तेव्हा हे सर्व धंदेबाज, भांडवलदारांची सेवा करणारे पक्ष ‘स्थानिक’ आणि ‘बाहेरचे’, जातीचे, धर्माचे  असे राजकारण करतात ते एकमेकांशी संगनमतानेच आणि कामगार वर्गाला एक होऊ न देण्याचे काम करतात. तेव्हा कामगारांनो, द्वेषाचे राजकारण सोडा, धर्म-जात-प्रांतापलीकडे मेहनत करणाऱ्या कष्टकरी वर्गाच्या एकजुटीचे राजकारण हाती घ्या! आपला शत्रू इतर जिल्ह्यातील, राज्यातील, देशातील कामगार नाही, तर आपणा सर्वांना पिळवटून काढणारा सर्व देशांमधला, सर्व राज्यांमधला भांडवलदार मालक वर्ग आहे. 

कामगारांच्या हिताचा पुळका असल्याचा दिखावा करत केंद्रातील भाजप सरकारने पारित केलेले हे कायदे वास्तवात कामगार विरोधी आहेत आणि कामगार वर्गावरच्या मोठ्या हल्ल्याची सुरूवात आहेत.  या चार कायद्यांद्वारे,  कामगार चळवळींनी अतुलनीय संघर्ष आणि त्यागातून मिळवलेले अनेक अधिकार आता काढून घेतले जात आहेत. देशातील 93 टक्के कामगार हे असंघटित, अनौपचारिक क्षेत्रात काम करतात. त्यापैकी बहुसंख्यांक कामगारांपर्यंत तर कामगार कायद्यांची पोहोच कधीच नव्हती. उरलेल्या 7 टक्के संघटित क्षेत्रातील कामगारांना या नव्या चार कायद्यांचा सर्वात मोठा फटका बसणार असला, तरी राज्यसत्तेने कामगारांच्या अधिकारांची औपचारिक मान्यता काढून घेण्याचे हे सुतोवाच सर्वच कामगार वर्गावरचा मोठा हल्ला आहे.

भारतात, जिथे नोंदी ठेवण्याची संस्कृतीच मुळात नाही आणि दुसरीकडे सरकारे आकडे लपवतच चालली आहेत, कोव्हिडमुळे होणारे खरे मृत्यू किती याचा अंदाज येण्यास बराच काळ नक्की जावा लागेल आणि अप्रत्यक्ष आकड्यांच्या अभ्यासातूनच माहिती समोर येईल. एक अंदाज जो आत्ता केला जात आहे तो असा:  सिरोप्रिव्हेलंस सर्वे (किती जणांमध्ये कोव्हिड-19 च्या ॲंटीबॉडी सापडल्या याचे सर्वेक्षण) द्वारे संसर्ग मृत्यू दर (Infection Fatality Rate) काढला जाऊ शकतो आणि मृत्यूंचा एक वेगळा अंदाज बांधता येतो. याद्वारे जे अंदाज केले जात आहेत त्यानुसार 0.15 टक्के ते 0.33 टक्के दरम्यान मृत्युदर मोजल्यास 5 ते 11 लाख लोक कोव्हिड-19 मुळे मृत्यू पावले असावेत.

कोव्हिड-19 च्या प्रचंड मोठ्या दुसऱ्या लाटेने आरोग्यव्यवस्थेची, विकासाच्या खोट्या चित्राची लक्तरं काढली आहेत. ऑक्सिजन वाचून तडफडून जाणारे जीव, बेडकरिता दिवसेंदिवस धावपळ करूनही इलाजाविना मरणारे आपले भाऊ-बहिण, प्लाझ्मावाचून किंवा रेमडेसिवीर-टॉसिलीझुमॅब सारख्या औषधांवाचून किंवा त्यांच्या लाखावर पोहोचलेल्या काळ्या बाजारातल्या किमती न परवडल्यामुळे जाणारे जीव, स्मशानात अहोरात्र पेटलेल्या चिता, अग्नी देण्याकरिता किंवा दफन करण्याकरिता सुध्दा लागलेल्या रांगा, रुग्णालयांच्या बाहेर चाललेले आक्रोश,  सोबत ऑक्सिजन सिलेंडर घेऊन रुग्णालयावर फूटपाथवर झोपलेले रुग्ण, अॅम्ब्युलन्सच्या सायरनचे न थांबणारे आवाज,  लॉकडाऊनमध्ये सरकारी मदतीवाचून भुकेने कळवळणारी बाळं अशी सर्व चित्र मनाचा थरकाप उडवणारी आणि संताप आणणारी आहेत. अशातच महाराष्ट्रामध्ये नाशिक, भांडुप, विरार मध्ये झालेल्या कोव्हिड हॉस्पिटल्स मधील अपघातांनी संतापाची तिडीक निर्माण केली आहे.

नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस ब्युरो ( NCRB ) च्या एका आकड्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येत दरवर्षी वाढ होताना बघायला मिळते आहे. 2016 साली 9,478 विद्यार्थ्यांचा आत्महत्येने मृत्यू झाला होता, 2017 साली 9,905 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या तर 2018 साली हा आकडा वाढून 10,159 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. देशात प्रत्येक तासाला 1 विद्यार्थी आत्महत्त्या करतो. यातही महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी आत्महत्येच्या बाबतीत सर्वात पुढे आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी 1,400 विद्यार्थ्यांचा आत्महत्त्या करून मृत्यू होतो. म्हणजेच देशातील प्रत्येक 7 आत्महत्या मागे 1 विद्यार्थी आत्महत्या महाराष्ट्रात होते. वाढत्या विद्यार्थी आत्महत्येची वरवर दिसायला अनेक कारणे दिसतात, परंतु वास्तवात ही सर्व कारणे या नफेखोर भांडवली शिक्षणव्यवस्थेने निर्माण केलेली कारणे आहेत.

तुमच्या इंटरनेटच्या आणि प्रत्येक ॲप च्या वापरातून पैदा होत आहे तुमच्याबद्दलची माहिती (डेटा, ज्याकरिता ‘विदा’ हा शब्द आता प्रचलित होत आहे), ज्या माहितीला आज हजारो कोटी रुपयांचे मोल आलेले आहे. तुमच्या सहमतीसह किंवा सहमतीशिवाय, तुमच्याबद्दलच्या अशा माहितीच्या खरेदी विक्रीतून मोठमोठ्या कंपन्या हजारो/लाखो कोटी रुपये कमावत आहेत. तुम्हाला इंटरनेट वर जी गोष्ट ‘फ्री’ म्हणजे मोफत मिळते असे वाटते, तिची किंमत  खरेतर तुमच्या खाजगी माहितीच्या विक्रीतून, तुमच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वसूल केली जात आहे. समजून घ्या – इंटरनेट, मोबाईल ॲप्स चे हे गौडबंगाल.

“खूपच थोडे पती, सर्वहारा वर्गाचे पतीसुद्धा यात सामील आहेत, जे विचार करतात की जर त्यांनी या ‘महिलांच्या कामात’ हातभार लावला, तर ते त्यांच्या पत्नींवरचे ओझे आणि चिंता किती कमी करू शकतात, किंवा ते त्यांना पूर्णत: भारमुक्त करू शकतात. पण नाही, हे तर ‘पतीच्या विशेषाधिकारांच्या आणि प्रतिष्ठेच्या’ विरोधात जाईल. त्याची मागणी आहे की त्याला आराम आणि निवांतपणा पाहिजे. महिलेच्या घरेलू जीवनाचा अर्थ आहे एक हजार किरकोळ कामांमध्ये आपल्या ‘स्व’चे सतत बलिदान देत राहणे. तिच्या पतीचे, तिच्या मालकाचे, परंपरागत अधिकार टिकून राहतात, आणि त्यांच्यावर लक्षही जात नाही. वस्तुगतरित्या, त्याची दासी बदला घेत असते, छुप्या रुपात सुद्धा. तिचे मागासलेपण आणि आपल्या पतीच्या क्रांतिकारी आदर्शांच्या समजदारीचा अभाव पुरूषाच्या झुंझार भावनेला आणि संघर्षाप्रती दृढनिश्चयाला मागे ओढण्याचेच काम करतात. या गोष्टी वाळवीसारख्या, अदॄश्य रूपाने, हळूहळू पण निश्चितपणे आपले काम करत राहतात.

इंग्रजी जुलमामुळे 1946 ला नाविकांच्या बंडाच्या समर्थनार्थ संपात सामील झालेल्या कामगारांच्या रक्ताने मुंबईचे रस्ते लाल झाले तेव्हा साहिर लुधियानवी यांनी जळजळीत सवाल केला: ‘ये किसका लहू ये कौन मरा…?’ ज्या बंडामुळे एकाच वेळेला साम्राज्यवादी इंग्रजी सत्तेच्या पायाखालची जमीन हादरली, साम्राज्यवाद्यांच्या विरोधातील भारतीय सैन्याच्या ज्या बंडाला भांडवलदार-जमिनदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या काँग्रेस आणि मुस्लिम लीगच्या ‘दिग्गज’ नेत्यांनी नाकारले, त्या नाविकांच्या बंडाला मागील महिन्यात 18-23 फेब्रुवारी ला 75 वर्ष पूर्ण झाली. वसाहती गुलामी विरोधातील संघर्षात अनन्य महत्व असणाऱ्या या बंडाबद्दल आजही फार कमी बोलले जाते कारण जनतेच्या क्रांतिकारी पुढाकाराची भिती शोषणकारी सत्ताधारी वर्गाला नेहमीच वाटत असते.

पण एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरूवातीला कामगारांमध्ये ही चेतना नव्हती की त्यांच्या त्रासाला आणि संकटांना कोण जबाबदार आहे. अगोदर त्यांना असेच वाटले की मशिनींंमुळे त्यांची अवस्था इतकी असह्य झाली आहे. इंग्लंडच्या मोठ्या औद्योगिक शहरांमध्ये—नॉटींघम, यॉर्कशायर, आणि लॅंकशायर मध्ये—1811मध्ये कामगारांनी मशीन नष्ट करण्याचे सुनियोजित अभियान चालू केले. या लोकांचा म्होरक्या ‘जनरल लुड्ड’ नावाचे एक काल्पनिक पात्र होते. असे म्हणतात की त्याचे नाव नेड लुड्ड या कामगाराच्या नावावरून पडले होते, ज्याने या आंदोलनाची सुरूवात केली होती. कामगारांच्या तुकड्या कारखाना मालकांच्या विरोधात हिंसक कारवाया करत, कारखान्यांना आग लावत, आणि मशिनींचे छोटे-छोटे तुकडे करत. पोलिस त्यांना थांबवण्यात अपयशी ठरले तेव्हा कारखाना मालकांच्या मागणीवरून सैन्याला पाचारण केले गेले.

डिलिव्हरी कामगारांना (ज्यांना ‘डिलिव्हरी बॉय’ असे म्हटले जाते, जेव्हा की वास्तवात हे सर्व कामगार आहेत!) अनेकदा सकाळी 7 वाजल्यापासूनच कामाला लागावे लागते. म्हणायला आपल्या मर्जीने कराल तितके काम आहे, परंतु कुटुंब चालवायचे असल्यास 12-15 तास काम केल्याशिवाय योग्य उत्पन्न मिळणेच शक्य नाही ही स्थिती असते. ग्राहकांचे नखरे आणि मनस्ताप याच कामगारांना भोगावे लागतात.  प्रवासातल्या अडचणी, हवामान, ट्रॅफिक, घर न सापडणे, इत्यादी  विविध कारणांमुळे डिलिव्हरी उशिरा होऊ शकते पण या सर्वांचा भुर्दंडही अनेकदा कामगारांच्याच माथी मारला जातो. जेव्हा कमी डिलिव्हरी असतात तेव्हा तर कंपन्या अनेकदा प्रति डिलिव्हरीच्या दरानेच कामगारांना पैसे देतात, परंतु त्यांना संपूर्ण दिवसभर मात्र गुंतून रहावेच लागते आणि जास्त डिलिव्हरी असतात तेव्हा मात्र कितीही ताण आला तरी वेळेत डिलिव्हरी पूर्ण करण्याचा दबाव मात्र टाकला जातोच. काम जाण्याची टांगती तलवार या कामगारांच्या डोक्यावर नेहमीच टांगलेली असते.  प्रत्येक ग्राहकाने ‘5-स्टार’ द्यावेत आणि उत्पन्नाचा भुर्दंड पडू नये याकरिता अनेकदा कामगारांना ग्राहकांच्या विनवण्या कराव्या लागतात. डिलिव्हरी करणाऱ्यांच्या संपूर्ण प्रवासात त्यांच्यावर जीपीएस द्वारे कंपन्या पाळत ठेवतात. ही आहे कामाची स्थिती.