आणि जर हा खरच मुद्दा आहे, तर ते प्रत्येक स्थान, जिथे आज मंदिर किंवा मशिद आहे, त्याच्या इतिहासात जाऊन बघावं लागेल. त्याच ठिकाणावर पूर्वी कदाचित अनेक-अनेक प्रकारची धर्मस्थळे असतील. आपण कोण-कोणते तोडायचे आणि कोण-कोणते बनवायचे? जरा तार्किक विचार या मुद्द्यावर केला तरी लक्षात येईल की हा किती निरर्थक, मागे घेऊन जाणारा व प्रतिक्रियावादी मुद्दा आहे. इतिहासाला मागे नेणाऱ्या शक्तीच आज याचा वापर करत आहेत व जनतेच्या मागासपणाचा व वर्ग चेतनेच्या अभावाचा फायदा घेऊन त्यांची दिशाभूल करत आहेत. आज गरीब कष्टकरी जनतेवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध लढण्यात त्यांना अजिबात रस नाही आहे, जे कि वास्तविक रित्या इतिहासाला व समाजाला पुढे घेऊन जाईल. त्यांचा रस त्या शेकडो वर्षांपूर्वीच्या एका अन्यायाविरुद्ध लढण्यात आहे, जो ठाम पणे सांगता सुद्धा येत नाही की खरच घडला होता. धर्मवादी फॅसिझम ही अशीच एक ताकद आहे जी सामान्य भारतीय जनतेतील तार्किक दृष्टीची कमतरता, वर्ग चेतनेची कमतरता, वैज्ञानिकतेची कमतरता, यांचा फायदा उचलून त्यांच्यात धर्माच्या आधारावर फूट पाडते. भांडवलदार वर्गासाठी सुद्धा ही एक सेवा आहे, कारण ती सर्वहारा वर्गाच्या एका भल्यामोठ्या हिश्श्यामध्ये एका अशा प्रश्नावर फूट पाडते, जो त्या वर्गासाठी वास्तविक प्रश्नच नाहीये.

हे सर्व करून भाजप-आर.एस.एस. एका बाजूला एन.आर.सी. द्वारे हिंदु-मुस्लिम फूट पाडून जनतेची एकता तोडू पहात आहे; लाखो लोकांना नागरिकते पासून वंचित करून आपली व्होट बॅंक मजबूत बनवत आहेत आणि आपले खरे मालक असलेल्या टाटा-अंबानी-अडानी सारख्या उद्योगपतींसाठी गुलाम कामगार निर्माण करत आहेत कारण डिटेंशन सेंटर मध्ये असलेले सर्व बंदी या कंपन्यांसाठीच गुलामी श्रम करायला वापरले जाणार!

या बंदीगृहांचे मुख्य उद्दिष्ट फक्त मुस्लिमांना कैद करणे नाहीये तर इथे पाठवल्या जाणाऱ्या सर्वधर्मीय गरिब लोकांकडून गुलामी काम करवून त्यांचे प्रचंड शोषण करणे हेच आहे. हिटलरने ज्याप्रकारे अंधराष्ट्रवादी तत्वज्ञानावर आधारित प्रचार करून, आपल्या कॅडर द्वारे झुंडीसारखे हल्ले करवून विरोधकांना ठेचले, आणि ‘ज्यूं’ लोकांना नकली शत्रू ठरवून त्यांना बंदीगृहांमध्ये टाकले, ते फक्त वांशिक द्वेषातून नव्हते. या बंदीगृहांमध्ये त्यांच्याकडून विविध जर्मन कंपन्यांकरिता (यात बेंझ, बॉश, क्रुप्प सारख्या आज अस्तित्वात असलेल्या कंपन्याही येतात) गुलामी कामासारखे काम करणारे मजूर पुरवले! यामुळे देशांतर्गत सुद्धा मजुरीचे भाव कोसळले आणि भांडवलदारांचा नफा वाढवायला हातभार लावला. भारतातही अशाप्रकारे बेकायदेशीर घोषित झालेल्या लोकांकाडून विविध मोठ्या कंपन्यांकरिता मोफत किंवा अल्पमजुरीवर काम करवून घेतले जाईल!

प्रस्तुत लेखामध्ये या सर्व कायद्यांची तांत्रिक माहिती देऊन अपप्रचाराला उत्तर देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. एन.पी.आर., एन.आर.सी. आणि सी.ए.ए. समजण्यासाठी अगोदर देशाचा नागरिकत्व कायदा समजणे आवश्यक आहे. एन.पी.आर. किंवा एन.आर.सी. (ज्याबद्दल सविस्तर विवरण पुढे आले आहे) या देशातील लोकांनी आपले नागरिकत्व सिद्ध करावे यासाठीच्या प्रक्रिया आहेत, परंतु यामध्ये काय सिद्ध करायचे आहे ते मात्र राज्यघटना आणि देशाचा नागरिकत्व कायदाच ठरवतो. त्यामुळे या तरतुदी समजूण घेणे पहिले आवश्यक आहे.

जनतेच्या नागरी अधिकारांना कमी करणाऱ्या या सर्व काळ्या कायद्यांना आत्ता कडक करण्यामागचे खरे कारण आहे ते देशाची ढासळती अर्थव्यवस्था आणि मंदीचे संकट. आता लपून राहिलेले नाही की मंदी आहे, आणि ती वाढत आहे. अशा काळात जेव्हा जनतेमध्ये असंतोष पसरतो, त्याला काबूमध्ये आणण्यासाठी भांडवलदारांना “लोहपुरूष” हवे असतात, आणि त्यांच्या हातात “पोलादी” कायदे असावे लागतात. जर मोदीच म्हणतात की त्यांच्या कार्यकाळात दहशतवाद कमी झालेला आहे, तर जास्त कडक कायद्यांची गरज काय होती या प्रश्नाचे उत्तर दहशतवादामध्ये नाही, तर भांडवलदारांच्या आर्थिक हितसंबंधांच्या रक्षणामध्ये आहे !

कामगार वर्ग तर नेहमीच स्वेच्छेने बनलेल्या एकतेच्या आधारावर मोठ्यात मोठे राज्य निर्माण करण्याच्या बाजूने असतो. आज काश्मिरचीच गोष्ट का करावी, क्रांतिकारी कामगार पक्षाच्या नात्याने आपण तर संपूर्ण भारतीय उपखंडाच्या सर्व राष्ट्रीयतांना सामील करणाऱ्या एका समाजवादी गणराज्याच्या निर्माणाच्या बाजूने आहोत. पण हे जबरदस्तीच्या आधाराने केले जाऊ शकते का? जबरदस्तीने जोडी बनवून निर्माण केलेले राज्य न्याय आणि शांतीने राहू शकते का? त्या देशामध्ये सर्वांना बरोबरीसह शोषण आणि अत्याचारापासून मुक्त होऊन रहाण्याचा अधिकार मिळू शकतो का? नाही ! आमचे मानणे आहे की असे समाईक राज्य तेव्हाच बनू शकते, जेव्हा त्याच्या भौगोलिक क्षेत्रामध्ये रहाणाऱ्या सर्व राष्ट्रीयता स्वेच्छेने आणि समानतेच्या आधारावर एक होतील. अशी एकता स्थापित होऊ शकते. पण ती भांडवलशाही असेपर्यंत संभव नाही. ती समाजवादी राज्यामध्येच शक्य आहे.

भाजपच्या या यशाचे प्रमुख कारण आहे देशातील भांडवलदार वर्गाचा पैशांच्या राशीच्या रुपाने भरभक्कम पाठिंबा, आणि दुसरे कारण आहे संघ आणि संघप्रणीत संघटनांच्या जीवावर देशभरामध्ये अस्तित्वात असलेली एक कॅडर आधारित फॅसिस्ट शक्ती

इतिहास कॉंग्रेसला रद्द करणे याच फॅसिस्ट सरकारचे एक पाऊल आहे ज्यांना असा इतिहास हवाय जो त्यांच्या घृणेच्या आणि खोटारडेपणाच्या राजकारणाचा स्वामिभक्त सेवक असेल, असा इतिहास नाही जो स्वातंत्र्याच्या अगोदरच्या त्यांच्या काळ्या कारनाम्यांना उघड करेल, त्यांच्या खोट्या राष्ट्रवादाला ध्वस्त करेल, त्यांच्या फॅसिस्ट-धर्मवादी राजकारणाला विरोध करेल, प्रश्न विचारायला शिकवेल. विज्ञान आधारित तर्कसंगत पद्धतीने विचार करणे या सरकारांसाठी धोकादायक आहे म्हणून ते अशा कोणत्याही स्वतंत्र कॉंगेसला सहन करु शकत नाहीत. अशा सत्तेची ताकद जनतेच्या अज्ञानात निहीत असते, त्यामुळे असे सरकार नेहमीच सत्यशोधनाला विरोध करेल.

भारतात 1990च्या उदारीकरणाच्या धोरणानंतर संरचनात्मक-व्यवस्थात्मक संकट अजून गडद झाले आहे. ह्या प्रक्रियेत कामाचे खाजगीकरण, अनौपचारीकीकरण, कंत्राटीकरण, प्रासंगिकीकरण, आणि कामगारांचे विस्थापन, स्थलांतर, परिघीकरण अभूतपूर्व वाढले आहे. गरीब राष्ट्रांमध्ये सुद्धा अनौपचारिक-प्रचंड मेहनतीच्या, प्रचंड असुरक्षित कामात लागलेल्या कामगारांपैकी बहुसंख्य कामगार हे तुलनेने मागासलेल्या भागातून आलेले प्रवासी मजूर आहेत. भांडवलशाही प्रवासी मजूर आणि स्थलांतरांचा दुहेरी वापर करत आहे. पहिले तर प्रवासी कामगारांची वाढीव असुरक्षितता भांडवलदारांना जास्त शोषणाची संधी वाटते आणि श्रमाच्या शोषणा व्यतिरिक्त  भाषा, संस्कृती, प्रांतवादाच्या समस्यांना प्रवासी कामगारांना तोंड द्यावं लागतं. ‘बाहेरील’ या ओळखीच्या आधारावर भांडवलाला त्यांच्या विरोधात स्थानिक गरीब, कामगार, बेरोजगार, मध्यमवर्गात परकीयद्वेष आणि विस्थापित विरोधी मुलतत्ववाद पसरवता येतो व लोकांची बंधुघाती वैराकडे घेऊन जाणारी दिशाभूल करता येते. प्रवासी-स्थलांतरीत कामगार हे स्थानिक लोकांसाठी अशा प्रकारचे स्तोम बनते ज्यायोगे त्यांना स्वत:च्या भांडवलाकडून होणाऱ्या शोषणाबद्दल अंधत्व येते. गुजरात मधे झालेल्या कामगारांवरील हल्ल्यातून हेच आपल्या समोर येते. 

हिटलरचा प्रचार मंत्री गोबेल्स याने म्हटले होते की जर एखादं खोटं शंभर वेळा मांडलं तर ते सत्य बनते. आर.एस.एस. सहीत जगातील सर्व फॅसिस्ट संघटना याच मुलमंत्रावर चालतात आणि आर.एस.एस.ला तर यामध्ये विशेष हातखंडा प्राप्त आहे. आर.एस.एस.ची स्थापना 1925 मध्ये झाली होती. त्या वेळी, जेव्हा संपूर्ण देश इंग्रजांपासून स्वातंत्र्य मिळवण्याची लढाई लढत होता, आर.एस.एस.ने इंग्रजांशी सहयोगाची निती अवलंबली होती. इंग्रज देशामध्ये हिंदू-मुसलमानांना आपापसात लढवत राज्य करत होते, त्यांची सेवा करताना आर.एस.एस.ने हे तंत्र चांगल्या पद्धतीने शिकून घेतले. गोरक्षा समित्या सुद्धा या संघटनेने त्याच वेळी बनवायला सुरू केल्या होत्या आणि तेव्हापासूनच मुसलमान यांच्या निशाण्यावर राहिले आहेत. गोबेल्सच्या पावलांवर चालत शंभर नाही तर कोट्यवधी वेळा ही गोष्ट सांगितली आहे की मुसलमानांपासून देशाला धोका आहे, ते विदेशी आहेत. त्यांना देशातून हाकलून दिले पाहिजे, मारून टाकले पाहिजे. तसेच हे मुसलमान जाणूनबुजून गोमांस खातात कारण हिंदूंना चिडवता यावे. परंतु जे विदेशी म्हणजे इंग्रज प्रत्यक्षात गोमांस खात होते, देशाला गुलाम बनवून बसले होते त्यांचे पाय मात्र आर.एस.एस. चाटत होते.