गुजरात दंगलींमध्ये गर्भवती असलेल्या बिल्किस बानो या महिलेवर बलात्कार करणाऱ्या आणि तिच्या कुटुंबातील 7 जणांची हत्या करणाऱ्या 11 गुन्हेगारांना न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या सर्व बलात्काऱ्यांना-खुन्यांना गुजरातमधील भाजप सरकारने त्यांची शिक्षा पूर्ण होण्या अगोदरच गोध्रा तुरुंगातून मुक्त केले आहे.

देहविक्रय म्हणजेच मानवी शरीराचे ‘माला’मध्ये रूपांतरण हे मानवी शोषणाचं अत्यंत बीभत्स रूप आहे. कोणत्याही व्यक्तीचा शेवटचा ‘किल्ला`, तिच्या सार्वभौम अस्तित्त्वाची शेवटची निशाणी आहे तिचे शरीर. या शरीराची खरेदी-विक्री करण्यास व्यक्ती तेव्हाच तयार होऊ शकते जेव्हा प्रस्थापित समाजाच्या चौकटीत जगणे असह्य बनवले जाईल

सत्ताधारी वर्ग आरक्षणाच्या राजकारणाचा उपयोग जनतेला शिक्षण आणि रोजगाराच्या प्रश्नापासून भरकटवून सरकारच्या आणि भांडवली व्यवस्थेच्या विरोधात नाही तर एकमेकांच्या विरूद्ध उभे करण्यासाठी करत आहेत हे जनतेने समजणे आणि या राजकारणाला नाकारत वर्गीय एकजुटीवर आधारित, कामगार-वर्गीय समजदारीवर आधारित जातीविरोधी राजकारण उभे करणे गरजेचे आहे

देशात कामकरी जनता महागाई, बेरोजगारी आणि गरिबीने अत्यंत त्रस्त असतांना किंबहुना तसे असल्यामुळेच धार्मिक उन्माद आणि ध्रुवीकरण वाढवणाऱ्या अनेक मुद्यांमध्ये भर घालत जुनाच असलेला ज्ञानवापी मशिदीचा मुद्दा परत एकदा बाहेर काढला गेला आहे.

जनता एका बाजूला दुःखाने होरपळून निघत असताना, रोजगार व भुकेसाठी वणवण फिरत असताना, आरोग्याच्या खर्चापायी दारिद्र्यरेषेखाली ढकलली जात असताना आणि उपचाराअभावी आपल्या जिवलगांचा मृत्यू बघण्यास बाध्य असताना, दुसऱ्या बाजूला धनदांडग्यांच्या व उद्योगपतींच्या संपत्तीत अमाप वाढ होत होती, त्यांच्या आयुष्याच्या ऐशोआरामात मात्र कुठलीही कमतरता येत नव्हती.

शक्ती कायदा एकीकडे महिला अत्याचारांच्या समस्येच्या मुळाशी न जाता फक्त ‘कडक शिक्षेच्या’ तर्कावर आधारित आहे, दुसरीकडे या काद्यातील बऱ्याचशा तरतुदी तर महिलाविरोधी आहेत!

जात-आधारित जनगणना झाल्यामुळे किंवा न झाल्यामुळे व्यापक कष्टकरी लोकांच्या जीवनात कोणताही अर्थपूर्ण बदल होणार नाही. आज जेव्हा उदारीकरण-खाजगीकरणाच्या धोरणांमुळे रोजगाराच्या आणि शिक्षणाच्या कमी होत चाललेल्या संधींवर प्रश्न उपस्थित व्हायला हवा, तेव्हा उरल्या-सुरल्या मोजक्या नोकऱ्यांसाठी लोकांना जातीय अस्मितेच्या राजकारणात ढकलणे हे षड्यंत्रापेक्षा कमी नाही.

स्त्री विरोधी वाढते अत्याचार पितृसत्ताक समाज आणि भांडवलशाहीच जबाबदार!! अश्विनी गेल्या दोन दशकांपासून स्त्री विरोधी अत्याचार, बलात्कार, हिंसा या सर्व घटनांमध्ये अतोनात वाढ झाली आहे. बलात्कार झाल्यावर मारहाण करून खून…

टाळेबंदी जाहीर करताना सरकारने कामगार-कष्टकऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी मोठमोठ्या घोषणा केल्या पण प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी कुठेच होताना दिसलेली नाही. केलेल्या सर्व घोषणा पोकळ आहेत, फक्त कागदावरच आहेत, आणि प्रत्यक्षात मात्र सरकारने कामगार-कष्टकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे! काही कामगारांनी प्रत्यक्ष दिलेली माहिती आणि उपलब्ध आकडेवारीवरून ही स्पष्ट होते.

नफ्याकरिता चालणारी बाजारू व्यवस्था एकीकडे दिवसरात्र काम करवून घेऊन कामगारांना उसाच्या चरकातून पिळवटून काढते; तर दुसरीकडे या दैन्यावस्थेचा विसर पडावा म्हणून नशेच्या पदार्थांचा अवैध धंदा करवून कामगार-कष्टकरी-युवक वर्गाच्या मोठ्या हिश्श्याचे मानवी सारतत्त्वही हिरावून घेते.

>