हिटलरचा प्रचार मंत्री गोबेल्स याने म्हटले होते की जर एखादं खोटं शंभर वेळा मांडलं तर ते सत्य बनते. आर.एस.एस. सहीत जगातील सर्व फॅसिस्ट संघटना याच मुलमंत्रावर चालतात आणि आर.एस.एस.ला तर यामध्ये विशेष हातखंडा प्राप्त आहे. आर.एस.एस.ची स्थापना 1925 मध्ये झाली होती. त्या वेळी, जेव्हा संपूर्ण देश इंग्रजांपासून स्वातंत्र्य मिळवण्याची लढाई लढत होता, आर.एस.एस.ने इंग्रजांशी सहयोगाची निती अवलंबली होती. इंग्रज देशामध्ये हिंदू-मुसलमानांना आपापसात लढवत राज्य करत होते, त्यांची सेवा करताना आर.एस.एस.ने हे तंत्र चांगल्या पद्धतीने शिकून घेतले. गोरक्षा समित्या सुद्धा या संघटनेने त्याच वेळी बनवायला सुरू केल्या होत्या आणि तेव्हापासूनच मुसलमान यांच्या निशाण्यावर राहिले आहेत. गोबेल्सच्या पावलांवर चालत शंभर नाही तर कोट्यवधी वेळा ही गोष्ट सांगितली आहे की मुसलमानांपासून देशाला धोका आहे, ते विदेशी आहेत. त्यांना देशातून हाकलून दिले पाहिजे, मारून टाकले पाहिजे. तसेच हे मुसलमान जाणूनबुजून गोमांस खातात कारण हिंदूंना चिडवता यावे. परंतु जे विदेशी म्हणजे इंग्रज प्रत्यक्षात गोमांस खात होते, देशाला गुलाम बनवून बसले होते त्यांचे पाय मात्र आर.एस.एस. चाटत होते.

आपल्याला हे विसरता कामा नये की न्यायपालिका, आय.बी., सी.बी.आय, ई.डी आणि संपूर्ण नोकरशाही आणि मुख्यधारेच्या मीडियाच्या मोठ्या हिश्श्याचे फॅसिस्टीकरण करण्यात आलेले आहे. शिक्षण-संस्कृतीच्या संस्थानांमध्ये संघी विचारांचे लोक भरले गेले आहेत, पाठ्यक्रमात बदल करून मुलांच्या मेंदूपर्यंत विष पेरल्या जात आहे, सेनेमध्ये सुद्धा उच्च स्थानावर फॅसिस्टांप्रती एकनिष्ठ असणाऱ्या लोकांना बसवल्या जात आहे. संघी फॅसिस्ट जरी निवडणूक हरले तरी रस्त्यावर आपला रक्तरंजित खेळ सुरू ठेवतील आणि परत सरकार बनवण्यासाठी क्षेत्रीय बुर्झ्वा वर्गाच्या अतिउच्च पतित आणि संधीसाधू पक्षांसोबत युती करण्याचा प्रयत्न करत राहतील. त्यांना चांगल्या प्रकारे माहिती आहे की काँग्रेस किंवा कुठल्याही बुर्झ्वा पक्षाचे कोणतीही आघाडी जर सत्तारूढ़ झाली तर त्यांच्या समोर सुद्धा एकमात्र पर्याय असेल—नवउदारवादी विनाशकारी धोरणांना लागू करणे.

सर्वसाधारण निवडणुकांच्या अगोदर जेव्हा जास्त खर्चाची गरज पडणार आहे, तेव्हा सरकारची स्थिती ही आहे की शक्य त्या प्रत्येक जागेहून रकमेची तजवीज करण्यात घाम निघत आहे. ओएनजीसी, इत्यादी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या-बॅंकांकडे जो राखीव साठा होता, त्याच्यावर अगोदरच कब्जा केला गेला आहे किंवा कॉर्पोरेट कर्जमाफी मध्ये ते चुकते झाले आहेत. आता रिझर्व बॅंकेचा नंबर आहे—तिच्याकडे जो राखीव साठा आहे त्याचा एक मोठा हिस्सा अंतरिम लाभांशाच्या रुपात देण्यासाठी सांगितले गेले आहे. स्थिती इथपर्यंत पोहोचली आहे की चुपचाप हुकूम बजावणारे उर्जित पटेल यांची हिंमत सुद्धा तुटली कारण त्यांचे भांडवली मुद्रेचे अर्थशास्त्र म्हणते आहे की यानंतर संकटाला थांबवण्यासाठी काहीच शिल्लक राहणार नाही.

आज जगभरात बहुतांश ठिकाणी मॅनहोल गटाराला मशीन द्वारे साफ केले जाते. आपल्या देशात देखील काही भागात केले जाते. पण मोठ्या प्रमाणात कामगारांना कोणत्याही सुरक्षा साधनाशिवाय सफाई करावी लागते. सफाईच्या नावाने जगभराची नौटंकी करणाऱ्या मोदी सरकारला सफाई कामगारांच्या मृत्यूने काही एक फरक पडत नाही. ही बाब सुद्धा लक्ष देण्यासारखी आहे की सीमेवर मरणाऱ्या सैनिकांच्या शपथा घेणारी भारतीय जनता पार्टी यावर काहीच बोलत नाही की भारताच्या सीमेवर जितक्या सैनिकांना मरण पत्करावे लागते त्यापेक्षा कितीतरी जास्त मृत्यू गटार साफ करताना सफाई कामगारांचे होतात. एकूण सफाई कामगारांपैकी 95 टक्के सफाई कामगार हे दलित आहेत, तरीही स्वतःला दलितांचे तारणहार म्हणवणारे निवडणूकबाज पक्ष आणि भाजपा सरकार सफाई कामगारांच्या मृत्यूवर का गप्प बसतात, हा प्रश्न आज जनतेने त्यांना विचारलाच पाहिजे.

सर्वसामान्य लोकांमध्ये आज प्रचंड प्रमाणात सामाजिक आर्थिक असुरक्षा आहे. या व्यवस्थेबाबत तात्विक आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोन नसल्यामुळे देव, भूतबाधा, जादूटोणा, पूजापाठ यावर लोकांचा विश्वास आहे. विविध धर्मांमध्ये याबाबत विविध रीती-रिवाज आहेत. शोषक वर्ग नेहमी जनतेच्या धार्मिक विश्वासांचा गैरफायदा उठवून त्यांचे आर्थिक-सामाजिक-राजकीय शोषण करीत आलेले आहेत. धर्म ही वास्तवात पारलौकिक गौष्ट नसून नेहमी लौकिक म्हणजे या जगाशी संबंधित अशीच आहे. शोषक वर्ग हा नेहमी आपल्या सशस्त्र ताकदीच्या जोरावर राज्य करतो. सध्याच्या भांडवलदारी व्यवस्थेपूर्वी गुलामगिरीच्या काळात गुलाम आणि त्यांचे मालक, सरंजामशाहीच्या काळात राजे-राजवाडे हे धार्मिक विचारांचा आधार घेऊन राज्य करीत होते. राजा हा विष्णूचा अंश आहे, अशा प्रकारचे विचार वर्णव्यवस्थेत पसरवले जात. त्यामुळे संपूर्ण जनता त्यांची गुलामगिरी पत्करायला सहजपणे तयार होत असे. हेच या शोषणकारी व्यवस्थेचे दैवतीकरण होते. परंतु आज भांडवलदारी व्यवस्थेमध्ये अशी परिस्थिती नाहीये. या व्यवस्थेचे दैवतीकरण झालेले नाहीये. मात्र आजही धर्म हा भांडवलदारी वर्गाच्या हातात राज्य करण्याचे महत्त्वाचे हत्यार आहे.

प्रत्येक मोठ्या शहरात एक किंवा अधिक घाणेरड्या झोपडपट्ट्या आहेत, जेथे मजूर वर्ग खुराड्यात कोंबलेल आयुष्य खर्च करतो. हे खरं आहे की श्रीमंत राजवाड्यांच्या जवळपास नजरेत न येणारी गरिबी राहते पण बऱ्याचदा सुखसंपन्न वर्गाच्या नजरेदूर  मजूर वर्गाला जागा दिली जाते जिथे ती आपसी वादात अडकून राहू शकतील.

जातीभेद माणसांना केवळ तुकड्या-तुकड्या विभाजित करत नाही, तर सोबतच तो त्यांच्या मनामध्ये उच्च-नीचतेची जाणीव निर्माण करतो. ब्राह्मण समजतात, आम्ही उच्च आहोत, राजपूत खालचे आहेत; राजपूत समजतात, आम्ही वरचे आहोत, कहार खालचे; कहार समजतात, आम्ही वरचे आहोत, चांभार खालचे; चांभार समजतात, आम्ही वरचे आहोत, मेहतर खालचे आणि भंगी आपल्या मनाला समजाविण्यासाठी कुणाला तरी खालचे म्हणतातच. हिंदुस्तानामध्ये हजारो जाती आहेत आणि त्या सर्वांमध्ये हीच भावना आहे. राजपूत असल्याने हे समजू नका की ते सर्व एकसमान आहेत, त्यांच्यामध्येही हजारो उप-जाती आहेत. त्यांनी उच्च कुळातील मुलीशी लग्न करून आपल्या जातीचे वरचे स्थान सिद्ध करण्यासाठी आपापसात मोठ-मोठ्या लढाया लढल्या आहेत आणि देशाच्या सैनिकी शक्तीचा खुप मोठा अपव्यय केला आहे. आल्हा-उदलच्या लढाया याबाबतीत प्रसिद्ध आहेत.

आज आपला देश असंख्य जातीमध्ये विभागाला गेला आहे. प्रत्येक जातीकडे आपल्यापेक्षा खाली पाहण्यासाठी कोणतीतरी जात आहेच. देशात जातीवर आधारित असंख्य संघटना आहेत. सतत दलितांवरील हिंसेचे प्रकार सुरूच आहेत. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या अहवालानुसार देशात प्रत्येक दिवसाला तीन दलित महिलांवर बलात्कार होत आहे व दोन दलितांची हत्या केली जात आहे. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये दलित विद्यार्थ्यासोबत केला जाणारा जातिगत भेदभाव किती आहे हे यावरून समजून येते की 2007 पासून उत्तर भारत व हैद्राबाद विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या 25 आत्महत्यांपैकी 23 दलित विद्यार्थ्यांच्या आहेत.

आकडे सांगतात की देशात रोजगार सतत कमी होत आहेत आणि स्व-रोजगाराच्या संधी सुद्धा घटत आहेत. सामाजिक आर्थिक असमानता वाढत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था जगात सर्वात वेगानं वाढत आहे हे देशात होणाऱ्या विकासाचे दुसरे अंग आहे. ‘बिजनेस एक्सेसीबीलिटी इंडेक्स’ म्हणजे व्यवसाय करतानाच्या सुविधांमध्ये भारत 30 पायऱ्या वर चढला आहे.

नकली देशभक्तीच्या कोलाहालात सामान्य कष्टकरी जनतेच्या जगण्याचे  जिव्हाळ्याचे मुद्दे झाकण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. डाळ, भाजी, औषधे, तेल, गॅस, घर भाडे, अशा प्रत्येक गोष्टीत आकाशाला भिडणाऱ्या महागाईने गरीब तथा निम्न मध्यम वर्गाचे पार कंबरडे मोडले आहे. विकासाच्या लंब्या-चवड्या दाव्यांच्या पूर्तीची गोष्ट तर दूरच, उलट गेल्या चार वर्षात खाण्या-पिण्याच्या, औषध-पाण्याच्या, शिक्षणासारख्या  मुलभूत गोष्टी मात्र बक्कळ महाग झाल्यात. दुसरीकडे मनरेगा व विभिन्न कल्याणकारी योजनामध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात केली गेली आहे, तर अंबानी, अदानी, बिर्ला, टाटा सारख्या मालकांना मोदी सरकार तोहफ्यावर तोहफे देत आहे. अनेक करांवर सवलत, मोफत वीज, पाणी, जमीन, विना व्याज कर्ज आणि कामगारांना मनसोक्त लुटण्याची मुभा दिली जात आहे. देशाची नैसर्गिक साधन-संपत्ती आणि जनतेच्या पैश्यातून उभारलेले उद्योग, कवडी मोल किंमतीत त्यांच्या हवाली केले जात आहेत.