पुण्यात 133, दांडेकर पूल येथे झोपडपट्टी तोडण्याची कारवाई
देशात आवासाच्या मूलभूत अधिकाराची अवस्था ही आहे की 2011 च्या जनगणनेनुसार भारतातील शहरी भागात 6.5 कोटी लोकं झोपडपट्टीतील असुरक्षित व मानवी आरोग्य व प्रतिष्ठेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत निकृष्ट घरांमध्ये रहात आहेत.स.आर.ए. (SRA) सारखा कायदा सुद्धा ‘पात्र’ झोपडपट्टी धारकांना घर देण्याच्या नावाखाली आडवी झोपडपट्टी उभी करून बिल्डरांच्या घशात मोक्याच्या जमिनी घालण्यासाठीच बनवण्यात आला आहे.