उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ‘विलिनीकरणाच्या’ न्याय्य मागणीला घेऊन चालू असलेल्या साडेपाच महिन्यांच्या प्रदीर्घ, चिवट, ऐतिहासिक एस.टी. कामगार आंदोलनाच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशाच पडली आहे. आम्ही ‘कामगार बिगुल’ मध्ये या अगोदर दिलेला इशारा पुन्हा खरा ठरला आहे. सरकारी समितीचा अहवाल विरोधातच येणार आहे हा पहिला इशारा पूर्वीच खरा ठरला होता, आणि आता न्यायालयाकडून विलिनीकरण मिळणार नाही हा दुसरा इशारा सुद्धा खरा ठरला आहे आणि कामगारांच्या पदरी पुन्हा अपेक्षाभंग आला आहे.

दिल्ली स्टेट अंगणवाडी वर्कर्स अँड हेल्पर्स युनियनच्या नेतृत्वात दिल्लीचे 22,000 अंगणवाडी कामगार पगारवाढ, सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा इत्यादी मागण्यांसाठी दिल्लीच्या कानाकोपऱ्यातील 11,000 अंगणवाडी केंद्रांना टाळे ठोकून सिव्हिल लाईन्स येथे संपावर बसल्या होत्या. गेला महिनाभर चाललेल्या ह्या झुंजार संघर्षाने देशातल्या सर्वच मुख्य राजकीय शक्तींचे पितळ कामगारांसमोर उघडे पाडले आहे.

गॅब्रियेल बोरिक नावाचा 35 वर्षीय तरुण सर्वाधिक तरुण राष्ट्रपती म्हणून निवडून आल्यानंतर, त्याच्या “डावे”पणाचे गोडवे गात जगभरातील सामाजिक-जनवादी (समाजवादी) हर्षोल्लसित झाले आहेत आणि तेथील जनतेच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन होणार अशा वल्गना केल्या जात आहेत.  शोषणमुक्त समाजाची कल्पना मांडणाऱ्या क्रांतिकारी शक्तींनी या प्रचाराला बळी पडता कामा नये.

राजकारण नव्हे तर भांडवली राजकारण आपले शत्रू आहे आणि कामगार वर्गीय राजकारणच आपल्याला योग्य दिशा देऊ शकते. भांडवली पक्षांच्या दावणीला बांधलेल्या संघटनांनी दिलेल्या धोक्यामुळे कामगारांचा एक हिस्सा संघटना संकल्पनेलाच नाकारू लागला आहे. यापेक्षा मोठा आत्मघात दुसरा असू शकत नाही.

एस.टी. कामगार आंदोलन एका शक्यतासंपन्न टप्प्यावर उभे आहे. आंदोलनाचे यश योग्य वैचारिक समजदारीची आणि कार्यदिशेची मागणी करते.
राज्यभरात पसरलेले जवळपास 1लाख कामगार ही मोठी शक्ती बनू शकते. आंदोलन विस्कळीत करण्याचे सरकारचे प्रयत्न आणि जनतेला विरोधात नेण्याचा भांडवली प्रसारमाध्यमांचा डाव हाणून पाडण्यासाठी व्यापक जनतेपर्यंत आपला मुद्दा घेऊन जाऊन आंदोलनाला जनसमर्थन मिळवणे, व्यापक कामगार वर्गीय मागण्यांशी जोडून घेत आंदोलनाला व्यापक करणे, लोकशाही मार्गाने आपले संघटन पुन्हा उभे करत सरकारशी संघर्ष चालू ठेवणे आणि स्पष्ट कामगारवर्गीय राजकीय समजदारीवर आधारित एकता मजबूत करणे ही आज आंदोलनाची गरज आहे.

पुण्यामध्ये महाराष्ट्र बांधकाम कामगार युनियनच्या नेतृत्वाखाली मजूर-नाक्यांवरील बांधकाम कामगार मोठ्या संख्येने आपल्या मागण्यांबद्दल सचेतन होत आहेत आणि संघटित होऊन आपल्या मागण्यांकरिता त्यांनी संघर्ष छेडणे चालू केले आहे. गेल्या काही दिवसात युनियनची पहिली सर्वसाधारण सभा संपन्न झाली आणि कामगारांनी पुणे कामगार आयुक्त कार्यालयासमोर जोरदार आंदोलन करून रोजगारासहीत इतर अनेक मागण्यांना तोंड फोडले आहे.

कुठलेही आंदोलन हे नेमके कोणत्या वर्गासाठीचे आहे हे त्या आंदोलनाच्या मागण्यांवरून ठरते. दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या पाच महिन्यांपासून सुरू असलेले आंदोलन हे “शेतकऱ्यांचे” नसून धनिक शेतकरी, कुलक, बड्या शेतमालकांचे आहे, कारण ह्या आंदोलनाच्या मागण्या प्रामुख्याने बड्या शेतमालकांच्या हिताच्या मागण्या आहेत. शेतमालाला हमीभाव, नफ्याची हमी हीच या आंदोलनाची प्रमुख मागणी आहे आणि ही मागणी फक्त धनिक शेतकऱ्यांच्या हिताची आहे; गरीब शेतकरी, शेतमजूर, शहरी कामगार वर्ग या सर्वांना या मागणीने नुकसानच होणार आहे

डिलिव्हरी कामगारांना (ज्यांना ‘डिलिव्हरी बॉय’ असे म्हटले जाते, जेव्हा की वास्तवात हे सर्व कामगार आहेत!) अनेकदा सकाळी 7 वाजल्यापासूनच कामाला लागावे लागते. म्हणायला आपल्या मर्जीने कराल तितके काम आहे, परंतु कुटुंब चालवायचे असल्यास 12-15 तास काम केल्याशिवाय योग्य उत्पन्न मिळणेच शक्य नाही ही स्थिती असते. ग्राहकांचे नखरे आणि मनस्ताप याच कामगारांना भोगावे लागतात.  प्रवासातल्या अडचणी, हवामान, ट्रॅफिक, घर न सापडणे, इत्यादी  विविध कारणांमुळे डिलिव्हरी उशिरा होऊ शकते पण या सर्वांचा भुर्दंडही अनेकदा कामगारांच्याच माथी मारला जातो. जेव्हा कमी डिलिव्हरी असतात तेव्हा तर कंपन्या अनेकदा प्रति डिलिव्हरीच्या दरानेच कामगारांना पैसे देतात, परंतु त्यांना संपूर्ण दिवसभर मात्र गुंतून रहावेच लागते आणि जास्त डिलिव्हरी असतात तेव्हा मात्र कितीही ताण आला तरी वेळेत डिलिव्हरी पूर्ण करण्याचा दबाव मात्र टाकला जातोच. काम जाण्याची टांगती तलवार या कामगारांच्या डोक्यावर नेहमीच टांगलेली असते.  प्रत्येक ग्राहकाने ‘5-स्टार’ द्यावेत आणि उत्पन्नाचा भुर्दंड पडू नये याकरिता अनेकदा कामगारांना ग्राहकांच्या विनवण्या कराव्या लागतात. डिलिव्हरी करणाऱ्यांच्या संपूर्ण प्रवासात त्यांच्यावर जीपीएस द्वारे कंपन्या पाळत ठेवतात. ही आहे कामाची स्थिती.

या संपाच्या विजयाने हे सिद्ध केलंय कि कोणताही दुरूस्तीवादी डाव्या पक्ष आणि त्याच्या ट्रेड युनियनशिवाय तसेच अन्य राजकीय पक्ष यांच्या सहभाग व सहयोगाशिवाय सुध्दा कामगार योग्य राजकीय कार्यदिशा व योग्य राजकीय नेतृत्वासह मोठ्यातील मोठ्या सरकारला हरवले जाऊ शकते. या संघर्षाने हे दाखवून दिले. आम आदमी पार्टी आणि त्याच्या नेत्यांच्या आडमुठेपणामुळेच दिल्लीतील सामान्य गरीब जनता आणि अंगणवाडीच्या २२००० हजार महिला कर्मचाऱ्यांना या संघर्षा दरम्यान अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला.