कोरोना साथीच्या अगोदर भारतामध्ये एन.आर.सी., एन.पी.आर., सी.ए.ए. कायद्याविरोधात मोठा जनसंघर्ष उभा राहिला होता. धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व ठरवू पाहणाऱ्या आणि देशातील प्रत्येक व्यक्तीला कागदोपत्री पुरावे मागून नागरिकत्व सिद्ध करण्यास सांगणाऱ्या या कायद्यांविरोधात देशातील सर्व धर्मीय जनता मोठ्या निकराने संघर्ष करत होती. या संघर्षाने मोदी-शहा यांच्या फॅसिस्ट राजवटीला नाकी नऊ नक्कीच आणले होते. सर्वत्र दमन तंत्राचा वापर करून हे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करतच होते. अशातच कोरोनाच्या  साथीमध्ये प्रतिबंधात्मक उपाय योजना म्हणून टाळेबंदी केल्यावर या चळवळीतील कार्यकर्त्यांना हेरून निशाणा बनवण्याचे आणि दमनाचे काम मोदी-शहा सरकारने वेगाने पुढे नेले आहे.

‘पीएम केअर्स’ जनतेला कोरोनापासून सुटका देण्यासाठी नाही बनलेला! उलट हा कर्मचारी आणि सामान्य जनतेला ठगण्यासाठी बनलेला आहे. मोठमोठ्या उद्योगपतींना तर टॅक्स मध्ये माफी मिळेल.  इतकेच नाही, मोदीने जनतेच्या हितामध्ये खर्च करण्यासाठी दिले जाणारे धन, जसे की खासदार निधी मध्ये सुद्धा कपात करणे सुरू केले आहे. 70 खासदार आपल्या खासदार निधीमधून प्रत्येकी 1 कोटी रुपये ‘पीएम केअर्स’ ला देऊन चुकले आहेत. इतरांना सुद्धा देण्यासाठी सांगितले जात आहे. म्हणजे खासदारांनी आपल्या खिशाऐवजी जनतेच्या खिशातून काढून अशा फंडामध्ये पैसे गुंतवले आहेत ज्याचा हिशोब मागणे शक्य नाही. खरेतर, हा एक मोठा घोटाळा आहे. भाजप आणि संघ परिवार या पैशाला आपल्या फॅसिस्ट अजेंड्याला अजून वेगाने लागू करण्यासाठी वापरतील. कोरोनासारखी महामारी सुद्धा भाजप सारख्या फॅसिस्ट पक्षांसाठी आपल्या काळ्या कारनाम्यांना पुढे नेण्याची एक संधी आहे. आपण ‘पीएम केअर्स’ फंडाच्या पारदर्शकतेची मागणी जोरदारपणे उचचली पाहिजे आणि लक्षात ठेवले पाहिजे की सध्याच्या भांडवली व्यवस्थेपेक्षा कोणतीही महामारी मोठी नाही. या व्यवस्थेला ध्वस्त करूनच प्रत्येक प्रकारच्या महामारीपासून वाचणे शक्य आहे.

फॅक्टरी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून कामाचे तास आठ ऐवजी बारा करण्याची तयारी केली जात आहे. गुजरात, पंजाब, व राजस्थानच्या राज्य सरकारांनी तर सूचना काढून कामाचे तास बारा करून टाकले सुद्धा आहेत. राजस्थान मध्ये काँग्रेसचे सरकार असले तरी कामाचे तास वाढवणारे पहिले राज्य राजस्थान होते. ह्यावरून काँग्रेसचे भांडवलदार धार्जिणे चारित्र्य दिसून येते. कामाचे तास वाढवताना वेतन सुद्धा त्याच प्रमाणात वाढवण्याची सूचना जरी केली गेली असली, तरी ह्यामुळे ओव्हरटाईमची कल्पनाच हद्दपार होणार आहे.

हिंदुत्वाचे हे पहारेकरी, जे स्त्रियांना मुलं जन्माला घालण्याचे यंत्र व पुरुषांची दासी समजतात, त्यांच्याकडून ही अपेक्षाच केल्या जाऊच शकत नाही की ते मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस पाऊलं उचलतील. मुलींच्या सुरक्षिततेची घोषणा केवळ मतांसाठी केलेले नाटक आहे. ह्यांचे राजकारण समाजातील पितृसत्ताक विचारांना प्रोत्साहन देण्याचे काम करते आणि ह्यांच्या रुग्ण मानसिकतेला दर्शवते. आज गरजेचे आहे की आपण त्या प्रत्येक घटनेच्या विरोधात रस्त्यावर उतरायला हवे आणि प्रत्येक स्त्री विरोधी विचाराला आव्हान द्यायला हवे. कारण आज आपण जागे झालो नाही तर हे दुष्ट फॅसिस्ट आपल्या प्रत्येक दुष्कृत्याला कायदेशीर ठरविण्यात यशस्वी होतील.

‘मै देश को बिकने नही दूंगा’ म्हणणारे प्रधानमंत्री मोदी, आणि देशाच्या संरक्षणाचे आणि सैनिकांचे राजकारण करणारा त्यांचा पक्ष भाजप यांचे खरे रुप हेच आहे की हे भांडवलदार वर्गाचे हस्तक आहेत आणि भांडवलदारांच्या हितांसाठी ते संरक्षण कंपन्यांचा सुद्धा जीव द्यायला तयार आहेत हेच संरक्षण क्षेत्राच्या खाजगीकरणातून दिसून येते.

आणि जर हा खरच मुद्दा आहे, तर ते प्रत्येक स्थान, जिथे आज मंदिर किंवा मशिद आहे, त्याच्या इतिहासात जाऊन बघावं लागेल. त्याच ठिकाणावर पूर्वी कदाचित अनेक-अनेक प्रकारची धर्मस्थळे असतील. आपण कोण-कोणते तोडायचे आणि कोण-कोणते बनवायचे? जरा तार्किक विचार या मुद्द्यावर केला तरी लक्षात येईल की हा किती निरर्थक, मागे घेऊन जाणारा व प्रतिक्रियावादी मुद्दा आहे. इतिहासाला मागे नेणाऱ्या शक्तीच आज याचा वापर करत आहेत व जनतेच्या मागासपणाचा व वर्ग चेतनेच्या अभावाचा फायदा घेऊन त्यांची दिशाभूल करत आहेत. आज गरीब कष्टकरी जनतेवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध लढण्यात त्यांना अजिबात रस नाही आहे, जे कि वास्तविक रित्या इतिहासाला व समाजाला पुढे घेऊन जाईल. त्यांचा रस त्या शेकडो वर्षांपूर्वीच्या एका अन्यायाविरुद्ध लढण्यात आहे, जो ठाम पणे सांगता सुद्धा येत नाही की खरच घडला होता. धर्मवादी फॅसिझम ही अशीच एक ताकद आहे जी सामान्य भारतीय जनतेतील तार्किक दृष्टीची कमतरता, वर्ग चेतनेची कमतरता, वैज्ञानिकतेची कमतरता, यांचा फायदा उचलून त्यांच्यात धर्माच्या आधारावर फूट पाडते. भांडवलदार वर्गासाठी सुद्धा ही एक सेवा आहे, कारण ती सर्वहारा वर्गाच्या एका भल्यामोठ्या हिश्श्यामध्ये एका अशा प्रश्नावर फूट पाडते, जो त्या वर्गासाठी वास्तविक प्रश्नच नाहीये.

हे सर्व करून भाजप-आर.एस.एस. एका बाजूला एन.आर.सी. द्वारे हिंदु-मुस्लिम फूट पाडून जनतेची एकता तोडू पहात आहे; लाखो लोकांना नागरिकते पासून वंचित करून आपली व्होट बॅंक मजबूत बनवत आहेत आणि आपले खरे मालक असलेल्या टाटा-अंबानी-अडानी सारख्या उद्योगपतींसाठी गुलाम कामगार निर्माण करत आहेत कारण डिटेंशन सेंटर मध्ये असलेले सर्व बंदी या कंपन्यांसाठीच गुलामी श्रम करायला वापरले जाणार!

या बंदीगृहांचे मुख्य उद्दिष्ट फक्त मुस्लिमांना कैद करणे नाहीये तर इथे पाठवल्या जाणाऱ्या सर्वधर्मीय गरिब लोकांकडून गुलामी काम करवून त्यांचे प्रचंड शोषण करणे हेच आहे. हिटलरने ज्याप्रकारे अंधराष्ट्रवादी तत्वज्ञानावर आधारित प्रचार करून, आपल्या कॅडर द्वारे झुंडीसारखे हल्ले करवून विरोधकांना ठेचले, आणि ‘ज्यूं’ लोकांना नकली शत्रू ठरवून त्यांना बंदीगृहांमध्ये टाकले, ते फक्त वांशिक द्वेषातून नव्हते. या बंदीगृहांमध्ये त्यांच्याकडून विविध जर्मन कंपन्यांकरिता (यात बेंझ, बॉश, क्रुप्प सारख्या आज अस्तित्वात असलेल्या कंपन्याही येतात) गुलामी कामासारखे काम करणारे मजूर पुरवले! यामुळे देशांतर्गत सुद्धा मजुरीचे भाव कोसळले आणि भांडवलदारांचा नफा वाढवायला हातभार लावला. भारतातही अशाप्रकारे बेकायदेशीर घोषित झालेल्या लोकांकाडून विविध मोठ्या कंपन्यांकरिता मोफत किंवा अल्पमजुरीवर काम करवून घेतले जाईल!

प्रस्तुत लेखामध्ये या सर्व कायद्यांची तांत्रिक माहिती देऊन अपप्रचाराला उत्तर देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. एन.पी.आर., एन.आर.सी. आणि सी.ए.ए. समजण्यासाठी अगोदर देशाचा नागरिकत्व कायदा समजणे आवश्यक आहे. एन.पी.आर. किंवा एन.आर.सी. (ज्याबद्दल सविस्तर विवरण पुढे आले आहे) या देशातील लोकांनी आपले नागरिकत्व सिद्ध करावे यासाठीच्या प्रक्रिया आहेत, परंतु यामध्ये काय सिद्ध करायचे आहे ते मात्र राज्यघटना आणि देशाचा नागरिकत्व कायदाच ठरवतो. त्यामुळे या तरतुदी समजूण घेणे पहिले आवश्यक आहे.

जनतेच्या नागरी अधिकारांना कमी करणाऱ्या या सर्व काळ्या कायद्यांना आत्ता कडक करण्यामागचे खरे कारण आहे ते देशाची ढासळती अर्थव्यवस्था आणि मंदीचे संकट. आता लपून राहिलेले नाही की मंदी आहे, आणि ती वाढत आहे. अशा काळात जेव्हा जनतेमध्ये असंतोष पसरतो, त्याला काबूमध्ये आणण्यासाठी भांडवलदारांना “लोहपुरूष” हवे असतात, आणि त्यांच्या हातात “पोलादी” कायदे असावे लागतात. जर मोदीच म्हणतात की त्यांच्या कार्यकाळात दहशतवाद कमी झालेला आहे, तर जास्त कडक कायद्यांची गरज काय होती या प्रश्नाचे उत्तर दहशतवादामध्ये नाही, तर भांडवलदारांच्या आर्थिक हितसंबंधांच्या रक्षणामध्ये आहे !