कामगार वर्ग तर नेहमीच स्वेच्छेने बनलेल्या एकतेच्या आधारावर मोठ्यात मोठे राज्य निर्माण करण्याच्या बाजूने असतो. आज काश्मिरचीच गोष्ट का करावी, क्रांतिकारी कामगार पक्षाच्या नात्याने आपण तर संपूर्ण भारतीय उपखंडाच्या सर्व राष्ट्रीयतांना सामील करणाऱ्या एका समाजवादी गणराज्याच्या निर्माणाच्या बाजूने आहोत. पण हे जबरदस्तीच्या आधाराने केले जाऊ शकते का? जबरदस्तीने जोडी बनवून निर्माण केलेले राज्य न्याय आणि शांतीने राहू शकते का? त्या देशामध्ये सर्वांना बरोबरीसह शोषण आणि अत्याचारापासून मुक्त होऊन रहाण्याचा अधिकार मिळू शकतो का? नाही ! आमचे मानणे आहे की असे समाईक राज्य तेव्हाच बनू शकते, जेव्हा त्याच्या भौगोलिक क्षेत्रामध्ये रहाणाऱ्या सर्व राष्ट्रीयता स्वेच्छेने आणि समानतेच्या आधारावर एक होतील. अशी एकता स्थापित होऊ शकते. पण ती भांडवलशाही असेपर्यंत संभव नाही. ती समाजवादी राज्यामध्येच शक्य आहे.

मंदीचे कारण आहे नफ्याचा घसरता दर. विकासाचा खोटा दावा करणारी ही व्यवस्था फक्त आणि फक्त मालक वर्गाच्या नफ्यासाठीच चालते. जोपर्यंत नफ्याचा दर वाढता आहे, तोपर्यंत भांडवलदार गुंतवणूक चालू ठेवतात आणि जेव्हा नफ्याचा दर घसरू लागतो तेव्हा त्यांचा स्वत:च्याच या ‘पवित्र’ व्यवस्थेवरचा त्यांचा विश्वास पाचोळ्यासारखा उडून जातो आणि ते धंदा बंद करून अर्थव्यवस्थेला मरायला सोडून काढता पाय घेऊ लागतात. कामगार वर्गाने हे समजून घेणे आवश्यक आहे की मंदी का येते, कारण तेजी असो वा मंदी कामगार वर्गाचे मरण तर दररोजचे ठरलेलेच आहे आणि मंदीमध्ये तर जीवन असह्य होत असते. मंदी का येते हे समजण्यासाठी आपण भांडवली अर्थव्यवस्थेला खोलामध्ये समजले पाहिजे.

मुंबई हे जगातील सर्वात श्रीमंत असलेले 12 वे शहर आहे. या शहराचे एक चित्र कुलाबा, बांद्रा, जुहूमध्ये पाहायला मिळते. तिथे मोठ -मोठे रुंद रस्ते, हॉस्पिटल, स्वच्छ पाणी, चोवीस तास वीज यासारख्या अनेक सुविधा उपलब्ध आहेत. यामुळे या ठिकाणचे सरासरी लोकांचे आयुर्मान 73.05 वर्षे एवढे आहे. तर दुसरीकडे याच शहराचे दुसरे चित्र गोवंडी, मानखुर्द, शिवाजीनगर, मंडाला सारख्या गरिबांच्या वस्त्या आहेत जिथे एकीकडे देवनार डंपिंग ग्राउंड व दुसरीकडे बायोगॅस ट्रीटमेंट प्लांट (एस.एम.एस.) कंपनीने घेरलेले आहे. या ठिकाणी राहणाऱ्या रहिवाशांना मानवी जीवनासाठी आवश्यक स्वच्छ पाणी, शौचालये आणि स्वच्छतेची व्यवस्थादेखील नशिबात नाही.

“कामगार क्रमांक 1” चे सरकार दुसऱ्यांदा सत्तेवर येताच मोठ्या प्रमाणात कामगार कपातीचे सत्र सुरू झाले आहे. अर्थव्यवस्थेचे गंभीर होत जाणारे संकट लक्षात घेता, हे तर निश्चितच आहे की, येणाऱ्या काळात हि कपातीची तलवार कामगारांच्या आणखी मोठ्या संख्येवर आघात करेल. नफ्याच्या दराच्या घटीच्या संकटामुळे सगळ्याच कंपन्या आपापली गुंतवणूक कमी करण्याच्या दबावाखाली आहेत आणि हे स्पष्ट आहे की याचा सर्वात सोपा उपाय म्हणजे कामगारांवर केल्या जाणाऱ्या खर्चाच्या गुंतवणुकीत कपात करणे. एका  झुंजार आणि एकताबद्ध कामगार आंदोलनाच्या अभावामुळे भांडवलदार वर्गाला असे करणे फार सोपे झाले आहे. हवं तेव्हा कामगारांना कामावरून काढून टाकण्याच्या कंपन्यांच्या ‘अधिकारा’च्या रस्त्यात येणारा प्रत्येक अडसर दूर करण्याचे काम सरकार अगदी जोमाने करत आहे.

स्वत:चे खरे चरित्र लपवण्यासाठी आणि कामगार वर्गाच्या डोळ्यात धुळफेक करण्यासाठी नरेंद्र मोदीने स्वत:ला ‘कामगार नंबर एक’ म्हटले आणि ‘श्रमेव जयते’ सारखे पोकळ नारे लगावले, पण त्याच्या आडून कामगारांच्या उरल्या सुरल्या अधिकारांवर दरोडा टाकण्याचे काम चालूच राहिले. आता जेव्हा मोदी सरकार पुन्हा सत्तासीन झाले आहे, भांडवलदारांचे भाट आणि त्यांच्या थिंक टॅंक अंदाज करत आहेत की मोदी सरकार या कार्यकाळामध्ये श्रम कायद्यांना पूर्णत: अर्थहीन बनवेल. लोकसभा निवडणुकांचा निकाल येताच भाजप नेते सुब्रमण्यम यांनी श्रम कायद्यांमध्ये जबरदस्त फेरबदल करण्याचे आवाहन करून टाकले. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी सुद्धा मोदी यांच्या शपथविधीच्या अगोदरच देशी-विदेशी भांडवलदारांना गोड बातमी देत तथाकथित श्रम सुधारांसह सर्व आर्थिक सुधारांची गती वेगवान करण्याचा भरोसा दिला.

भारतात 1990च्या उदारीकरणाच्या धोरणानंतर संरचनात्मक-व्यवस्थात्मक संकट अजून गडद झाले आहे. ह्या प्रक्रियेत कामाचे खाजगीकरण, अनौपचारीकीकरण, कंत्राटीकरण, प्रासंगिकीकरण, आणि कामगारांचे विस्थापन, स्थलांतर, परिघीकरण अभूतपूर्व वाढले आहे. गरीब राष्ट्रांमध्ये सुद्धा अनौपचारिक-प्रचंड मेहनतीच्या, प्रचंड असुरक्षित कामात लागलेल्या कामगारांपैकी बहुसंख्य कामगार हे तुलनेने मागासलेल्या भागातून आलेले प्रवासी मजूर आहेत. भांडवलशाही प्रवासी मजूर आणि स्थलांतरांचा दुहेरी वापर करत आहे. पहिले तर प्रवासी कामगारांची वाढीव असुरक्षितता भांडवलदारांना जास्त शोषणाची संधी वाटते आणि श्रमाच्या शोषणा व्यतिरिक्त  भाषा, संस्कृती, प्रांतवादाच्या समस्यांना प्रवासी कामगारांना तोंड द्यावं लागतं. ‘बाहेरील’ या ओळखीच्या आधारावर भांडवलाला त्यांच्या विरोधात स्थानिक गरीब, कामगार, बेरोजगार, मध्यमवर्गात परकीयद्वेष आणि विस्थापित विरोधी मुलतत्ववाद पसरवता येतो व लोकांची बंधुघाती वैराकडे घेऊन जाणारी दिशाभूल करता येते. प्रवासी-स्थलांतरीत कामगार हे स्थानिक लोकांसाठी अशा प्रकारचे स्तोम बनते ज्यायोगे त्यांना स्वत:च्या भांडवलाकडून होणाऱ्या शोषणाबद्दल अंधत्व येते. गुजरात मधे झालेल्या कामगारांवरील हल्ल्यातून हेच आपल्या समोर येते. 

हिटलरचा प्रचार मंत्री गोबेल्स याने म्हटले होते की जर एखादं खोटं शंभर वेळा मांडलं तर ते सत्य बनते. आर.एस.एस. सहीत जगातील सर्व फॅसिस्ट संघटना याच मुलमंत्रावर चालतात आणि आर.एस.एस.ला तर यामध्ये विशेष हातखंडा प्राप्त आहे. आर.एस.एस.ची स्थापना 1925 मध्ये झाली होती. त्या वेळी, जेव्हा संपूर्ण देश इंग्रजांपासून स्वातंत्र्य मिळवण्याची लढाई लढत होता, आर.एस.एस.ने इंग्रजांशी सहयोगाची निती अवलंबली होती. इंग्रज देशामध्ये हिंदू-मुसलमानांना आपापसात लढवत राज्य करत होते, त्यांची सेवा करताना आर.एस.एस.ने हे तंत्र चांगल्या पद्धतीने शिकून घेतले. गोरक्षा समित्या सुद्धा या संघटनेने त्याच वेळी बनवायला सुरू केल्या होत्या आणि तेव्हापासूनच मुसलमान यांच्या निशाण्यावर राहिले आहेत. गोबेल्सच्या पावलांवर चालत शंभर नाही तर कोट्यवधी वेळा ही गोष्ट सांगितली आहे की मुसलमानांपासून देशाला धोका आहे, ते विदेशी आहेत. त्यांना देशातून हाकलून दिले पाहिजे, मारून टाकले पाहिजे. तसेच हे मुसलमान जाणूनबुजून गोमांस खातात कारण हिंदूंना चिडवता यावे. परंतु जे विदेशी म्हणजे इंग्रज प्रत्यक्षात गोमांस खात होते, देशाला गुलाम बनवून बसले होते त्यांचे पाय मात्र आर.एस.एस. चाटत होते.

आपल्याला हे विसरता कामा नये की न्यायपालिका, आय.बी., सी.बी.आय, ई.डी आणि संपूर्ण नोकरशाही आणि मुख्यधारेच्या मीडियाच्या मोठ्या हिश्श्याचे फॅसिस्टीकरण करण्यात आलेले आहे. शिक्षण-संस्कृतीच्या संस्थानांमध्ये संघी विचारांचे लोक भरले गेले आहेत, पाठ्यक्रमात बदल करून मुलांच्या मेंदूपर्यंत विष पेरल्या जात आहे, सेनेमध्ये सुद्धा उच्च स्थानावर फॅसिस्टांप्रती एकनिष्ठ असणाऱ्या लोकांना बसवल्या जात आहे. संघी फॅसिस्ट जरी निवडणूक हरले तरी रस्त्यावर आपला रक्तरंजित खेळ सुरू ठेवतील आणि परत सरकार बनवण्यासाठी क्षेत्रीय बुर्झ्वा वर्गाच्या अतिउच्च पतित आणि संधीसाधू पक्षांसोबत युती करण्याचा प्रयत्न करत राहतील. त्यांना चांगल्या प्रकारे माहिती आहे की काँग्रेस किंवा कुठल्याही बुर्झ्वा पक्षाचे कोणतीही आघाडी जर सत्तारूढ़ झाली तर त्यांच्या समोर सुद्धा एकमात्र पर्याय असेल—नवउदारवादी विनाशकारी धोरणांना लागू करणे.

सर्वसाधारण निवडणुकांच्या अगोदर जेव्हा जास्त खर्चाची गरज पडणार आहे, तेव्हा सरकारची स्थिती ही आहे की शक्य त्या प्रत्येक जागेहून रकमेची तजवीज करण्यात घाम निघत आहे. ओएनजीसी, इत्यादी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या-बॅंकांकडे जो राखीव साठा होता, त्याच्यावर अगोदरच कब्जा केला गेला आहे किंवा कॉर्पोरेट कर्जमाफी मध्ये ते चुकते झाले आहेत. आता रिझर्व बॅंकेचा नंबर आहे—तिच्याकडे जो राखीव साठा आहे त्याचा एक मोठा हिस्सा अंतरिम लाभांशाच्या रुपात देण्यासाठी सांगितले गेले आहे. स्थिती इथपर्यंत पोहोचली आहे की चुपचाप हुकूम बजावणारे उर्जित पटेल यांची हिंमत सुद्धा तुटली कारण त्यांचे भांडवली मुद्रेचे अर्थशास्त्र म्हणते आहे की यानंतर संकटाला थांबवण्यासाठी काहीच शिल्लक राहणार नाही.

आज जगभरात बहुतांश ठिकाणी मॅनहोल गटाराला मशीन द्वारे साफ केले जाते. आपल्या देशात देखील काही भागात केले जाते. पण मोठ्या प्रमाणात कामगारांना कोणत्याही सुरक्षा साधनाशिवाय सफाई करावी लागते. सफाईच्या नावाने जगभराची नौटंकी करणाऱ्या मोदी सरकारला सफाई कामगारांच्या मृत्यूने काही एक फरक पडत नाही. ही बाब सुद्धा लक्ष देण्यासारखी आहे की सीमेवर मरणाऱ्या सैनिकांच्या शपथा घेणारी भारतीय जनता पार्टी यावर काहीच बोलत नाही की भारताच्या सीमेवर जितक्या सैनिकांना मरण पत्करावे लागते त्यापेक्षा कितीतरी जास्त मृत्यू गटार साफ करताना सफाई कामगारांचे होतात. एकूण सफाई कामगारांपैकी 95 टक्के सफाई कामगार हे दलित आहेत, तरीही स्वतःला दलितांचे तारणहार म्हणवणारे निवडणूकबाज पक्ष आणि भाजपा सरकार सफाई कामगारांच्या मृत्यूवर का गप्प बसतात, हा प्रश्न आज जनतेने त्यांना विचारलाच पाहिजे.