फासीवादी विक्षिप्त आणि चक्रम असतात, असा एक गैरसमज त्यांच्याबद्दल प्रचलित आहे. जर्मनीच्या उदाहरणावरून हे दिसून येते की फासीवाद्यांच्या समर्थकांमध्ये माथेफिरू, चक्रम लोकांची भाऊ-गर्दी नसते तर समानता, लोकशाही आणि स्वातंत्र्य ह्या मूल्यांना जाणतेपणी विरोध करणारे खूप शिकलेले लोक सहभागी होते. जर्मनीमध्ये फासीवाद्यांना समाजाच्या सर्व स्तरांमधून समर्थन मिळालेले होते. त्यात नोकरशाही, कुलीन वर्ग, सुशिक्षित बुद्धिवंतांची (विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शाळांमधील शिक्षक, लेखक, पत्रकार, वकील आदी) संख्या मोठी होती. १९३४ मध्ये, हिटलरच्या ‘आईन्त्साजगुप्पेन’ नामक क्रूर सैन्यदलाने जवळपास १ लाख लोकांना अटक केली, किंवा त्यांची रवानगी यातना शिबिरांमध्ये करण्यात आली वा त्यांची हत्या केली गेली. ह्या ‘आईन्त्साजगुप्पेन’ नामक सैन्यदलाचा एक-तृतीयांश भाग विश्वविद्यालयामधून पदवी मिळवलेल्या लोकांचा होता, हे ऐकून कदाचित तुम्हांला आश्चर्याचा धक्का बसेल.

भांडवलशाही संकटाच्या काळात बहरणाऱ्या फासीवादी राक्षसाचा सामना कामगार वर्गाच्या पोलादी एकजुटीद्वारेच केला जाऊ शकतो, अशी इतिहासाची साक्ष आहे. भगव्या फासीवादी शक्ती कष्टकऱ्यांना धर्म आणि जातीच्या नावावर फोडून मृत्यूचे जे तांडव करीत आहेत त्याद्वारे ते त्यांच्या मरायला टेकलेल्या मालकाचे – भांडवलशहा वर्गाचे – आयुष्य वाढवण्याचे काम करीत आहेत, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. भांडवलशाहीच्या या मरणासन्न रोग्याला त्याच्या थडग्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी कामगार वर्गाने आपल्या ऐतिहासिक जबाबदारीचे स्मरण ठेवून फासिस्ट शक्तींशी टक्कर घेण्यासाठी कंबर कसली पाहिजे. नव्या वर्षात याच्याहून चांगला संकल्प दुसरा कोणता असू शकतो?

आज आपण हिटलरच्या अनुयायांचे खरे रूप ओळखले नाही आणि त्यांच्या विरोधात आवाज उठवला नाही, तर उद्या फार उशीर झालेला असेल. देशातील महागाई, बेरोजगारी आणि गरिबीची भीषण परिस्थिती पाहता, तोंडात चांदीचा चमचा घेऊन जन्माला न आलेल्या आपल्यापैकी प्रत्येकालाच आज ना उद्या आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवावा लागेल. अशा वेळी प्रत्येकालाच हे सरकार आणि त्याच्या संरक्षणाखाली काम करणाऱ्या गुंडांच्या टोळ्या देशद्रोही ठरवतील. विचार करावाच लागेल, आवाज उठवावाच लागेल. नाहीतर, फार उशीर झालेला असेल.

अशा संस्था लोकांचे लक्ष खऱ्या समस्यांपासून, खऱ्या उपायांपासून विचलित करतात व त्यांच्यात भ्रामक जाणिवा निर्माण करतात. यातून एकीकडे परिवर्तनाचे लढे कमकुवत तर होतातच शिवाय सत्ताधारी वर्गाला सोयीच्या विचारांचा प्रचार करून व्यवस्था बळकट करण्याचे, व फॅसिस्ट पक्षांना मजबूत सामाजिक आधार देण्याचे काम अशा संस्था करतात. समाजात पसरलेले दारिद्र्य, विषमता, भेदभाव, दलितांवर-स्त्रियांवर होणारे भीषण अत्याचार यांना ‘सनातन’ने कधी विरोध केला आहे का? उलट अशा प्रकरणांमध्ये नेहमीच अत्यंत प्रतिगामी व मानवद्रोही भूमिकाच सनातनने घेतलेली आहे, व आपली “ईश्वरी राज्या”ची व “धार्मिक उत्थाना”ची पुंगी कर्कशपणे वाजवण्याचे काम केले आहे. सनातन संस्था व अशाच अन्य धार्मिक कट्टरतावादी संस्थांचे हे सत्यस्वरूप सर्वसामान्य जनतेने ओळखले पाहिजे. तसेच अशा कट्टरतावादी शक्तींच्या विरोधात लढणाऱ्यांनीसुद्धा हे लक्षात घेतले पाहिजे की फक्त तर्कशुद्धतेचा प्रचार करणे पुरेसे नाही तर ज्या सामाजिक विषमतेमुळे दैववादाला, धार्मिक भावनेला खतपाणी मिळते ती नष्ट करण्यासाठी परिवर्तनाचा व्यापक सामाजिक लढा उभारणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय सनातनसारख्या संस्थांची आधारभूमी नष्ट होणार नाही. वेगवेगळ्या समस्यांनी, दुःखांनी ग्रासलेले जीवन बदलण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेला योग्य मार्गाचा पर्याय उपलब्ध करून देणे, हे प्रागतिक शक्तींसमोर आज असलेले खरे आव्हान आहे.

बिहारमध्ये मोदी आणि संघ परिवाराच्या धोरणांना चपराक काळ निश्चिंत होण्याचा नाही, तर फासीवाद विरोधी लढा अधिक व्यापक आणि धारदार बनविण्याचा आहे तीन महिने चाललेला धडाकेबाज प्रचार, नरेंद्र मोदींच्या अडीज डझन…

संकटकाळात बेरोजगारी वेगाने वाढते. संकटकाळात अति-उत्पादन झाल्यामुळे आणि उत्पादित वस्तू बाजारात पडून राहिल्यामुळे भांडवलदारांचा नफा परत त्यांच्या हाती येत नाही. तो वस्तूंच्या रुपात बाजारपेठेत अडकून पडतो. परिणामी भांडवलदार अधिक उत्पादन करू इच्छित नाही आणि उत्पादनात कपात करतो. ह्या कारणामुळे तो भांडवली गुंतवणुकीमध्ये कपात करतो, कारखाने बंद करतो, कामगारांना कामावरून काढून टाकतो. २००६ मध्ये सुरु झालेल्या मंदीमध्ये एकट्या अमेरिकेमध्ये जवळपास ८५ लाख लोक बेरोजगार झाले होते. भारतामध्ये मंदीच्या सुरुवातीनंतर जवळपास १ कोटी लोकांना आपल्या नोकऱ्यांवर पाणी सोडावे लागले आहे. बेरोजगारांच्या संख्येमध्ये जगभर करोडो लोकांची भर पडली आहे. ह्यामुळे केवळ तिसऱ्या जगातील गरीब भांडवली देशच नव्हे तर युरोपीय देशांमध्ये सुद्धा दंगली होत आहेत. ग्रीस, फ्रान्स, इंग्लंड, आईसलंड आदी देशांमध्ये मागील काही दिवसांमध्ये झालेल्या दंगली आणि आंदोलने ह्या मंदीचाच परिपाक आहेत.

एक संशोधक, शिक्षणतज्ञ, एक तर्कवादी साहित्यिक आणि बुद्धिजीवी म्हणून त्यांचा जीवनसंघर्ष आणि फासिवाद्यांनी केलेली त्यांची हत्या, फासिवाद्यांना सगळ्यात जास्त कशाचे भय वाटते, याचीच साक्ष देतात. ते तर्काला घाबरतात, विज्ञानाला घाबरतात, संशोधनाला घाबरतात, सत्याच्या शोधाला घाबरतात आणि ज्ञानाला घाबरतात. कलबुर्गींची हत्या म्हणजे तर्कवाद्यांच्या हत्यांच्या साखळीतील आणखी एक हत्या होय. या अगोदर महाराष्ट्रात नरेंद्र दाभोळकर, कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या अशाच हत्या झालेल्या आहेत. फासिवाद्यांनी सत्तेत आल्यानंतर बिनधोकपणे हत्यांची मालिका सुरू केलेली आहे. कलबुर्गी यांची ज्या दिवशी हत्या झाली त्याच दिवशी बजरंग दलाच्या मेंगळुरू विभागाचे संयोजक भुवित शेट्टी यांनी उघडपणे ट्विटरवर या हत्येचे स्वागत केले व त्याचबरोबर तर्कवादी साहित्यिक एस भगवान यांनासुद्धा जिवे मारण्याची धमकी दिली, यावरून फासिवाद्यांचा सध्याचा बेडरपणा दिसून येतो. स्वतःला संसदेत आणि विधानसभेत भगव्या टोळीच विरोधक म्हणवणाऱ्या काँग्रेसने हिंदुत्त्वाची नवीन प्रयोगशाळा बनलेल्या कर्नाटकबद्दल फक्त सौम्य भूमिका घेतली आहे असे नाही तर त्यांना संरक्षणसुद्धा दिलेले आहे. आज जनतेची मुस्कटदाबी करण्याचे कारस्थान देशभरात सुरू असताना अभिव्यक्तीचे धोके पत्करणे आणि अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यासाठी झुंजार संघर्ष उभारणे ही काळाची पहिली मागणी आहे.

‘फॉक्सकॉन’चा इतिहास इतका कुख्यात असूनही महाराष्ट्र सरकारने तिच्यासाठी लाल गालिचा अंथरला आहे. एकीकडे महाराष्ट्र सरकार ‘फॉक्सकॉन’ला १५०० एकर जमीन उपलब्ध करून देणार आहे तर दुसरीकडे ‘फॉक्सकॉन’ अदानी ग्रुपसोबत जॉइंट वेंचर करण्याबाबत चर्चा करीत होती, हा फक्त योगायोग नाही. अदानी औद्योगिक समूहाने नरेंद्र मोदींच्या हजोरो कोटींच्या निवडणूक-प्रचार खर्चामध्ये सिंहाचा वाटा उचलला होता! अजून एक गोष्ट इथे आवर्जून नमूद केली पाहिजे. ‘फॉक्सकॉन’ने एक व्यापारिक करार सुभाष घई यांच्या ‘विसेलिंग वुड्स इंटरनेशनल’ सोबत केला आहे. ह्या करारानुसार ‘विसेलिंग वुड्स इंटरनेशनल’ कंपनी फॉक्सकॉनला डिजिटल कंटेंट निर्माण करण्यात मदत करणार आहे. डिजिटल कंटेंट निर्माण करण्याच्या नावाखाली सुभाष घर्इंची कंपनी ‘फॉक्सकॉन’च्या बाजूने जनतेचे सामान्य मत तयार करण्याचे काम करेल, हे उघडच आहे. हे भांडवलशाहीचे नवीन कार्यरूप आहे! ज्या तत्परतेने महाराष्ट्र सरकारने ‘फॉक्सकॉन’साठी जमीन उपलब्ध करून दिली आहे आणि श्रम सुधारणा लागू करण्याबद्दल आपली प्रतिबद्धता जाहीर केली आहे, त्यावरून हे सिद्ध झाले आहे की कधी काळी स्वदेशीचा राग आळवाऱ्या तथाकथित राष्ट्रवाद्यांचे हे सरकार विदेशी भांडवलासमोर गुडघे टेकून त्याच्या स्वागतास उभे आहे.

खऱ्या समस्यांपासून लोकांचे लक्ष हटवण्यासाठी जनगणनेच्या आकड्यांचा फसवा वापर करून देशातील जनतेमध्ये सांप्रदायिक उन्माद भडकवण्याचे नवे प्रयत्न आणि प्रयोग मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. जनगणनेच्या आकड्यांनी हे स्पष्टपणे दाखवून दिले आहे की मुसलमान समाजाच्या वृद्धीचा दर खालावला आहे. परंतु दीर्घ कालावधीत मुसलमान समाजात झालेल्या निरपेक्ष वाढीची मनमान्या पद्धतीने उरलेल्या लोकसंख्येशी तुलना करून एक दिवस मुसलमानांची संख्या हिंदूपेक्षा जास्त होईल, अशी भीती निर्माण केली जात आहे. तीन चार दशकांच्या दीर्घ कालावधीतील वाढीचा दर स्थिर मानण्यात आला तरीदेखील असे होण्यास तीन हजारपेक्षा जास्त वर्षे लागतील! आणि मुसलमान जनतेच्या वाढीच्या दरात आलेली कमी लक्षात घेतल्यास असा दिवस कधी येणारच नाही. परंतु हिटलर आणि त्याचा प्रचार मंत्री गोबेल्सचे अनौरस वंशज देशातील गरीब कष्टकरी जनतेत फूट पाडण्यासाठी त्यांच्यात निराधार भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आणि हे सगळे होत असताना मोदी सरकार मेक इन इंडिया अभियानाद्वारे देशातील कष्टकऱ्यांचे श्रम आणि देशाची नैसर्गिक संपदा थाळीमध्ये सजवून देशी विदेशी भांडवलदारांसमोर लुटण्यासाठी पेश करीत आहे.

इतक्या निर्लज्जपणे याकुबला फाशी देण्यामागचे शासक वर्गाचे राजकारण समजून घेतल्याशिवाय हे प्रकरण समजून घेता येणार नाही. याकूबला फाशी देण्यामागचा सत्ताधाऱ्यांचा हेतू आता बऱ्यापैकी साध्य होताना दिसत आहे. महागाई, बेकारी, जनतेवर करावयाच्या खर्चातील कपात हे मुद्दे विसरून आता बहुसंख्य जनता सरकार आणि न्यायव्यवस्थेच्या कौतुकात आकंठ बुडाली आहे. ह्या मुद्द्यावरून होणारे सांप्रदायिक धृवीकरण पाहता सरकार पुन्हा एकदा ‘फुट पाडा आणि राज्य करा’ची रणनीती अत्यंत कुशलपुर्वक लागू करण्यात यशस्वी ठरत आहे, असेच म्हणावे लागेल. ह्या मुद्द्याला धार्मिक रंग देण्यात सरकारने कोणतीही कसर बाकी ठेवलेली नाही. ह्या फाशीमागची सामाजिक-राजकीय कारणे आणि ह्यावर व्यक्त झालेल्या विविध प्रतिक्रियांच्या मागची कारणे समजून घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे.