जे एक काम फॅसिस्ट निश्चितपणे चांगले करू पाहतात आणि करतातही ते म्हणजे प्रचंड खोटा प्रचार. गेल्या 7 वर्षांमध्ये गोदी मीडियाचे वास्तव हळूहळू का होईना जनतेला समजणे चालू झाले आहे. करोनाच्या प्रचंड अपयशाला झाकण्यासाठीही मोदीच्या बोलवत्या धनी असलेल्या मालकांनी, भांडवलदारांनी, आपल्या मीडीयाच्या मार्फत सारवासारवीचे आणि मुद्दा भरकटवण्याचे काम सुरू करून दिले आहे. एकीकडे झालेल्या सर्व मृत्यूंना ‘व्यवस्था’ नामक कोणतीतरी शासन-बाह्य शक्ती कारणीभूत आहे असा प्रचार चालवला गेला (इथे हे आठवले पाहिजे की जेव्हा पहिली लाट ओसरत होती तेव्हा सर्व श्रेय मोदीला, भाजप सरकारला दिले जात होते), यामध्ये मोदी आणि भाजप सरकारचा उल्लेख प्रकर्षाने टाळला जात आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्षांचे षडयंत्र, चीनने घडवलेला व्हायरस हल्ला, राज्य सरकारांचे अपयश, विदेशी मीडियाचे षडयंत्र अशा षडयंत्र सिद्धांतांचा प्रसार करतानाच, शेठ रामदेव यांच्या मार्फत जणू काही ॲलोपथीचे तंत्रच लाखो मृत्यूंना कारणीभूत आहे अशा चर्चेला तोंड फोडून, करोनाच्या अपयशावरील चर्चेला ॲलोपथी विरुद्ध आयुर्वेद असे रूप देऊन, सरकारच्या भुमिकेला पुन्हा सतरंजीखाली सरकावण्याचे प्रयत्न होत आहेत.

एखाद्या जागी फॅसिस्ट भाजप आणि त्यांचे सहयोगी हरले असले तरी तो जनतेला एखादा तात्काळ अल्प मुदतीचा दिलासा वाटू शकतो, परंतु फॅसिझमचे संकट याप्रकारे टळू शकत नाही. म्हणूनच निवडणुकीच्या निकालांनी उत्साही होण्याऐवजी जनपक्षधर-शक्तींनी आणि विशेषत: कामगार वर्गाच्या क्रांतिकारक शक्तींनी जनतेचा योग्य राजकीय पर्याय उभा करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. संसदीय राजकारणात क्रांतिकारक हस्तक्षेप करताना सुद्धा लोकांमध्ये संसदीय राजकारणाच्या माध्यमातून सामाजिक-आर्थिक संरचनेत आमूलाग्र बदल करता येण्याच्या भ्रमाला सतत उघडे केले पाहिजे. हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा कामगार वर्ग आणि सामान्य कष्टकरी जनता आपल्या स्वतंत्र राजकीय पक्षाच्या माध्यमातून संसदीय निवडणूकीत डावपेचात्मक सहभाग घेईल आणि त्याच्या मर्यादांना व्यवहारात दाखवून देईल. कामगार वर्गाचे महान शिक्षक लेनिनच्या शब्दांत ऐतिहासिकदृष्ट्या कालबाह्य संसदवादाला राजकीय दृष्टीने कालबाह्य व्यवहारातच सिद्ध केले जाऊ शकते. कष्टकरी जनतेची वास्तविक मुक्ती तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा उत्पादन आणि राज्यकारभारावर कष्टकरी वर्गांचाच ताबा असेल आणि निर्णय घेण्याची शक्ती त्यांच्या हातात असेल. भारतात ही गोष्ट फक्त नव्या समाजवादी क्रांतीद्वारेच होऊ शकते. हे सांगण्याची गरज नाही की चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणुकीच्या निकालांनी कष्टकरी जनतेसमोर त्यांचा योग्य राजकीय पर्याय उभा करण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित केली आहे.

एर्दोगानच्या फॅसिस्ट सत्तेकरिता ते दहशतवादी आणि देशद्रोही होते कारण ते त्या खाण कामगारांचे गीत गात होते जे जमिनीखाली सात मजले खोलवर अत्यंत खराब स्थितींमध्ये काम करताना मरत होते; कारण ते त्या क्रांतिकारकांचे गीत गात होते ज्यांना एर्दोगानच्या फॅसिस्ट सत्तेने छळ करून मारून टाकले होते .

हे षडयंत्र इथेच थांबलेले नाही तर आता वाहनांना जागतिक स्थिती प्रणाली (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस) यंत्र लावणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय शासन लवकरच लागू करणार आहे, ज्यामुळे कोणते वाहन कुठे आहे हे कोणत्याही वेळी एका बटणावर कळू शकेल. जेव्हा एखादा कायदा एवढ्या सक्तीने लागू केला जातो तेव्हा भांडवली  राज्यसत्ता आणि अंतिमतः ही भांडवली चौकट अजून बळकट करण्यासाठी त्याचे प्रयोजन केलेले असते. आज देशात प्रत्येक ठिकाणी माहितीच्या आधारेच व्यवहार होत आहेत. जर या माहितीवर एका केंद्रीय सत्तेचे नियंत्रण असेल तर या सत्तेच्या विरोधात बोलणाऱ्या प्रत्येकाच्या नागरी अधिकारांना धोका आहे. निजतेच्या अधिकारांवर होणारे हे हल्ले जर वेळीच थांबवले गेले नाही तर या देशामध्ये श्वास घेण्यासाठीसुद्धा सत्ताधारी वर्गाची परवानगी घ्यावी लागेल.

कामगारांच्या हिताचा पुळका असल्याचा दिखावा करत केंद्रातील भाजप सरकारने पारित केलेले हे कायदे वास्तवात कामगार विरोधी आहेत आणि कामगार वर्गावरच्या मोठ्या हल्ल्याची सुरूवात आहेत.  या चार कायद्यांद्वारे,  कामगार चळवळींनी अतुलनीय संघर्ष आणि त्यागातून मिळवलेले अनेक अधिकार आता काढून घेतले जात आहेत. देशातील 93 टक्के कामगार हे असंघटित, अनौपचारिक क्षेत्रात काम करतात. त्यापैकी बहुसंख्यांक कामगारांपर्यंत तर कामगार कायद्यांची पोहोच कधीच नव्हती. उरलेल्या 7 टक्के संघटित क्षेत्रातील कामगारांना या नव्या चार कायद्यांचा सर्वात मोठा फटका बसणार असला, तरी राज्यसत्तेने कामगारांच्या अधिकारांची औपचारिक मान्यता काढून घेण्याचे हे सुतोवाच सर्वच कामगार वर्गावरचा मोठा हल्ला आहे.

ह्या दानवाकार आणि अत्यंत खर्चिक नेतेशाही व नोकरशाही तंत्राचा 90 टक्क्यांपेक्षाही जास्त खर्च ती गरीब जनता पेलते आहे जिला मुलभूत गरजा सुद्धा भागवता येत नाहीत. सरकारी खजिन्याचा जवळपास 65 टक्के हिस्सा सामान्य जनता अप्रत्यक्ष करातून स्वरूपात देते. ह्यात 35 टक्क्यांपेक्षाही कमी भाग भांडवलदार व संपत्तीधारी वर्गाचा असतो.

आर्थिक संकट आणि दमनकारी राज्यसत्तेचे हे नाते फक्त भारतातच नाही तर जगभरामध्ये दिसून येत आहे. पत्रकारांवर आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर होणारे हे हल्ले फक्त भारतातच नाहीत तर जगभरात वाढताना दिसून येत आहेत. उदाहरणार्थ, अमेरिकेत 2020 मध्ये 117 पत्रकारांना अटक झाली वा स्थानबद्ध केले गेले. हा आकडा 2019 च्या तुलनेत 12 पट जास्त आहे!

फॅसिस्ट भाजप दमनतंत्रा मध्ये सर्वात पुढे आहे यात आश्चर्य नक्कीच नाही. नुकतेच केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दोन दिवसाआधीच समाजातील “राष्ट्र विरोधक” शोधण्यासाठी सायबर स्वयंसेवक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या प्रस्तावानुसार सायबर स्वयंसेवक होऊ इच्छिणाऱ्या कोणत्याही नागरिकाला हे काम करता येईल. ह्यातून अत्यंत गंभीर अशा दोन गोष्टी समोर येतात. एक तर जनतेच्याच एका हिश्श्याला व्यापक जनतेच्या विरोधात वापरून घेणे. दुसरं फॅसिस्ट सत्ता सरकार प्रेमाला देशप्रेमाचे पर्यायवाची बनवते व सरकारचा विरोध हा राष्ट्र विरोध म्हणून जनतेच्या मनात ठसवला जातो. त्यामुळे फॅसिस्ट सत्तेला, शोषण-दमनाला राजकीय विरोध करणारी प्रत्येक शक्ती राष्ट्रद्रोही ठरवली जाते. थोडक्यात आता अशा प्रकारच्या उत्तरदायित्व-हीन झुंडींच्या माध्यमातून प्रत्येक प्रकारच्या जनपक्षधर आवाजाला राष्ट्रविरोधी ठरवण्याचा सरकारी परवानाच रा.स्व.संघाच्या समर्थकांना दिला जाईल आणि फॅसिस्ट शक्तींचा नंगा नाच अजून भडकपणे चालू होईल.

कोर्टाच्या निकालानंतर सर्व न्यायप्रिय लोकांच्या मनात हा प्रश्न उपस्थित होत आहे की जर हे कुकर्म पूर्वनिर्धारित-पूर्वनियोजित नव्हते तर मग आडवाणींच्या नेतृत्वामध्ये संघी टोळीने रथयात्रा कशाला काढली होती? जर मशिद पाडणे ठरलेले नव्हते तर मग हजारोंच्या संख्येने हातोडे, छन्नी, थाप्या, दोऱ्या, फावडे, कुदळी, इत्यादी घटनास्थळी कशी पोहोचले? जर मशिद पाडणारी ही गर्दी इतकीच अराजक होती तर संघी शिबिरांमध्ये कारसेवेच्या नावाने मशिद पाडण्याचे ट्रेनिंग कोणाचे चालले होते? जर मंचावर बसलेली भगवी टोळी उन्मादी गर्दीला शांत करत होती तर मशिदीला तूटताना पाहत “एक धक्का और दो” सारखे नारे लावत आनंदी होत मंचावर उड्या कोण मारत होतं? जर ‘लिब्रहान आयोगा’ पासून ते ‘राम के नाम’ पर्यंत उत्कृष्ठ डॉक्युमेंटरी फिल्म पर्यंत सामील असलेल्या सर्वांचे ऑडियो-व्हिडियो पुरावे दोष साबीत व्हायला अपुरे आहेत तर मग उगीचच फिरवून बोलण्यापेक्षा सरळ असेच का नाही म्हटले की संघाने केलेली धर्मवादी हिंसा ही हिंसा नाहीच!

कोरोना साथीच्या अगोदर भारतामध्ये एन.आर.सी., एन.पी.आर., सी.ए.ए. कायद्याविरोधात मोठा जनसंघर्ष उभा राहिला होता. धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व ठरवू पाहणाऱ्या आणि देशातील प्रत्येक व्यक्तीला कागदोपत्री पुरावे मागून नागरिकत्व सिद्ध करण्यास सांगणाऱ्या या कायद्यांविरोधात देशातील सर्व धर्मीय जनता मोठ्या निकराने संघर्ष करत होती. या संघर्षाने मोदी-शहा यांच्या फॅसिस्ट राजवटीला नाकी नऊ नक्कीच आणले होते. सर्वत्र दमन तंत्राचा वापर करून हे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करतच होते. अशातच कोरोनाच्या  साथीमध्ये प्रतिबंधात्मक उपाय योजना म्हणून टाळेबंदी केल्यावर या चळवळीतील कार्यकर्त्यांना हेरून निशाणा बनवण्याचे आणि दमनाचे काम मोदी-शहा सरकारने वेगाने पुढे नेले आहे.