उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ‘विलिनीकरणाच्या’ न्याय्य मागणीला घेऊन चालू असलेल्या साडेपाच महिन्यांच्या प्रदीर्घ, चिवट, ऐतिहासिक एस.टी. कामगार आंदोलनाच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशाच पडली आहे. आम्ही ‘कामगार बिगुल’ मध्ये या अगोदर दिलेला इशारा पुन्हा खरा ठरला आहे. सरकारी समितीचा अहवाल विरोधातच येणार आहे हा पहिला इशारा पूर्वीच खरा ठरला होता, आणि आता न्यायालयाकडून विलिनीकरण मिळणार नाही हा दुसरा इशारा सुद्धा खरा ठरला आहे आणि कामगारांच्या पदरी पुन्हा अपेक्षाभंग आला आहे.

गॅब्रियेल बोरिक नावाचा 35 वर्षीय तरुण सर्वाधिक तरुण राष्ट्रपती म्हणून निवडून आल्यानंतर, त्याच्या “डावे”पणाचे गोडवे गात जगभरातील सामाजिक-जनवादी (समाजवादी) हर्षोल्लसित झाले आहेत आणि तेथील जनतेच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन होणार अशा वल्गना केल्या जात आहेत.  शोषणमुक्त समाजाची कल्पना मांडणाऱ्या क्रांतिकारी शक्तींनी या प्रचाराला बळी पडता कामा नये.

डॉक्टर्स-कर्मचाऱ्यांना सन्मानजनक रोजगारासहीत प्रत्येक व्यक्तीला मोफत आणि दर्जेदार आरोग्य सुविधा देणे हे आज जगातील सर्वाधिक संपन्न देशांमध्ये मोजल्या जाणाऱ्या भारताला अजिबात अशक्य नाही, परंतु त्याकरिता नफा आणि बाजार केंद्रित आरोग्य सुविधेवर प्रश्न निर्माण करावेच लागतील

कुठलेही आंदोलन हे नेमके कोणत्या वर्गासाठीचे आहे हे त्या आंदोलनाच्या मागण्यांवरून ठरते. दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या पाच महिन्यांपासून सुरू असलेले आंदोलन हे “शेतकऱ्यांचे” नसून धनिक शेतकरी, कुलक, बड्या शेतमालकांचे आहे, कारण ह्या आंदोलनाच्या मागण्या प्रामुख्याने बड्या शेतमालकांच्या हिताच्या मागण्या आहेत. शेतमालाला हमीभाव, नफ्याची हमी हीच या आंदोलनाची प्रमुख मागणी आहे आणि ही मागणी फक्त धनिक शेतकऱ्यांच्या हिताची आहे; गरीब शेतकरी, शेतमजूर, शहरी कामगार वर्ग या सर्वांना या मागणीने नुकसानच होणार आहे

जोपर्यंत सरंजामशाही (सामंतवाद) होती आणि सामंती जमिनमालक वर्ग होता, तोपर्यंत धनिक शेतकरी, उच्च-मध्यम शेतकरी, निम्न-मध्यम शेतकरी, गरीब शेतकरी आणि शेतमजुरांचा एक सामाईक शत्रू होता. आज निम्न-मध्यम शेतकरी, गरीब शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या वर्गाचा प्रमुख शोषक आणि उत्पीडक कोण आहे?  तो आहे गावातील भांडवली जमिनमालक, भांडवली शेतकरी, व्याजखोर आणि आडते-मध्यस्थांचा पूर्ण वर्ग. या शोषक वर्गाच्या मागण्या आणि हित एकदम वेगळे आहेत आणि गावातील गरीब शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि हित एकदम वेगळे आहेत.

पुण्यामध्ये मुख्यालय असलेल्या चौगुले इंडस्ट्रीज मधील कामगार जवळपास एका दशकापेक्षा जास्त काळ आपल्या मागण्यांना घेऊन संघटीत होऊन संघर्ष करत आहेत. मारुती गाड्यांची विक्री आणि सर्व्हिसिंगच्या कामातील ही एक मोठी कंपनी. परंतु अनेक वर्षे संघर्ष करूनही कामगारांना कंपनीचे मालक, सरकारी यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्थेकडून निराशा सोडून अजूनही हाती काही पडलेले नाही. भांड्वलशाहीमध्ये कशाप्रकारे सर्व यंत्रणा भांडवलदार वर्गाच्याच बाजूने काम करतात हे या उदाहरणावरून प्रकर्षाने दिसून येते.

आपले वर्ग हित न समजणे आणि त्यामुळेच योग्य कार्यक्रमामागे संघटीत न होणे ही कामगार वर्गाची मोठी कमजोरी राहिली आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने कुलक-धनिक शेतकऱ्यांच्या मागे न जाता स्वत:चा स्वतंत्र राजकीय पर्याय उभा करण्याकडे पाऊल टाकणे हाच कामगार्-कष्टकरी वर्गासमोर योग्य मार्ग आहे. आज श्रम प्रक्रियेत गुंतलेल्या सर्व ग्रामीण गरिबांनी रोजगाराचा अधिकार, नियमित काम, नियमित मजुरी, पुरेसे किमान वेतन, बेरोजगारी भत्ता, आठ नव्हे तर सहा तास काम, साप्ताहिक सुट्टी, ओव्हरटाईम, ई.एस.आय., पी.एफ., सार्वत्रिक मोफत राशन सुविधा, अशा त्या सर्व मागण्यांसाठी क्रांतिकारी आंदोलन उभे केले पाहिजे, ज्या मागण्यांसाठी शहरी मजूर लढत आहेत. ग्रामीण सर्वहारा आणि अर्धसर्वहारा यांची एकता शहरी सर्वहारा आणि अर्धसर्वहारा वर्गांसोबत व्हायला हवी, धनिक शेतकरी-कुलक वर्गांसोबत नव्हे!

देशातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्राला उध्वस्त करून नफेखोरांच्या हवाली करण्याच्या विरोधातला लढा एकट्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न नाही. हा सामान्य जनता आणि सर्व कष्टकऱ्यांचा सुद्धा प्रश्न आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्यांना आपल्या संघर्षाला केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर कष्टकऱ्यांच्या आंदोलनाशीच न जोडता, देशातील सामान्य जनतेला सुद्धा आपल्या आंदोलनांमध्ये जोडून घ्यावे लागेल. सर्व कष्टकरी जनतेला सुद्धा रेल्वे कर्मचार्‍यांच्या संघर्षाला समजून घेत त्यांच्या समर्थनासाठी पुढे यावे लागेल.

पुणे-पिंपरी-चिंचवड महानगरातील प्रीमियर कंपनीतील कामगार तीन महिन्यापासून कंपनीच्या गेटवर पगार, पीएफ, आणि विम्यासाठी आंदोलन करत आहेत आहेत. कंपनीमध्ये जवळपास दोनशे दहा कायम कामगार काम करतात आणि हे सर्वच कामगार आंदोलन करत आहेत. रोज काम संपल्यावर कंपनीच्या गेटवर घंटानाद करून कामगार आपला रोष व्यक्त करत आहेत. यासंदर्भात कामगार बिगुलचे प्रतिनिधी कामगारांना भेटले असता त्यांनी आंदोलनाबद्दल माहिती दिली.

गरीब शेतकरी ही गोष्ट सहज समजू शकतात की प्रत्येक पीकासोबत दोन-चार हजार रुपये जास्त मिळाले तरी त्यांच्या स्थितीमध्ये कोणताच गुणात्मक फरक पडणार नाही, उलट महागाई वाढून व्याजासोबत त्यांच्या खिशातूनच हे पैसे परत काढले जातील. बेरोजगारीचा मार सहन करणाऱ्या गरीब शेतकऱ्यांच्या मुला-मुलींचा निर्वाह थोड्याश्या जमिनीतून होऊ शकणार नाही ही गोष्ट स्पष्ट आहे. त्यामुळे तर्काच्या आधारावर विचार केला गेला पाहिजे आणि आपल्या खऱ्या वर्ग हितांची ओळख जाणली पाहिजे. बेरोजगारी, वाढती महागाई, सर्वांसाठी शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा, भांडवली लुटीचा नाश, दमन-शोषणाचा नाश हे ते मुद्दे असतील ज्यांच्या आधारावर व्यापक जनतेला एकजूट केले जाऊ शकते. इतकेच नाही या मागण्यांच्या आधारावरच इतर जातीतील गरिबांसोबत, वंशपरंपरागत पद्धतीने शेती सोबत जोडलेल्या जातींमधील बहुसंख्याकांची एकजुटता सुद्धा बनेल. अस्मितेचे राजकारण करणाऱ्या, अस्मितावादी एनजीओ छाप धंदेबाज आणि धनिक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना घेऊन पूर्ण जोर लावणाऱ्या शेतकरी युनियन्सकडून गरीब शेतकऱ्यांचं कोणतंच भलं होणार नाही. या गोष्टीला जितक्या लवकर समजले जाईल तितके न फक्त समाजासाठी चांगले असेल, तर खुद्द गरीब शेतकऱ्यांसाठी सुध्दा चांगले असेल.