संपूर्ण अशांतता आणि जातीय कलहात आज दोन भागात विभागलेल्या मणिपूरमधील संकटाचे मूळ कारण म्हणजे सत्ताधारी भाजपचे विभाजनाचे आणि द्वेषाचे राजकारण, कायद्याच्या उघड उल्लंघनाविरुद्ध संपूर्ण निष्क्रियता, मेईतेई समुदायाच्या सांप्रदायिक गटांद्वारे केलेल्या हिंसाचारात सरकारचा सहभाग, म्हणजेच ‘फूट पाडा आणि राज्य करा’चे राजकारण.

इंग्रजांचे तळवे चाटण्यात धन्यता मानणाऱ्या, साम्राज्यवादाचे हस्तक म्हणून काम करणाऱ्या भारतातील हिंदुत्ववादी शक्ती आज सत्तेत असताना त्यांचे खरे रंग दाखवत पुन्हा एकदा नागडेपणाने अमेरिका प्रणीत साम्राज्यवादी अक्षाच्या बाजूने उभे राहत पॅलेस्टाईन-इस्रायल संघर्षात इस्रायलची भलावण करत उभ्या आहेत.

फॅशिस्ट मोदी सरकारने वैज्ञानिक शिक्षण आणि संशोधनाला त्याच्या परिवर्तनशील संभाव्यतेपासून वंचित ठेवण्याची परंपरा चालू ठेवत, त्याला फक्त औद्योगिक वापरासाठीचे एक साधन बनवलेले नाही, तर त्याला अधिक धोकादायक मार्गावर गेले आहे.

28 मे रोजी प्रधानमंत्री मोदी नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन करत असताना आणि गेल्या 9 वर्षात त्यांच्या सरकारने महिला “सक्षमीकरणासाठी” केलेल्या प्रयत्नांबद्दल बढाई मारत असताना, नवीन संसद भवनाकडे कूच करणार्‍या अनेक आंदोलक कुस्तीपटूंना दिल्ली पोलिसांनी मारहाण केली आणि ताब्यात घेतले.

28 मे रोजी दिल्लीमध्ये शाहबाद डेअरी येथे 16 वर्षीय साक्षी एका बर्थडे पार्टीला जात असताना तिचा पूर्वीचा मित्र साहिलने रस्ता अडवून तिची हत्या केली. 28 मे ला ही घटना घडल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी संघ भाजपच्या विविध संघटना म्हणजे आरएसएस, बजरंग दल मिळून घटनेला धार्मिक वळण देण्यासाठी खोटा प्रचार घेऊन वस्तीत आले. साहिल मुस्लिम धर्मातून येत होता आणि साक्षी हिंदू, म्हणून हे लव जिहादचे प्रकरण होतं, ह्याप्रकारचं धार्मिक विष पेरत उजव्या संघटना सक्रिय झाल्या. त्यावेळेस भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्षाच्या (आर.डब्ल्यु.पी.आय.) नेतृत्वात स्थानिक जनतेनेच या प्रकरणात साहिलला शिक्षा तर झालीच पाहिजे, परंतु अशा घटना अगोदरही होत आल्यात, आणि इथे धर्माचा काही संबंध नाही ही भुमिका घेत धर्मांध प्रचारकांना हाकलून लावले.

गोरक्षेच्या हत्यांच्या साखळीत अखलाख, मजलूम, इम्तियाज, तबरेझ आणि कित्येक जीव गमावले गेलेत आणि आता त्यात 24 जून रोजी आणखी एक नाव जोडलं गेलंय, 32 वर्षीय अफान अन्सारीच! या घटनेने पुन्हा एकदा गोमातेच्या नावाने राजकारणाच्या पोळ्या भाजणाऱ्यांचे खरे चरित्र उघडे करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.

फॅशिस्ट हिंदुत्वाच्या राजकारणासाठी सुपीक मैदान तयार करण्यासाठी उत्तराखंडमधील मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न संघ-भाजपकडून गेली अनेक वर्षांपासून यशस्वीपणे सुरू आहे. एकीकडे विध्वंसक भांडवली विकासामुळे हवामान बदलाचे मोठे संकट उभे आहे, आणि दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणावरील बेरोजगारीचे संभाव्य स्फोटक संकट उभे आहे. उत्तराखंडचा रोजगार दर फक्त 30 टक्के आहे, जो राष्ट्रीय सरासरी 37 टक्के पेक्षा सुद्धा कमी आहे. रोजगाराच्या शोधात दरवर्षी सुमारे 1 लाख लोक गावांमधून स्थलांतरित होतात. फॅसिस्ट भाजपा-आरएसएसने या संकटाचा वापर करून लोकांमध्ये धर्माच्या आधारे फूट पाडण्याचा कार्यक्रम वेगाने पुढे नेला आहे, जेणेकरुन जनतेचे लक्ष बेरोजगारी, महागाई, शिक्षणाचा अभाव, आरोग्यसेवा, घरे. इ. वास्तविक समस्यांपासून विचलित व्हावे आणि भांडवली लूटीला विनाअडथळा वाव मिळावा.

तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ मणिपूर मध्ये धगधगत असलेली अशांतता, उत्तराखंडमध्ये जून-जुलै मध्ये “लव्ह-जिहाद” च्या खोट्या प्रचाराआडून तापवले गेलेले मुस्लीमद्वेषी वातावरण, हरियाणामध्ये नूंह, गुरगाव  येथे ऑगस्टच्या सुरुवातीला भडकावल्या गेलेल्या दंगली, काशीतील ग्यानवापी मशिदीचा वाद आणि मोदींनी पुढे आणलेला समान नागरी कायद्याचा मुद्दा हे सर्व दाखवतात की देशातील सत्ताधारी फॅशिस्ट भाजपकडे स्वतःचे गेल्या 9 वर्षातील अपयश लपवण्यासाठी, कर्नाटक-हिमाचल मधील राज्य विधानसभेतील पराभवानंतर मतांची बेगमी करण्यासाठी, बेरोजगारी-महागाई-भ्रष्टाचाराने त्रस्त कामगार-कष्टकरी जनतेच्या असंतोषाला भरकटवण्यासाठी शिल्लक आहे ते फक्त धर्मवादाचे, हिंदू-मुस्लिम विद्वेषाचे हत्यार, ज्याचा वापर करून 2024च्या निवडणुकांपूर्वी देशभरात ताणतणाव निर्माण करून मतांचे अधिक ध्रुवीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

बेरोजगारी, महागाई आणि देशातील कामगार-कष्टकरी जनतेची दैन्यावस्था यासारख्या समस्यांना वेगाने वाढवणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने 9 वर्षे राज्य केल्यानंतर 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी स्वत:च्या कर्तृत्वाला नाही, तर आपल्या विरोधकांच्या भ्रष्टाचाराला प्रमुख निवडणूक मुद्दा बनवण्याचे ठरवले आहे असे दिसते. पण मोदी सरकार आणि  केंद्रातील असोत किंवा कोणत्याही राज्यातील सर्व भाजप सरकारे, यांच्या स्वत:च्या भ्रष्टाचाराचा प्रकरणांचा इतिहास पाहिल्यानंतर लक्षात येते की, ही “भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढा” म्हणजे एक विनोदच आहे.  

1947 पासून देशात हजारो जातीय दंगली झाल्या ज्यात हजारो लोक मरण पावले आणि लाखो कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली. दंगलीत झालेल्या जीविताच्या व मालमत्तेच्या जखमा कालांतराने भरून निघतात, पण न्याय न मिळाल्याच्या आणि खुनी व पाशवी गुन्हेगारांना पुन्हा पुन्हा वाचवले जाण्याच्या जखमा कधीच भरून येत नाहीत. बहुतांश दंगलींमध्ये पोलीस आणि प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद असली किंवा उघडपणे दंगलखोरांच्या बाजूने असली, तरी याहीपुढे जाऊन अशा काही लाजिरवाण्या घटना घडल्या आहेत, ज्यावरून “जगातील सर्वात मोठी लोकशाही” म्हणवणाऱ्या या देशाचा खरा कारभार दिसून आला आहे; ज्या नेहमीच कुरूप कलंकाप्रमाणे राहतील अशाच घटनांपैकी एक घटना आहे मलियाना दंगलींची. या घटनेचा आणखी एक लाजिरवाणा अध्याय नुकताच लिहिला गेला आहे.