लोकांच्या जीवाच्या धंद्याच्या या पवित्र गंगेमध्ये हात धुवण्यात हॉस्पिटल मागे कशी राहतील! एव्हाना सुद्धा लोकांना हवालदिल करून सोडणाऱ्या खाजगी दवाखान्यांनी कोरोनाच्या काळात तर कहरच केला आहे. हॉस्पिटलांची बिलं लाखांच्या घरामध्ये पोहोचली आहेत. पुण्यातील एका 29 वर्षीय युवकाच्या आईचा उपचार केईम नावाच्या एका खाजगी रुग्णालयाने संपूर्ण खर्च भरेपर्यंत स्थगित करून ठेवला कारण विमा कंपनीने भरावयाच्या रकमेमधून म्हणजे 1.05 लाखाच्या बिलामधून 60, 000 रुपयेच देऊ करत हात वर केलेत. टाळेबंदीमुळे व्यवसाय सुरू नसल्याने रक्कम भरण्यास असमर्थ असलेल्या युवकाने तक्रार दाखल केल्यानंतर देखील प्रशासनाकडून काही पाऊले उचलली गेली नाहीत. मॅक्स हेल्थकेअर हॉस्पिटलने तर कोरोनाच्या इलाजासाठी असे दर जाहीर केले आहेत: जनरल वार्ड साठी प्रति दिन रु. 25, 090 रु., आयसोलेशन सहित जनरल वार्ड साठी प्रति दिन रु. 30, 490 रु., व्हेंटीलेटर शिवाय आय.सी.यू. साठी प्रतिदिन 53, 050 रु., व्हेंटीलेटर सहित आय.सी.यू. साठी 72, 555 रु. प्रति दिन ; याशिवाय पी.पी.ई. चे प्रति दिन 3900 ते 7900 रु., आणि विविध चाचण्यांचे अशाच प्रकारे अनेक हजार रुपये!

गेल्या चार महिन्यांच्या अनुभवाने फक्त हेच सिद्ध केलेले नाही की सरकार, पोलिस, न्याययंत्रणा, मीडीया हे सर्व प्रभावीरित्या मालक, भांडवलदार, ठेकेदार वर्गाच्याच सेवेत रमलेले आहेत, तर हे सुद्धा दाखवून दिले आहे की कामगारच या दुनियेची चालक शक्ती आहेत. बहुसंख्यांक असलेल्या, शंभरपैकी ऐंशीच्या वर संख्या असलेल्या कामगार-अर्धकामगार-कष्टकरी वर्गाला न्याय देण्यास ही व्यवस्था नालायक आहे हेच सिद्ध झाले आहे. भांडवलावर, उत्पादनाच्या साधनांवर, शेतं, कारखाने, रस्ते, वीज, दळणवळणाची साधने, खाणी अशा सर्व उत्पादनाच्या साधनांवर भांडवलदाराची मालकी आहे आणि म्हणूनच देशातील  राज्यसत्तेची यंत्रणा आज त्यांच्या सेवेत लागली आहेत आणि कामगार वर्गाचे रक्त पिऊन जगत आहेत. म्हणूनच फक्त कोरोना संकटावर मात करण्यासाठी नाही तर खऱ्या अर्थाने न्याय मिळावा यासाठी कामगार वर्गाने संघटीत होऊन शहीद भगतसिंहाच्या स्वप्नातील क्रांतिकारी परिवर्तनासाठी सज्ज झाले पाहिजे, एक अशा समाजाच्या निर्मितीसाठी जेथे उप्तादन साधनांवर, समाजाच्या अधिरचनेवर मुठभर भांडवलदारांचा नाही तर बहुसंख्यांक कामगार वर्गाचा ताबा असेल!

या बंदीगृहांचे मुख्य उद्दिष्ट फक्त मुस्लिमांना कैद करणे नाहीये तर इथे पाठवल्या जाणाऱ्या सर्वधर्मीय गरिब लोकांकडून गुलामी काम करवून त्यांचे प्रचंड शोषण करणे हेच आहे. हिटलरने ज्याप्रकारे अंधराष्ट्रवादी तत्वज्ञानावर आधारित प्रचार करून, आपल्या कॅडर द्वारे झुंडीसारखे हल्ले करवून विरोधकांना ठेचले, आणि ‘ज्यूं’ लोकांना नकली शत्रू ठरवून त्यांना बंदीगृहांमध्ये टाकले, ते फक्त वांशिक द्वेषातून नव्हते. या बंदीगृहांमध्ये त्यांच्याकडून विविध जर्मन कंपन्यांकरिता (यात बेंझ, बॉश, क्रुप्प सारख्या आज अस्तित्वात असलेल्या कंपन्याही येतात) गुलामी कामासारखे काम करणारे मजूर पुरवले! यामुळे देशांतर्गत सुद्धा मजुरीचे भाव कोसळले आणि भांडवलदारांचा नफा वाढवायला हातभार लावला. भारतातही अशाप्रकारे बेकायदेशीर घोषित झालेल्या लोकांकाडून विविध मोठ्या कंपन्यांकरिता मोफत किंवा अल्पमजुरीवर काम करवून घेतले जाईल!

प्रस्तुत लेखामध्ये या सर्व कायद्यांची तांत्रिक माहिती देऊन अपप्रचाराला उत्तर देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. एन.पी.आर., एन.आर.सी. आणि सी.ए.ए. समजण्यासाठी अगोदर देशाचा नागरिकत्व कायदा समजणे आवश्यक आहे. एन.पी.आर. किंवा एन.आर.सी. (ज्याबद्दल सविस्तर विवरण पुढे आले आहे) या देशातील लोकांनी आपले नागरिकत्व सिद्ध करावे यासाठीच्या प्रक्रिया आहेत, परंतु यामध्ये काय सिद्ध करायचे आहे ते मात्र राज्यघटना आणि देशाचा नागरिकत्व कायदाच ठरवतो. त्यामुळे या तरतुदी समजूण घेणे पहिले आवश्यक आहे.

कामगार वर्ग तर नेहमीच स्वेच्छेने बनलेल्या एकतेच्या आधारावर मोठ्यात मोठे राज्य निर्माण करण्याच्या बाजूने असतो. आज काश्मिरचीच गोष्ट का करावी, क्रांतिकारी कामगार पक्षाच्या नात्याने आपण तर संपूर्ण भारतीय उपखंडाच्या सर्व राष्ट्रीयतांना सामील करणाऱ्या एका समाजवादी गणराज्याच्या निर्माणाच्या बाजूने आहोत. पण हे जबरदस्तीच्या आधाराने केले जाऊ शकते का? जबरदस्तीने जोडी बनवून निर्माण केलेले राज्य न्याय आणि शांतीने राहू शकते का? त्या देशामध्ये सर्वांना बरोबरीसह शोषण आणि अत्याचारापासून मुक्त होऊन रहाण्याचा अधिकार मिळू शकतो का? नाही ! आमचे मानणे आहे की असे समाईक राज्य तेव्हाच बनू शकते, जेव्हा त्याच्या भौगोलिक क्षेत्रामध्ये रहाणाऱ्या सर्व राष्ट्रीयता स्वेच्छेने आणि समानतेच्या आधारावर एक होतील. अशी एकता स्थापित होऊ शकते. पण ती भांडवलशाही असेपर्यंत संभव नाही. ती समाजवादी राज्यामध्येच शक्य आहे.

मंदीचे कारण आहे नफ्याचा घसरता दर. विकासाचा खोटा दावा करणारी ही व्यवस्था फक्त आणि फक्त मालक वर्गाच्या नफ्यासाठीच चालते. जोपर्यंत नफ्याचा दर वाढता आहे, तोपर्यंत भांडवलदार गुंतवणूक चालू ठेवतात आणि जेव्हा नफ्याचा दर घसरू लागतो तेव्हा त्यांचा स्वत:च्याच या ‘पवित्र’ व्यवस्थेवरचा त्यांचा विश्वास पाचोळ्यासारखा उडून जातो आणि ते धंदा बंद करून अर्थव्यवस्थेला मरायला सोडून काढता पाय घेऊ लागतात. कामगार वर्गाने हे समजून घेणे आवश्यक आहे की मंदी का येते, कारण तेजी असो वा मंदी कामगार वर्गाचे मरण तर दररोजचे ठरलेलेच आहे आणि मंदीमध्ये तर जीवन असह्य होत असते. मंदी का येते हे समजण्यासाठी आपण भांडवली अर्थव्यवस्थेला खोलामध्ये समजले पाहिजे.

मुंबई हे जगातील सर्वात श्रीमंत असलेले 12 वे शहर आहे. या शहराचे एक चित्र कुलाबा, बांद्रा, जुहूमध्ये पाहायला मिळते. तिथे मोठ -मोठे रुंद रस्ते, हॉस्पिटल, स्वच्छ पाणी, चोवीस तास वीज यासारख्या अनेक सुविधा उपलब्ध आहेत. यामुळे या ठिकाणचे सरासरी लोकांचे आयुर्मान 73.05 वर्षे एवढे आहे. तर दुसरीकडे याच शहराचे दुसरे चित्र गोवंडी, मानखुर्द, शिवाजीनगर, मंडाला सारख्या गरिबांच्या वस्त्या आहेत जिथे एकीकडे देवनार डंपिंग ग्राउंड व दुसरीकडे बायोगॅस ट्रीटमेंट प्लांट (एस.एम.एस.) कंपनीने घेरलेले आहे. या ठिकाणी राहणाऱ्या रहिवाशांना मानवी जीवनासाठी आवश्यक स्वच्छ पाणी, शौचालये आणि स्वच्छतेची व्यवस्थादेखील नशिबात नाही.

“कामगार क्रमांक 1” चे सरकार दुसऱ्यांदा सत्तेवर येताच मोठ्या प्रमाणात कामगार कपातीचे सत्र सुरू झाले आहे. अर्थव्यवस्थेचे गंभीर होत जाणारे संकट लक्षात घेता, हे तर निश्चितच आहे की, येणाऱ्या काळात हि कपातीची तलवार कामगारांच्या आणखी मोठ्या संख्येवर आघात करेल. नफ्याच्या दराच्या घटीच्या संकटामुळे सगळ्याच कंपन्या आपापली गुंतवणूक कमी करण्याच्या दबावाखाली आहेत आणि हे स्पष्ट आहे की याचा सर्वात सोपा उपाय म्हणजे कामगारांवर केल्या जाणाऱ्या खर्चाच्या गुंतवणुकीत कपात करणे. एका  झुंजार आणि एकताबद्ध कामगार आंदोलनाच्या अभावामुळे भांडवलदार वर्गाला असे करणे फार सोपे झाले आहे. हवं तेव्हा कामगारांना कामावरून काढून टाकण्याच्या कंपन्यांच्या ‘अधिकारा’च्या रस्त्यात येणारा प्रत्येक अडसर दूर करण्याचे काम सरकार अगदी जोमाने करत आहे.

स्वत:चे खरे चरित्र लपवण्यासाठी आणि कामगार वर्गाच्या डोळ्यात धुळफेक करण्यासाठी नरेंद्र मोदीने स्वत:ला ‘कामगार नंबर एक’ म्हटले आणि ‘श्रमेव जयते’ सारखे पोकळ नारे लगावले, पण त्याच्या आडून कामगारांच्या उरल्या सुरल्या अधिकारांवर दरोडा टाकण्याचे काम चालूच राहिले. आता जेव्हा मोदी सरकार पुन्हा सत्तासीन झाले आहे, भांडवलदारांचे भाट आणि त्यांच्या थिंक टॅंक अंदाज करत आहेत की मोदी सरकार या कार्यकाळामध्ये श्रम कायद्यांना पूर्णत: अर्थहीन बनवेल. लोकसभा निवडणुकांचा निकाल येताच भाजप नेते सुब्रमण्यम यांनी श्रम कायद्यांमध्ये जबरदस्त फेरबदल करण्याचे आवाहन करून टाकले. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी सुद्धा मोदी यांच्या शपथविधीच्या अगोदरच देशी-विदेशी भांडवलदारांना गोड बातमी देत तथाकथित श्रम सुधारांसह सर्व आर्थिक सुधारांची गती वेगवान करण्याचा भरोसा दिला.

भारतात 1990च्या उदारीकरणाच्या धोरणानंतर संरचनात्मक-व्यवस्थात्मक संकट अजून गडद झाले आहे. ह्या प्रक्रियेत कामाचे खाजगीकरण, अनौपचारीकीकरण, कंत्राटीकरण, प्रासंगिकीकरण, आणि कामगारांचे विस्थापन, स्थलांतर, परिघीकरण अभूतपूर्व वाढले आहे. गरीब राष्ट्रांमध्ये सुद्धा अनौपचारिक-प्रचंड मेहनतीच्या, प्रचंड असुरक्षित कामात लागलेल्या कामगारांपैकी बहुसंख्य कामगार हे तुलनेने मागासलेल्या भागातून आलेले प्रवासी मजूर आहेत. भांडवलशाही प्रवासी मजूर आणि स्थलांतरांचा दुहेरी वापर करत आहे. पहिले तर प्रवासी कामगारांची वाढीव असुरक्षितता भांडवलदारांना जास्त शोषणाची संधी वाटते आणि श्रमाच्या शोषणा व्यतिरिक्त  भाषा, संस्कृती, प्रांतवादाच्या समस्यांना प्रवासी कामगारांना तोंड द्यावं लागतं. ‘बाहेरील’ या ओळखीच्या आधारावर भांडवलाला त्यांच्या विरोधात स्थानिक गरीब, कामगार, बेरोजगार, मध्यमवर्गात परकीयद्वेष आणि विस्थापित विरोधी मुलतत्ववाद पसरवता येतो व लोकांची बंधुघाती वैराकडे घेऊन जाणारी दिशाभूल करता येते. प्रवासी-स्थलांतरीत कामगार हे स्थानिक लोकांसाठी अशा प्रकारचे स्तोम बनते ज्यायोगे त्यांना स्वत:च्या भांडवलाकडून होणाऱ्या शोषणाबद्दल अंधत्व येते. गुजरात मधे झालेल्या कामगारांवरील हल्ल्यातून हेच आपल्या समोर येते.