसे नाही.

हजारो वर्षांमध्ये मानवी समाजाने प्रचंड मोठी प्रगती केली आहे. पण उत्क्रांती व मानवी श्रमाने इथं पर्यंत आलेल्या आधुनिक माणसाला ही भांडवली व्यवस्था एका बाजूला कोरोना सारखे आजार देत आहे आणि निव्वळ जगण्याच्या पशूवत प्रेरणेपर्यंत सुद्धा पोहोचवत आहे. भूक ही प्रत्येक प्राण्याची सर्वात मूलभूत प्रेरणा आहे. पण माणूस सर्वसामान्य प्राणी नाही, तो निसर्गतः मिळणाऱ्या गोष्टींच्या मर्यादा हेतुपुरस्कार श्रमाने ओलांडतो. कष्ट करतो व मानवीय अस्तित्व निर्माण करतो. पण अश्या संकटाच्या काळात भांडवली व्यवस्थेने देशातील 90 कोटी सर्वहारा-अर्धसर्वहारा जनतेला फक्त अन्नाच्या भ्रांतीत जगत राहण्या एवढे असहाय्य केले आहे.

भारतीय समाजातील अंधश्रद्धा पुन्हा एकदा कोरोनाच्या निमित्ताने बोकाळून आल्या आहेत. सर्वधर्मीय बाबा-बुवांनी लाज आणेल अशाप्रकारे कोरोनाला संपवणाऱ्या औषधी आणि उपाययोजना शोधल्या आहेत आणि व्हॉट्सअप वरचे योद्धे या अंधश्रद्धांना जीवापाड मेहनत करून जनतेपर्यंत पोहोचवत आहेत. माझा धर्म मोठा की तुझा या साठमारीमध्ये, आणि धार्मिक-जातीय़ वर्चस्वाच्या विचारांनी ग्रासलेल्या समाजामध्ये कोरोना सारख्या साथीला प्रतिबंध करणे अजून अवघड काम बनवले आहे.

दलित अन्याय अत्याचाराची ही घटना काही नवीन नाही. सरकारी आकडेच पाहिले तर कळून येते की, दिवसेंदिवस दलित अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत चालली आहे. मनुवाद आणि ब्राम्हणवादाचा पुरस्कार करणारा भाजप सत्तेत आल्यानंतर जातीय हल्ले अजून वाढले आहेत. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (एन.सी.आर.बी.) च्या मागील अहवालानुसार २००६ पासून २००१६ या काळात दलित विरोधी अपघातांमध्ये ६६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २००६ मध्ये २७,०७० दलित विरोधी अत्याचाराच्या घटनांची नोंद करण्यात आली. २०११ मध्ये हीच संख्या वाढून ३३,७१९ झाली आणि अजून पुढे २०१६ मध्ये हा आकडा ४८,८०१ वर जाऊन पोहोचला आहे.

हिंदुत्वाचे हे पहारेकरी, जे स्त्रियांना मुलं जन्माला घालण्याचे यंत्र व पुरुषांची दासी समजतात, त्यांच्याकडून ही अपेक्षाच केल्या जाऊच शकत नाही की ते मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस पाऊलं उचलतील. मुलींच्या सुरक्षिततेची घोषणा केवळ मतांसाठी केलेले नाटक आहे. ह्यांचे राजकारण समाजातील पितृसत्ताक विचारांना प्रोत्साहन देण्याचे काम करते आणि ह्यांच्या रुग्ण मानसिकतेला दर्शवते. आज गरजेचे आहे की आपण त्या प्रत्येक घटनेच्या विरोधात रस्त्यावर उतरायला हवे आणि प्रत्येक स्त्री विरोधी विचाराला आव्हान द्यायला हवे. कारण आज आपण जागे झालो नाही तर हे दुष्ट फॅसिस्ट आपल्या प्रत्येक दुष्कृत्याला कायदेशीर ठरविण्यात यशस्वी होतील.

समाजापासून दुरावणे, बेरोजगारी, महागाई, आर्थिक चणचण, जातीभेद, शोषण, हिंसेने भरलेल्या अशा या भांडवलशाहीच्या जगात लोक एक दुसऱ्याला स्वतःचे फक्त स्पर्धक मानू लागतात. दुसऱ्यांच्या आनंदाने त्यांना आनंद होत नाही अथवा दुसऱ्यांच्या दुःखाने ते दुःखीही होत नाहीत. एकाच गटात सोबत काम करणारे लोकही एकमेकांबद्दल द्वेषाची भावना ठेवून असतात. स्वतःच्या गरजा पूर्ण न होण्याच्या असुरक्षिततेमुळे ते दुसऱ्यांनाही मागे खेचण्याच्या वृत्तीत जगतात. मानवीय मूल्य, खऱ्या मैत्रीसंबंधाची भावना व मानवी प्रेम संपुष्टात येतात.

भारतातील उच्च शिक्षण म्हणजे दलित आणि आदिवासी सामाजिक पार्श्वभूमी असलेल्या मुला-मुलींवरील अन्याय आणि अत्याचाराचे केंद्र बनले आहे. भारतातील उच्च शिक्षण हे प्रामुख्याने भांडवली व्यवस्थेच्या नफ्याचे हत्यार आहे. जागा कमी, त्यामुळे मिळणारा प्रवेश व संधी खूप मर्यादित असते.

मुळात जागाच इतक्या कमी आहेत की कोणत्याही जातीतील अत्यंत छोट्या हिश्श्यालाच संधी मिळू शकते. शहरातील सर्व सुखसोयी उपलब्ध असलेल्या मध्यम, उच्च-मध्यम वर्गातील विद्यार्थ्यांशी स्परधेमध्ये ग्रामीण गरिब, शेतकरी, कष्टकरी वर्गातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा निभाव लागणे अत्यंत बिकट आहे. त्यामुळे वास्तवामध्ये या आरक्षणाचा जो अल्पत्य फायदा होणार आहे तो सुद्धा मराठा जातीतीलच उच्च वर्गीय़ शहरी हिश्श्यालाच जाईल. मराठा जातीतील सामान्य कष्टकरी जनतेच्या जीवनात तसुभरही फरक पडणार नाही.

हा सर्व अन्याय असून सुद्धा कुणाला काही फरक पडत नाही. समाजाचे पंच म्हणतात की, श्रीमंत-गरीब पूर्वीपासून सातत्याने चालत आले आहेत, जर सर्वांना समान केलं तर कोणालाच काम करणं आवडणार नाही; दुनियेला चालवण्यासाठी श्रीमंत-गरीब राहणं आवश्यक आहे. समाजाच्या बेड्या तुरुंगाच्या बेड्यांपेक्षाही मजबूत आहेत. त्यांना सामान्य डोळ्यांनी पाहता येऊ शकत नाही. परंतु जिथे समाज कायद्याच्या विरुद्ध—जरी तो कायदा अगदी अन्यायावर आधारित का असेल ना—काही गोष्ट, घटना घडली की समाज हात धुवून मागे पडतो.