आधार आणि मतदान ओळखपत्र लिंक करून तर लोकशाहीच्या अत्यंत पायाभूत अधिकारावरच घाला घालण्याचे काम केले जाईल. हिंदुत्व फॅसिझमने सत्तेत आल्यापासून आजपर्यंत लोकशाही व्यवस्थेचा सांगाडा तसाच ठेवला असला तरी आतून मात्र भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेला पोखरण्याचे व कमकुवत करण्याचे आणि भांडवलदार वर्गाकरिता दमन करण्याचे काम निरंतर केले आहे

‘मुंह मे राम, बगल मे छुरी’ अशी हिंदीमध्ये म्हण आहे. तिचा अर्थ आहे की तोंडात राम नावाचे, पण इरादे मात्र धोका देण्याचे. सध्या सत्तेत असलेले संघी फॅसिस्ट या म्हणीचे मूर्तीमंत प्रतिक आहेत.

देशात मुस्लिम कट्टरतावादाखाली मुस्लिम दहशतवाद अस्तित्वात आहे आहे, पण हिंदू कट्टरतावादाखाली हिंदू दहशतवाद अस्तित्वातच नाही! थोडक्यात, संघीचे-धार्मिक हिंसाचार, हे हिंसाचार नव्हेतच! देशभरात होत असलेल्या दंगली, गायीच्या नावावर मॉब-लिंचिंग, जामिया ते जेएनयूपर्यंतचा हिंसाचार, हे सर्व खोटे आहे, केवळ मनाची कल्पना आहे.

फॅसिस्ट मोदी सरकारचे हे भ्रष्ट चरित्र सामान्य जनतेसमोर उघडे करणे हे आपले कर्तव्य आहे. जोपर्यंत समाजात खाजगी मालकीवर आधारित आणि नफ्याकरिता चालणारी व्यवस्था अस्तित्त्वात राहिल तोपर्यंत जास्तीत जास्त नफा मिळवण्यासाठी लोकांचे जीव घेऊन असे घोटाळे कधी कायद्याला मोडून तर कधी कायद्याच्या चौकटीत होतच राहतील

मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला तीव्र झाला आहे. सरकारी धोरणांवर टीका करणाऱ्या या न्यूज पोर्टल्सवर हल्ले वाढले आहेत. भांडवली मीडिया, ज्याला तसे तर भांडवली लोकशाहीचा चौथा खांब म्हटले जाते, आज सर्वांसमोर नागडा पडला आहे. सध्याच्या काळात तर गोदी मीडिया फक्त खोट्या बातम्या देणे, अश्लिल जाहिराती, धर्मवादी-अंधराष्ट्रवादी उन्मादाचा खुराक देणारी यंत्रणा बनला आहे.

एकीकडे “मैं देश को बिकने नाही दुंगा” म्हणायचे आणि दुसरीकडे जनतेची संपत्ती भांडवलदारांच्या हाती सोपवायचे हीच मोदी सरकारची खरी ओळख आहे! या सरकारचे सर्व ‘जुमले’ आता जनता योग्य प्रकारे ओळखू लागली आहे! चलनीकरण सुद्धा याच जुमल्यांपैकी एक आहे! खाजगीकरणाचे धोरण एकजुटीने, संघर्षाने हाणून पाडत, त्या उलट सर्व उत्पादन साधनांवर, कारखान्यांवर त्यांना निर्माण करणाऱ्या कामगार वर्गाची सामुहिक मालकी स्थापित करण्याच्या क्रांतिकारी कार्यक्रमाला आपण पुढे नेले पाहिजे.

देशभरामध्ये नोटबंदी, जी.एस.टी., कोव्हिडचे गलथान व्यवस्थापन, वाढती महागाई, प्रचंड बेरोजगारी, लोकशाही-नागरी हक्कांचे दमन, जनांदोलनांचे दमन  असे कतृत्व दाखवत जनतेची दैनावस्था करणाऱ्या भाजप सरकारने रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, शिक्षण, आरोग्य, खाणी, बॅका, इंश्युरन्स अशा जनतेच्या संपत्तीचे वेगाने खाजगीकरण चालवले आहे. जनतेच्या वाढत्या असंतोषाला चुकीच्या मार्गाकडे वळवण्यसाठी हे फॅसिस्ट नेहमीच हिंदू-मुस्लिम द्वेषाचे कार्ड खेळत आले आहेत. लक्षद्वीप मधील घटना याचाच एक भाग आहेत.

दिल्लीतील 2020 मधील धार्मिक हिंसेचा खटला आणि यू.ए.पी.ए. कायद्याचा गैरवापर बबन दिल्लीमध्ये 2020 मध्ये सी.ए.ए., एन.आर.सी. विरोधात चालेलल्या आंदोलनावेळी, हिंदुत्ववाद्यांकडून करवण्यात आलेल्या हिंसेसंदर्भात अनेक खोटे खटले दिल्ली पोलिसांनी भरले आहेत. …

राजकीय दमनाचे बळी असलेल्या विविध मानवाधिकारांसाठी, कामगार अधिकारांसाठी, दलित अत्याचाराविरोधात काम करणाऱ्या राजकीय कार्यकर्त्यांना तुरूंगात डांबून ठेवून त्यांचा जीव धोक्यात आणण्याचे काम भांडवली राज्यसत्तेने चालवले आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणात धादांत खोटे आरोप करून, खोटे पुरावे पेरून तुरुंगात टाकलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांच्या आरोग्याच्या गंभीर स्थितीकडे दुर्लक्ष करून त्यांना जामीन न मिळू देणाऱ्या मोदी सरकारचे फॅसिस्ट चरित्र पुन्हा ठळकपणे अधोरेखित झाले आहे. 

भारतात कार्यरत असलेल्या सोशल मीडिया कंपन्यांना आता नवे माहिती तंत्रज्ञान नियम पाळावे लागणार असून, 27 मे 2021 पासून ते लागू झाले आहेत. ‘इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (इंटरमीजियरी गाईडलाईन्स अँड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड) रुल्स 2021’ म्हणजेच ‘माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021’ या नावाने हे नियम ओळखले जाणार आहेत.मोठमोठी भांडवली प्रसारमाध्यमे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर कितीही बोलोत, या ना त्या मार्गे या नियमांच्या अंमलबजावणीकडे जाणारच कारण अंतिमत: त्यांचे उद्दिष्ट नफा आहे, लोकशाही नाही; परंतु जनपक्षधर, जनतेच्या निधीवर चालणाऱ्या प्रसारमाध्यमांविरोधात कारवाया आणि दडपशाहीकरिता मोदी सरकारला निश्चित या कायद्यांची आवश्यकता आहे.