आर.एस एस.साठी “गोमाता” हा फक्त देशामध्ये धार्मिक ध्रुवीकरणासाठीचा एक मुद्धा आहे. भाजपचा नेता संगीत सोम जो की 2013 च्या मुझ्झफरपूर दंग्यांमधला आरोपी आहे आणि गो-रक्षणाच्या नावाने भडकाऊ भाषणं करतो आणि तो अल दुआ’ नावाच्या कत्तलखान्याचा संचालक होता! जर आर.एस एस. भाजप साठी गाय जर माता असेल तर नागालँडमध्ये बीफ बंदी कधीच होणार नाही असे नागालँडचे भाजप नेते विसासोली होंगू का म्हणाले?

महाविद्यालये आणि नोकऱ्यांमधील प्रवेशासाठी स्पर्धा परीक्षांच्या नावाखाली,  वस्तुनिष्ठ पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या “निवड” परीक्षा देखील होत नाहीत (उदाहरणार्थ 100 पैकी 80 गुण) ज्याद्वारे प्रवेश निश्चित मिळेल, तर उलट ती  एक “गाळणी”  प्रणाली आहे, जिच्यात मर्यादित जागांमुळे मर्यादित विद्यार्थ्यांनाच संधी मिळते, आणि जी विद्यार्थ्यांना स्वतःला “प्रतिभावान” नसल्याबद्दल दोष देऊन नाकारण्यासाठी बनवली केलेली आहे. यामुळे दोषाचे ओझे व्यवस्थेच्या खांद्यावरून विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर ढकलले जात आहे.

अलीकडच्या काळात समोर आलेल्या या घटनांनी महिलांवरील हिंसाचाराचा प्रश्न अतिशय गंभीरपणे समोर आणला आहे. आता वेळ आली आहे की आपण या घटनांकडे केवळ तात्कालिक मुद्दा म्हणून न बघता या महिलाविरोधी हिंसाचारामागील खरी कारणे समजून घेण्याची, त्यासाठी जबाबदार असलेल्या आजच्या भांडवली पुरुषसत्ताक व्यवस्थेला मुळापासून बदलून समानतेवर आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माण करण्यासाठी एकजूट होण्याची.

आतापर्यंत एकूण फक्त 41 पदके भारताने मिळवली आहेत. त्यात सामूहिक खेळात हॉकीने मोठी बाजी मारली तर वैयक्तिक खेळांमध्ये नेमबाजी, शर्यत, कुस्ती, वेटलिफ्टींग अशा विविध खेळांमध्ये पदके मिळवली. पण तरीही 140 कोटी लोकसंख्या आणि इतर भौगोलिक परिस्थितीच्या मानाने भारताने मिळवलेल्या पदकांची संख्या एवढी कमी का? हा प्रश्न उपस्थित होतोच.

एस.सी., एस.टी. संदर्भात क्रिमी लेयर लागू होऊ शकतो की नाही, या वादामागे सुद्धा हेच वर्गवास्तव आहे की या प्रवर्गांमध्ये सुद्धा विविध आर्थिक वर्ग निर्माण झाले आहेत ज्यांना पोहोचणारी अस्पृश्यतेची झळ चढत्या वर्गस्तरानुसार सुद्धा उतरत्या प्रकारची आहे आणि स्पर्श-विटाळ-अस्पृश्यता सर्वत्र आता त्या बिभत्स स्वरूपात समोर येत नाहीत ज्याप्रकारे त्या खुलेपणाने पूर्वी समोर येत असत. जाती व्यवस्थेचा व्यवसाय आणि रोटी व्यवहाराचा आशय भांडवली विकासाने बऱ्यापैकी नष्ट केला आहे, परंतु भांडवलशाहीनेच तिची इतर लक्षणे ना फक्त टिकवली आहेत; तर भांडवलदार वर्गाच्या हितांकरिता अस्मितेला खतपाणीही घातले आहे.

बलात्कार, ॲसिड अटॅक, घरगुती हिंसा, “एक तर्फी प्रेमातून” होणारी हिंसा, आर्थिक- मानसिक- शारीरिक- लैंगिक शोषण, स्त्रियांच्या शरीराचे होणारे वस्तुकरण, “सौंदर्याच्या” बाजारू कल्पना, वैवाहिक बंधन, मर्यादित स्वातंत्र्य, बेरोजगारी अशा अनेक प्रसंगांना आयुष्यभर स्त्रियांना सामोरे जावे लागते. समाजामध्ये लैंगिक विकृतीसाठी रान मोकळं करून देण्यात भांडवलशाही जबाबदार आहे. स्त्री-पुरुष देहांचा बाजार करून लैंगिक विकृती निर्माण केली जाते ज्या मध्ये अश्लील सिनेमे, गाणी, जाहिराती, व्हिडिओ, फोटो समोर येतात.

भाजप-आरएसएसने राज्य यंत्रणा, संघ परिवाराचे कार्यकर्ते आणि मुख्य प्रवाहातील माध्यमांतील त्यांच्या भोपूंचा वापर करून, 22 जानेवारीला राम मंदिराच्या उद्घाटनासाठी जमवाजमव सुरू केली  तेव्हापासून  इतर निवडणूकबाज पक्ष सुद्धा त्यांची हिंदू अस्मिता सिद्ध करण्यात लागले आहेत. आपचे केजरीवाल यांनी आपल्या पक्षाच्या सदस्यांना संपूर्ण दिल्लीत सुंदरकांड आणि हनुमान चालीसा कार्यक्रम आयोजित करण्यास सांगितले, तर ओरिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडॉरच्या अनावरणाची योजना जाहीर केली आणि तृणमूलच्या ममता बॅनर्जी कोलकाता येथील काली मंदिराला भेट दिली. या सर्व गोंधळात महागाई आणि बेरोजगारी या समस्यांना राजकीय मोटारीच्या चर्चाविश्वात शेवटच्या सीटवर ढकलले गेले आहे.

2 नोव्हेंबर रोजी आय.आय.टी. बनारस हिंदू विद्यापीठात घडलेल्या बलात्काराप्रकरणी दोन महिन्यांनंतर तिघा जणांना अटक करण्यात आली व त्यांच्यावर बलात्काराचा आरोप दाखल करण्यात आला. हे तिन्ही बलात्कारी भाजपच्या आय.टी. सेलचे नेते आहेत, हे सुद्धा तपासामध्ये उघड झाले. या क्रूर अमानवीय घटनेशी जोडलेले लोक हे भाजपचे नेते आहेत, ही बातमी अजिबात आश्चर्यकारक नाही. 

मोदी सरकारच्या इतर सर्व जुमल्यांप्रमाणे महिला आरक्षणाच्या जुमल्याचे सत्य सुद्धा, आरक्षणाचे विधेयक येताच अनावृत झाले. या विधेयकाचे समर्थन करणाऱ्या बुर्झ्वा राजकीय पक्षांच्या बुर्झ्वा महिला नेत्या आणि खात्या-पित्या मध्यमवर्गातून येणाऱ्या महिलांसाठी सुद्धा हे विधेयक एक फुसका फटाकाच सिद्ध झाले. मोठ्या गाजावाजात संसदेच्या विशेष सत्रात हे विधेयक आणले गेले आणि जोरदार धूरळा उडवला गेला. परंतु हा धूरळा बाजूला होताच समोर आले की पुढील जनगणनेपर्यंत आणि मतदारसंघ फेररचना होईपर्यंत हा कायदा लागू होणारच नाही.

स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात इंग्रजांनी फोडा आणि झोडाचे राजकारण केले हे घासून गुळगुळीत झालेले वाक्य आपण अनेकदा बोलतो, ऐकतो परंतु स्वातंत्र्य मिळाल्यावर सत्ताधारी देशी मालक, व्यापारी, ठेकेदार, धनी शेतकरी वर्गाने त्यापेक्षा वेगळे काय केले आहे? आज परत मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेले धर्मवाद-जातीयवाद-अंधराष्ट्रवादाचे राजकारण कोणत्या वर्गाच्या फायद्याचे आहे आणि कोणत्या वर्गाच्या भविष्याला मातीमोल करणार आहे? जास्त उशीर होण्याच्या आत आपण खडबडून जागे होण्याची वेळ आलेली आहे.