विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) “भारतात विदेशी उच्च शिक्षण संस्थांचे कॅंपस स्थापित करणे आणि संचालनाकरिता नियमावली, 2023” जाहीर केली आहे, ज्यानुसार आता विदेशी विद्यापीठांना भारतात शिक्षणाचा धंदा करण्याची आणि नफा परत मायदेशी पाठवण्याची परवानगी दिली गेली आहे.

अफवा पसरवणे हा सर्व फॅसिस्टांच्या रणनीतीचा मूलभूत भाग आहे आणि संघाची हिंदुत्ववादी यंत्रणा हे काम जुन्या फॅसिस्टांपेक्षा अधिक प्रभावीपणे, सरकारी प्रचार यंत्रणा आणि गोदी मीडियासोबतच सोशल मीडियावर आयटी सेलची भाडोत्री माणसे वापरून करत आहे. जातीय तणाव आणि दंगलीच्या प्रत्येक प्रकरणात त्यांची कटकारस्थानांची यंत्रणा महत्त्वाची भूमिका बजावते.

सीबीआय तपासणी, मुलीचं मरणाआधीचं वक्तव्य, सर्व पुरावे समोर असून देखील बलात्कारच झाला नाही हा निर्णय कोणाच्या दबावात दिला गेला?  कोणाच्या सरकारमध्ये हे सगळे घडले, तर अर्थातच महिला सशक्तीकरणाचे ढोल बडवणाऱ्या भाजपच्या योगी सरकारमध्ये.

नेल्ली हत्याकांडाला चाळीस वर्षे पूर्ण झाली आहेत. पण नेल्लीचे मढे अजूनही जिवंत आहे आणि केवळ जिवंतच नाही तर वेगवेगळ्या वेषात ते देशभर घिरट्या घालत आहे. हे सत्य सरकार आणि भांडवलदार माध्यमांनी खूप प्रयत्न करूनही लपून राहू शकले नाही.

भक्तांच्या मनातले सगळे प्रश्न त्यांनी न सांगताच ओळखून त्यावर मंत्र जापाचा किंवा तत्सम अवैज्ञानिक उपाय सांगून आपल्या ‘चमत्काराने’ भक्तांना मोहून टाकणारा बागेश्वर सरकार बाबा नागपुरात रामकथा पारायणासाठी आला असतांना त्याच्यावर अंधश्रध्दा निर्मूलन समिती तर्फे अंधश्रद्धा पसरवण्याचा आरोप आवण्यात आला व त्याला स्वतःच्या दिव्य शक्ती सिद्ध करण्याचे  त्याला आव्हान देण्यात आले; परंतु आव्हान फेटाळून  कार्यक्रम संपण्याच्या निर्धारित वेळेच्या 2 दिवस आधीच बाबा पळून गेला!

समान नागरी कायद्याचा (युनिफॉर्म सिविल कोड) मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. 9 डिसेंबर रोजी भाजप नेते किरोडी लाल मीणा यांनी राज्यसभेत खाजगी सदस्य विधेयक सादर केले, ज्यामध्ये संपूर्ण देशाच्या स्तरावर समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे म्हटले आहे. भाजपसारख्या फॅसिस्ट पक्षाने समान नागरी कायद्याचे समर्थन करण्यामागे विविध धर्मातील महिलांना समान दर्जा देण्याचा हेतू नसून मुस्लिमविरोधी सांप्रदायिक फॅसिस्ट राजकीय डावपेच आहे, यात शंका नाही. भाजपच्या या मुत्सद्दी-राजकीय खेळीत अडकून विरोधी पक्षांनी लगेचच समान नागरी कायद्याला मुळापासून विरोध सुरू केला. अशा परिस्थितीत कामगार वर्गाने या प्रकरणी कोणती भूमिका घ्यावी, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

2014 च्या निवडणुकीत दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देणार असल्याचे आश्वासन देत मोदी सरकार सत्तेत आले होते. हे आश्वासन एक ‘जुमला’ होते हे तर जनता चांगलीच समजली आहे, परंतु सध्या एका महिन्यात हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात राज्यातील निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मोदी सरकार केंद्रातील शासकीय नोकरी भरतीचे गाजर दाखवत आहे.

समितीने हे निदर्शनास आणून दिले की फेब्रुवारी 2020 आणि एप्रिल 2022, दोन्ही हिंसाचारात दिल्ली पोलिसांची वर्तणूक वेगवेगळ्या भूमिका दर्शवणारी होती. अहवालात दिल्ली पोलिस दंगल थांबवण्यात का कमी पडले, या प्रश्नाचे उत्तर 2 वर्ष उलटून देखील पोलीस यंत्रणा देऊ शकली नाही याबाबतदेखील प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दंगलीदरम्यान कित्येक ठिकाणी हे दृश्य देखील पाहायला मिळाले की दंगल रोखण्यात पोलिसांनी पुढाकार तर घेतला नाहीच वरून मुस्लिमांवर हल्ले होत असताना पोलिस असे हल्ले करण्यामध्ये सामील झाले. समितीने दंगलीतील दिल्ली पोलिसी भूमिकेची स्वतंत्र रित्या पडताळणी करण्यासाठी कोर्टाच्या निगराणीत स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.

स्वत:ला मराठी माणसांचा, हिंदूंचा कैवारी म्हणणाऱ्या शिवसेनेचा स्थापनेपासूनचा संपूर्ण इतिहासच कामगारद्रोहाचा इतिहास आहे. वरवर मराठी कामगारांच्या हिताच्या थापा मारणाऱ्या या पक्षाने सतत सर्व कामगारांच्या हितांवर हल्ला करत बिल्डर-उद्योगपतींचे हित जपले आहे.

मुंबईमध्ये ‘आरे जंगल’ वाचवण्याकरिता चालू असलेल्या दुसऱ्या आंदोलनामुळे हा मुद्दा पुन्हा एकदा प्रसारमाध्यमांमध्ये नुकताच झळकला. या आंदोलनामध्ये प्रभावी असलेल्या उदारवादी विचारांच्या प्रभावामुळे हे आंदोलन निष्प्रभावी बनले आहे, परंतु या निमित्ताने मुंबईची फुफ्फुसे असलेले आरेचे जंगल उध्वस्त करून ती जागा बिल्डर-उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचे फडणवीस-शिंदे सरकारचे इरादे पुन्हा एकदा उघडे पडले आहेत.