जे एक काम फॅसिस्ट निश्चितपणे चांगले करू पाहतात आणि करतातही ते म्हणजे प्रचंड खोटा प्रचार. गेल्या 7 वर्षांमध्ये गोदी मीडियाचे वास्तव हळूहळू का होईना जनतेला समजणे चालू झाले आहे. करोनाच्या प्रचंड अपयशाला झाकण्यासाठीही मोदीच्या बोलवत्या धनी असलेल्या मालकांनी, भांडवलदारांनी, आपल्या मीडीयाच्या मार्फत सारवासारवीचे आणि मुद्दा भरकटवण्याचे काम सुरू करून दिले आहे. एकीकडे झालेल्या सर्व मृत्यूंना ‘व्यवस्था’ नामक कोणतीतरी शासन-बाह्य शक्ती कारणीभूत आहे असा प्रचार चालवला गेला (इथे हे आठवले पाहिजे की जेव्हा पहिली लाट ओसरत होती तेव्हा सर्व श्रेय मोदीला, भाजप सरकारला दिले जात होते), यामध्ये मोदी आणि भाजप सरकारचा उल्लेख प्रकर्षाने टाळला जात आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्षांचे षडयंत्र, चीनने घडवलेला व्हायरस हल्ला, राज्य सरकारांचे अपयश, विदेशी मीडियाचे षडयंत्र अशा षडयंत्र सिद्धांतांचा प्रसार करतानाच, शेठ रामदेव यांच्या मार्फत जणू काही ॲलोपथीचे तंत्रच लाखो मृत्यूंना कारणीभूत आहे अशा चर्चेला तोंड फोडून, करोनाच्या अपयशावरील चर्चेला ॲलोपथी विरुद्ध आयुर्वेद असे रूप देऊन, सरकारच्या भुमिकेला पुन्हा सतरंजीखाली सरकावण्याचे प्रयत्न होत आहेत.

ऐतिहासिक अनुभव हे सुद्धा सांगतो की लसीकरण जर कमी वेळेत पूर्ण नाही झाले, तर व्हायरसला रूप बदलून नवीन रूपात पसरण्याची मोठी संधी मिळते आणि अगोदर झालेले लसीकरण कुचकामी ठरून पुन्हा महामारीचे संकट, कदाचित अजून वेगाने, येऊ शकते. पुन्हा भयावह लाट येवो ना येवो, उशिरा होत असलेल्या लसीकरणाला फक्त मोदी सरकार जबाबदार आहे, आणि याची शिक्षा मात्र जीव गमावून देशवासी देत राहणार आहेत.

एखाद्या जागी फॅसिस्ट भाजप आणि त्यांचे सहयोगी हरले असले तरी तो जनतेला एखादा तात्काळ अल्प मुदतीचा दिलासा वाटू शकतो, परंतु फॅसिझमचे संकट याप्रकारे टळू शकत नाही. म्हणूनच निवडणुकीच्या निकालांनी उत्साही होण्याऐवजी जनपक्षधर-शक्तींनी आणि विशेषत: कामगार वर्गाच्या क्रांतिकारक शक्तींनी जनतेचा योग्य राजकीय पर्याय उभा करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. संसदीय राजकारणात क्रांतिकारक हस्तक्षेप करताना सुद्धा लोकांमध्ये संसदीय राजकारणाच्या माध्यमातून सामाजिक-आर्थिक संरचनेत आमूलाग्र बदल करता येण्याच्या भ्रमाला सतत उघडे केले पाहिजे. हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा कामगार वर्ग आणि सामान्य कष्टकरी जनता आपल्या स्वतंत्र राजकीय पक्षाच्या माध्यमातून संसदीय निवडणूकीत डावपेचात्मक सहभाग घेईल आणि त्याच्या मर्यादांना व्यवहारात दाखवून देईल. कामगार वर्गाचे महान शिक्षक लेनिनच्या शब्दांत ऐतिहासिकदृष्ट्या कालबाह्य संसदवादाला राजकीय दृष्टीने कालबाह्य व्यवहारातच सिद्ध केले जाऊ शकते. कष्टकरी जनतेची वास्तविक मुक्ती तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा उत्पादन आणि राज्यकारभारावर कष्टकरी वर्गांचाच ताबा असेल आणि निर्णय घेण्याची शक्ती त्यांच्या हातात असेल. भारतात ही गोष्ट फक्त नव्या समाजवादी क्रांतीद्वारेच होऊ शकते. हे सांगण्याची गरज नाही की चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणुकीच्या निकालांनी कष्टकरी जनतेसमोर त्यांचा योग्य राजकीय पर्याय उभा करण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित केली आहे.

कुठलेही आंदोलन हे नेमके कोणत्या वर्गासाठीचे आहे हे त्या आंदोलनाच्या मागण्यांवरून ठरते. दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या पाच महिन्यांपासून सुरू असलेले आंदोलन हे “शेतकऱ्यांचे” नसून धनिक शेतकरी, कुलक, बड्या शेतमालकांचे आहे, कारण ह्या आंदोलनाच्या मागण्या प्रामुख्याने बड्या शेतमालकांच्या हिताच्या मागण्या आहेत. शेतमालाला हमीभाव, नफ्याची हमी हीच या आंदोलनाची प्रमुख मागणी आहे आणि ही मागणी फक्त धनिक शेतकऱ्यांच्या हिताची आहे; गरीब शेतकरी, शेतमजूर, शहरी कामगार वर्ग या सर्वांना या मागणीने नुकसानच होणार आहे

हे षडयंत्र इथेच थांबलेले नाही तर आता वाहनांना जागतिक स्थिती प्रणाली (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस) यंत्र लावणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय शासन लवकरच लागू करणार आहे, ज्यामुळे कोणते वाहन कुठे आहे हे कोणत्याही वेळी एका बटणावर कळू शकेल. जेव्हा एखादा कायदा एवढ्या सक्तीने लागू केला जातो तेव्हा भांडवली  राज्यसत्ता आणि अंतिमतः ही भांडवली चौकट अजून बळकट करण्यासाठी त्याचे प्रयोजन केलेले असते. आज देशात प्रत्येक ठिकाणी माहितीच्या आधारेच व्यवहार होत आहेत. जर या माहितीवर एका केंद्रीय सत्तेचे नियंत्रण असेल तर या सत्तेच्या विरोधात बोलणाऱ्या प्रत्येकाच्या नागरी अधिकारांना धोका आहे. निजतेच्या अधिकारांवर होणारे हे हल्ले जर वेळीच थांबवले गेले नाही तर या देशामध्ये श्वास घेण्यासाठीसुद्धा सत्ताधारी वर्गाची परवानगी घ्यावी लागेल.

कामगार आदोंलनाचा एक मजबूत प्रवार होण्याअगोदरच समाजवादाचा विचार अस्तित्वात आला होता. परंतु याला “काल्पनिक” समाजवाद म्हटले गेले कारण त्यामागे काही ठोस वैज्ञानिक विचार व मार्गाची योग्य समज नव्हती. या काळातील बहुतांश  प्रगतिशील लोकांना आशा होती की यामुळे राजे-जहागिरदार-सामतांच्या अत्याचारांचा अंत होईल आणि विवेक, स्वातंत्र्य व न्यायाचे राज्य स्थापन होईल. वास्तवात सामंती अत्याचार व जोर जबरदस्तीची जागा निर्दय भांडवली शोषणाने आणि धनसंपत्तीच्या शासनाने घेतली. भांडवली विकासाच्या सुरुवातीच्या काळातच काही असे विचारक आणि दूरदृष्टे  लोक होते की त्यांनी भांडवली व्यवस्थेच्या अवगुणांना हेरले होते आणि एका चांगल्या व्यवस्थेसाठी आवाज उठवला होता की जी सगळ्यांसाठी न्याय व बंधुत्व या तत्वांवर उभी असेल.

तेव्हा हे सर्व धंदेबाज, भांडवलदारांची सेवा करणारे पक्ष ‘स्थानिक’ आणि ‘बाहेरचे’, जातीचे, धर्माचे  असे राजकारण करतात ते एकमेकांशी संगनमतानेच आणि कामगार वर्गाला एक होऊ न देण्याचे काम करतात. तेव्हा कामगारांनो, द्वेषाचे राजकारण सोडा, धर्म-जात-प्रांतापलीकडे मेहनत करणाऱ्या कष्टकरी वर्गाच्या एकजुटीचे राजकारण हाती घ्या! आपला शत्रू इतर जिल्ह्यातील, राज्यातील, देशातील कामगार नाही, तर आपणा सर्वांना पिळवटून काढणारा सर्व देशांमधला, सर्व राज्यांमधला भांडवलदार मालक वर्ग आहे. 

कामगारांच्या हिताचा पुळका असल्याचा दिखावा करत केंद्रातील भाजप सरकारने पारित केलेले हे कायदे वास्तवात कामगार विरोधी आहेत आणि कामगार वर्गावरच्या मोठ्या हल्ल्याची सुरूवात आहेत.  या चार कायद्यांद्वारे,  कामगार चळवळींनी अतुलनीय संघर्ष आणि त्यागातून मिळवलेले अनेक अधिकार आता काढून घेतले जात आहेत. देशातील 93 टक्के कामगार हे असंघटित, अनौपचारिक क्षेत्रात काम करतात. त्यापैकी बहुसंख्यांक कामगारांपर्यंत तर कामगार कायद्यांची पोहोच कधीच नव्हती. उरलेल्या 7 टक्के संघटित क्षेत्रातील कामगारांना या नव्या चार कायद्यांचा सर्वात मोठा फटका बसणार असला, तरी राज्यसत्तेने कामगारांच्या अधिकारांची औपचारिक मान्यता काढून घेण्याचे हे सुतोवाच सर्वच कामगार वर्गावरचा मोठा हल्ला आहे.

भारतात, जिथे नोंदी ठेवण्याची संस्कृतीच मुळात नाही आणि दुसरीकडे सरकारे आकडे लपवतच चालली आहेत, कोव्हिडमुळे होणारे खरे मृत्यू किती याचा अंदाज येण्यास बराच काळ नक्की जावा लागेल आणि अप्रत्यक्ष आकड्यांच्या अभ्यासातूनच माहिती समोर येईल. एक अंदाज जो आत्ता केला जात आहे तो असा:  सिरोप्रिव्हेलंस सर्वे (किती जणांमध्ये कोव्हिड-19 च्या ॲंटीबॉडी सापडल्या याचे सर्वेक्षण) द्वारे संसर्ग मृत्यू दर (Infection Fatality Rate) काढला जाऊ शकतो आणि मृत्यूंचा एक वेगळा अंदाज बांधता येतो. याद्वारे जे अंदाज केले जात आहेत त्यानुसार 0.15 टक्के ते 0.33 टक्के दरम्यान मृत्युदर मोजल्यास 5 ते 11 लाख लोक कोव्हिड-19 मुळे मृत्यू पावले असावेत.

कोव्हिड-19 च्या प्रचंड मोठ्या दुसऱ्या लाटेने आरोग्यव्यवस्थेची, विकासाच्या खोट्या चित्राची लक्तरं काढली आहेत. ऑक्सिजन वाचून तडफडून जाणारे जीव, बेडकरिता दिवसेंदिवस धावपळ करूनही इलाजाविना मरणारे आपले भाऊ-बहिण, प्लाझ्मावाचून किंवा रेमडेसिवीर-टॉसिलीझुमॅब सारख्या औषधांवाचून किंवा त्यांच्या लाखावर पोहोचलेल्या काळ्या बाजारातल्या किमती न परवडल्यामुळे जाणारे जीव, स्मशानात अहोरात्र पेटलेल्या चिता, अग्नी देण्याकरिता किंवा दफन करण्याकरिता सुध्दा लागलेल्या रांगा, रुग्णालयांच्या बाहेर चाललेले आक्रोश,  सोबत ऑक्सिजन सिलेंडर घेऊन रुग्णालयावर फूटपाथवर झोपलेले रुग्ण, अॅम्ब्युलन्सच्या सायरनचे न थांबणारे आवाज,  लॉकडाऊनमध्ये सरकारी मदतीवाचून भुकेने कळवळणारी बाळं अशी सर्व चित्र मनाचा थरकाप उडवणारी आणि संताप आणणारी आहेत. अशातच महाराष्ट्रामध्ये नाशिक, भांडुप, विरार मध्ये झालेल्या कोव्हिड हॉस्पिटल्स मधील अपघातांनी संतापाची तिडीक निर्माण केली आहे.