जातीभेद माणसांना केवळ तुकड्या-तुकड्या विभाजित करत नाही, तर सोबतच तो त्यांच्या मनामध्ये उच्च-नीचतेची जाणीव निर्माण करतो. ब्राह्मण समजतात, आम्ही उच्च आहोत, राजपूत खालचे आहेत; राजपूत समजतात, आम्ही वरचे आहोत, कहार खालचे; कहार समजतात, आम्ही वरचे आहोत, चांभार खालचे; चांभार समजतात, आम्ही वरचे आहोत, मेहतर खालचे आणि भंगी आपल्या मनाला समजाविण्यासाठी कुणाला तरी खालचे म्हणतातच. हिंदुस्तानामध्ये हजारो जाती आहेत आणि त्या सर्वांमध्ये हीच भावना आहे. राजपूत असल्याने हे समजू नका की ते सर्व एकसमान आहेत, त्यांच्यामध्येही हजारो उप-जाती आहेत. त्यांनी उच्च कुळातील मुलीशी लग्न करून आपल्या जातीचे वरचे स्थान सिद्ध करण्यासाठी आपापसात मोठ-मोठ्या लढाया लढल्या आहेत आणि देशाच्या सैनिकी शक्तीचा खुप मोठा अपव्यय केला आहे. आल्हा-उदलच्या लढाया याबाबतीत प्रसिद्ध आहेत.

आज आपला देश असंख्य जातीमध्ये विभागाला गेला आहे. प्रत्येक जातीकडे आपल्यापेक्षा खाली पाहण्यासाठी कोणतीतरी जात आहेच. देशात जातीवर आधारित असंख्य संघटना आहेत. सतत दलितांवरील हिंसेचे प्रकार सुरूच आहेत. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या अहवालानुसार देशात प्रत्येक दिवसाला तीन दलित महिलांवर बलात्कार होत आहे व दोन दलितांची हत्या केली जात आहे. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये दलित विद्यार्थ्यासोबत केला जाणारा जातिगत भेदभाव किती आहे हे यावरून समजून येते की 2007 पासून उत्तर भारत व हैद्राबाद विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या 25 आत्महत्यांपैकी 23 दलित विद्यार्थ्यांच्या आहेत.

आज सर्व जातींमधील गरिबांना हे समजवून सांगण्याची गरज आहे की त्यांच्या हलाखीच्या अवस्थेला खरेतर दलित, मुस्लिम किंवा आदिवासी जबाबदार नाहीत तर त्यांच्या स्वत:च्या आणि इतर जातींमधील श्रीमंत लोक आहेत. जोपर्यंत कष्टकरी जनतेला हे समजणार नाही तोपर्यंत हेच होत राहील की एक जात आपले एखादे आंदोलन उभे करेल आणि त्याच्या विरोधात शासक वर्ग इतर जातींचे आंदोलन उभे करून जातीय विभाजन अजून वाढवेल. या षडयंत्राला समजणे गरजेचे आहे. या षडयंत्राचे उत्तर अस्मितावादी राजकारण आणि जातीय गोलबंदी नाही. याचे उत्तर वर्ग संघर्ष आणि वर्गीय गोलबंदी हेच आहे. या षडयंत्राचा बुरखा फाडावा लागेल आणि सर्व जातींमधील बेरोजगार, गरीब आणि कष्टकरी लोकांना संघटीत आणि एकत्रित करावे लागेल.

भारतातील जनतेला कायम विभाजित ठेवण्यासाठी इंग्रजांनी जाती व्यवस्थेचा आणि धर्माचा वापर केला होता. इंग्रजांनी जाती व्यवस्थेला नष्ट करण्यासाठी अगदी जाणीवपूर्वक अजिबात काही खास केले नाही. अशा स्थितीत जर कोणी स्वत:ला जातीअंताचे आंदोलन म्हणत असेल (रिपब्लिकन पॅंथर) आणि कोरेगावच्या लढाईचे २०० वे वर्षे साजरे करत असेल तर स्वाभाविकच ते असेही म्हणत असतील कि इंग्रजांचे सैनिक हे जाती अंताचे शिपाई होते. वस्तुस्थिती आपल्या समोर आहे. अशा संघटना ना जाती अंताची कुठली सांगोपांग योजना देवू शकतात, ना त्यावर दृढपणे अंमलही करू शकतात.

आज धर्माचं पूर्णता भांडवलीकरण झालं आहे. गुरमीत पासून राधेमा पर्यंत त्याचं हे रूप अतिशय विकृत व कुरूप आहे. भांडवली राजकारणाशी याचं असलेलं साटंलोटं समजायला व भांडवली व्यवस्थेनं निर्माण केलंलं दु:ख, दारिद्रय अनिश्चितता व भीतीचा ठाव घ्यायला सामान्य जनतेची वैज्ञानिक तर्कबुद्धी अजून तितकीशी सक्षम नाही. याची कारणं प्रबोधन व पुनरुज्जीवानाच्या न लाभलेल्या वारश्यात शोधता येतात. भांडवली व्यवस्थेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात जनतेनं उभं करू नये म्हणून दैववादाचा उपयोग जनतेची मती बधीर करायला केला जातो. यासाठीच अशा बाबाबुवामाताचं पालनपोषण केलं जातं. सगळे बाबा एकजात धूर्त, प्रतिक्रियावादी, कट्टर फासीवादी प्रवृत्तीचे आहेत. निर्भया बलात्कारानंतर आसारामची भाषा असो की साक्षी महाराजाची  बेताल वक्तव्य असो, मग ते कुठल्याही धर्मातले असोत ते घोर स्त्री विरोधी, धर्मांध, तर्कदुष्ट व विज्ञानविरोधी आहेत यात शंकाच नाही. निश्चितच या बाबा बुवांच्या जाळ्यांतून सामान्य जनतेला सोडवायला तिचं प्रबोधन तर करायलाच हवं पण सोबत एक अशी जमिनही घडवायला हवी जीथं ही विषारी बीजं अंकुरणारचं नाहीत कधीही. मुद्दा फक्त ‘ढोंगी बाबाचा’ नाहीच. 

पण संवेदनाशुन्‍य झालेल्‍या जुलमी न्‍यायव्‍यवस्‍थेपर्यंत भैयालाल भोतमांगे यांचा आवाज व वेदना आयुष्‍याच्‍या शेवट पर्यंत पोहचलीच नाही. या हत्‍याकांडामध्‍ये गावातील बहुतेक लोकांचा सहभाग असताना सुद्धा फक्‍त ११ लोकांवर खटला चालवण्‍यात आला. भंडारा न्‍यायालयाने यातील ३ आरोपींना मुक्‍त केले आणि दोघांना जन्‍मठेपेची व सहा जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली. नंतर उच्‍च न्‍यायालयाने फाशीची शिक्षा झालेल्‍यांची सुद्धा शिक्षा जन्‍मठेपेत बदलली. सीबीआईने भोतमांगे यांना आश्‍वासन दिले की कमी होत चाललेल्‍या शिक्षे विरोधात आम्‍ही सर्वोच न्‍यायलयात अपील करू, पण त्‍यांनी तसे केले नाही. त्‍यामुळे भोतमांगे यांना स्‍वत: सर्वोच न्‍यायलयात अपील करावी लागली. तिथे त्‍यांना न्‍याय मिळाला नाही.

महाराष्ट्रात आज जो मराठ्यांचा उभार होत आहे, त्याचे मूळ कारण मराठा गरीब जनतेमधील बेरोजगारी, महागाई, गरिबी आणि असुरक्षा हेच आहे, परंतु मराठा शासक वर्गाने त्याला दलित विरोधी वळण देण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे कारस्थान ओळखले पाहिजे. अस्मितावादी राजकारण अथवा जातिगत मोर्चेबांधणी हे या कारस्थानावरचे उत्तर नाही. याचे उत्तर वर्ग संघर्ष आणि वर्गीय मोर्चेबांधणी हेच आहे. हे कारस्थान उघडे पाडले पाहिजे आणि सर्व जातींच्या बेरोजगार, गरीब आणि कष्टकरी जनतेला एकजूट आणि संघटित केले पाहिजे. याच प्रक्रियेत ब्राम्हण्यवाद आणि जातियवादावरसुद्धा प्रहार केला जाऊ शकतो.

बहुसंख्य समाजाच्या जीवनात सुधारणा न होता जीडीपी वाढणे म्हणजे आपल्या शरीरातील काही कोशिका अचानक वाढतात तेव्हा त्यातून शरीर बळकट होत नाही तर भयंकर वेदना होतात व कॅन्स होतो, तसेच आहे. त्याचप्रकारे भांडवली व्यवस्थेत होणारी जीडीपीची वृद्धी म्हणजे समाजासाठी प्रगती नाही तर कॅन्सर बनली आहे. यावर लवकर उपचार केला नाही तर हे दुखणं वाढतच जाणार.

कोणत्याही दमित ओळखीच्या किंवा समुदायाच्या बाबतीत ही गोष्ट खरी आहे की त्या समुदायाचे सर्वच सदस्य कधीच त्या दमनाच्या विरोधात लढत नाहीत. त्यांची व्यापक बहुसंख्या म्हणजेच गरीब कष्टकरी जनताच दमन आणि उत्पीडनाच्या विरोधात लढते. काऱण दमन आणि वर्चस्व अधिक बळकट बनवण्यासाठी शासक वर्ग नेहमीच सर्वांत दमित समुदायांच्या एका हिश्शाला सहयोजित करीत असतो. मार्क्स यांनी भांडवलच्या तिसऱ्या खंडात म्हटल्याप्रमाणे, शासक वर्ग शासित वर्गातील तीव्रतम मेंदूंना आपल्यात सामील करून घेण्यात ज्या मर्यादेपर्यंत यशस्वी होतो, तेवढेच त्याचे शासन जास्त स्थिर आणि खतरनाक बनते. अगदी याच प्रकारे दमित राष्ट्रीयता, स्त्रिया आणि आदिवाश्यांमधून शासक वर्गाने एका हिश्शाला सहयोजित केले आहे, त्याला कुलीन बनवले आहे आणि त्याला सत्ता आणि संसाधनांमध्ये एक वाटासुद्धा दिलेला आहे. अस्मितावादी राजकारण कधीच सबवर्सिव होऊ शकत नाही, त्याचे हेदेखील आणखी एक कारण आहे. म्हणूनच प्रत्येक दमित समुदायामध्ये त्या विशिष्ट दमनाच्या रूपाचा सामना एका वर्गाधारित चळवळीद्वारेच केला जाऊ शकतो. त्याच प्रकारे, जातिउन्मूलनाची परियोजना वर्ग संघर्षाचे एक अविभाज्य अंग आहे. ही त्याच्यापासून वेगळी किंवा पूर्णपणे स्वायत्त नाही, ना ती त्याच्याशी संकलित (एग्रीगेटिव्ह) पद्धतीने जोडलेली आहे. वास्तविक, हे तिचे एक जैविक अंग आहे. या रूपात आम्ही असे म्हणतो की झुंजार जातिविरोधी सामाजिक सांस्कृतिक चळवळीशिवाय क्रांती शक्य नाही आणि क्रांतीशिवाय जातीचे निर्णायक उन्मूलन शक्य नाही. क्रांती होताच आपोआप जातीचे उन्मूलन होईल, असा याचा अर्थ नाही हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. परंतु एवढे मात्र निश्चित आहे की जातिव्यवस्थेला खतपाणी देणाऱ्या सामाजिक आर्थिक व्यवस्थेला क्रांतीबरोबर इतिहासाच्या कचराकुंडीत पोहोचविता येईल.