कॉकरोच जनता पार्टी आणि तिची लोकप्रियता: व्यवस्थेबद्दल आणि विद्यमान सरकारबद्दल भारतीय जनतेत वाढणाऱ्या संताप आणि असंतोषाची तसेच पर्यायाच्या अभावाची अभिव्यक्ती

गायत्री भारद्वाज

(मूळ हिंदी लेख: https://mazdoorbigul.net/archives/19003)

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत यांनी बेरोजगार तरुणांचा उल्लेख कॉकरोच असा केल्यानंतर, देशभरात जणू एक वादळ उभे राहिले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांना लगेच स्पष्टीकरण द्यावे लागले. त्यांनी सांगितले की, ते केवळ बनावट पदव्या बाळगणाऱ्या व्यक्तींबद्दल बोलत होते (मात्र हे स्पष्टीकरणही सरकारसाठी किंवा सत्ताधारी भाजपमधील अनेक शीर्ष नेत्यांसाठी चांगले ठरले नाही). तथापि, त्यानंतर समोर आलेल्या सुनवाईच्या कामकाजाच्या व्हिडिओवरून तर हेच दिसते की न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचे ते वक्तव्य खरे तर सर्वसाधारणपणे बेरोजगार तरुणांना उद्देशूनच होते. परंतु तूर्तास आपण माननीय न्यायमूर्तींचा नेमका उद्देश काय होता, या वादात जाणार नाहीत. त्याऐवजी, या वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर घडलेल्या घटनांवर आपण थोडा विचार करूया.

या वक्तव्यानंतर, अभिजीत दिपके नावाच्या एका व्यक्तीने ऑनलाइन ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ सुरू केली. त्यानंतर, या उपक्रमाला देशभरातून, विशेषतः तरुणाईकडून प्रचंड पाठिंबा मिळाला. अल्पावधीतच याच्या ऑनलाइन फॉलोअर्सची संख्या खुद्द भाजपच्या फॉलोअर्सच्या संख्येपेक्षाही अधिक झाली. ही घडामोड सत्ताधारी भाजपसाठी चिंतेचा विषय ठरली. नेहमीप्रमाणेच भाजपच्या नेत्यांनी, जसे की केरळमधील राजीव चंद्रशेखरन यांनी, याला “भारताला अस्थिर करण्याचा परकीय कट” असे म्हटले; आणि विरोधी पक्ष या कटात मदत आणि प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला! तसे पाहता आपल्या भारतातील सद्यस्थितीला कोणत्याही परिस्थितीत स्थिरता म्हणता येणार नाही! देशभरात, कामगार सन्मानाजनक जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वेतनाची मागणी करत रस्त्यावर उतरत आहेत, मात्र त्यांना केवळ क्रूर सरकारी दडपशाहीचा सामना करावा लागत आहे; भाजप सरकारच्या कार्यकाळात सुरू झालेला आणि दीर्घकाळापासून चालत आलेला परीक्षांमधील घोटाळ्यांचा क्रम आजही अव्याहतपणे सुरूच आहे; याचेच ताजे उदाहरण म्हणजे नीट परीक्षेचा पेपर फुटल्याची घटना. या पेपरफुटीनंतर, लाखो विद्यार्थी नैराश्य आणि संतापाच्या गर्तेत लोटले गेले आहेत, आणि काहींनी तर टोकाचे पाऊल उचलत आत्महत्याही केल्या आहेत. देश सध्या स्वयंपाकाच्या गॅसच्या तीव्र तुटवड्याचा सामना करत आहे, ज्यामुळे गरीब आणि कष्टकरी वर्गातील लोकांना शहरांतून पुन्हा आपल्या गावांकडे स्थलांतर करावे लागत आहे. दक्षिणेकडील राज्यांतून ‘लेबर शॉर्टेज’ च्या बातम्या यापूर्वीच येऊ लागल्या आहेत. मे महिन्याच्या अवघ्या दहा दिवसांच्या कालावधीतच, भाजप सरकारने डिझेल आणि पेट्रोलच्या किमती चार वेळा वाढवल्या, ज्यामुळे 7.5 रुपये ची वाढ झाली, तर सीएनजीच्या किमतीतही ₹1 ची वाढ करण्यात आली. या संकटासाठी जागतिक परिस्थिती काही अंशीच जबाबदार आहे, मात्र अमेरिका आणि इस्रायल यांनी इराणवर लादलेल्या युद्धाबाबत भारत सरकारचे चुकीचे परराष्ट्र धोरणही याला मोठ्या प्रमाणात जबाबदार आहे. या भाववाढीचा अपरिहार्य परिणाम म्हणजे महागाईत होणारी आणखी तीव्र आणि कंबरतोड वाढ; जी आधीच गगनाला भिडली आहे. देशातील बेरोजगारीची परिस्थिती पूर्वीपेक्षाही अधिक बिकट झाली आहे. आर्थिक मंदीच्या तडाख्याने त्रस्त भांडवलदार वर्ग कामगारांचे वेतन, कामाच्या परिस्थिती किंवा इतर संबंधित बाबींमध्ये कोणतीही सुधारणा करण्यास अनुत्सुकच आहे. याच भांडवलदारांकडून देणग्या आणि ‘निवडणूक रोख्यां’द्वारे मिळालेल्या अब्जावधी रुपयांच्या बळावर सरकार स्थापन केल्यामुळे, सत्ताधारी पक्ष साहजिकच केवळ त्यांच्याच हिताच्या चौकटीत राहून काम करेल. परिणामी, परिस्थिती आणखी बिघडणे आणि अधिकच गंभीर होणे अटळ आहे. लक्षावधी भारतीय कामगार, विशेषतः मध्यपूर्वेकडील देशांमध्ये नोकरी करणारे तर आधीच मायदेशी परतले आहेत किंवा सध्या परतण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. याचा परिणाम म्हणून, या कामगारांकडून पाठवल्या जाणाऱ्या परकीय चलनाच्या एका प्रमुख स्रोताचा ओघच आता आटला आहे. रुपयाचे अवमूल्यन सातत्याने सुरूच असून, त्याची किंमत अशा पातळीवर पोहोचली आहे की, आता एका अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा दर सुमारे 97 इतका झाला आहे. सत्ताधारी पक्षाचे नेते आणि त्यांचे पुत्र (जसे की बंदी संजय कुमार यांचा मुलगा, कुलदीप सेंगर, स्वामी चिन्मयानंद, प्रज्वल रेवण्णा इत्यादी) बलात्कार, विनयभंग आणि तत्सम महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये पकडले जात आहेत. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, देशातील जनतेची परिस्थिती अभूतपूर्व रितीने बिकट आणि अस्थिर झाली असून, ती आणखी बिघडण्याची पूर्ण शक्यता आहे. त्यामुळे, भाजप नेते कॉकरोच जनता पार्टी मुळे नेमकी कोणती स्थिरता भंग होण्याबद्दल बोलत आहेत, हे एक गहन कोडेच आहे!

शिवाय, भाजप सरकारविरुद्ध बोलणारा कोणीही आपोआप “विदेशी शक्तींचा” विशेषतः “पाकिस्तानी” किंवा “चिनी कटाचा” हस्तक होतो आणि यात नेहमीच राहुल गांधी, विरोधी पक्ष किंवा इतर कुठल्यातरी राजकीय विरोधकचा हात असतो! त्यानंतर गोदी मीडिया हात धुवून अशा सर्व विरोधाला केवळ एक विदेशी कट असल्याचे सिद्ध करायला आकाशपाताळ एक करतो आणि हे भासवतो की देशात “सर्व काही आलबेल” आहे! नरेंद्र मोदींना प्रश्न विचारणाऱ्या त्या नॉर्वेजियन पत्रकाराला तर लगेच जॉर्ज सोरोसचा हस्तक ठरवण्यात येते! कॉकरोच जनता पार्टीला एक विदेशी कट म्हणून चित्रित करण्याचे प्रयत्न लगेचच सुरू होतात! नोएडा येथील कामगार चळवळीला पाठिंबा देणाऱ्या कार्यकर्त्यांना विदेशी हस्तक किंवा नक्षलवादी ठरवले जाते! सरकारने देशाच्या जागी स्वतःला ठेवले आहे, म्हणून भाजप सरकार आणि त्यांच्या नेत्यांना विरोध करणाऱ्या कोणालाही लगेच “देशद्रोही” बनवून टाकले जाते! लगेच देशाच्या सीमांवर हालअपेष्टा सोसणाऱ्या सैनिकांचा हवाला दिला जातो! परंतु, हे सैनिक सुद्धा खरे तर सामान्य कामगार आणि गरीब शेतकऱ्यांचीच मुले-मुली आहेत. रवींद्रनाथ टागोर यांनी एकदा म्हटल्याप्रमाणे, “देश म्हणजे केवळ तुमच्या पायाखालील जमीन नव्हे, तर त्या जमिनीवर वास्तव्य करणारे लोक होत.” किंवा सर्वेश्वरदयाल सक्सेना यांनी मांडल्याप्रमाणे, “देश म्हणजे केवळ कागदावर काढलेला नकाशा नव्हे.”

असो, प्रत्येक राजकीय विरोधाला आणि असहमतीला “देशद्रोह” “विदेशी कट” इत्यादी नावे देण्याची ही रणनीती म्हणजे एक विशिष्ट “टूलकिट” आहे; जिचा वापर भाजप, त्यांचे सरकार आणि गोदी मीडिया हे सर्वजण मिळून वारंवार करत असतात. मात्र, यात एक अडचण आहे: भारतीय जनतेचा मोठा वर्ग आता या यावर लक्ष देत नाही; आणि त्यांचा हा खोटा डाव आता उघडा पडला आहे. 2019 मध्ये या गोदी टीव्ही वाहिन्यांचा प्रेक्षकवर्ग सुमारे 7.2 कोटी एवढा होता; ही संख्या आता 5 कोटी पर्यंत खाली आली आहे. जनतेचा एक मोठा वर्ग आता गोदी मीडियावर विश्वास ठेवत नाही, किंबहुना ते त्याचा तिरस्कारच करतात. याउलट, सोशल मीडिया आणि इंटरनेटवर कार्यरत असलेली पर्यायी प्रसारमाध्यमे, जी काही अंशी पत्रकारितेच्या तत्त्वांचे पालन करतात आणि वस्तुनिष्ठ व निःपक्षपाती भूमिका मांडतात, ती सर्वसामान्य जनतेमध्ये अधिकच लोकप्रिय झाली आहेत. यामुळेच, भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र आणि राज्य सरकारे सतत विविध सोशल मीडिया पेजेस किंवा हँडल्सवर बंदी घालण्याच्या प्रयत्नांत असतात; कारण या पेजेसनी लोकप्रियतेच्या बाबतीत आता गोदी मीडियालाही मागे टाकले आहे. भाजपला अशी परिस्थिती हवी आहे, जिथे सोशल मीडियाचा वापर केवळ मोदी-शाह सरकार आणि भाजपशी संलग्न असलेल्या ‘बॉट्स’द्वारेच केला जाईल आणि इतर कोणाद्वारेही नाही!

सोशल मीडिया ही अशी एक जागा आहे, जिच्यावर पूर्णपणे नियंत्रण प्रस्थापित करणे अशक्य आहे; आणि इंटरनेटवर कोणताही दीर्घकालीन प्रतिबंध लादला जाऊ शकत नाही. शिवाय, स्वतः सरकारे आणि त्यांच्या प्रशासकीय कामकाजाच्या प्रक्रियासुद्धा ऑनलाइन पद्धतींवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. परिणामी, सरकार, भाजप आणि संघ परिवारासमोर एक पेचप्रसंग उभा राहिला आहे: एक असा अवकाश (स्पेस) जो पूर्णपणे त्यांच्या नियंत्रणात नाहीये, ज्यामध्ये देशाच्या लोकसंख्येच्या एका विशाल वर्गापर्यंत पोहोचण्याची क्षमता आहे; आणि जिथे भाजप व संघ परिवाराच्या प्रचाराची धार आता बोथट होऊ लागली आहे.

शिवाय, देशभरात वाढणाऱ्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारे भयाक्रांत आहेत. स्वतःच्याच भीतीपोटी ते देशाला नकळतपणे अशा एका परिस्थितीकडे घेऊन जात आहेत, जिला विद्यमान व्यवस्थेचे दूरदृष्टी असलेले रक्षक सुधारणावादी माकपा नेता निलोतपाल बसू यांनी ‘सामाजिक विस्फोट’ असे संबोधले आहे. एका बाजूला, देशभरात कामगार चळवळीला क्रूर दडपशाहीचा सामना करावा लागत आहे; योगी सरकारने तर कामगार दिन साजरा करण्यावरच एक प्रकारे बंदी घातली होती. अवघ्या काही दिवसांपूर्वीच अशी बातमी समोर आली की, कॉकरोच जनता पार्टीच्या समर्थनार्थ मानवी साखळी तयार करण्याच्या एका ऑनलाइन आवाहनासंदर्भात बंगळुरू पोलिसांनी कारवाई केली; इतकेच नव्हे, तर हे आवाहन प्रसारित करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची धमकीही त्यांनी दिली. विशेष म्हणजे, सध्या कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर असले, तरी तेही भयाक्रांत आहे! हे स्पष्ट आहे की, बिघडत चाललेल्या आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, संपूर्ण सत्ताधारी वर्ग जनतेचा रोष आणि असंतोष पाहून भयभीत आहे. शिवाय, गेल्या काही वर्षांत भारताच्या अगदी निकटच्या शेजारील राष्ट्रांमध्ये, मग ते नेपाळ असो, बांगलादेश असो किंवा श्रीलंका, इथे घडलेल्या घटना अधिकाधिक अडचणीत सापडलेल्या भारतीय सत्ताधाऱ्यांना अथवा सध्याच्या फॅसिस्ट राजवटीला अजिबात सुखावणाऱ्या नाहीत. तसे तर अरब स्प्रिंग दरम्यानच्या ‘ताहरिर स्क्वेअर’ला, किंवा तुर्कीमधील ‘ताक्सिम स्क्वेअर’ला जगभरातील सत्ताधीश अद्यापही विसरलेले नाहीत.

कॉकरोच जनता पार्टीच्या लोकप्रियतेत अचानक झालेल्या वाढीचे मुख्य कारण हे आहे की, आपल्या देशातील सत्ताधारी वर्ग, त्याची राज्ययंत्रणा आणि तिचे विभिन्न अंग-उपांग कष्टकरी जनतेला भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत प्रचंड असंवेदनशील आहेत. त्यांची वृत्ती बऱ्याच अंशी क्रांतीपूर्व फ्रान्सची राणी मेरी अँटोइनेट हिच्यासारखी झाली आहे; जिने म्हटले होते: “जर लोकांना खायला भाकरी नाही आहे, तर ते केक का खात नाहीत?” त्याचप्रमाणे, भूक आणि कुपोषणाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या कष्टकरी वर्गाच्या मोठ्या लोकसंख्येला सांगितले जात आहे की “सब चंगा सी” “मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ” किंवा “देश शांतता आणि विकासाच्या मार्गावर वेगाने वाटचाल करत आहे,” इत्यादी. दुसरीकडे, सधन उच्च-मध्यम आणि उच्च वर्ग पूर्णपणे नशेत धुंद झाला आहे. ही धुंदी आहे ‘उपभोगवादा’ची म्हणजेच अमर्याद ऐषारामाच्या संस्कृतीची; ज्यामध्ये हा वर्ग पूर्णपणे बुडालेला आहे आणि निरंतर “खाओ, पियो, ऐश करो मित्रों” या धुनवर ते अविरतपणे एक उन्मत्त नृत्य करत आहेत. सुईपासून ते विमानापर्यंत सर्व काही निर्माण करणाऱ्या आणि प्रत्येक प्रकारची सेवा उपलब्ध करून देणाऱ्या कष्टकरी वर्गाच्या वेदना आणि दुःखाची त्यांना काहीच पर्वा नाही. उलट ते त्यांची खिल्ली उडवतात. ऐश्वर्य आणि संपत्तीचे हे बीभत्स प्रदर्शन कष्टकरी जनतेच्या संयमाची कसोटी पाहणारे ठरत आहे; ही जनता आज अश्रूंच्या एका विशाल महासागरात बुडालेली आहे.

सध्या देशात जे वातावरण आहे, ते सत्ताधारी वर्गाच्या मनात भीती निर्माण करणारे आहे. आणि नेमकी हीच भीती अनेकदा सत्ताधारी वर्गाला अत्यंत दमनकारी आणि जुलमी बनण्यास प्रवृत्त करते. कारण त्यांना असे वाटते की, लोकांना चिरडून, धमकावून आणि दहशत निर्माण करून, ते न्याय व समानतेच्या त्यांच्या मागण्यांना प्रभावीपणे गाडून टाकू शकतील. याच दमनकारी उपायांमुळे त्यांच्यासाठी आणखी मोठ्या अडचणीही निर्माण होतात ज्या अनेक प्रसंगी त्यांच्यासाठी जीवघेण्याही ठरतात.

समस्या ही आहे की, ज्या कारणांनी देशात ही परिस्थिती निर्माण केली आहे त्यावर सत्ताधारी पक्ष, सत्ताधारी वर्गातील मुख्य गट, तसेच त्यांचे दूरदृष्टी असलेले विचारवंत, रणनीतीकार आणि ‘थिंक टँक्स’ यांचे काहीच नियंत्रण नाही; भलेही ते त्यांच्या वर्तमानपत्रांतील स्तंभांमधून कितीही शहाणपणाचे डोस पाजण्याचा प्रयत्न करू देत. वर नमूद केलेल्या परिस्थितींमधील प्रत्येक घटक—महागाई, बेरोजगारी, भूक आणि कुपोषण, भ्रष्टाचार इत्यादी—हे वास्तवात एका विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्थेचे नैसर्गिक परिणाम आहेत; अशी व्यवस्था जी पूर्णपणे मूठभर धनाढ्य उद्योगपतींच्या नफ्यावर केंद्रित आहे. ही अशी व्यवस्था आहे जिथे सर्व वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन सामाजिक गरजांनुसार योजनाबध्द पद्धतीने होत नाही; इथे उत्पादनाच्या प्रत्येक क्षेत्रातील खाजगी भांडवलदार, नफ्याच्या हव्यासापोटी चालणाऱ्या एका अत्यंत तीव्र आणि निर्दय स्पर्धेत सतत गुंतलेले असतात. जिथे नियोजन नव्हे तर अराजकाचे राज्य असते. हे उत्पादनाचे असे अराजक आहे जे एका बाजूला अफाट समृद्धीच्या गगनचुंबी इमारती उभ्या करते, तर दुसऱ्या बाजूला अश्रूंचा महासागर निर्माण करते. इथे एका बाजूला समृद्धी आणि संपत्तीचे अश्लील प्रदर्शन मांडले जाते, तर दुसऱ्या बाजूला दारिद्र्य आणि हलाखीची खोल दरी असते जिथे श्रीमंत अधिकाधिक श्रीमंत होत जातात आणि गरीब अधिकाधिक गरीब होत जातात; आणि जिथे करोडो बेरोजगार तरुण रस्त्यांवर भटकत असतात, मात्र देशाची सूत्रे हाती असलेल्या सत्ताधारी वर्गासाठी ते केवळ झुरळांची एक फौज असतात.

अशी व्यवस्था अपरिहार्यपणे नियमित अंतराने तीव्र आर्थिक मंदी आणि संकटांना बळी पडत असते; ज्याचे मूळ कारण दुसरे काही नसून तिचे नफा-केंद्रित आणि अराजक असणे हे आहे. या व्यवस्थेत लोक अन्नाच्या तुटवड्यामुळे भुकेने मरत नाहीत; याउलट, अन्नधान्याचे उत्पादन प्रत्यक्षात गरजेपेक्षा जास्तच असते आणि दरवर्षी लाखो टन धान्य गोदामांमध्ये सडून जाते. त्याचप्रमाणे, जर कोणी तार्किक आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून विचार केला, तर आपल्यासारख्या देशात बेरोजगारीला काहीच वाव नसला पाहिजे; कारण आपल्याकडे मानव संसाधने आणि नैसर्गिक संसाधने या दोन्हीची मुबलकता आहे. जर या दोन घटकांचा प्रभावीपणे मेळ घातला गेला, तर त्यातून अमर्याद विकास साध्य होऊ शकेल आणि प्रत्येक हाताला काम मिळेल. परंतु या दोन्ही घटकांच्या मध्ये नफ्याची एक भिंत उभी आहे. जिथे नफ्याची कोणतीही शक्यता नसते, तिथे गुंतवणूक केली जात नाही; भांडवलदार वर्ग आणि त्यांच्या कंपन्या समाजासेवा करण्याच्या उद्देशाने गुंतवणूक करत नाहीत, तर केवळ नफ्याच्याच उद्देशाने गुंतवणूक करतात.

आज ही अशास्त्रीय, तर्कहीन आणि मानवताविरोधी व्यवस्था आणि तिच्या सर्वोच्च स्थानी विराजमान असलेला सत्ताधारी वर्ग अभूतपूर्व पातळीवर पतित आणि असंवेदनशील बनला आहे. लुटमार, शोषण, युद्ध, पर्यावरणाचा विनाश, बेरोजगारी, गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचार यांशिवाय जगाला देण्यासाठी त्यांच्याकडे काहीही उरलेले नाही. सर्वसामान्य जनतेचे दुःख आणि हालअपेष्टांविषयी त्यांना काडीमात्र घेणेदेणे नाही. अय्याशी आणि भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत लोळण्यात त्यांनी सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत, तेसुद्धा तेव्हा जेव्हा सर्वसामान्य जनता अत्यंत तीव्र संकट आणि हालअपेष्टांच्या काळातून जात आहे. परिणामी, जनतेमध्ये तीव्र असंतोष आणि संताप निर्माण होणे अपरिहार्यच आहे. हा काही एखाद्या कटकारस्थानाचा परिणाम नाही, जसे की विविध भाजप सरकारे (मग ती केंद्रातील असोत वा राज्यांतील) आपल्याला पटवून देण्याचा प्रयत्न करतात! उलट, हा त्यांच्याच करणीचा नैसर्गिक परिणाम आहे, ज्याचे खापर ते ना “परकीय हस्तकांवर” फोडू शकतात, ना कोणत्याही असहमत असणाऱ्या सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्यांवर, कामगार संघटनांवर किंवा राजकीय विरोधकांवर. जनतेमध्ये पसरलेला हा तीव्र असंतोष आणि संताप हा ठोस व योग्य कारणांमधून निर्माण झाला आहे; आणि जोपर्यंत त्या कारणांचे निवारण होत नाही, तोपर्यंत ही भावना अशाच प्रकारे व्यक्त होत राहील.

कॉकरोच जनता पार्टीने याच असंतोषाला आणि संतापाला मध्यमवर्गीय अभिव्यक्ती दिली आहे. नेमक्या याच कारणामुळे, जनतेच्या एका मोठ्या वर्गाकडून तिला अभूतपूर्व प्रतिसाद लाभला आहे. कॉकरोच जनता पार्टीचा एक पाच-सूत्री जाहीरनामा आहे. हा जाहीरनामा या पक्षाच्या राजकारणाचे स्वरूप स्पष्ट करणारे काही घटक उलगडून दाखवतो. पहिली गोष्ट म्हणजे, या पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी यापूर्वी ‘आम आदमी पार्टी’च्या सोशल मीडिया विभागात काम केले होते आणि सध्या ते अमेरिकेत पब्लिक रिलेशन्स विषयाचे विद्यार्थी आहेत. हा नवीन उपक्रम सुरू करण्यापूर्वीच त्यांनी आम आदमी पार्टी सोडली होती. आपण त्यांच्या या नवीन ‘पक्षा’च्या जाहीरनाम्याकडे थोड्याच वेळात पुन्हा वळणार आहोत; परंतु त्याआधी आम आदमी पार्टीबद्दलची एक संक्षिप्त आठवण करून घेऊ.

जसे की प्रसारमाध्यमांमध्ये सुमारे 10-12 वर्षांपूर्वी ऐकायला मिळायचे, आम आदमी पार्टी “भारतीय राजकारणात एक ताज्या हवेच्या झुळुकीप्रमाणे” आली होती. मात्र, आता तिचे रूपांतर एका दुर्गंधीयुक्त गटारात झाले आहे! वस्तुस्थिती अशी आहे की, आम आदमी पार्टीचे स्वरूप अगदी सुरुवातीपासूनच एका उजव्या विचारसरणीच्या लोकानुनयी पक्षाचे होते; आणि तिच्या स्थापनेपासूनच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आखलेल्या एका व्यापक रणनीतीचा ती भाग होती. ही वस्तुस्थिती आता सर्वच जाणतात आणि मानतात. आजही, अनेक राज्यांमध्ये आम आदमी पार्टीची भूमिका भाजपच्या निवडणुकीतील विजयांना हातभार लावण्याचीच राहिली आहे; कारण, मुख्य विरोधी पक्षाकडे जाणारी काही मते ती स्वतःकडे वळवून घेते. गुजरातमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुका हे या घटनेचे एक उत्तम उदाहरण आहेत. तथापि, संघाच्या रणनीतीच्या छत्राखाली स्थापन होणाऱ्या अशा प्रत्येक राजकीय मंचाचे भवितव्य असेच असते की काळाच्या ओघात त्यांना संघापासून काही प्रमाणात का होईना, पण सापेक्ष स्वायत्तता प्राप्त होते; आणि प्रसंगी, ते भाजपला आव्हान देणारा प्रतिस्पर्धी म्हणून उभे राहण्याचा प्रयत्नही करतात, अगदी जसे आम आदमी पार्टीच्या बाबतीत घडले आहे. परंतु त्यांच्या राजकारणाचे मूलभूत स्वरूप मात्र आजही उजवे लोकरंजकतावादच आहे आणि ते भाजपच्या सांप्रदायिक-फॅसिस्ट धोरणांना आणि प्रचाराला कधीच आव्हान देत नाहीत, आणि आपल्या पद्धतीने अंध-राष्ट्रवादाचा झेंडा फडकवत राहतात. तिचा मूळ मुद्दा भ्रष्टाचार हा होता. ही अशी समस्या आहे जिला भांडवलशाही व्यवस्थेत कोणत्याही प्रकारे सोडावले जाऊ शकत नाही आणि जनतेनेही हे वास्तव काही अंशी ओळखले आहे. ज्या व्यवस्थेत नफा हेच सर्वोपरि ध्येय मानले जाते आणि पैसा हेच सर्वस्व असते, तिथे श्रमिकांचे शोषण केवळ कायद्याच्या कक्षेत राहत नाही तर त्याची व्याप्ती त्याही पलीकडे गेलेली असते; आणि सत्ताधारी वर्गातील विविध गट, लुटीतील आपला वाटा जास्तीत जास्त वाढवण्यासाठी बेकायदेशीर मार्गांचा म्हणजेच भ्रष्टाचाराचा आश्रय घेतात. शिवाय, एकदा का भ्रष्टाचाराची गंगोत्री सुरू झाली की ती सामान्य जनतेच्या काही घटकांनाही आपल्या कवेत घेते. एकंदरीत काय तर नफा-केंद्रित व्यवस्थेत भ्रष्टाचाराचे संपूर्ण निर्मूलन करणे हे निव्वळ अशक्य आहे. 2014 मध्ये आम्ही लिहिले होते की आम आदमी पक्षाचे भवितव्य असे आहे की, कालांतराने विविध राज्यांमध्ये भाजपच्या तुलनेत काँग्रेस पक्षाचे अधिक नुकसान केल्यानंतर तो पक्ष एकतर हळूहळू टप्प्याटप्प्याने नष्ट होईल; किंवा मग हा छोटासा नाला शेवटी भाजपच्या विशाल घाणेरड्या गटारात जाऊन विलीन होईल. सद्यस्थितीत तरी, नेमके हेच घडताना दिसत आहे.

कॉकरोच जनता पार्टी ही एक वेगळी परिघटना आहे. ती कोणत्याही सामाजिक चळवळीतून उदयास आलेली नाही. आतापर्यंत तरी, ती केवळ एक ऑनलाइन परिघटना म्हणूनच अस्तित्वात आहे; जिचे काही ठोस सामाजिक प्रभाव आणि परिणाम समोर येण्याची शक्यता आहे. दुसरे म्हणजे, या पक्षाच्या पाच-कलमी जाहीरनाम्यामध्ये एक विशिष्ट ‘वर्ग-चरित्र’ दडलेले आहे. यातील प्रमुख मुद्दे असे आहेत: कोणत्याही न्यायाधीशाला निवृत्तीनंतर राज्यसभेची जागा दिली जाणार नाही; लोकसभेतील एकूण जागांची संख्या न वाढवता महिलांना 50 टक्के आरक्षण दिले जाईल; पक्ष बदलणाऱ्या आमदार-खासदारांना 20 वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडणुका लढवण्यास बंदी घातली जाईल; कोणतेही वैध मत बाद ठरवले जाणार नाही आणि तसा प्रयत्न करणाऱ्या मुख्य निवडणूक आयुक्ताला यूएपीए कायद्यांतर्गत अटक केली जाईल, कारण मतांची चोरी करणे हे दहशतवादासारखेच कृत्य मानले जाईल आणि अदानी व अंबानी यांच्याशी संबंधित असलेल्या सर्व प्रसारमाध्यम संस्थांचे परवाने रद्द केले जातील, तसेच त्यांच्या वृत्तनिवेदकांच्या बँक खात्यांची कसून तपासणी केली जाईल. याव्यतिरिक्त, या पक्षाने म्हटले की ती स्वतःला माहितीचा अधिकार कायद्याच्या कक्षेत ठेवेल व कोणताही गुप्त ‘कॉकरोच केअर फंड’ स्थापन करणार नाही, जो पीएम केयर फंड घोटाळ्याकडे इशारा आहे.

या सर्व मागण्या मुळात आणि प्रामुख्याने भांडवली लोकशाहीमधील त्या उणिवा आणि दोष दूर करण्यासोबत जोडल्या आहेत ज्या सर्वसामान्य जनतेसमोर हे कटू वास्तव उघड करतात की, भांडवली लोकशाही वास्तवात केवळ श्रीमंत भांडवलदार वर्गाच्या हुकूमशाहीचेच एक रूप आहे. या व्यवस्थेमध्ये, सर्वसामान्य जनतेला वरकरणी उपलब्ध असल्याचे भासणारे लोकशाही आणि नागरी हक्क केवळ कागदावरच अस्तित्वात असतात; ते कायमच अटींच्या अधीन आणि केवळ औपचारिक स्वरूपाचे राहतात. शिवाय, जसजसे आपण सामाजिक उतरंडीत खालच्या स्तराकडे म्हणजेच कामगार, गरीब शेतकरी आणि व्यापक कष्टकरी जनतेच्या वर्गाकडे जातो, तसतसे हे औपचारिक हक्क प्रत्यक्षात अदृश्य होऊन जातात. ही बाब विशेषत्वाने लक्षात घेण्यासारखी आहे की, ज्या दरम्यान कॉकरोच जनता पार्टीचा उदय झाला, त्याच काळात देशातील डझनभर शहरे आणि औद्योगिक केंद्रांमधील औद्योगिक कामगारांनी अत्यंत कमी वेतन आणि वेगाने खालावत चाललेल्या कामाच्या व राहणीमानाच्या परिस्थितीविरोधात तीव्र संप आणि आंदोलने छेडली आहेत; ग्रामीण मजुरांनी ‘मनरेगा’ रद्द करण्याच्या प्रस्तावाविरोधात सतत निदर्शने आणि आंदोलने केली आहेत; गरीब शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत; आणि घरगुती कामगारांनी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी वारंवार संप आणि निदर्शने आयोजित केली आहेत. तरीही, कॉकरोच जनता पार्टीच्या पाच-सूत्री जाहीरनाम्यामध्ये शहरी व ग्रामीण कामगारांच्या किंवा गरीब शेतकऱ्यांच्या मागण्या, अडचणी अथवा गरजा यांचा कोणताही उल्लेख आढळत नाही. कदाचित, भविष्यात कधीतरी हा ठळक आणि आश्चर्यकारक अनुल्लेख अभिजीत दिपके यांच्या नजरेत येईल!

निःसंशयपणे, बेरोजगार, तरुण आणि परीक्षांना सामोरे जाणारे विद्यार्थी यांच्याशी संबंधित प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, किंबहुना ते जनतेच्या मूलभूत चिंतेच्या विषयांपैकी एक आहेत. कॉकरोच जनता पार्टी आणि तिचे संस्थापक अभिजित दिपके हे या मुद्द्यांना प्रभावीपणे सार्वजनिक चर्चेचा विषय बनवल्याबद्दल कौतुकास पात्र आहेत. परंतु तरुण आणि बेरोजगार लोकांची मोठी लोकसंख्या ही प्रामुख्याने कष्टकरी आणि गरीब शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांतून येते. जर कॉकरोच जनता पार्टीला खरोखरच जनतेच्या आकांक्षांचे यथार्थ प्रतिबिंब उमटवणारा एखादा जाहीरनामा तयार करायचा असेल, तर त्यांनी देशातील बहुसंख्य लोकसंख्येच्या मागण्यांचा म्हणजेच ग्रामीण आणि शहरी कष्टकरी वर्ग, तसेच गरीब शेतकरी वर्ग यांच्या मागण्यांचा आपल्या अजेंड्यात समावेश करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, हा जाहीरनामा म्हणजे केवळ शहरी मध्यमवर्गाचा असंतोष आणि संताप यांच्या विशिष्ट पैलूंचे दर्शन घडवणारा एक कागदपत्राचा तुकडा, यापलीकडे काहीही नसेल.

जर या पाच मुद्द्यांचे बारकाईने परीक्षण केले तर त्यातून प्रामुख्याने मध्यमार्गी लोकानुनयाचेच एक रूप समोर येते. उदाहरणार्थ, जर माजी मुख्य न्यायाधीशांना राज्यसभेची जागा देण्यावर बंदी घालण्यात आली, तर त्यामुळे देशाच्या सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्थेत प्रत्यक्षात कोणता मोठा किंवा मूलभूत बदल घडून येईल? तसे पाहिले तर, ही प्रथा विशेषतः भाजप सत्तेवर आल्यापासूनच अधिक प्रमाणात रूढ झाली आहे. त्यापूर्वी जेव्हा मुख्य न्यायाधीशांना सहसा अशा प्रकारच्या सवलती दिल्या जात नसत तेव्हा देशातील बेरोजगार, विद्यार्थी, तरुण आणि सामान्य नागरिकांसाठी परिस्थिती अधिक चांगली होती का? तेव्हाही, प्रत्येक क्षेत्रात पैशाचेच वर्चस्व होते. किंवा, पक्ष बदलणाऱ्या आमदार-खासदारांना 20 वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडणुका लढवण्यापासून बंदीच्या मुद्द्याबद्दल विचार करा. फार तर, सध्याच्या भांडवलशाही निवडणूक चौकटीत केलेली ही एक किरकोळ लोकशाही सुधारणा ठरेल, यापलीकडे याचे काहीही महत्त्व नसेल. यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेतील पैसा आणि दडपशाहीच्या भूमिकेशी संबंधित समस्या, या प्रक्रियेतून जनतेचे प्रभावीपणे अलिप्त असणे (केवळ मतदान करण्याचा अपवाद वगळता), किंवा निवडून आलेल्या प्रतिनिधींवर जनतेचे प्रभावी नियंत्रण नसणे, यांसारख्या समस्यांचे काहीही निराकरण होत नाही. त्याचप्रमाणे, जरी आपण लोकसभेच्या एकूण जागांची संख्या न वाढवता महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षणाची मागणी केली तरी केवळ यामुळेच लोकशाही प्रक्रियेत जनतेचा सहभाग किंवा नियंत्रण वाढण्याचा मार्ग मोकळा होत नाही. मुख्य मुद्दा हा खासदार आणि आमदारांच्या राजकीय चरित्राचा आहे, त्यांच्या जैविक-ओळखीचा नाही. जनतेची घोषणा नक्कीच अशी असू शकत नाही की, “आम्हाला महिला खासदार आणि आमदारांकडून शोषले जाण्याचा आणि दडपले जाण्याचा अधिकार पाहिजे!” अंबानी आणि अदानी समूहाशी संबंधित वृत्तवाहिन्यांचे परवाने रद्द करण्याची आणि त्यांच्या वृत्तनिवेदकांच्या बँक खात्यांची चौकशी करण्याची मागणी पूर्णपणे न्याय्य आहे; कारण यामुळे या ‘गोदी मीडिया’चे खरे स्वरूप उघडकीस येते. प्रसारमाध्यम क्षेत्रातील लोकशाही सुधारणेसाठीची ही एक कायदेशीर मागणी मानली जाऊ शकते. शिवाय, भांडवली लोकशाहीच्या चौकटीत प्रसारमाध्यमांना जास्तीत जास्त स्वातंत्र्य मिळावे या उद्देशाने केलेली कोणतीही मागणी (अर्थातच, प्रसारमाध्यमे भांडवलाच्या शक्तीपासून आणि भांडवलदार वर्गाच्या हितसंबंधांपासून कधीही पूर्णपणे मुक्त असू शकत नाहीत) पाठिंब्यास पात्र ठरते; जरी त्यासाठी इतर अधिक मूलभूत मागण्या उपस्थित करण्याची आवश्यकता असली तरीही. हा मुद्दा केवळ अदानी आणि अंबानी यांच्या मालकीच्या प्रसारमाध्यम संस्थांपुरता मर्यादित नाही. याव्यतिरिक्त, मतांची चोरी केल्याबद्दल किंवा एखादे जरी वैध मत बाद ठरवल्याबद्दल निवडणूक आयुक्तांना दंड ठोठावण्याचा प्रस्ताव जरी योग्य असला, तरी त्यांच्यावर युएपीए लागू करण्याची जी मागणी आहे ती प्रक्रियेत युएपीए सारख्या अलोकशाही आणि क्रूर कायद्याच्या वापराला योग्य ठरवण्याचे काम करते. अभिजीत दिपके यांना युएपीएच्या विशिष्ट तरतुदींची आणि विविध सरकारांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या त्या तरतुदींचा ज्या प्रकारे वापर केला आहे, त्या पद्धतीची खरोखरच जाणीव आहे का? अशा वापराला ‘गैरवापर’ असे आम्ही म्हणणार नाही, कारण हा कायदाच मुळात अशा प्रकारे वापरला जावा या उद्देशाने तयार करण्यात आला होता.

या जाहीरनाम्याचे स्वरूप लोकानुनयी आहे आणि ते ‘आम आदमी पक्षा’च्या लोकानुनयापेक्षा वेगळे आहे. निदान सद्यस्थितीत तरी तसे दिसून येते. भविष्यात काय घडेल याविषयी काही बोलणे सध्या ठीक नाही. आम आदमी पक्षाने स्वीकारलेला लोकानुनय हा उजव्या विचारसरणीचा होता. याउलट, कॉकरोच जनता पक्षाचा लोकानुनय हा अधिक मध्यममार्गी स्वरूपाचा आहे; सध्याच्या काळातील भांडवली लोकशाहीतील काही अत्यंत किळसवाणे दोष दूर करण्याचे या पक्षाचे उद्दिष्ट आहे. हे तेच दोष आहेत जे आज जनतेच्या संतापाचे मुख्य लक्ष्य बनले आहेत.

आजवर, या ‘पक्षा’ने कोणताही विशिष्ट आर्थिक कार्यक्रम जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे नवीन कामगार कायदे, खाजगीकरण, देशाची नैसर्गिक संसाधने भांडवलदार वर्गाच्या (केवळ अदानी आणि अंबानीच नव्हे, तर संपूर्ण भांडवलदार वर्ग) हाती सोपवणे, श्रीमंतांवर विशेष कर लादून गरीब शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करण्याची मागणी, आणि मनरेगा योजना बंद पडणे यांसारख्या महत्त्वाच्या आर्थिक मुद्द्यांवर या पक्षाची भूमिका काय आहे, हे आपल्याला अद्याप माहिती नाही. या पक्षाने सध्या जो जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे, त्याद्वारे त्यांनी विद्यमान सत्ता आणि तिची सूत्रे सांभाळणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या अत्यंत विकृत आणि बीभत्स पैलूंना लक्ष्य केले आहेत आणि या पैलूंवर उपहासात्मक शैलीत टीका करून, या पक्षाने देशातील मध्यमवर्गीय तरुणाईच्या मनाचा ठाव नक्कीच घेतला आहे. या पक्षाच्या प्रयत्नांमुळेच, शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या एका ‘ऑनलाइन याचिके’वर आतापर्यंत 6 लाखांहून अधिक स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. ही मागणी पूर्णपणे न्याय्य आहे; कारण भाजप सरकार सत्तेवर आल्यापासून व्यवस्थेला ग्रासून टाकणाऱ्या परीक्षा घोटाळ्यांमध्ये जे कोणी दोषी आहेत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणे अत्यंत गरजेचे आहे. शिवाय, केवळ काही प्याद्यांना पकडून बड्या धेंडांना वाचवण्याचे प्रयत्न हाणून पाडणे आवश्यक आहे.

म्हणूनच, आतापर्यंत सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या तथ्यांच्या आधारे कॉकरोच जनता पक्षाचे जे विश्लेषण करता येईल, ते असे की हा पक्ष मध्यमवर्गाच्या संतापाच्या अभिव्यक्तीचे एक माध्यम बनला आहे. हा तोच संताप आहे जो भ्रष्टाचार, विविध न्यायाधीशांनी केलेली असंवेदनशील, हुकूमशाही आणि अलोकशाही विधाने, परीक्षा घोटाळे आणि भाजप नेत्यांनी प्रदर्शित केलेली राजकीय बीभत्सता या कारणांमुळे जनतेच्या मनात आतल्या आत धुमसत होता. याच्या प्रस्तावांचे स्वरूप, मुळात आणि प्रामुख्याने मध्यमार्गी लोकानुनयाचे असल्याचे दिसून येते जे याला आम आदमी पक्षापेक्षा एक वेगळी परिघटना म्हणून अधोरेखित करते.

शिवाय, ही काही एखाद्या सामाजिक चळवळीतून उदयास आलेली परिघटना नाही, तर सध्या ही प्रामुख्याने एक ऑनलाइन परिघटना म्हणूनच अस्तित्वात आहे. तरीही, यामुळे तिचे महत्त्व मुळीच कमी होत नाही. समकालीन जागतिक इतिहासात अशी अनेक उदाहरणे आढळतात, जिथे एखादे विशिष्ट विधान किंवा गोष्ट जी मोठ्या सामाजिक चळवळींच्या उदयासाठी ट्रिगर म्हणून काम करते ती सुरुवातीला एखाद्या ऑनलाइन माध्यमावरच समोर आली; परंतु ते एका ‘निर्णायक वळणावर’ असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावरील सामाजिक चळवळींना सुरुवात झाली.

आपल्या देशातील सर्वसामान्य जनतेच्या राहणीमानाची स्थिती ज्या प्रकारे वाईटाकडून अधिकच वाईटाकडे खालावत चालली आहे, ते पाहता कॉकरोच जनता पार्टीच्या या घटनेमुळे भाजप सरकार आणि संघ परिवार इतके धास्तावले आहेत की, त्यांनी या पार्टीची सर्व ऑनलाइन हँडल्स आणि संकेतस्थळे बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे एक मूर्खपणाचे कृत्य आहे. अशा प्रकारची पावले उचलून ते नकळतपणे नेमक्या त्याच शक्तींना अधिक बळ देत आहेत, ज्यांची त्यांना मनापासून भीती वाटते! अशा प्रकारची हुकूमशाही पावले जनतेच्या प्रतिक्रियेला कायमस्वरूपी किंवा दीर्घकाळासाठी दडपून टाकू शकत नाहीत. शेवटी अशा कृतींचे परिणाम नेमके उलटच होतात. शिवाय, यावरून हे सिद्ध होते की, सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांची जनतेमधील स्वीकारार्हता आणि जनतेवरील त्यांचे राजकीय वर्चस्व हे हळूहळू क्षीण होत चालले आहे. ज्या सरकारांना आपल्या लोकमान्यतेबद्दल खात्री असते, अशी सरकारे अशा प्रकारच्या राजकीय हल्ल्यांना पचवून घेतात; किंबहुना, त्यातील उपहासाचे वरकरणी कौतुकही करतात आणि काही प्रसंगी, जनतेच्या काही मागण्या मान्यही करतात! परंतु, ज्या पक्षाचे आणि त्याच्या सरकारचे मूळ उद्दिष्टच संपूर्ण राजसत्ता यंत्रणेवर फॅसिस्ट पद्धतीने ताबा मिळवणे हे आहे आणि त्याद्वारे निवडणुका, लोकशाही संस्था व प्रक्रिया यांना निष्प्रभ करून केवळ नाममात्र औपचारिकतांपुरते मर्यादित करणे हे आहे, अशा पक्षासाठी हा मार्ग स्वीकारणे ना शक्य असते, ना इष्ट.

असो, कॉकरोच जनता पार्टीची सोशल मीडिया हँडल्स आणि संकेतस्थळ निलंबित करणे हे एक पूर्णपणे अलोकशाही पाऊल आहे, ज्याचा तीव्र विरोध झालाच पाहिजे. हे कृत्य म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर केलेला हल्लाच होय. प्रत्येक नागरिकाला किंवा नागरिकांच्या समूहाला सरकारवर, किंबहुना न्यायव्यवस्थेवरही टीका करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. परंतु पूर्णपणे भयभीत भारतातील सत्ताधारी वर्ग टीकेच्या किंवा विरोधाच्या कोणत्याही स्वरूपाने इतका धास्तावतो की तो मतभेदाचा आणि विरोधाचा प्रत्येक आवाज दडपून टाकू इच्छितो. शेवटी अशा प्रकारच्या हुकूमशाही उपाययोजनांमुळे त्यांच्या स्वतःच्याच अडचणी अधिक बिकट होतील. दुसरे म्हणजे, सर्वसामान्य जनतेच्या मागण्यांना अर्थपूर्ण स्वरूपात राजकीय अभिव्यक्ती देण्याची गरज आहे. केवळ मध्यमवर्गीय दृष्टिकोनातून भ्रष्टाचार, नैतिक अधःपतन किंवा लोकशाही प्रक्रियेची पायमल्ली करणाऱ्या एखाद-दुसऱ्या प्रसंगावर उपहासात्मक भाष्य करणे पुरेसे नाही. शेवटी यामुळे जनतेच्या राजकीय आकांक्षा निरर्थक दिशेला भरकटून केवळ एक असंतोष व्यक्त करण्याचे साधन मात्र बनून राहते.