नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस ब्युरो ( NCRB ) च्या एका आकड्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येत दरवर्षी वाढ होताना बघायला मिळते आहे. 2016 साली 9,478 विद्यार्थ्यांचा आत्महत्येने मृत्यू झाला होता, 2017 साली 9,905 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या तर 2018 साली हा आकडा वाढून 10,159 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. देशात प्रत्येक तासाला 1 विद्यार्थी आत्महत्त्या करतो. यातही महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी आत्महत्येच्या बाबतीत सर्वात पुढे आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी 1,400 विद्यार्थ्यांचा आत्महत्त्या करून मृत्यू होतो. म्हणजेच देशातील प्रत्येक 7 आत्महत्या मागे 1 विद्यार्थी आत्महत्या महाराष्ट्रात होते. वाढत्या विद्यार्थी आत्महत्येची वरवर दिसायला अनेक कारणे दिसतात, परंतु वास्तवात ही सर्व कारणे या नफेखोर भांडवली शिक्षणव्यवस्थेने निर्माण केलेली कारणे आहेत.

तुमच्या इंटरनेटच्या आणि प्रत्येक ॲप च्या वापरातून पैदा होत आहे तुमच्याबद्दलची माहिती (डेटा, ज्याकरिता ‘विदा’ हा शब्द आता प्रचलित होत आहे), ज्या माहितीला आज हजारो कोटी रुपयांचे मोल आलेले आहे. तुमच्या सहमतीसह किंवा सहमतीशिवाय, तुमच्याबद्दलच्या अशा माहितीच्या खरेदी विक्रीतून मोठमोठ्या कंपन्या हजारो/लाखो कोटी रुपये कमावत आहेत. तुम्हाला इंटरनेट वर जी गोष्ट ‘फ्री’ म्हणजे मोफत मिळते असे वाटते, तिची किंमत  खरेतर तुमच्या खाजगी माहितीच्या विक्रीतून, तुमच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वसूल केली जात आहे. समजून घ्या – इंटरनेट, मोबाईल ॲप्स चे हे गौडबंगाल.

“खूपच थोडे पती, सर्वहारा वर्गाचे पतीसुद्धा यात सामील आहेत, जे विचार करतात की जर त्यांनी या ‘महिलांच्या कामात’ हातभार लावला, तर ते त्यांच्या पत्नींवरचे ओझे आणि चिंता किती कमी करू शकतात, किंवा ते त्यांना पूर्णत: भारमुक्त करू शकतात. पण नाही, हे तर ‘पतीच्या विशेषाधिकारांच्या आणि प्रतिष्ठेच्या’ विरोधात जाईल. त्याची मागणी आहे की त्याला आराम आणि निवांतपणा पाहिजे. महिलेच्या घरेलू जीवनाचा अर्थ आहे एक हजार किरकोळ कामांमध्ये आपल्या ‘स्व’चे सतत बलिदान देत राहणे. तिच्या पतीचे, तिच्या मालकाचे, परंपरागत अधिकार टिकून राहतात, आणि त्यांच्यावर लक्षही जात नाही. वस्तुगतरित्या, त्याची दासी बदला घेत असते, छुप्या रुपात सुद्धा. तिचे मागासलेपण आणि आपल्या पतीच्या क्रांतिकारी आदर्शांच्या समजदारीचा अभाव पुरूषाच्या झुंझार भावनेला आणि संघर्षाप्रती दृढनिश्चयाला मागे ओढण्याचेच काम करतात. या गोष्टी वाळवीसारख्या, अदॄश्य रूपाने, हळूहळू पण निश्चितपणे आपले काम करत राहतात.

इंग्रजी जुलमामुळे 1946 ला नाविकांच्या बंडाच्या समर्थनार्थ संपात सामील झालेल्या कामगारांच्या रक्ताने मुंबईचे रस्ते लाल झाले तेव्हा साहिर लुधियानवी यांनी जळजळीत सवाल केला: ‘ये किसका लहू ये कौन मरा…?’ ज्या बंडामुळे एकाच वेळेला साम्राज्यवादी इंग्रजी सत्तेच्या पायाखालची जमीन हादरली, साम्राज्यवाद्यांच्या विरोधातील भारतीय सैन्याच्या ज्या बंडाला भांडवलदार-जमिनदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या काँग्रेस आणि मुस्लिम लीगच्या ‘दिग्गज’ नेत्यांनी नाकारले, त्या नाविकांच्या बंडाला मागील महिन्यात 18-23 फेब्रुवारी ला 75 वर्ष पूर्ण झाली. वसाहती गुलामी विरोधातील संघर्षात अनन्य महत्व असणाऱ्या या बंडाबद्दल आजही फार कमी बोलले जाते कारण जनतेच्या क्रांतिकारी पुढाकाराची भिती शोषणकारी सत्ताधारी वर्गाला नेहमीच वाटत असते.

पण एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरूवातीला कामगारांमध्ये ही चेतना नव्हती की त्यांच्या त्रासाला आणि संकटांना कोण जबाबदार आहे. अगोदर त्यांना असेच वाटले की मशिनींंमुळे त्यांची अवस्था इतकी असह्य झाली आहे. इंग्लंडच्या मोठ्या औद्योगिक शहरांमध्ये—नॉटींघम, यॉर्कशायर, आणि लॅंकशायर मध्ये—1811मध्ये कामगारांनी मशीन नष्ट करण्याचे सुनियोजित अभियान चालू केले. या लोकांचा म्होरक्या ‘जनरल लुड्ड’ नावाचे एक काल्पनिक पात्र होते. असे म्हणतात की त्याचे नाव नेड लुड्ड या कामगाराच्या नावावरून पडले होते, ज्याने या आंदोलनाची सुरूवात केली होती. कामगारांच्या तुकड्या कारखाना मालकांच्या विरोधात हिंसक कारवाया करत, कारखान्यांना आग लावत, आणि मशिनींचे छोटे-छोटे तुकडे करत. पोलिस त्यांना थांबवण्यात अपयशी ठरले तेव्हा कारखाना मालकांच्या मागणीवरून सैन्याला पाचारण केले गेले.

डिलिव्हरी कामगारांना (ज्यांना ‘डिलिव्हरी बॉय’ असे म्हटले जाते, जेव्हा की वास्तवात हे सर्व कामगार आहेत!) अनेकदा सकाळी 7 वाजल्यापासूनच कामाला लागावे लागते. म्हणायला आपल्या मर्जीने कराल तितके काम आहे, परंतु कुटुंब चालवायचे असल्यास 12-15 तास काम केल्याशिवाय योग्य उत्पन्न मिळणेच शक्य नाही ही स्थिती असते. ग्राहकांचे नखरे आणि मनस्ताप याच कामगारांना भोगावे लागतात.  प्रवासातल्या अडचणी, हवामान, ट्रॅफिक, घर न सापडणे, इत्यादी  विविध कारणांमुळे डिलिव्हरी उशिरा होऊ शकते पण या सर्वांचा भुर्दंडही अनेकदा कामगारांच्याच माथी मारला जातो. जेव्हा कमी डिलिव्हरी असतात तेव्हा तर कंपन्या अनेकदा प्रति डिलिव्हरीच्या दरानेच कामगारांना पैसे देतात, परंतु त्यांना संपूर्ण दिवसभर मात्र गुंतून रहावेच लागते आणि जास्त डिलिव्हरी असतात तेव्हा मात्र कितीही ताण आला तरी वेळेत डिलिव्हरी पूर्ण करण्याचा दबाव मात्र टाकला जातोच. काम जाण्याची टांगती तलवार या कामगारांच्या डोक्यावर नेहमीच टांगलेली असते.  प्रत्येक ग्राहकाने ‘5-स्टार’ द्यावेत आणि उत्पन्नाचा भुर्दंड पडू नये याकरिता अनेकदा कामगारांना ग्राहकांच्या विनवण्या कराव्या लागतात. डिलिव्हरी करणाऱ्यांच्या संपूर्ण प्रवासात त्यांच्यावर जीपीएस द्वारे कंपन्या पाळत ठेवतात. ही आहे कामाची स्थिती.

खरे तर सदाचाराच्या बाबतीत आपला समाज “मनसि अन्यत वचसि अन्यत” (बोलायचे एक, आणि करायचे दुसरेच) चा पक्का अनुयायी दिसून येतो. आतील सर्व ढोंग पाहत किती तन्मयतेने याची धार्मिक चर्चा आपण आपापसात करतो? त्यावेळी लक्षात येते की , आपल्या समाजात या नियमांची अवहेलना करणारा कोणीच नाहीये! किंवा आपण कोणत्यातरी दुसऱ्याच विश्वात बसून चर्चा करत आहोत. निश्चितच जेव्हा आपण सत्य परिस्थिती बद्दल विचार करतो, तेव्हा लक्षात येते की आपल्या समाजामध्ये ब्रह्मचर्य आणि सदाचार एका मोठ्या भंपकतेशिवाय काहीच महत्व ठेवत नाहीत. आश्चर्य वाटते की हजारो वर्षांपासून आपल्या समाजाने अशा आत्मवंचनेचा जोरदार प्रचार करून कोणता हेतू साध्य केला? ‘जितकं औषध घेतलं तेवढा आजार वाढत गेला’ नुसार जेवढी  शतके उलटत गेली तसा आपल्या नैतिकतेचा स्तर ढासळतच गेला आहे. परिमाणामध्ये नाही, त्यामध्ये तर देश-काळाच्या मानाने फरक पडलेला नाही; घृणास्पद प्रक्रियेमध्ये मात्र नक्की फरक पडलाय.

कोरोना आजाराची सुरुवात झाली तेव्हा जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटले होते की लस येण्यास 18 महिने तरी लागतील. पण लस मात्र एका वर्षाच्या आतच बाजारात आली आहे. भारतात सिरम संस्था, पुणे च्या कोवक्सिन आणि भारत बायोटेक च्या कोव्हीशिल्ड ह्या लसीना आपत्कालीन स्थितीत वापरण्यास परवानगी देण्यात आली, म्हणजेच क्लिनिकल ट्रायल्स पूर्ण न करता देखील त्यांचा वापर करण्यास परवानगी देण्यात आली. भारतात लसीकरण मोहिमेच्या अंतर्गत 3 लाख लोकांना लस टोचल्यानंतर कोव्हॅक्सिन बनवणाऱ्या फर्म ने जाहीर केले की पूर्वीचा काही जुना, दीर्घकाळ असणारा आजार असल्यास लस टोचून घेऊ नये, हे म्हणजे जनतेला ‘गिनी पिग’ बनवणेच झाले.

पेट्रोल-डिझेल च्या दरवाढी चा सर्वात मोठा फटका कामगार वर्गाला बसतो. कारण इंधन दरवाढीमुळे सर्व जीवनावश्यक जिन्नसींचे भाव वाढतात. सर्वसाधारण महागाईचे एक महत्वाचे कारण हेच आहे की इंधन संपूर्ण उत्पादनात कच्च्या मालाचा भाग असते आणि सोबतच इंधन दरवाढीमुळे सर्व प्रकारच्या पक्क्या मालाच्या वाहतुकीचा खर्चही वाढतो. सर्वसाधारण महागाई वाढीचा परिणाम असा होतो की कामगारांची मजुरी पैशाच्या स्वरूपात स्थिर असली तरी त्याच पगारात विकत घेऊ शकणाऱ्या वस्तुंची संख्या कमी झाल्यामुळे वास्तव मजुरी कमी होते.

फॅसिस्ट भाजप दमनतंत्रा मध्ये सर्वात पुढे आहे यात आश्चर्य नक्कीच नाही. नुकतेच केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दोन दिवसाआधीच समाजातील “राष्ट्र विरोधक” शोधण्यासाठी सायबर स्वयंसेवक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या प्रस्तावानुसार सायबर स्वयंसेवक होऊ इच्छिणाऱ्या कोणत्याही नागरिकाला हे काम करता येईल. ह्यातून अत्यंत गंभीर अशा दोन गोष्टी समोर येतात. एक तर जनतेच्याच एका हिश्श्याला व्यापक जनतेच्या विरोधात वापरून घेणे. दुसरं फॅसिस्ट सत्ता सरकार प्रेमाला देशप्रेमाचे पर्यायवाची बनवते व सरकारचा विरोध हा राष्ट्र विरोध म्हणून जनतेच्या मनात ठसवला जातो. त्यामुळे फॅसिस्ट सत्तेला, शोषण-दमनाला राजकीय विरोध करणारी प्रत्येक शक्ती राष्ट्रद्रोही ठरवली जाते. थोडक्यात आता अशा प्रकारच्या उत्तरदायित्व-हीन झुंडींच्या माध्यमातून प्रत्येक प्रकारच्या जनपक्षधर आवाजाला राष्ट्रविरोधी ठरवण्याचा सरकारी परवानाच रा.स्व.संघाच्या समर्थकांना दिला जाईल आणि फॅसिस्ट शक्तींचा नंगा नाच अजून भडकपणे चालू होईल.