फॅशिस्ट हिंदुत्वाच्या राजकारणासाठी सुपीक मैदान तयार करण्यासाठी उत्तराखंडमधील मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न संघ-भाजपकडून गेली अनेक वर्षांपासून यशस्वीपणे सुरू आहे. एकीकडे विध्वंसक भांडवली विकासामुळे हवामान बदलाचे मोठे संकट उभे आहे, आणि दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणावरील बेरोजगारीचे संभाव्य स्फोटक संकट उभे आहे. उत्तराखंडचा रोजगार दर फक्त 30 टक्के आहे, जो राष्ट्रीय सरासरी 37 टक्के पेक्षा सुद्धा कमी आहे. रोजगाराच्या शोधात दरवर्षी सुमारे 1 लाख लोक गावांमधून स्थलांतरित होतात. फॅसिस्ट भाजपा-आरएसएसने या संकटाचा वापर करून लोकांमध्ये धर्माच्या आधारे फूट पाडण्याचा कार्यक्रम वेगाने पुढे नेला आहे, जेणेकरुन जनतेचे लक्ष बेरोजगारी, महागाई, शिक्षणाचा अभाव, आरोग्यसेवा, घरे. इ. वास्तविक समस्यांपासून विचलित व्हावे आणि भांडवली लूटीला विनाअडथळा वाव मिळावा.

12 मार्च ते 14 एप्रिल दरम्यान देशाच्या 11 राज्यांमध्ये  भगतसिंह जनअधिकार यात्रा आयोजित केली गेली. भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष, नौजवान भारत सभा, दिशा विद्यार्थी संघटना, स्त्री मुक्ती लीग, महाराष्ट्र बांधकाम कामगार युनियन व इतर अनेक जनसंघटनांच्या वतीने ही यात्रा आयोजित केली गेली. दिल्ली, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, चंडीगढ, आणि राजस्थानतील विविध शहरांमध्ये ही यात्रा  कामकरी जनतेपर्यंत पोहोचली. 15 एप्रिल रोजी यात्रेच्या पहिल्या टप्प्याच्या समारोपाचा कार्यक्रम आयोजित केला गेला.

1947 पासून देशात हजारो जातीय दंगली झाल्या ज्यात हजारो लोक मरण पावले आणि लाखो कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली. दंगलीत झालेल्या जीविताच्या व मालमत्तेच्या जखमा कालांतराने भरून निघतात, पण न्याय न मिळाल्याच्या आणि खुनी व पाशवी गुन्हेगारांना पुन्हा पुन्हा वाचवले जाण्याच्या जखमा कधीच भरून येत नाहीत. बहुतांश दंगलींमध्ये पोलीस आणि प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद असली किंवा उघडपणे दंगलखोरांच्या बाजूने असली, तरी याहीपुढे जाऊन अशा काही लाजिरवाण्या घटना घडल्या आहेत, ज्यावरून “जगातील सर्वात मोठी लोकशाही” म्हणवणाऱ्या या देशाचा खरा कारभार दिसून आला आहे; ज्या नेहमीच कुरूप कलंकाप्रमाणे राहतील अशाच घटनांपैकी एक घटना आहे मलियाना दंगलींची. या घटनेचा आणखी एक लाजिरवाणा अध्याय नुकताच लिहिला गेला आहे.

सीबीआय तपासणी, मुलीचं मरणाआधीचं वक्तव्य, सर्व पुरावे समोर असून देखील बलात्कारच झाला नाही हा निर्णय कोणाच्या दबावात दिला गेला?  कोणाच्या सरकारमध्ये हे सगळे घडले, तर अर्थातच महिला सशक्तीकरणाचे ढोल बडवणाऱ्या भाजपच्या योगी सरकारमध्ये.

18 वर्षीय दर्शन, पहिल्या पिढीतील दलित विद्यार्थी, भारतातील नामवंत संस्थेत शिकत होता. त्याचे वडील रमेशभाई हे प्लंबर तर आई तारलिकाबेन मणिनगर, अहमदाबाद येथे घरकाम कामगार आहे. 2019 मध्ये घडलेल्या पायल तडवीप्रमाणेच दर्शनची आत्महत्या ही एक वैयक्तिक समस्या नसून संस्थात्मक हत्या आहे. 

मोदी सरकारने “अच्छे दिन”चे स्वप्न 9 वर्षांपूर्वी दाखवले होते. आज भारतीय जनता पक्ष त्याचे नावही काढायला तयार नाही, कारण मुठभर उद्योगपतींचे “अच्छे दिन” आणि देशातील कोट्यवधी कामगार-कष्टकरी जनतेचे अत्यंत “बुरे दिन” या सरकारने आणले आहेत हे वास्तव आज लपलेले नाही.  मोदी सरकारचे हे अपयश लपवण्यासाठी, जनतेची दुर्दशा लपवण्यासाठी,  जनतेला भरकटवण्यासाठी पुन्हा एकदा हिंदुत्व फॅसिझमने धर्मवादाचे कार्ड खेळणे चालू केले आहे.

भक्तांच्या मनातले सगळे प्रश्न त्यांनी न सांगताच ओळखून त्यावर मंत्र जापाचा किंवा तत्सम अवैज्ञानिक उपाय सांगून आपल्या ‘चमत्काराने’ भक्तांना मोहून टाकणारा बागेश्वर सरकार बाबा नागपुरात रामकथा पारायणासाठी आला असतांना त्याच्यावर अंधश्रध्दा निर्मूलन समिती तर्फे अंधश्रद्धा पसरवण्याचा आरोप आवण्यात आला व त्याला स्वतःच्या दिव्य शक्ती सिद्ध करण्याचे  त्याला आव्हान देण्यात आले; परंतु आव्हान फेटाळून  कार्यक्रम संपण्याच्या निर्धारित वेळेच्या 2 दिवस आधीच बाबा पळून गेला!

‘जागतिक भूक निर्देशांक’(Global Hunger Index) अहवाल दरवर्षी जगभरातील भूक आणि कुपोषणाच्या स्थितीवर प्रसिद्ध केला जातो. वया वर्षीच्या आक्टोंबर 2022 मधील अहवालाने स्पष्ट केले आहे की, संपूर्ण जगातील एक मोठा हिस्सा भांडवली लुटीमुळे आणि उपासमारीने त्रस्त आहे. या अहवालानुसार 121देशाच्या यादीत भारत सहा क्रमांकांने घसरून 107 क्रमांकावर आला आहे.  तर याच अहवालात हे देखील सांगितले आहे की, नेपाळ (81),बांगलादेश (84), म्यानमार (71)आणि पाकिस्तान (99) भारतापेक्षा चांगल्या स्थानावर आहेत.

इराणच्या 150 पेक्षा जास्त शहरांमध्ये पोलिसांच्या आणि सैन्याच्या लाठ्या, बंदुकांसमोर इराणमधील महिला आणि पुरुष हिजाबच्या सक्तीविरोधात उभे ठाकले आहेत, आंदोलनाने इराणचे “सर्वोच्च नेते”, धार्मिक राष्ट्रप्रमुख अयातुल्ला खोमेनी यांच्या सत्तेलाच आव्हान देण्याकडे वाटचाल केल्यानंतर सुसंघटित नेतृत्वाच्या आणि योग्य राजकीय दिशेच्या अभावी आंदोलनाच्या भविष्यासमोरही प्रश्न उभे आहेत.

अय्यंकाली केरळमधील जातिअंताच्या लढाईतले महत्त्वाचे नेते होते ज्यांनी  ब्राह्मणवादाविरुद्ध आणि त्याला पोसणाऱ्या सामंतवाद, ब्रिटीश सत्तेविरुद्ध संघर्ष केला. यासाठी त्यांनी सरकारला अर्ज, विनंत्या केल्या नाहीत तर जनतेच्या सामूहिक ताकदीवर विश्वास ठेवून क्रांतिकारी लढे उभे केले. यात ते यशस्वी सुद्धा झाले. त्यांनी दाखवून दिले की शोषित जनता फक्त लढू शकते असे नाही तर जिंकू सुद्धा शकते.