भाजप सत्तेत असो वा नसो, भारतात सत्तेचे निरंकुश आणि दमनकारी होणे स्वाभाविक आहे, हे आम्ही अगोदरसुद्धा लिहिलेले आहे. रस्त्यावर फासीवादी धिंगाणा वाढत जाणार आहे. फासीवाद विरोधी संघर्षांचे ध्येय फक्त भाजपला सत्तेत येण्यापासून रोखणे एवढेच असू शकत नाही. इतिहासाने आजवर हेच दाखवून दिले आहे की फासीवाद विरोधी निर्णायक लढाई रस्त्यावरच होईल आणि कामगार वर्गाला क्रांतिकारी पद्धतीने संघटित केल्याशिवाय, संसदेत आणि निवडणूकांच्या माध्यमातून फासीवादावर मात केली जाऊ शकत नाही. फासीवाद विरोधी संघर्षांस भांडवलशाही विरोधी संघर्षापासून वेगळे करून पाहता येऊ शकत नाही. भांडवलशाहीशिवाय फासीवादाचा विचार केला जाऊ शकत नाही.

खोल चौकशी व खटल्‍यामध्‍ये न्यायाधीश फ्रेसलर याच्या धमकी नंतरही सोफीने शौर्यान्‍ो आणि दृढतापूर्वक न डगमगता उत्तर दिले, “आम्ही जाणतो तसे तुम्ही देखील जाणता आहात की युद्ध हरले गेले आहे. परंतु तुम्ही तुमच्‍या कायरतेमुळे त्याचा स्विकार करणार नाही. न्यायाधीश रोलैंड फ्रेसलर ने त्या तिघांना देशद्रोही ठरविले व मृत्युदंडाची शिक्षा दिली. त्याच दिवशी त्यांना शिरच्छेद करण्याच्‍या यंत्राने गळा कापून मृत्युदंड दिला गेला. या शिक्षेचा सामना त्या तिघांनी बहादुरीने केला. जेव्हा गळ्यावर यांत्रिक करवत ठेवली तेव्हा सोफी म्हणाली “सुर्य अजुनही तेजोमय आहे” आणि हान्स ने ही “आझादी जिंदाबाद” ची घोषणा दिली.

फासीवादाच्या उदयासाठीची परिस्थिती नेहमीच भांडवली विकासामधून निर्माण होणाऱ्या बेरोजगारी, गरिबी, भूक, अस्थिरता, असुरक्षितता, अनिश्चितता आणि आर्थिक संकट यांतून तयार होत असते. ज्या देशांमध्ये भांडवली विकास हा क्रांतिकारी प्रक्रियेमधून न होता एका विकृत, उशिराने झालेल्या कुंठित प्रक्रियेतून झालेला असतो, तेथे फासीवादी प्रतिक्रिया निर्माण होण्याची शक्यता जास्त असते.

आज संघाने राष्ट्रप्रेमाच्या कितीही बाता मारल्या तरी त्यांचा खरा काळाकुट्ट भूतकाळ इतिहासाने संघाच्याच साहित्यातून जपून ठेवला आहे. हाफ पॅंट सोडून फूल पॅंट वापरली म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला आपला नंगेपणा झाकता येणार नाही.

आज भामटे आणि खोटारडे मोदी सरकार जनतेच्या व्यापक हिश्शाला रोजगार, शिक्षण आणि आरोग्य या मूलभूत सोयी पुरवण्यातही अयशस्वी ठरले आहे. सरकारच्या अच्छे दिनचे पितळ उघडे पडले आहे. म्हणूनच ५०० आणि १००० च्या नोटा बंद करून एका जनताविरोधी कायर्वाहीद्वारे काळा पैसा नाहीसा करण्याचे नाटक केले जात आहे. जनतेची व्यापक एकता हेच याला उत्तर ठरू शकते.

फासीवादी विक्षिप्त आणि चक्रम असतात, असा एक गैरसमज त्यांच्याबद्दल प्रचलित आहे. जर्मनीच्या उदाहरणावरून हे दिसून येते की फासीवाद्यांच्या समर्थकांमध्ये माथेफिरू, चक्रम लोकांची भाऊ-गर्दी नसते तर समानता, लोकशाही आणि स्वातंत्र्य ह्या मूल्यांना जाणतेपणी विरोध करणारे खूप शिकलेले लोक सहभागी होते. जर्मनीमध्ये फासीवाद्यांना समाजाच्या सर्व स्तरांमधून समर्थन मिळालेले होते. त्यात नोकरशाही, कुलीन वर्ग, सुशिक्षित बुद्धिवंतांची (विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शाळांमधील शिक्षक, लेखक, पत्रकार, वकील आदी) संख्या मोठी होती. १९३४ मध्ये, हिटलरच्या ‘आईन्त्साजगुप्पेन’ नामक क्रूर सैन्यदलाने जवळपास १ लाख लोकांना अटक केली, किंवा त्यांची रवानगी यातना शिबिरांमध्ये करण्यात आली वा त्यांची हत्या केली गेली. ह्या ‘आईन्त्साजगुप्पेन’ नामक सैन्यदलाचा एक-तृतीयांश भाग विश्वविद्यालयामधून पदवी मिळवलेल्या लोकांचा होता, हे ऐकून कदाचित तुम्हांला आश्चर्याचा धक्का बसेल.

भांडवलशाही संकटाच्या काळात बहरणाऱ्या फासीवादी राक्षसाचा सामना कामगार वर्गाच्या पोलादी एकजुटीद्वारेच केला जाऊ शकतो, अशी इतिहासाची साक्ष आहे. भगव्या फासीवादी शक्ती कष्टकऱ्यांना धर्म आणि जातीच्या नावावर फोडून मृत्यूचे जे तांडव करीत आहेत त्याद्वारे ते त्यांच्या मरायला टेकलेल्या मालकाचे – भांडवलशहा वर्गाचे – आयुष्य वाढवण्याचे काम करीत आहेत, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. भांडवलशाहीच्या या मरणासन्न रोग्याला त्याच्या थडग्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी कामगार वर्गाने आपल्या ऐतिहासिक जबाबदारीचे स्मरण ठेवून फासिस्ट शक्तींशी टक्कर घेण्यासाठी कंबर कसली पाहिजे. नव्या वर्षात याच्याहून चांगला संकल्प दुसरा कोणता असू शकतो?

आज आपण हिटलरच्या अनुयायांचे खरे रूप ओळखले नाही आणि त्यांच्या विरोधात आवाज उठवला नाही, तर उद्या फार उशीर झालेला असेल. देशातील महागाई, बेरोजगारी आणि गरिबीची भीषण परिस्थिती पाहता, तोंडात चांदीचा चमचा घेऊन जन्माला न आलेल्या आपल्यापैकी प्रत्येकालाच आज ना उद्या आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवावा लागेल. अशा वेळी प्रत्येकालाच हे सरकार आणि त्याच्या संरक्षणाखाली काम करणाऱ्या गुंडांच्या टोळ्या देशद्रोही ठरवतील. विचार करावाच लागेल, आवाज उठवावाच लागेल. नाहीतर, फार उशीर झालेला असेल.

अशा संस्था लोकांचे लक्ष खऱ्या समस्यांपासून, खऱ्या उपायांपासून विचलित करतात व त्यांच्यात भ्रामक जाणिवा निर्माण करतात. यातून एकीकडे परिवर्तनाचे लढे कमकुवत तर होतातच शिवाय सत्ताधारी वर्गाला सोयीच्या विचारांचा प्रचार करून व्यवस्था बळकट करण्याचे, व फॅसिस्ट पक्षांना मजबूत सामाजिक आधार देण्याचे काम अशा संस्था करतात. समाजात पसरलेले दारिद्र्य, विषमता, भेदभाव, दलितांवर-स्त्रियांवर होणारे भीषण अत्याचार यांना ‘सनातन’ने कधी विरोध केला आहे का? उलट अशा प्रकरणांमध्ये नेहमीच अत्यंत प्रतिगामी व मानवद्रोही भूमिकाच सनातनने घेतलेली आहे, व आपली “ईश्वरी राज्या”ची व “धार्मिक उत्थाना”ची पुंगी कर्कशपणे वाजवण्याचे काम केले आहे. सनातन संस्था व अशाच अन्य धार्मिक कट्टरतावादी संस्थांचे हे सत्यस्वरूप सर्वसामान्य जनतेने ओळखले पाहिजे. तसेच अशा कट्टरतावादी शक्तींच्या विरोधात लढणाऱ्यांनीसुद्धा हे लक्षात घेतले पाहिजे की फक्त तर्कशुद्धतेचा प्रचार करणे पुरेसे नाही तर ज्या सामाजिक विषमतेमुळे दैववादाला, धार्मिक भावनेला खतपाणी मिळते ती नष्ट करण्यासाठी परिवर्तनाचा व्यापक सामाजिक लढा उभारणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय सनातनसारख्या संस्थांची आधारभूमी नष्ट होणार नाही. वेगवेगळ्या समस्यांनी, दुःखांनी ग्रासलेले जीवन बदलण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेला योग्य मार्गाचा पर्याय उपलब्ध करून देणे, हे प्रागतिक शक्तींसमोर आज असलेले खरे आव्हान आहे.

बिहारमध्ये मोदी आणि संघ परिवाराच्या धोरणांना चपराक काळ निश्चिंत होण्याचा नाही, तर फासीवाद विरोधी लढा अधिक व्यापक आणि धारदार बनविण्याचा आहे तीन महिने चाललेला धडाकेबाज प्रचार, नरेंद्र मोदींच्या अडीज डझन…