सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयावरून सरकार नेमका कशा प्रकारचा महाराष्ट्र घडवू पाहत आहे, कोणासाठी काम करते आहे आणि सरकार कोणाचे शत्रू आहे, ते दिसून आले आहे. बीफवर बंदी आणि श्रम कायद्यांमध्ये फेरबदल तर सरकारने याधीच केलेले आहेत. आता २७ ऑगस्ट रोजी सरकारने एक नवीन परिपत्रक करून सरकारवर टीका करणाऱ्या कोणालाही देशद्रोही घोषित करून तुरुंगात डांबण्याची तरतूदही करून ठेवली आहे. जैन समुदायाचा उत्सव प्रयुषणच्या दिवसांमध्ये अलीकडेच सरकारने मुंबईत चार दिवस आणि मीरा भायंदरमध्ये आठ दिवस कोणत्याही प्रकारच्या मांसविक्रीवर (मासे सोडून) बंदी घातली होती.

विकासाच्या चांगल्या दिवसांच्या आश्वासनांचा सौदा करत, नफा रेटण्याच्या मार्गावरील अडथळे दूर होण्याची वाट पाहणाऱ्या भांडवलदारांना आणखी एक ओवाळणीची भेट देण्यासाठी मोदी सरकारने कुख्यात श्रमसुधारांना गती देण्याचे काम सुरू केले आहे. या संबंधीची विधेयके येत्या मान्सून सत्रामध्ये संसदेत मांडण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे.

दिल्ली-एनसीआर मध्ये घडत असलेल्या ह्या घटनांमधून हे अगदी स्पष्ट आहे की संघ परिवार (आर.एस.एस.) सांप्रदायिक तणावाचा विस्तव निर्माण करू इच्छित आहे, जेणे करून वेळ पडल्यास त्याला हवा देऊन धार्मिक उन्माद निर्माण करता येईल आणि लोक संघटीत होऊन शोषक व्यवस्थेविरुद्ध संघर्ष करण्याऐवजी एकमेकांमध्ये संघर्ष करत राहतील. परंतु कष्टकरी जनतेने हे समजून घेतले पाहिजे की धार्मिक कट्टरपंथी आपल्याला एकमेकांमध्ये लढवतात आणि स्वतः सुरक्षित घरांमध्ये राहतात. आपण त्यांच्या जाळ्यात अडकून आपल्याच वर्ग बांधवांच्या विरोधात लढतोत. खरे तर आपले जीवन बदलण्यासाठीच्या संघर्षासाठी सर्व कष्टकरी जनतेची एकजुटता ही पहिली अट आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे.