प्रोग्रेसिव्ह डॉक्टर्स लीग द्वारे कामगार क्लिनिकच्या उपक्रमाचे सत्र पुढे चालू ठेवत ऑगस्ट महिन्यात अहमदनगर आणि पुणे या दोन ठिकाणी मोफत आरोग्य शिबीरांचे आयोजन करण्यात आले होते.  प्रोग्रेसिव्ह डॉक्टर्स लीग हि एक न्यायप्रिय डॉक्टरांची संघटना आहे. आरोग्यव्यवस्थेचे खाजगीकरण झालेल्या आजच्या काळात आरोग्य व्यवस्था हि सर्वसामान्य जनतेला, कामगार कष्टकऱ्यांना परवडणारी नाही. आजच्या नफ्याच्या व्यवस्थेत केवळ मूठभर श्रीमंत लोकच चांगले उपचार घेऊ शकतात. सर्वांना समान, मोफत, दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळाली पाहिजे, आरोग्याचा अधिकार हा सर्वांचा मूलभूत अधिकार झाला पाहिजे या उद्दिष्टानेच प्रोग्रेसिव्ह डॉक्टर्स लीग विविध भागातील वस्त्यांमध्ये, सामान्य जनतेमध्ये कामगार-क्लिनिक लावत असून सोबतच आरोग्य हक्कांबाबत व आरोग्याबाबत जनजागृतीचे काम पूर्णत: लोकसहभागातून आणि लोकसहयोगातूनच करत असते.

कोरोना संक्रमण रोखण्यासाठी लावण्यात आलेल्या टाळेबंदीचा संपूर्ण देशभरातील कामगार कष्टकऱ्यांना सर्वात जास्त फटका बसला असताना देखील कामगारवर्गाच्या हितासाठी किंबहुना अस्तित्वासाठी या भांडवलदारी शासन व्यवस्थेने ठोस पावले उचललेली दिसत नाहीत. जी काही घोषणांपुरतीच मर्यादित असलेली तुटपुंजी “मदत” जमिनीपातळीवर क्वचितच वेळेत पोहोचल्याचे दिसून येते.

देशात आवासाच्या मूलभूत अधिकाराची अवस्था ही आहे की 2011 च्या जनगणनेनुसार भारतातील शहरी भागात 6.5 कोटी लोकं झोपडपट्टीतील असुरक्षित व मानवी आरोग्य व प्रतिष्ठेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत निकृष्ट घरांमध्ये रहात आहेत.स.आर.ए. (SRA) सारखा कायदा सुद्धा ‘पात्र’ झोपडपट्टी धारकांना घर देण्याच्या नावाखाली आडवी झोपडपट्टी उभी करून बिल्डरांच्या घशात मोक्याच्या जमिनी घालण्यासाठीच बनवण्यात आला आहे.

पोलिस आणि सैन्यदलाच्या उपस्थितीत जवळपास 2.5 लाख लोक रहात असलेल्या दिल्ली-हरियाणा सीमेजवळील लाल कुऑं भागातील खोरी गावातील 48,000 घरांना, अरवली जंगलांच्या जागेत वसलेले हे संपूर्ण गावच बेकायदेशीर असल्याचे सांगत, जुलैच्या सुरूवातीपासून उध्वस्त केले जात आहे.  करोना महामारीमध्ये केली जाणारी ही फक्त हरियाणा सरकारची आणि फरिदाबाद महानगरपालिकेची कारवाई नाहीये तर या कारवाईमागे  सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा (खानविलकर आणि माहेश्वरी यांचे खंडपीठ) आदेश सुद्धा आहे!

विद्यापीठ, कॉलेज आणि समाज कल्याण विभागाच्या अशा अनुभवानंतर विद्यार्थी अजूनही मॅपिंग झाले का नाही याचा सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत आणि विद्यार्थ्यांनी अजून प्रवेशही घेतलेला नाही. जर लवकर मॅपिंग झालं नाही तर पुन्हा आंदोलन करू असा इशारा दिला आहे आणि आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीने सध्यातरी शिक्षण व्यवस्थेला माघार घ्यायला भाग पाडले आहे. येत्या काळामध्ये विद्यार्थ्यांची एकता, आणि सतर्कता या आंदोलनाची पुढची दिशा ठरवेल.

समाजामध्ये जे काही उत्पादित होत आहे, जी काही उत्पादनाची साधनं आहेत, ती खरेतर श्रमातून निर्माण झालेली आहेत आणि त्यांना श्रमाचेच उत्पादन म्हटले गेले पाहिजे. पण या उत्पादनाच्या साधनांवर आणि भांडवलावर तर भांडवलदारांची मालकी असते. जे कामगार आहेत, त्यांच्याकडे उत्पादनाची साधनं नसतात, आणि त्यांना जिवंत राहण्यासाठी आपली श्रमशक्ती विकावीच लागते

सरकार स्वत:चं हे वास्तव स्वीकारत आहे की आपल्या देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात 50 टक्के योगदान देणारी जनता अत्यंत कष्टात आणि खूप हलाखीत जगत आहे. अशा कष्टकरी-कामगारांना किमान वेतनही मिळत नाही आणि आरोग्य-विमा व पेंशन यासारख्या सामाजिक सुरक्षा तर फार लांबची गोष्ट आहे.

शहीद भगतसिंह, राजगुरू, सुखदेव यांच्‍या ८६व्‍या (२३ मार्च) शहीद दिनानिमीत्‍त ‘नौजवान भारत सभा’, ‘बिगुल मजदूर दस्‍ता’ व इतर सहयोगी संघटनांद्वारे देशव्‍यापी कार्यक्रम आयोजित केले गेले. मुंबई, अहमदनगर, दिल्‍ली, चण्‍डीगढ, लुधियाना, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, गाजियाबाद, देहरादून इत्‍यादि ठिकाणी शहीदांच्‍या क्रांतिकारी विचारांना वेगवेगळ्या कार्यक्रमांद्वारे पोहचवले गेले.

अशा प्रकारची ही पहिलीच घटना नाहीये. आणि शेवटची सुद्धा नसणार असे दिसते. या घटनेच्‍या विरोधात दिनांक १५ एप्रिल रोजी अंधेरी रेल्‍वे स्‍टेशन (पूर्व) येथे नौजवान भारत सभा, बिगुल मजदूर दस्‍ता तसेच इतर संघटनांनी विरोध प्रदर्शन केले. विरोध प्रदर्शनाच्‍या सुरवातीला काही क्रांतीकारी घोषणा दिल्‍या गेल्‍या. त्‍यानंतर नौजवान भारत सभेचे सत्‍यनारायण यांनी आपले म्‍हणने मांडले. सुरवातीला त्‍यांनी घडलेल्‍या घटनेची सविस्‍तर माहिती उपस्थित लोकांना सांगितली व ते पुढे म्‍हणाले, मागच्‍या काही दिवसांपासुन राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ म्‍हणजेच आरएसएस ह्या संस्‍थेशी संलग्‍न असणाऱ्या काही संघटनानी भावनांना भडकावून जागो जागी गोरक्षेच्‍या नावाखाली गुंडांच्‍या टोळ्या उभ्‍या केल्‍या आहेत.

महाराष्ट्रात वाढत चाललेल्या जातीय मोर्चेबांधणीचे आणखी एक उदाहरण अलीकडेच नाशिकमध्ये पाहायला मिळाले. नाशिकमध्ये एका अल्पवयीन मुलीशी छेडछाडीच्या प्रकरणानंतर दलित वस्त्यांवर हल्ले करण्यात आले. स्टीकरां पाहून वाहने निवडून जाळण्यात आली. आठ गावांमध्ये दलितांच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला. त्यात ३० हून अधिक माणसे जखमी झाली. गंभीर जखमी कित्येक दिवस मुंबई आणि नाशिकच्या इस्पितळांमध्ये भरती होते. या एकूण प्रकऱणात पोलीस आणि प्रशासनाने मूक दर्शकांची भूमिका घेतली. या घटनेच्या विरोधात १७ ऑक्टोबर रोजी अखिल भारतीय जाती विरोधी मंच आणि नौजवान भारत सभा या संघटनांनी लल्लूभाई कंपाउंड मानखुर्दच्या मुख्य चौकात निषेध सभेचे आयोजन केले.