मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला तीव्र झाला आहे. सरकारी धोरणांवर टीका करणाऱ्या या न्यूज पोर्टल्सवर हल्ले वाढले आहेत. भांडवली मीडिया, ज्याला तसे तर भांडवली लोकशाहीचा चौथा खांब म्हटले जाते, आज सर्वांसमोर नागडा पडला आहे. सध्याच्या काळात तर गोदी मीडिया फक्त खोट्या बातम्या देणे, अश्लिल जाहिराती, धर्मवादी-अंधराष्ट्रवादी उन्मादाचा खुराक देणारी यंत्रणा बनला आहे.

एकीकडे “मैं देश को बिकने नाही दुंगा” म्हणायचे आणि दुसरीकडे जनतेची संपत्ती भांडवलदारांच्या हाती सोपवायचे हीच मोदी सरकारची खरी ओळख आहे! या सरकारचे सर्व ‘जुमले’ आता जनता योग्य प्रकारे ओळखू लागली आहे! चलनीकरण सुद्धा याच जुमल्यांपैकी एक आहे! खाजगीकरणाचे धोरण एकजुटीने, संघर्षाने हाणून पाडत, त्या उलट सर्व उत्पादन साधनांवर, कारखान्यांवर त्यांना निर्माण करणाऱ्या कामगार वर्गाची सामुहिक मालकी स्थापित करण्याच्या क्रांतिकारी कार्यक्रमाला आपण पुढे नेले पाहिजे.

देशभरामध्ये नोटबंदी, जी.एस.टी., कोव्हिडचे गलथान व्यवस्थापन, वाढती महागाई, प्रचंड बेरोजगारी, लोकशाही-नागरी हक्कांचे दमन, जनांदोलनांचे दमन  असे कतृत्व दाखवत जनतेची दैनावस्था करणाऱ्या भाजप सरकारने रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, शिक्षण, आरोग्य, खाणी, बॅका, इंश्युरन्स अशा जनतेच्या संपत्तीचे वेगाने खाजगीकरण चालवले आहे. जनतेच्या वाढत्या असंतोषाला चुकीच्या मार्गाकडे वळवण्यसाठी हे फॅसिस्ट नेहमीच हिंदू-मुस्लिम द्वेषाचे कार्ड खेळत आले आहेत. लक्षद्वीप मधील घटना याचाच एक भाग आहेत.

दिल्लीतील 2020 मधील धार्मिक हिंसेचा खटला आणि यू.ए.पी.ए. कायद्याचा गैरवापर बबन दिल्लीमध्ये 2020 मध्ये सी.ए.ए., एन.आर.सी. विरोधात चालेलल्या आंदोलनावेळी, हिंदुत्ववाद्यांकडून करवण्यात आलेल्या हिंसेसंदर्भात अनेक खोटे खटले दिल्ली पोलिसांनी भरले आहेत. …

राजकीय दमनाचे बळी असलेल्या विविध मानवाधिकारांसाठी, कामगार अधिकारांसाठी, दलित अत्याचाराविरोधात काम करणाऱ्या राजकीय कार्यकर्त्यांना तुरूंगात डांबून ठेवून त्यांचा जीव धोक्यात आणण्याचे काम भांडवली राज्यसत्तेने चालवले आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणात धादांत खोटे आरोप करून, खोटे पुरावे पेरून तुरुंगात टाकलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांच्या आरोग्याच्या गंभीर स्थितीकडे दुर्लक्ष करून त्यांना जामीन न मिळू देणाऱ्या मोदी सरकारचे फॅसिस्ट चरित्र पुन्हा ठळकपणे अधोरेखित झाले आहे. 

भारतात कार्यरत असलेल्या सोशल मीडिया कंपन्यांना आता नवे माहिती तंत्रज्ञान नियम पाळावे लागणार असून, 27 मे 2021 पासून ते लागू झाले आहेत. ‘इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (इंटरमीजियरी गाईडलाईन्स अँड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड) रुल्स 2021’ म्हणजेच ‘माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021’ या नावाने हे नियम ओळखले जाणार आहेत.मोठमोठी भांडवली प्रसारमाध्यमे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर कितीही बोलोत, या ना त्या मार्गे या नियमांच्या अंमलबजावणीकडे जाणारच कारण अंतिमत: त्यांचे उद्दिष्ट नफा आहे, लोकशाही नाही; परंतु जनपक्षधर, जनतेच्या निधीवर चालणाऱ्या प्रसारमाध्यमांविरोधात कारवाया आणि दडपशाहीकरिता मोदी सरकारला निश्चित या कायद्यांची आवश्यकता आहे. 

जे एक काम फॅसिस्ट निश्चितपणे चांगले करू पाहतात आणि करतातही ते म्हणजे प्रचंड खोटा प्रचार. गेल्या 7 वर्षांमध्ये गोदी मीडियाचे वास्तव हळूहळू का होईना जनतेला समजणे चालू झाले आहे. करोनाच्या प्रचंड अपयशाला झाकण्यासाठीही मोदीच्या बोलवत्या धनी असलेल्या मालकांनी, भांडवलदारांनी, आपल्या मीडीयाच्या मार्फत सारवासारवीचे आणि मुद्दा भरकटवण्याचे काम सुरू करून दिले आहे. एकीकडे झालेल्या सर्व मृत्यूंना ‘व्यवस्था’ नामक कोणतीतरी शासन-बाह्य शक्ती कारणीभूत आहे असा प्रचार चालवला गेला (इथे हे आठवले पाहिजे की जेव्हा पहिली लाट ओसरत होती तेव्हा सर्व श्रेय मोदीला, भाजप सरकारला दिले जात होते), यामध्ये मोदी आणि भाजप सरकारचा उल्लेख प्रकर्षाने टाळला जात आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्षांचे षडयंत्र, चीनने घडवलेला व्हायरस हल्ला, राज्य सरकारांचे अपयश, विदेशी मीडियाचे षडयंत्र अशा षडयंत्र सिद्धांतांचा प्रसार करतानाच, शेठ रामदेव यांच्या मार्फत जणू काही ॲलोपथीचे तंत्रच लाखो मृत्यूंना कारणीभूत आहे अशा चर्चेला तोंड फोडून, करोनाच्या अपयशावरील चर्चेला ॲलोपथी विरुद्ध आयुर्वेद असे रूप देऊन, सरकारच्या भुमिकेला पुन्हा सतरंजीखाली सरकावण्याचे प्रयत्न होत आहेत.

एखाद्या जागी फॅसिस्ट भाजप आणि त्यांचे सहयोगी हरले असले तरी तो जनतेला एखादा तात्काळ अल्प मुदतीचा दिलासा वाटू शकतो, परंतु फॅसिझमचे संकट याप्रकारे टळू शकत नाही. म्हणूनच निवडणुकीच्या निकालांनी उत्साही होण्याऐवजी जनपक्षधर-शक्तींनी आणि विशेषत: कामगार वर्गाच्या क्रांतिकारक शक्तींनी जनतेचा योग्य राजकीय पर्याय उभा करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. संसदीय राजकारणात क्रांतिकारक हस्तक्षेप करताना सुद्धा लोकांमध्ये संसदीय राजकारणाच्या माध्यमातून सामाजिक-आर्थिक संरचनेत आमूलाग्र बदल करता येण्याच्या भ्रमाला सतत उघडे केले पाहिजे. हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा कामगार वर्ग आणि सामान्य कष्टकरी जनता आपल्या स्वतंत्र राजकीय पक्षाच्या माध्यमातून संसदीय निवडणूकीत डावपेचात्मक सहभाग घेईल आणि त्याच्या मर्यादांना व्यवहारात दाखवून देईल. कामगार वर्गाचे महान शिक्षक लेनिनच्या शब्दांत ऐतिहासिकदृष्ट्या कालबाह्य संसदवादाला राजकीय दृष्टीने कालबाह्य व्यवहारातच सिद्ध केले जाऊ शकते. कष्टकरी जनतेची वास्तविक मुक्ती तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा उत्पादन आणि राज्यकारभारावर कष्टकरी वर्गांचाच ताबा असेल आणि निर्णय घेण्याची शक्ती त्यांच्या हातात असेल. भारतात ही गोष्ट फक्त नव्या समाजवादी क्रांतीद्वारेच होऊ शकते. हे सांगण्याची गरज नाही की चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणुकीच्या निकालांनी कष्टकरी जनतेसमोर त्यांचा योग्य राजकीय पर्याय उभा करण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित केली आहे.

एर्दोगानच्या फॅसिस्ट सत्तेकरिता ते दहशतवादी आणि देशद्रोही होते कारण ते त्या खाण कामगारांचे गीत गात होते जे जमिनीखाली सात मजले खोलवर अत्यंत खराब स्थितींमध्ये काम करताना मरत होते; कारण ते त्या क्रांतिकारकांचे गीत गात होते ज्यांना एर्दोगानच्या फॅसिस्ट सत्तेने छळ करून मारून टाकले होते .

हे षडयंत्र इथेच थांबलेले नाही तर आता वाहनांना जागतिक स्थिती प्रणाली (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस) यंत्र लावणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय शासन लवकरच लागू करणार आहे, ज्यामुळे कोणते वाहन कुठे आहे हे कोणत्याही वेळी एका बटणावर कळू शकेल. जेव्हा एखादा कायदा एवढ्या सक्तीने लागू केला जातो तेव्हा भांडवली  राज्यसत्ता आणि अंतिमतः ही भांडवली चौकट अजून बळकट करण्यासाठी त्याचे प्रयोजन केलेले असते. आज देशात प्रत्येक ठिकाणी माहितीच्या आधारेच व्यवहार होत आहेत. जर या माहितीवर एका केंद्रीय सत्तेचे नियंत्रण असेल तर या सत्तेच्या विरोधात बोलणाऱ्या प्रत्येकाच्या नागरी अधिकारांना धोका आहे. निजतेच्या अधिकारांवर होणारे हे हल्ले जर वेळीच थांबवले गेले नाही तर या देशामध्ये श्वास घेण्यासाठीसुद्धा सत्ताधारी वर्गाची परवानगी घ्यावी लागेल.