कामगारांच्या हिताचा पुळका असल्याचा दिखावा करत केंद्रातील भाजप सरकारने पारित केलेले हे कायदे वास्तवात कामगार विरोधी आहेत आणि कामगार वर्गावरच्या मोठ्या हल्ल्याची सुरूवात आहेत.  या चार कायद्यांद्वारे,  कामगार चळवळींनी अतुलनीय संघर्ष आणि त्यागातून मिळवलेले अनेक अधिकार आता काढून घेतले जात आहेत. देशातील 93 टक्के कामगार हे असंघटित, अनौपचारिक क्षेत्रात काम करतात. त्यापैकी बहुसंख्यांक कामगारांपर्यंत तर कामगार कायद्यांची पोहोच कधीच नव्हती. उरलेल्या 7 टक्के संघटित क्षेत्रातील कामगारांना या नव्या चार कायद्यांचा सर्वात मोठा फटका बसणार असला, तरी राज्यसत्तेने कामगारांच्या अधिकारांची औपचारिक मान्यता काढून घेण्याचे हे सुतोवाच सर्वच कामगार वर्गावरचा मोठा हल्ला आहे.

ह्या दानवाकार आणि अत्यंत खर्चिक नेतेशाही व नोकरशाही तंत्राचा 90 टक्क्यांपेक्षाही जास्त खर्च ती गरीब जनता पेलते आहे जिला मुलभूत गरजा सुद्धा भागवता येत नाहीत. सरकारी खजिन्याचा जवळपास 65 टक्के हिस्सा सामान्य जनता अप्रत्यक्ष करातून स्वरूपात देते. ह्यात 35 टक्क्यांपेक्षाही कमी भाग भांडवलदार व संपत्तीधारी वर्गाचा असतो.

आर्थिक संकट आणि दमनकारी राज्यसत्तेचे हे नाते फक्त भारतातच नाही तर जगभरामध्ये दिसून येत आहे. पत्रकारांवर आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर होणारे हे हल्ले फक्त भारतातच नाहीत तर जगभरात वाढताना दिसून येत आहेत. उदाहरणार्थ, अमेरिकेत 2020 मध्ये 117 पत्रकारांना अटक झाली वा स्थानबद्ध केले गेले. हा आकडा 2019 च्या तुलनेत 12 पट जास्त आहे!

फॅसिस्ट भाजप दमनतंत्रा मध्ये सर्वात पुढे आहे यात आश्चर्य नक्कीच नाही. नुकतेच केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दोन दिवसाआधीच समाजातील “राष्ट्र विरोधक” शोधण्यासाठी सायबर स्वयंसेवक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या प्रस्तावानुसार सायबर स्वयंसेवक होऊ इच्छिणाऱ्या कोणत्याही नागरिकाला हे काम करता येईल. ह्यातून अत्यंत गंभीर अशा दोन गोष्टी समोर येतात. एक तर जनतेच्याच एका हिश्श्याला व्यापक जनतेच्या विरोधात वापरून घेणे. दुसरं फॅसिस्ट सत्ता सरकार प्रेमाला देशप्रेमाचे पर्यायवाची बनवते व सरकारचा विरोध हा राष्ट्र विरोध म्हणून जनतेच्या मनात ठसवला जातो. त्यामुळे फॅसिस्ट सत्तेला, शोषण-दमनाला राजकीय विरोध करणारी प्रत्येक शक्ती राष्ट्रद्रोही ठरवली जाते. थोडक्यात आता अशा प्रकारच्या उत्तरदायित्व-हीन झुंडींच्या माध्यमातून प्रत्येक प्रकारच्या जनपक्षधर आवाजाला राष्ट्रविरोधी ठरवण्याचा सरकारी परवानाच रा.स्व.संघाच्या समर्थकांना दिला जाईल आणि फॅसिस्ट शक्तींचा नंगा नाच अजून भडकपणे चालू होईल.

कोर्टाच्या निकालानंतर सर्व न्यायप्रिय लोकांच्या मनात हा प्रश्न उपस्थित होत आहे की जर हे कुकर्म पूर्वनिर्धारित-पूर्वनियोजित नव्हते तर मग आडवाणींच्या नेतृत्वामध्ये संघी टोळीने रथयात्रा कशाला काढली होती? जर मशिद पाडणे ठरलेले नव्हते तर मग हजारोंच्या संख्येने हातोडे, छन्नी, थाप्या, दोऱ्या, फावडे, कुदळी, इत्यादी घटनास्थळी कशी पोहोचले? जर मशिद पाडणारी ही गर्दी इतकीच अराजक होती तर संघी शिबिरांमध्ये कारसेवेच्या नावाने मशिद पाडण्याचे ट्रेनिंग कोणाचे चालले होते? जर मंचावर बसलेली भगवी टोळी उन्मादी गर्दीला शांत करत होती तर मशिदीला तूटताना पाहत “एक धक्का और दो” सारखे नारे लावत आनंदी होत मंचावर उड्या कोण मारत होतं? जर ‘लिब्रहान आयोगा’ पासून ते ‘राम के नाम’ पर्यंत उत्कृष्ठ डॉक्युमेंटरी फिल्म पर्यंत सामील असलेल्या सर्वांचे ऑडियो-व्हिडियो पुरावे दोष साबीत व्हायला अपुरे आहेत तर मग उगीचच फिरवून बोलण्यापेक्षा सरळ असेच का नाही म्हटले की संघाने केलेली धर्मवादी हिंसा ही हिंसा नाहीच!

कोरोना साथीच्या अगोदर भारतामध्ये एन.आर.सी., एन.पी.आर., सी.ए.ए. कायद्याविरोधात मोठा जनसंघर्ष उभा राहिला होता. धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व ठरवू पाहणाऱ्या आणि देशातील प्रत्येक व्यक्तीला कागदोपत्री पुरावे मागून नागरिकत्व सिद्ध करण्यास सांगणाऱ्या या कायद्यांविरोधात देशातील सर्व धर्मीय जनता मोठ्या निकराने संघर्ष करत होती. या संघर्षाने मोदी-शहा यांच्या फॅसिस्ट राजवटीला नाकी नऊ नक्कीच आणले होते. सर्वत्र दमन तंत्राचा वापर करून हे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करतच होते. अशातच कोरोनाच्या  साथीमध्ये प्रतिबंधात्मक उपाय योजना म्हणून टाळेबंदी केल्यावर या चळवळीतील कार्यकर्त्यांना हेरून निशाणा बनवण्याचे आणि दमनाचे काम मोदी-शहा सरकारने वेगाने पुढे नेले आहे.

‘पीएम केअर्स’ जनतेला कोरोनापासून सुटका देण्यासाठी नाही बनलेला! उलट हा कर्मचारी आणि सामान्य जनतेला ठगण्यासाठी बनलेला आहे. मोठमोठ्या उद्योगपतींना तर टॅक्स मध्ये माफी मिळेल.  इतकेच नाही, मोदीने जनतेच्या हितामध्ये खर्च करण्यासाठी दिले जाणारे धन, जसे की खासदार निधी मध्ये सुद्धा कपात करणे सुरू केले आहे. 70 खासदार आपल्या खासदार निधीमधून प्रत्येकी 1 कोटी रुपये ‘पीएम केअर्स’ ला देऊन चुकले आहेत. इतरांना सुद्धा देण्यासाठी सांगितले जात आहे. म्हणजे खासदारांनी आपल्या खिशाऐवजी जनतेच्या खिशातून काढून अशा फंडामध्ये पैसे गुंतवले आहेत ज्याचा हिशोब मागणे शक्य नाही. खरेतर, हा एक मोठा घोटाळा आहे. भाजप आणि संघ परिवार या पैशाला आपल्या फॅसिस्ट अजेंड्याला अजून वेगाने लागू करण्यासाठी वापरतील. कोरोनासारखी महामारी सुद्धा भाजप सारख्या फॅसिस्ट पक्षांसाठी आपल्या काळ्या कारनाम्यांना पुढे नेण्याची एक संधी आहे. आपण ‘पीएम केअर्स’ फंडाच्या पारदर्शकतेची मागणी जोरदारपणे उचचली पाहिजे आणि लक्षात ठेवले पाहिजे की सध्याच्या भांडवली व्यवस्थेपेक्षा कोणतीही महामारी मोठी नाही. या व्यवस्थेला ध्वस्त करूनच प्रत्येक प्रकारच्या महामारीपासून वाचणे शक्य आहे.

फॅक्टरी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून कामाचे तास आठ ऐवजी बारा करण्याची तयारी केली जात आहे. गुजरात, पंजाब, व राजस्थानच्या राज्य सरकारांनी तर सूचना काढून कामाचे तास बारा करून टाकले सुद्धा आहेत. राजस्थान मध्ये काँग्रेसचे सरकार असले तरी कामाचे तास वाढवणारे पहिले राज्य राजस्थान होते. ह्यावरून काँग्रेसचे भांडवलदार धार्जिणे चारित्र्य दिसून येते. कामाचे तास वाढवताना वेतन सुद्धा त्याच प्रमाणात वाढवण्याची सूचना जरी केली गेली असली, तरी ह्यामुळे ओव्हरटाईमची कल्पनाच हद्दपार होणार आहे.

हिंदुत्वाचे हे पहारेकरी, जे स्त्रियांना मुलं जन्माला घालण्याचे यंत्र व पुरुषांची दासी समजतात, त्यांच्याकडून ही अपेक्षाच केल्या जाऊच शकत नाही की ते मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस पाऊलं उचलतील. मुलींच्या सुरक्षिततेची घोषणा केवळ मतांसाठी केलेले नाटक आहे. ह्यांचे राजकारण समाजातील पितृसत्ताक विचारांना प्रोत्साहन देण्याचे काम करते आणि ह्यांच्या रुग्ण मानसिकतेला दर्शवते. आज गरजेचे आहे की आपण त्या प्रत्येक घटनेच्या विरोधात रस्त्यावर उतरायला हवे आणि प्रत्येक स्त्री विरोधी विचाराला आव्हान द्यायला हवे. कारण आज आपण जागे झालो नाही तर हे दुष्ट फॅसिस्ट आपल्या प्रत्येक दुष्कृत्याला कायदेशीर ठरविण्यात यशस्वी होतील.

‘मै देश को बिकने नही दूंगा’ म्हणणारे प्रधानमंत्री मोदी, आणि देशाच्या संरक्षणाचे आणि सैनिकांचे राजकारण करणारा त्यांचा पक्ष भाजप यांचे खरे रुप हेच आहे की हे भांडवलदार वर्गाचे हस्तक आहेत आणि भांडवलदारांच्या हितांसाठी ते संरक्षण कंपन्यांचा सुद्धा जीव द्यायला तयार आहेत हेच संरक्षण क्षेत्राच्या खाजगीकरणातून दिसून येते.