एक संशोधक, शिक्षणतज्ञ, एक तर्कवादी साहित्यिक आणि बुद्धिजीवी म्हणून त्यांचा जीवनसंघर्ष आणि फासिवाद्यांनी केलेली त्यांची हत्या, फासिवाद्यांना सगळ्यात जास्त कशाचे भय वाटते, याचीच साक्ष देतात. ते तर्काला घाबरतात, विज्ञानाला घाबरतात, संशोधनाला घाबरतात, सत्याच्या शोधाला घाबरतात आणि ज्ञानाला घाबरतात. कलबुर्गींची हत्या म्हणजे तर्कवाद्यांच्या हत्यांच्या साखळीतील आणखी एक हत्या होय. या अगोदर महाराष्ट्रात नरेंद्र दाभोळकर, कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या अशाच हत्या झालेल्या आहेत. फासिवाद्यांनी सत्तेत आल्यानंतर बिनधोकपणे हत्यांची मालिका सुरू केलेली आहे. कलबुर्गी यांची ज्या दिवशी हत्या झाली त्याच दिवशी बजरंग दलाच्या मेंगळुरू विभागाचे संयोजक भुवित शेट्टी यांनी उघडपणे ट्विटरवर या हत्येचे स्वागत केले व त्याचबरोबर तर्कवादी साहित्यिक एस भगवान यांनासुद्धा जिवे मारण्याची धमकी दिली, यावरून फासिवाद्यांचा सध्याचा बेडरपणा दिसून येतो. स्वतःला संसदेत आणि विधानसभेत भगव्या टोळीच विरोधक म्हणवणाऱ्या काँग्रेसने हिंदुत्त्वाची नवीन प्रयोगशाळा बनलेल्या कर्नाटकबद्दल फक्त सौम्य भूमिका घेतली आहे असे नाही तर त्यांना संरक्षणसुद्धा दिलेले आहे. आज जनतेची मुस्कटदाबी करण्याचे कारस्थान देशभरात सुरू असताना अभिव्यक्तीचे धोके पत्करणे आणि अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यासाठी झुंजार संघर्ष उभारणे ही काळाची पहिली मागणी आहे.

‘फॉक्सकॉन’चा इतिहास इतका कुख्यात असूनही महाराष्ट्र सरकारने तिच्यासाठी लाल गालिचा अंथरला आहे. एकीकडे महाराष्ट्र सरकार ‘फॉक्सकॉन’ला १५०० एकर जमीन उपलब्ध करून देणार आहे तर दुसरीकडे ‘फॉक्सकॉन’ अदानी ग्रुपसोबत जॉइंट वेंचर करण्याबाबत चर्चा करीत होती, हा फक्त योगायोग नाही. अदानी औद्योगिक समूहाने नरेंद्र मोदींच्या हजोरो कोटींच्या निवडणूक-प्रचार खर्चामध्ये सिंहाचा वाटा उचलला होता! अजून एक गोष्ट इथे आवर्जून नमूद केली पाहिजे. ‘फॉक्सकॉन’ने एक व्यापारिक करार सुभाष घई यांच्या ‘विसेलिंग वुड्स इंटरनेशनल’ सोबत केला आहे. ह्या करारानुसार ‘विसेलिंग वुड्स इंटरनेशनल’ कंपनी फॉक्सकॉनला डिजिटल कंटेंट निर्माण करण्यात मदत करणार आहे. डिजिटल कंटेंट निर्माण करण्याच्या नावाखाली सुभाष घर्इंची कंपनी ‘फॉक्सकॉन’च्या बाजूने जनतेचे सामान्य मत तयार करण्याचे काम करेल, हे उघडच आहे. हे भांडवलशाहीचे नवीन कार्यरूप आहे! ज्या तत्परतेने महाराष्ट्र सरकारने ‘फॉक्सकॉन’साठी जमीन उपलब्ध करून दिली आहे आणि श्रम सुधारणा लागू करण्याबद्दल आपली प्रतिबद्धता जाहीर केली आहे, त्यावरून हे सिद्ध झाले आहे की कधी काळी स्वदेशीचा राग आळवाऱ्या तथाकथित राष्ट्रवाद्यांचे हे सरकार विदेशी भांडवलासमोर गुडघे टेकून त्याच्या स्वागतास उभे आहे.

खऱ्या समस्यांपासून लोकांचे लक्ष हटवण्यासाठी जनगणनेच्या आकड्यांचा फसवा वापर करून देशातील जनतेमध्ये सांप्रदायिक उन्माद भडकवण्याचे नवे प्रयत्न आणि प्रयोग मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. जनगणनेच्या आकड्यांनी हे स्पष्टपणे दाखवून दिले आहे की मुसलमान समाजाच्या वृद्धीचा दर खालावला आहे. परंतु दीर्घ कालावधीत मुसलमान समाजात झालेल्या निरपेक्ष वाढीची मनमान्या पद्धतीने उरलेल्या लोकसंख्येशी तुलना करून एक दिवस मुसलमानांची संख्या हिंदूपेक्षा जास्त होईल, अशी भीती निर्माण केली जात आहे. तीन चार दशकांच्या दीर्घ कालावधीतील वाढीचा दर स्थिर मानण्यात आला तरीदेखील असे होण्यास तीन हजारपेक्षा जास्त वर्षे लागतील! आणि मुसलमान जनतेच्या वाढीच्या दरात आलेली कमी लक्षात घेतल्यास असा दिवस कधी येणारच नाही. परंतु हिटलर आणि त्याचा प्रचार मंत्री गोबेल्सचे अनौरस वंशज देशातील गरीब कष्टकरी जनतेत फूट पाडण्यासाठी त्यांच्यात निराधार भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आणि हे सगळे होत असताना मोदी सरकार मेक इन इंडिया अभियानाद्वारे देशातील कष्टकऱ्यांचे श्रम आणि देशाची नैसर्गिक संपदा थाळीमध्ये सजवून देशी विदेशी भांडवलदारांसमोर लुटण्यासाठी पेश करीत आहे.

इतक्या निर्लज्जपणे याकुबला फाशी देण्यामागचे शासक वर्गाचे राजकारण समजून घेतल्याशिवाय हे प्रकरण समजून घेता येणार नाही. याकूबला फाशी देण्यामागचा सत्ताधाऱ्यांचा हेतू आता बऱ्यापैकी साध्य होताना दिसत आहे. महागाई, बेकारी, जनतेवर करावयाच्या खर्चातील कपात हे मुद्दे विसरून आता बहुसंख्य जनता सरकार आणि न्यायव्यवस्थेच्या कौतुकात आकंठ बुडाली आहे. ह्या मुद्द्यावरून होणारे सांप्रदायिक धृवीकरण पाहता सरकार पुन्हा एकदा ‘फुट पाडा आणि राज्य करा’ची रणनीती अत्यंत कुशलपुर्वक लागू करण्यात यशस्वी ठरत आहे, असेच म्हणावे लागेल. ह्या मुद्द्याला धार्मिक रंग देण्यात सरकारने कोणतीही कसर बाकी ठेवलेली नाही. ह्या फाशीमागची सामाजिक-राजकीय कारणे आणि ह्यावर व्यक्त झालेल्या विविध प्रतिक्रियांच्या मागची कारणे समजून घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे.

सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयावरून सरकार नेमका कशा प्रकारचा महाराष्ट्र घडवू पाहत आहे, कोणासाठी काम करते आहे आणि सरकार कोणाचे शत्रू आहे, ते दिसून आले आहे. बीफवर बंदी आणि श्रम कायद्यांमध्ये फेरबदल तर सरकारने याधीच केलेले आहेत. आता २७ ऑगस्ट रोजी सरकारने एक नवीन परिपत्रक करून सरकारवर टीका करणाऱ्या कोणालाही देशद्रोही घोषित करून तुरुंगात डांबण्याची तरतूदही करून ठेवली आहे. जैन समुदायाचा उत्सव प्रयुषणच्या दिवसांमध्ये अलीकडेच सरकारने मुंबईत चार दिवस आणि मीरा भायंदरमध्ये आठ दिवस कोणत्याही प्रकारच्या मांसविक्रीवर (मासे सोडून) बंदी घातली होती.

विकासाच्या चांगल्या दिवसांच्या आश्वासनांचा सौदा करत, नफा रेटण्याच्या मार्गावरील अडथळे दूर होण्याची वाट पाहणाऱ्या भांडवलदारांना आणखी एक ओवाळणीची भेट देण्यासाठी मोदी सरकारने कुख्यात श्रमसुधारांना गती देण्याचे काम सुरू केले आहे. या संबंधीची विधेयके येत्या मान्सून सत्रामध्ये संसदेत मांडण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे.

दिल्ली-एनसीआर मध्ये घडत असलेल्या ह्या घटनांमधून हे अगदी स्पष्ट आहे की संघ परिवार (आर.एस.एस.) सांप्रदायिक तणावाचा विस्तव निर्माण करू इच्छित आहे, जेणे करून वेळ पडल्यास त्याला हवा देऊन धार्मिक उन्माद निर्माण करता येईल आणि लोक संघटीत होऊन शोषक व्यवस्थेविरुद्ध संघर्ष करण्याऐवजी एकमेकांमध्ये संघर्ष करत राहतील. परंतु कष्टकरी जनतेने हे समजून घेतले पाहिजे की धार्मिक कट्टरपंथी आपल्याला एकमेकांमध्ये लढवतात आणि स्वतः सुरक्षित घरांमध्ये राहतात. आपण त्यांच्या जाळ्यात अडकून आपल्याच वर्ग बांधवांच्या विरोधात लढतोत. खरे तर आपले जीवन बदलण्यासाठीच्या संघर्षासाठी सर्व कष्टकरी जनतेची एकजुटता ही पहिली अट आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे.