सत्ताधारी वर्ग आरक्षणाच्या राजकारणाचा उपयोग जनतेला शिक्षण आणि रोजगाराच्या प्रश्नापासून भरकटवून सरकारच्या आणि भांडवली व्यवस्थेच्या विरोधात नाही तर एकमेकांच्या विरूद्ध उभे करण्यासाठी करत आहेत हे जनतेने समजणे आणि या राजकारणाला नाकारत वर्गीय एकजुटीवर आधारित, कामगार-वर्गीय समजदारीवर आधारित जातीविरोधी राजकारण उभे करणे गरजेचे आहे

देशात कामकरी जनता महागाई, बेरोजगारी आणि गरिबीने अत्यंत त्रस्त असतांना किंबहुना तसे असल्यामुळेच धार्मिक उन्माद आणि ध्रुवीकरण वाढवणाऱ्या अनेक मुद्यांमध्ये भर घालत जुनाच असलेला ज्ञानवापी मशिदीचा मुद्दा परत एकदा बाहेर काढला गेला आहे.

जनता एका बाजूला दुःखाने होरपळून निघत असताना, रोजगार व भुकेसाठी वणवण फिरत असताना, आरोग्याच्या खर्चापायी दारिद्र्यरेषेखाली ढकलली जात असताना आणि उपचाराअभावी आपल्या जिवलगांचा मृत्यू बघण्यास बाध्य असताना, दुसऱ्या बाजूला धनदांडग्यांच्या व उद्योगपतींच्या संपत्तीत अमाप वाढ होत होती, त्यांच्या आयुष्याच्या ऐशोआरामात मात्र कुठलीही कमतरता येत नव्हती.

शक्ती कायदा एकीकडे महिला अत्याचारांच्या समस्येच्या मुळाशी न जाता फक्त ‘कडक शिक्षेच्या’ तर्कावर आधारित आहे, दुसरीकडे या काद्यातील बऱ्याचशा तरतुदी तर महिलाविरोधी आहेत!

जात-आधारित जनगणना झाल्यामुळे किंवा न झाल्यामुळे व्यापक कष्टकरी लोकांच्या जीवनात कोणताही अर्थपूर्ण बदल होणार नाही. आज जेव्हा उदारीकरण-खाजगीकरणाच्या धोरणांमुळे रोजगाराच्या आणि शिक्षणाच्या कमी होत चाललेल्या संधींवर प्रश्न उपस्थित व्हायला हवा, तेव्हा उरल्या-सुरल्या मोजक्या नोकऱ्यांसाठी लोकांना जातीय अस्मितेच्या राजकारणात ढकलणे हे षड्यंत्रापेक्षा कमी नाही.

स्त्री विरोधी वाढते अत्याचार पितृसत्ताक समाज आणि भांडवलशाहीच जबाबदार!! अश्विनी गेल्या दोन दशकांपासून स्त्री विरोधी अत्याचार, बलात्कार, हिंसा या सर्व घटनांमध्ये अतोनात वाढ झाली आहे. बलात्कार झाल्यावर मारहाण करून खून…

टाळेबंदी जाहीर करताना सरकारने कामगार-कष्टकऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी मोठमोठ्या घोषणा केल्या पण प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी कुठेच होताना दिसलेली नाही. केलेल्या सर्व घोषणा पोकळ आहेत, फक्त कागदावरच आहेत, आणि प्रत्यक्षात मात्र सरकारने कामगार-कष्टकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे! काही कामगारांनी प्रत्यक्ष दिलेली माहिती आणि उपलब्ध आकडेवारीवरून ही स्पष्ट होते.

नफ्याकरिता चालणारी बाजारू व्यवस्था एकीकडे दिवसरात्र काम करवून घेऊन कामगारांना उसाच्या चरकातून पिळवटून काढते; तर दुसरीकडे या दैन्यावस्थेचा विसर पडावा म्हणून नशेच्या पदार्थांचा अवैध धंदा करवून कामगार-कष्टकरी-युवक वर्गाच्या मोठ्या हिश्श्याचे मानवी सारतत्त्वही हिरावून घेते.

>

नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस ब्युरो ( NCRB ) च्या एका आकड्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येत दरवर्षी वाढ होताना बघायला मिळते आहे. 2016 साली 9,478 विद्यार्थ्यांचा आत्महत्येने मृत्यू झाला होता, 2017 साली 9,905 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या तर 2018 साली हा आकडा वाढून 10,159 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. देशात प्रत्येक तासाला 1 विद्यार्थी आत्महत्त्या करतो. यातही महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी आत्महत्येच्या बाबतीत सर्वात पुढे आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी 1,400 विद्यार्थ्यांचा आत्महत्त्या करून मृत्यू होतो. म्हणजेच देशातील प्रत्येक 7 आत्महत्या मागे 1 विद्यार्थी आत्महत्या महाराष्ट्रात होते. वाढत्या विद्यार्थी आत्महत्येची वरवर दिसायला अनेक कारणे दिसतात, परंतु वास्तवात ही सर्व कारणे या नफेखोर भांडवली शिक्षणव्यवस्थेने निर्माण केलेली कारणे आहेत.

खरे पाहता कोरोनाविषाणूच्या संपर्कात येणाऱ्या कोणालाही हा रोग होऊ शकतो. जात, धर्म किंवा अन्न न पाहता तो एका व्यक्तीपासून दुसऱ्या व्यक्तीपर्यंत पसरू शकतो. पण अनेकांनी तर कोरोनापासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी शाकाहारी व्हा असा उपदेश केला, जो पूर्णपणे चुकीचा आणि मूर्खपणाचा आहे. या खोट्या उपदेशामध्ये भर म्हणून हिंदू महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी यांनी जाहीर केले कि “कोरोना हा विषाणू नसून छोट्या जीवांच्या रक्षणासाठी आलेला एक अवतार आहे. त्यांना खाणाऱ्यांना मृत्यू आणि शिक्षेचा संदेश देण्यासाठी तो आला आहे. भारतीयांना विषाणूला घाबरण्याची काहीही गरज नाही; कारण ईश्वराची पूजा आणि गाईची रक्षण करण्यात विश्वास ठेवणारे भारतीय या विषाणूपासून सुरक्षित आहेत.”.