बेरोजगारीचे संकट हे भांडवली व्यवस्थेचे संकट आहे! स्पर्धा परिक्षांच्या आणि नवनवीन आरक्षणाच्या मृगजळामागे न धावता, अस्मितावादी राजकारण नाकारत, रोजगार अधिकाराचे आंदोलन उभे करा! मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, एम.पी.एस.सी.ची रखडलेली…

पॅरिस कम्युन मध्ये जनसमुदाय खरोखरचा मालक होता. कम्युन जोपर्यंत अस्तित्वात होते तो पर्यंत जनसमुदाय व्यापक प्रमाणात एकत्र होता आणि सर्व महत्त्वाच्या राजकीय मामल्यांमध्ये लोक आपापल्या संघटनामध्ये विचार-विनिमय करत असत. रोज क्लब मिटींगांमध्ये 20,000 कार्यकर्ते भाग घेत असत, जेथे वेगवेगळ्या छोट्या-मोठ्या सामाजिक आणि राजकीय विषयांवर आपले प्रस्ताव किंवा टीका मांडत असत. ते क्रांतिकारी वर्तमानपत्रे आणि नियतकालिकांमध्ये लेख आणि पत्रे लिहून सुद्धा आपल्या आकांक्षा आणि मागण्या मांडत.

भारतात कार्यरत असलेल्या सोशल मीडिया कंपन्यांना आता नवे माहिती तंत्रज्ञान नियम पाळावे लागणार असून, 27 मे 2021 पासून ते लागू झाले आहेत. ‘इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (इंटरमीजियरी गाईडलाईन्स अँड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड) रुल्स 2021’ म्हणजेच ‘माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021’ या नावाने हे नियम ओळखले जाणार आहेत.मोठमोठी भांडवली प्रसारमाध्यमे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर कितीही बोलोत, या ना त्या मार्गे या नियमांच्या अंमलबजावणीकडे जाणारच कारण अंतिमत: त्यांचे उद्दिष्ट नफा आहे, लोकशाही नाही; परंतु जनपक्षधर, जनतेच्या निधीवर चालणाऱ्या प्रसारमाध्यमांविरोधात कारवाया आणि दडपशाहीकरिता मोदी सरकारला निश्चित या कायद्यांची आवश्यकता आहे. 

कम्युनच्या केंद्रीय कमिटीने 18 मार्च रोजी पॅरिमधून प्रसारित केलेल्या आपल्या घोषणापत्रात म्हटले होते की: “शासक वर्गाचे अपयश आणि फितुरी पाहून पॅरिसचे कामगार समजले आहेत की आता वेळ आली आहे सार्वजनिक कार्याची दिशा आपल्या हातात घेवून परिस्थितीवर ताबा मिळवण्याची. त्यांना समजले आहे की सरकारी सत्तेवर आपला ताबा घेवून आपणच आपल्या भाग्याचे सूत्रधार स्व:तच बनणे हे आता त्यांचे अनिवार्य कर्तव्य आणि सर्वोच्च अधिकार आहे!” ही इतिहासातील अभूतपूर्ण घटना होती.

नवे ज्ञान, वा शोध, किंवा कल्पना कुठल्याही व्यक्तीची खाजगी मालमत्ता असूच शकत नाही. ती सर्व समाजाची सामाजिक संपत्तीच असते. ह्याचे कारण म्हणजे ते नवे ज्ञान त्या शोधकाला प्राप्त होण्यामागे, आणि ते नवे ज्ञान प्राप्त होण्याआधी, समाजातील असंख्य लोकांचे ज्ञान आणि श्रम त्या शोधात लागलेले असते.आज मानवजातीचा विकास हि संशोधनाची मुख्य चालक शक्ती राहिलेली नाही, तर प्रत्येकच पातळीवर लाभाची, नफ्याची गणितेच विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या विकासाची मुख्य चालक शक्ती बनलेले आहेत.

नवीन संसद बनवण्यामध्ये आणि संपूर्ण विस्टा प्रकल्प उभारण्यामध्ये जनतेच्या घामाची कमाईच खर्च केली जात आहे. हा प्रकल्प  73 वर्षांच्या स्वातंत्र्याचे एक करुण चित्र आहे. एका बाजूला तर सध्या असलेली संसदच ऐयाशी आणि विलासितेचे प्रतीक आहे.हे सगळे त्या देशामध्ये केले जाते जिथे जुलै 2019 मधील विश्व खाद्य संघटनेच्या अहवालानुसार 19 कोटी 44 लाख लोक अल्पपोषित आहेत, म्हणजे देशातील प्रत्येक सहाव्या व्यक्तीला पुरेसे पोषण मिळत नाही.

पहिल्या लॉकडाऊन दरम्यान, एप्रिल ते जून 2020 मध्येच, जगातील सर्वाधिक श्रीमंत अशा अब्जाधीशांच्या संपत्तीमध्ये 27टक्क्यांपेक्षा जास्त, आणि 2020 सालात निम्म्यापेक्षा जास्त वाढ झाली. त्यांची एकूण संपत्ती 12,390 अब्ज डॉलर्स, म्हणजे जवळपास 863लाख कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचली. याच काळात भारतात दर आठवड्याला एक नवीन अब्जाधीश निर्माण होत होता, आणि जगातील सर्वाधिक गरिब लोकांचा देश असलेला भारत याच काळात सर्वाधिक श्रीमंत लोकांच्या यादीतही जगात तिसऱ्या क्रमांकावर होता!

जगातील या पहिल्या कामगार सरकारची स्थापना भांडवली राज्यातील नोकरशाही पूर्णपणे बरखास्त करून खऱ्या सार्वत्रिक मताधिकाराने झाली. स्थापनेनंतर टेलर, न्हावी, चर्मकार, प्रेस कामगार हे सर्व कम्युनचे सभासद म्हणून निवडले गेले.

जे एक काम फॅसिस्ट निश्चितपणे चांगले करू पाहतात आणि करतातही ते म्हणजे प्रचंड खोटा प्रचार. गेल्या 7 वर्षांमध्ये गोदी मीडियाचे वास्तव हळूहळू का होईना जनतेला समजणे चालू झाले आहे. करोनाच्या प्रचंड अपयशाला झाकण्यासाठीही मोदीच्या बोलवत्या धनी असलेल्या मालकांनी, भांडवलदारांनी, आपल्या मीडीयाच्या मार्फत सारवासारवीचे आणि मुद्दा भरकटवण्याचे काम सुरू करून दिले आहे. एकीकडे झालेल्या सर्व मृत्यूंना ‘व्यवस्था’ नामक कोणतीतरी शासन-बाह्य शक्ती कारणीभूत आहे असा प्रचार चालवला गेला (इथे हे आठवले पाहिजे की जेव्हा पहिली लाट ओसरत होती तेव्हा सर्व श्रेय मोदीला, भाजप सरकारला दिले जात होते), यामध्ये मोदी आणि भाजप सरकारचा उल्लेख प्रकर्षाने टाळला जात आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्षांचे षडयंत्र, चीनने घडवलेला व्हायरस हल्ला, राज्य सरकारांचे अपयश, विदेशी मीडियाचे षडयंत्र अशा षडयंत्र सिद्धांतांचा प्रसार करतानाच, शेठ रामदेव यांच्या मार्फत जणू काही ॲलोपथीचे तंत्रच लाखो मृत्यूंना कारणीभूत आहे अशा चर्चेला तोंड फोडून, करोनाच्या अपयशावरील चर्चेला ॲलोपथी विरुद्ध आयुर्वेद असे रूप देऊन, सरकारच्या भुमिकेला पुन्हा सतरंजीखाली सरकावण्याचे प्रयत्न होत आहेत.

ऐतिहासिक अनुभव हे सुद्धा सांगतो की लसीकरण जर कमी वेळेत पूर्ण नाही झाले, तर व्हायरसला रूप बदलून नवीन रूपात पसरण्याची मोठी संधी मिळते आणि अगोदर झालेले लसीकरण कुचकामी ठरून पुन्हा महामारीचे संकट, कदाचित अजून वेगाने, येऊ शकते. पुन्हा भयावह लाट येवो ना येवो, उशिरा होत असलेल्या लसीकरणाला फक्त मोदी सरकार जबाबदार आहे, आणि याची शिक्षा मात्र जीव गमावून देशवासी देत राहणार आहेत.