पेट्रोल-डिझेल च्या दरवाढी चा सर्वात मोठा फटका कामगार वर्गाला बसतो. कारण इंधन दरवाढीमुळे सर्व जीवनावश्यक जिन्नसींचे भाव वाढतात. सर्वसाधारण महागाईचे एक महत्वाचे कारण हेच आहे की इंधन संपूर्ण उत्पादनात कच्च्या मालाचा भाग असते आणि सोबतच इंधन दरवाढीमुळे सर्व प्रकारच्या पक्क्या मालाच्या वाहतुकीचा खर्चही वाढतो. सर्वसाधारण महागाई वाढीचा परिणाम असा होतो की कामगारांची मजुरी पैशाच्या स्वरूपात स्थिर असली तरी त्याच पगारात विकत घेऊ शकणाऱ्या वस्तुंची संख्या कमी झाल्यामुळे वास्तव मजुरी कमी होते.

फॅसिस्ट भाजप दमनतंत्रा मध्ये सर्वात पुढे आहे यात आश्चर्य नक्कीच नाही. नुकतेच केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दोन दिवसाआधीच समाजातील “राष्ट्र विरोधक” शोधण्यासाठी सायबर स्वयंसेवक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या प्रस्तावानुसार सायबर स्वयंसेवक होऊ इच्छिणाऱ्या कोणत्याही नागरिकाला हे काम करता येईल. ह्यातून अत्यंत गंभीर अशा दोन गोष्टी समोर येतात. एक तर जनतेच्याच एका हिश्श्याला व्यापक जनतेच्या विरोधात वापरून घेणे. दुसरं फॅसिस्ट सत्ता सरकार प्रेमाला देशप्रेमाचे पर्यायवाची बनवते व सरकारचा विरोध हा राष्ट्र विरोध म्हणून जनतेच्या मनात ठसवला जातो. त्यामुळे फॅसिस्ट सत्तेला, शोषण-दमनाला राजकीय विरोध करणारी प्रत्येक शक्ती राष्ट्रद्रोही ठरवली जाते. थोडक्यात आता अशा प्रकारच्या उत्तरदायित्व-हीन झुंडींच्या माध्यमातून प्रत्येक प्रकारच्या जनपक्षधर आवाजाला राष्ट्रविरोधी ठरवण्याचा सरकारी परवानाच रा.स्व.संघाच्या समर्थकांना दिला जाईल आणि फॅसिस्ट शक्तींचा नंगा नाच अजून भडकपणे चालू होईल.

जोपर्यंत सरंजामशाही (सामंतवाद) होती आणि सामंती जमिनमालक वर्ग होता, तोपर्यंत धनिक शेतकरी, उच्च-मध्यम शेतकरी, निम्न-मध्यम शेतकरी, गरीब शेतकरी आणि शेतमजुरांचा एक सामाईक शत्रू होता. आज निम्न-मध्यम शेतकरी, गरीब शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या वर्गाचा प्रमुख शोषक आणि उत्पीडक कोण आहे?  तो आहे गावातील भांडवली जमिनमालक, भांडवली शेतकरी, व्याजखोर आणि आडते-मध्यस्थांचा पूर्ण वर्ग. या शोषक वर्गाच्या मागण्या आणि हित एकदम वेगळे आहेत आणि गावातील गरीब शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि हित एकदम वेगळे आहेत.

कोर्टाच्या निकालानंतर सर्व न्यायप्रिय लोकांच्या मनात हा प्रश्न उपस्थित होत आहे की जर हे कुकर्म पूर्वनिर्धारित-पूर्वनियोजित नव्हते तर मग आडवाणींच्या नेतृत्वामध्ये संघी टोळीने रथयात्रा कशाला काढली होती? जर मशिद पाडणे ठरलेले नव्हते तर मग हजारोंच्या संख्येने हातोडे, छन्नी, थाप्या, दोऱ्या, फावडे, कुदळी, इत्यादी घटनास्थळी कशी पोहोचले? जर मशिद पाडणारी ही गर्दी इतकीच अराजक होती तर संघी शिबिरांमध्ये कारसेवेच्या नावाने मशिद पाडण्याचे ट्रेनिंग कोणाचे चालले होते? जर मंचावर बसलेली भगवी टोळी उन्मादी गर्दीला शांत करत होती तर मशिदीला तूटताना पाहत “एक धक्का और दो” सारखे नारे लावत आनंदी होत मंचावर उड्या कोण मारत होतं? जर ‘लिब्रहान आयोगा’ पासून ते ‘राम के नाम’ पर्यंत उत्कृष्ठ डॉक्युमेंटरी फिल्म पर्यंत सामील असलेल्या सर्वांचे ऑडियो-व्हिडियो पुरावे दोष साबीत व्हायला अपुरे आहेत तर मग उगीचच फिरवून बोलण्यापेक्षा सरळ असेच का नाही म्हटले की संघाने केलेली धर्मवादी हिंसा ही हिंसा नाहीच!

नवीन शिक्षण धोरण व्यापक जनतेला शिक्षणापासून दूर करण्याचे धोरण आहे. नवीन शिक्षण धोरणातील तरतुदींमुळे शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळणार आहे. आधीच असमान असलेल्या शिक्षणाच्या संधींना अजून असमान बनवण्याची, उद्योगपती व्यापाऱ्यांना शिक्षणाच्या धंद्याची खुली सूट देण्याची मोदी सरकारची ही नवीन योजना आहे.

हजारो वर्षांमध्ये मानवी समाजाने प्रचंड मोठी प्रगती केली आहे. पण उत्क्रांती व मानवी श्रमाने इथं पर्यंत आलेल्या आधुनिक माणसाला ही भांडवली व्यवस्था एका बाजूला कोरोना सारखे आजार देत आहे आणि निव्वळ जगण्याच्या पशूवत प्रेरणेपर्यंत सुद्धा पोहोचवत आहे. भूक ही प्रत्येक प्राण्याची सर्वात मूलभूत प्रेरणा आहे. पण माणूस सर्वसामान्य प्राणी नाही, तो निसर्गतः मिळणाऱ्या गोष्टींच्या मर्यादा हेतुपुरस्कार श्रमाने ओलांडतो. कष्ट करतो व मानवीय अस्तित्व निर्माण करतो. पण अश्या संकटाच्या काळात भांडवली व्यवस्थेने देशातील 90 कोटी सर्वहारा-अर्धसर्वहारा जनतेला फक्त अन्नाच्या भ्रांतीत जगत राहण्या एवढे असहाय्य केले आहे.

आपले वर्ग हित न समजणे आणि त्यामुळेच योग्य कार्यक्रमामागे संघटीत न होणे ही कामगार वर्गाची मोठी कमजोरी राहिली आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने कुलक-धनिक शेतकऱ्यांच्या मागे न जाता स्वत:चा स्वतंत्र राजकीय पर्याय उभा करण्याकडे पाऊल टाकणे हाच कामगार्-कष्टकरी वर्गासमोर योग्य मार्ग आहे. आज श्रम प्रक्रियेत गुंतलेल्या सर्व ग्रामीण गरिबांनी रोजगाराचा अधिकार, नियमित काम, नियमित मजुरी, पुरेसे किमान वेतन, बेरोजगारी भत्ता, आठ नव्हे तर सहा तास काम, साप्ताहिक सुट्टी, ओव्हरटाईम, ई.एस.आय., पी.एफ., सार्वत्रिक मोफत राशन सुविधा, अशा त्या सर्व मागण्यांसाठी क्रांतिकारी आंदोलन उभे केले पाहिजे, ज्या मागण्यांसाठी शहरी मजूर लढत आहेत. ग्रामीण सर्वहारा आणि अर्धसर्वहारा यांची एकता शहरी सर्वहारा आणि अर्धसर्वहारा वर्गांसोबत व्हायला हवी, धनिक शेतकरी-कुलक वर्गांसोबत नव्हे!

21 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती की “सरकारने सर्व आरोग्य सेवेचे राष्ट्रीयीकरण करावे” आणि “कोरोनाच्या सर्व चाचण्या मोफत केल्या जाव्यात”. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निर्णय देत असे सांगितले की, “आम्ही हा निर्णय देऊ शकत नाही, कारण ही मागणीच मुळातच चुकीची आहे. अगोदरच सरकारने काही रुग्णालय आपल्या ताब्यात घेतली आहेत.” प्रश्न नक्कीच विचारला गेला पाहिजे की जर स्पेन सारखा देश कोरोनामुळे आपल्या आरोग्य व्यवस्थेचे राष्ट्रीयीकरण करतो तर भारत का नाही? खाजगी रुग्णालयांना आणि प्रयोगशाळांना न्यायालय सल्ला देत आहे की, “महामारीच्या काळात व्यवसायाला थोडी झळ सहन करून रुग्णालय आणि प्रयोगशाळा मालकांनी थोडे उदार वर्तन करावे.” कोर्ट खाजगी धंदेबाज दवाखान्यांना विनंती करते, यातून समजून घ्यावे की या देशावर खरे राज्य कोणाचे आहे. लक्षात घ्या, जे सरकार नोटबंदी करू शकते आणि जमिनी सक्तीने ताब्यात घेऊ शकते, ते दवाखाने आणि प्रयोगशाळाही ताब्यात घेऊ शकते! पण सरकारला, आणि कोर्टालाही कोणाचे हित महत्वाचे आहे ते दिसून आले आहे!

लोकांच्या जीवाच्या धंद्याच्या या पवित्र गंगेमध्ये हात धुवण्यात हॉस्पिटल मागे कशी राहतील! एव्हाना सुद्धा लोकांना हवालदिल करून सोडणाऱ्या खाजगी दवाखान्यांनी कोरोनाच्या काळात तर कहरच केला आहे. हॉस्पिटलांची बिलं लाखांच्या घरामध्ये पोहोचली आहेत. पुण्यातील एका 29 वर्षीय युवकाच्या आईचा उपचार केईम नावाच्या एका खाजगी रुग्णालयाने संपूर्ण खर्च भरेपर्यंत स्थगित करून ठेवला कारण विमा कंपनीने भरावयाच्या रकमेमधून म्हणजे 1.05 लाखाच्या बिलामधून 60, 000 रुपयेच देऊ करत हात वर केलेत. टाळेबंदीमुळे व्यवसाय सुरू नसल्याने रक्कम भरण्यास असमर्थ असलेल्या युवकाने तक्रार दाखल केल्यानंतर देखील प्रशासनाकडून काही पाऊले उचलली गेली नाहीत. मॅक्स हेल्थकेअर हॉस्पिटलने तर कोरोनाच्या इलाजासाठी असे दर जाहीर केले आहेत: जनरल वार्ड साठी प्रति दिन रु. 25, 090 रु., आयसोलेशन सहित जनरल वार्ड साठी प्रति दिन रु. 30, 490 रु., व्हेंटीलेटर शिवाय आय.सी.यू. साठी प्रतिदिन 53, 050 रु., व्हेंटीलेटर सहित आय.सी.यू. साठी 72, 555 रु. प्रति दिन ; याशिवाय पी.पी.ई. चे प्रति दिन 3900 ते 7900 रु., आणि विविध चाचण्यांचे अशाच प्रकारे अनेक हजार रुपये!

गेल्या चार महिन्यांच्या अनुभवाने फक्त हेच सिद्ध केलेले नाही की सरकार, पोलिस, न्याययंत्रणा, मीडीया हे सर्व प्रभावीरित्या मालक, भांडवलदार, ठेकेदार वर्गाच्याच सेवेत रमलेले आहेत, तर हे सुद्धा दाखवून दिले आहे की कामगारच या दुनियेची चालक शक्ती आहेत. बहुसंख्यांक असलेल्या, शंभरपैकी ऐंशीच्या वर संख्या असलेल्या कामगार-अर्धकामगार-कष्टकरी वर्गाला न्याय देण्यास ही व्यवस्था नालायक आहे हेच सिद्ध झाले आहे. भांडवलावर, उत्पादनाच्या साधनांवर, शेतं, कारखाने, रस्ते, वीज, दळणवळणाची साधने, खाणी अशा सर्व उत्पादनाच्या साधनांवर भांडवलदाराची मालकी आहे आणि म्हणूनच देशातील  राज्यसत्तेची यंत्रणा आज त्यांच्या सेवेत लागली आहेत आणि कामगार वर्गाचे रक्त पिऊन जगत आहेत. म्हणूनच फक्त कोरोना संकटावर मात करण्यासाठी नाही तर खऱ्या अर्थाने न्याय मिळावा यासाठी कामगार वर्गाने संघटीत होऊन शहीद भगतसिंहाच्या स्वप्नातील क्रांतिकारी परिवर्तनासाठी सज्ज झाले पाहिजे, एक अशा समाजाच्या निर्मितीसाठी जेथे उप्तादन साधनांवर, समाजाच्या अधिरचनेवर मुठभर भांडवलदारांचा नाही तर बहुसंख्यांक कामगार वर्गाचा ताबा असेल!