नेपाळमधील युवकांचा विद्रोह – नेपाळमधील वाढती आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महागाई, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ले यांविरोधातील आक्रोश!
हा स्वतःस्फूर्त विद्रोह व्यापक व्यवस्थापरिवर्तन घडवून आणेल का?

✍️ –पूजा.

भारताच्या शेजारी असलेल्या नेपाळ मध्ये तिथल्या तरुणांनी केलेला विद्रोह अनेक कारणांनी चर्चेत राहिला. नेपाळ मध्ये घडून आलेला हा तरुणांचा विद्रोह एका अशा काळात घडून आला जो क्रांत्यांवाचून रखरखलेला असा काळ आहे. जगभरात सामान्य जनतेचे दमन, शोषण टोकाला पोहचले असून अनेक ठिकाणी याची प्रतिक्रिया म्हणून दक्षिणपंथी शासनांचा उदय झाला आहे. जगभरातील कष्टकरी जनतेच्या मुक्तीची शर्त बनली आहे ह्या साम्राज्यवादी, भांडवली शक्तींना उलथवले जाणे! त्यामुळेच पॅलेस्टाईन मधील जनतेचा मुक्तीसंघर्ष, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाळ, इत्यादी देशांमधील जनविद्रोह सतत संघर्षरत जनतेला प्रेरित करत असतात.

 नेपाळमध्ये 8 सप्टेंबर रोजी सुरु झालेले आंदोलन काठमांडू, बिराटनगर, पोखरा, बुटवल, चितवन, तसेच इतर अनेक शहरांत वाऱ्यासारखे पसरले. जेन झी (म्हणजेच 1997 ते 2012 दरम्यान जन्मलेल्या) युवकांचे आंदोलन म्हणून ह्या आंदोलनाला संबोधले गेले. याचे तात्कालिक कारण जरी नेपाळमधील ओली सरकारद्वारे सरकारी नोंदणी न केल्याचे कारण देऊन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर, व्हॉट्सॲप, युट्युब समवेत 26 समाजमाध्यमांवर लावण्यात आलेली बंदी असली तरी नेपाळ मधील राजकीय आणि सामाजिक घडामोडी, अन्याय यांविरोधात सामान्य जनतेचा रोष यामागील खरे करण होते. म्हणूनच, ओली सरकारचा भ्रष्टाचार, नेत्यामंत्र्यांच्या, धनदांडग्यांच्या ऐय्याशी, विलासतेला समोर आणणाऱ्या आवाजांना दाबून टाकण्याच्या उद्दिष्टाने ही बंदी लावण्यात आली होती. गेल्या काही वर्षांपासून नेपाळ मधील राजकीय अस्थिरता, सतत वाढत जाणारी बेरोजगारी, महागाई, आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार, नेत्यांची विलासिता यांमुळे सामान्य जनतेत विशेषकरून युवकांमध्ये रोष वाढत होता. 6 सप्टेंबर रोजी एका मुलीला एका मंत्र्याच्या गाडीने धडक दिल्यानंतर प्रधानमंत्री ओली यांच्या असंवेदनशील वक्तव्याने सरकार विरोधात जनतेमध्ये आक्रोश वाढवण्याचे काम केले. समाजमाध्यमांवर तरुणांकडून सामान्य जनतेचे हलाखीचे जीवन आणि नेतेमंत्री, त्यांची मुले, श्रीमंतांच्या जीवनातील ऐशोआराम, यांची तुलना करत रील्स, पोस्ट, इत्यादींमार्फत, भाष्य केले जात होते. नेपोबेबी, नेपोकिड्स, यांसारखे हॅशटॅग समाजमाध्यमांवर अत्यंत मोठ्या प्रमाणात फिरत होते. समाजमाध्यमांवरील बंदीने आधीच अस्तित्वात असणाऱ्या जनाक्रोशात तेल टाकण्याचे काम केले. 8 तारखेला ह्या आंदोलनाचे दमन करण्यासाठी करण्यात आलेल्या गोळीबारात 19 युवक मृत्युमुखी पाडले ज्यामुळे जनाक्रोश ओली सरकारविरोधात वाढतच गेला. 9 सप्टेंबर रोजी युवकांच्या आंदोलनात नेपाळमधील इतर शक्ती देखील सामील झाल्यात ज्यांनी संसदभवन, प्रधानमंत्री निवास, सचिवालय, आणि शहरांतील इतर शासकीय इमारतींना आग लावली. शासनाकडून करण्यात आलेल्या बर्बर दमनात 70 मृत, 500 हून अधिक लोक जखमी झालेत. या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून नेपाळचे प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली यांनी प्रधानमंत्री पदावरून राजीनामा दिला. नेपाळी सेनाध्यक्षाच्या मध्यस्थीने पूर्व सरन्यायाधीश सुशीला कार्की यांनी अंतरिम सरकार स्थापन केले आहे. म्हणजेच, नेपाळी शासक वर्ग तरुणांच्या विद्रोहाला क्रांतीकारी परिवर्तनात रूपांतरीत होऊ देण्यापासून सध्या यशस्वी झाला आहे. कामगारवर्गीय राजकारणाच्या विश्वदृष्टीकोनातून ह्या विद्रोहाचे आणि त्याच्या क्रांतिकारी न बनण्याचे योग्य  राजकीय विश्लेषण आवश्यक आहे; कारण भविष्यातील लढ्यांच्या दृष्टीने सद्यकाळातील अनुभवांचे सारसंकलन गरजेचेच असते.

युवकांच्या विद्रोहाची ठिणगी पेटण्यामागे नेपाळचा इतिहास!

अगोदर विद्रोहाच्या घटनेला समजण्याकरिता, थोडं मागे जाऊन आपल्याला नेपाळच्या इतिहासात डोकावून बघायला लागेल. नेपाळच्या राजकारणात अस्थिरता, अनिश्चितता, आणि संकटांचा जुना इतिहास आहे. मागच्या 33 वर्षांत तिथे 26 वेळा सरकार बदलले आहे, आणि 15 वेळेस प्रधानमंत्री बदलले आहेत. फेब्रुवारी 1996 मध्ये नेपाळचा कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी) जनतेला सोबत घेऊन राजेशाही विरूद्धच्या संघर्षात उतरला, क्रांतिकारी लोकयुद्धाचा बिगुल फुंकला आणि जगभरात संघर्षरत जनतेच्या आशांना पल्लवित करण्याचं काम नेपाळी जनतेच्या ह्या लढ्याने केलं. सलग दहा वर्षे भीषण दमन सहन केल्यानंतर क्रांतिकारी शक्ती वाढत गेल्या आणि ह्या लढ्याने नेपाळच्या राजेशाहीला उलथवून टाकण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावली. राजेशाहीच्या पतनानंतर मात्र नेपाळमधील दुरुस्तीवादी कम्युनिस्टांच्या राजकारणामुळे क्रांतिकारी परिवर्तनाच्या ज्या अपेक्षा नेपाळी जनतेने केल्या होत्या त्या मात्र धुळीला मिळत गेल्यात.

नेपाळमध्ये बनलेल्या आणि वाढत गेलेल्या राजकीय संकटांना नेपाळचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) चे नेते ओली यांच्या सत्तालालसे सोबतच नेपाळचा कम्युनिस्ट पक्ष(माओवादी)चे नेते पुष्प कुमार दहल(प्रचण्ड) यांचे संधीसाधू व्यवहारवादी राजकारण देखील जबाबदार आहे. यांनी एकत्रितपणे कामगारवर्गाच्या राजकारणाला तिलांजली देऊन भांडवली राजकारणाचा स्वीकार आणि अंमलबजावणी करत जनतेच्या विश्वास आणि अपेक्षांना कुस्करण्याचं काम केलं आहे. जनतेला केलेले क्रांतिकारी भूमी सुधाराचे वायदे हवेत विरून गेलेत आणि नवउदारवादी धोरणे लागू करण्यात आलीत ज्यामुळे बेरोजगारी शिगेला पोहोचली आहे. कधी ओली, कधी प्रचण्ड सत्तेत असायचे पण जनतेसाठी मात्र सर्व काही एकच! ओली आणि प्रचण्ड यांच्यात भांडवली पक्षांप्रमाणेचे सत्तावाटपाचा अलिखित करार होता की 5 वर्षांच्या सरकारात अडीच वर्षे ओली आणि अडीच वर्षे प्रचण्ड प्रधानमंत्री राहतील. प्रधानमंत्री बनल्यानंतर ओलीने निरंकुश निर्णय घेण्याची सुरुवात केली. संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय ओली सरकारद्वारे घेण्यात आला. 2019 मध्येच ओली सरकारने लोकांच्या बोलण्याच्या आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आणि मिडिया वर नियंत्रण स्थापित करण्यासंबंधित विधेयक प्रस्तुत केले होते. स्वत:ला माओवादी म्हणवणाऱ्या, मार्क्सवादी-लेनिनवादी म्हणवणाऱ्या पक्षांची ही स्थिती समग्र कामगार चळवळीला दाखवून देते की कामगारवर्गीच्या विचारधारेपासून, मार्क्सवादाच्या मूळ सिद्धान्तांपासून दूर गेल्यावर पक्षाचे पतन  कुठे घेऊन जाते. नेपाळी क्रांतीची घसरण तेव्हासुद्धा स्पष्ट दिसून आली होती जेव्हा प्रचण्डने सोवियत प्रणाली ऐवजी बहुदलीय, प्रतिस्पर्धात्मक लोकशाही प्रणालीचा, म्हणजेच भांडवलदार वर्गाच्या अधिनायकत्वाचा पर्याय दिला आणि सांगितलं की समाजवादी देशांमध्ये भांडवलशाहीची पुनर्स्थापना यासाठी झाली कारण तिथल्या कम्युनिस्ट पक्षांना कुठल्याही विरोधाचा सामना करावा लागला नाही आणि त्यामुळे नेतृत्व भ्रष्ट झाले. हा विचार अनैतिहासिक, अज्ञानी, दिवाळखोर तर आहेच, पण त्यापेक्षा तो भांडवली आहे हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. एकदा दुरुस्तीवादाच्या रस्त्यावर मार्गक्रमण सुरु झाले की खड्ड्यात जाणे हे ठरलेलेच असते. कामगारवर्गाचे शिक्षक आणि नेते लेनिन म्हणाले होते की दुरुस्तीवादाचे आवरण कम्युनिस्ट असते आणि अंतर्वस्तू भांडवली असते. म्हणूनच ओली, प्रचण्ड, माधव कुमार किंवा इतर कुठल्याही भांडवली व्यवस्थेच्या सेवेत असलेल्या पक्षांकडे सत्ता आली तरी नेपाळ मधली परिस्थिती बदलणार नाही.

विद्रोह नेमका कुणाविरोधात? त्यामागील नेपाळी जनतेची सद्यस्थिती!

भारतातील गोदी मिडिया समवेत जगभरातील भांडवली मिडिया जेव्हा नेपाळी विद्रोहाला षड्‍यंत्राचे नाव देत होता तेव्हा नेपाळी तरुण कशाचीही तमा न बाळगता अत्यंत अन्याय्य अशा आर्थिक असमानतेच्या विरोधात निर्भीडपणे उभा होता. नेपाळमधील तरुणांचा हा विद्रोह फक्त सत्तेत असलेल्या दुरुस्तीवादी पक्ष आणि त्याच्या नेत्यांविरोधात नव्हता तर त्या सर्व पक्ष आणि नेते आणि श्रीमंत-धनदांडग्यांच्या विरोधात होता ज्यांनी मागील दोन वर्षांत सत्तेत भागीदारी केली किंवा सत्तेच्या जवळ राहिले. म्हणून निशाण्यावर संसद, प्रधानमंत्री आवास, शासकीय व प्रशासकीय मुख्यालय, सर्वोच्च न्यायालय यांव्यतिरिक्त सर्व मोठे पक्ष व त्यांच्या नेत्यांचे आवास ज्यात पाच वेळेस नेपाळचे प्रधानमंत्री राहिलेल्या शेर बहादूर देउबा आणि माओवादी नेता व माजी प्रधानमंत्री प्रचण्ड यांच्या घरांचा देखील समावेश होता. काठमांडू मधील अनेक बहुमजली इमारतींना व आलिशान हॉटेल्सला आग लावली जी धनाढ्यतेची प्रतीकं होती. म्हणून हा विद्रोह भांडवली शासकांविरुद्ध होता! हा काही नेपाळमधील पहिला विद्रोह नव्हता, नेपाळचा इतिहास तेथील तरुण आणि कष्टकऱ्यांच्या झुंजार जनआंदोलन आणि विद्रोहांचा इतिहास आहे. राजेशाहीच्या अंतानंतर नेपाळी जनतेच्या समानता, सन्मानपूर्ण जीवन जगण्याच्या अधिकाराचे स्वप्न, इच्छा, आकांक्षा पूर्ण करण्यास नेपाळी भांडवली सरकार सपेशल अपयशी ठरले. नेपाळमध्ये दर वर्षी 7 ते 8 लाख युवक नोकरीच्या शोधात आखाती प्रदेशांत, भारत, जपान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, युरोप, यांसारख्या देशांमध्ये नाईलाजास्तव काम करण्यासाठी जातात. रशियाच्या सैन्यात युद्धात लढण्यासाठी देखील रोजगार नसल्याने मृत्यूला कवटाळायला हजारोच्या संख्येने नेपाळी युवक भरती झालेत. विश्व बँकेनुसार नेपाळमध्ये बेरोजगारी दर 20 टक्के आहे. नेपाळची एकूण लोकसंख्या 3 कोटी आहे, ज्यापैक्की 60 लाखाहून अधिक लोकसंख्या देशाच्या बाहेर काम करते. नेपाळमध्ये आयातीवर अतिनिर्भरता असल्याने महागाईचा दर सतत वाढलेलाच असतो. 8 आणि 9 तारखेला घडून आलेला विद्रोह मागील 17 वर्षांपासून जनतेच्या मनात खदखदत असलेल्या असंतोषाचा परिणाम होता.

नेपाळमध्ये पाय रोवत असलेले एन.जी.ओ.चे ‘अराजकीय’ असलेले राजकारण, क्रांतिकारी शक्तींचा सैरभैरपणा आणि गैरक्रांतिकारी शक्तींसाठी तयार होणारी जमीन!

दहा दशके राजेशाही विरुद्ध चाललेल्या नेपाळी जनतेच्या लढ्यानंतर सत्तेत आलेल्या तथाकथित माओवादी तसेच कम्युनिस्ट पक्षांनी दुरुस्तीवादाचा मार्ग स्वीकारून, जनसंघर्षाचा मार्ग सोडत संसदमार्गाची शरणागती पत्करली. क्रांतिकारी राजकारण आणि जनतेसोबत विश्वासघात करून भ्रष्ट, पतित झालेल्या ह्या पक्षांमुळे नेपाळी जनतेचा फक्त पक्षापासून नाही तर मार्क्सवादी विचारधारेपासून देखील मोहभंग झाला. नेपाळमधील तथाकथित माओवादी आणि कम्युनिस्ट पक्षांनी लाल झेंड्याच्या आवरणात भांडवली व्यवस्थेची सेवा करण्याचा पर्याय निवडून जनतेला मार्क्सवादी विचारांपासून, कामगार वर्गीय राजकारणापासून दूर लोटण्याचे काम केले. ज्याचा फायदा तिथल्या मार्क्सवादविरोधी शक्तींनी उचलला.

अमेरिकी साम्राज्यवाद पोषित एन.जी.ओ. राजकारणाने याचा फायदा उचलत विद्रोहाचा इतिहास असलेल्या नेपाळी जनतेची राजकीय चेतना बोथट करण्याचे काम केले. 8 सप्टेंबरच्या निदर्शनांमध्ये प्रामुख्याने सामिल ‘हामी नेपाळ’ हे एन.जी.ओ. आणि त्याचा नेता सुदन गुरुंगचे राजकारण असेच आहे. समग्र अन्याय्य व्यवस्थापरिवर्तन करण्याऐवजी “साफ-स्वच्छ प्रतिमा” असलेला पक्ष किंवा नेता निवडून दिला तर जनता सुखी होऊ शकते हा भ्रम जनतेच्या मनात निर्माण करण्याचे काम हे राजकारण करते. त्यामुळेच ह्या आंदोलनाची वाटचाल देखील देखील व्यवस्था परिवर्तनाच्या दिशेने नव्हती, त्या अनुषंगाने रणनीती नव्हती, ज्यामुळे फक्त सत्तापरिवर्तनाच्या पलीकडे हे आंदोलन गेले नाही.  हे तेच राजकारण आहे जे आज जगभरात कष्टकरी जनतेला भ्रमित करण्यासाठी अराजकीय असण्याचे ‘राजकीय’ उपदेश देतो.

परिणामी, काही वर्षांपूर्वी काठमांडू मेयर निवडणूकीत बालेन्द्र शाह हा उजव्या विचारसरणीचा लोकरंजकतावादी नेता जिंकून येतो जो भ्रष्टाचार विरोधी घोषणांचे राजकारण करतो पण ठेले, रेहडी लावून कष्ट करून पोट भरणाऱ्या गरीबांवर कारवाई करण्यात अग्रेसर असतो. नेपाळ मधील तरुणांमध्ये त्याची लोकप्रियता वाढली आहे. 2022 च्या सर्वसाधारण निवडणूकीत माजी दूरचित्रवाणी निवेदक रबी लामिछाचे नेतृत्व असलेला राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्ष देखील नेपाळच्या राजकीय मंचावर दिसू लागला जो ‘विचारधारेपासून मुक्त’ असल्याचा दावा करत जनतेची राजकीय चेतना बोथट करण्याचे काम करत आहे.

यासोबतच नेपाळमध्ये एक राष्टीय प्रजातान्त्रिक पक्ष देखील आहे जो राजेशाही पुन्हा यावी हि मागणी नेपाळच्या जनतेत पेरण्याचे काम करत आहे. भारतीय फॅसिस्टांसोबत देखील ह्या पक्षाचे खोलवर संबंध आहेत. 8 सप्टेंबरच्या विद्रोहाच्या काही दिवस अगोदर ह्या पक्षाने अनेक शहरांमध्ये राजेशाही परत यावी म्हणून आंदोलने देखील केले होते. ह्या पक्षाचा सध्या काही खास जनाधार नाही, पण आर्थिक संकटाच्या काळात जर क्रांतिकारी शक्ती कमकुवत असतील तर जनता प्रतिक्रियावादी शक्तींकडे वळते जे आपण भारतात देखील बघत आहोत.

नेपाळमधील ह्या प्रतिक्रियावादी शक्तींचा उभार होण्यामागे मुख्य कारण तिथल्या  क्रांतिकारी शक्तींचे विखुरणे आणि भटकणे आहे. या सर्वांनी तरुणांच्या ह्या स्वतःस्फूर्त आंदोलनात देखील घुसखोरी करत जनतेला भ्रमित करण्याचे काम केले. तथाकथित माओवाद्यांपासून वेगळे होऊन अनेक लहान-मोठे ‘कम्युनिस्ट’ गट अस्तित्वात आले असले तरी त्यात अधिकांश गट अस्मितावादी राजकारण आणि उत्तरआधुनिकतावादी विचारसरणीचे शिकार आहेत. ते देखील व्यवस्थेच्या चौकटीत विविध अस्मितांची उभारणी करून अस्मितावादी राजकारण करून जनतेची चेतना बोथट करण्याचं काम करतात.

क्रांतिकारी  व्यवस्थापरिवर्तनासाठी काय गरजेचे?

न्यायपालिका ही भांडवली संरचनेमधली एक अशी ‘दिव्य’ गोष्ट आहे जिचे भांडवली चरित्र जनता दीर्घकालिक अनुभवातूनच जाणत जाते. जनतेत सतत एक भ्रम असतो की न्यायसंस्था ही निष्पक्ष असते, ती न्याय-निवाडा करण्याचे काम करते. तिचे ‘शुद्ध, स्वच्छ’ आचरण असते. सत्य मात्र याउलट असते. भांडवली व्यवस्थेत अंतिमत: न्यायसंस्था देखील भांडवली हितसंबंधांचे म्हणजेच जनताविरोधी धोरणांचे रक्षण करत असते. नेपाळमध्ये देखील तथाकथित ‘साफ प्रतिमा’ म्हणून न्याय संस्थेशी निगडीत सुशिला कार्की यांना निवडून देणे फक्त नेपाळी जनतेचा व्यवस्थेविरोधातला रोष रोखून ठेवण्याचे काम करेल. हे वरवरचे सत्तांतर, भांडवली चौकटीतच जनतेला हक्क, अधिकार मिळणं कसं शक्य आहे हे पटवून देण्यासाठी काही थोडेफार नाममात्र बदल करून, वरकरणी जनतेच्या भल्यासाठी करत आहोत असे सोंग घेऊन जनतेला क्रांतिपासून परावृत्त करण्याचे काम करेल.   जोपर्यंत जनतेकडे क्रांतिकारी राजकीय कार्यक्रम, क्रांतिकारी राजकीय लाईन, क्रांतिकारी राजकीय संघटन, क्रांतिकारी राजकीय नेतृत्व नसेल तोपर्यंत जनता आपल्या विद्रोहांना समूळ व्यवस्था परिवर्तनाच्या दिशेने वळवू शकणार नाही.  राजकीय अस्थिरतेची अशी स्थिती नेपाळमध्ये तिथल्या वस्तूनिष्ठ आणि व्यक्तीनिष्ठ कारणांमुळे पुन्हा उद्भवत राहू शकते. आज नेपाळमधील मार्क्सवादी क्रांतिकारी शक्तींसमोर मार्क्सवादाच्या वैज्ञानिक व क्रांतिकारी समजदारीवर आधारित एक पक्ष उभा करणे, आणि अशा विद्रोहांना क्रांतिकारी वळण देऊन व्यवस्था परिवर्तनाच्या दिशेने वळवण्याचे आव्हान आहे!