कम्युनने जी ऐतिहासिक पावले उचलली होते, त्यांना घेऊन ती खूप दूरवर जाऊ शकली नाही. जन्मापासूनच ती अशा शत्रूंनी घेरलेली होती जे तिला नेस्तनाबूत करण्यास टपलेले होते. “कम्युनिस्ट घोषणापत्रा”तील शब्दांनुसार म्हाताऱ्या युरोपला कम्युनिझमची जे भूत 1848 मध्येच सतावत होते, त्याला पॅरिस मध्ये समक्ष उभे राहताना बघून युरोपच्या भांडवलदारांचे काळीज चरकले होते.

निजामाच्या आत्मसमर्पणानंतर जवळपास 50 हजार भारतीय सैनिकांनी शेतकरी विद्रोहाला चिरडण्यासाठी तेलंगणाच्या गावांकडे कूच केले. सैन्याने तेलंगणामध्ये मोठ्या प्रमाणात अटका, छळ, जाळपोळ, आणि निघृण हत्या घडवत निझामाच्या सेनेला आणि रझाकारांनी केलेल्या जुलमालाही मागे टाकले

फॅसिस्ट मोदी सरकारचे हे भ्रष्ट चरित्र सामान्य जनतेसमोर उघडे करणे हे आपले कर्तव्य आहे. जोपर्यंत समाजात खाजगी मालकीवर आधारित आणि नफ्याकरिता चालणारी व्यवस्था अस्तित्त्वात राहिल तोपर्यंत जास्तीत जास्त नफा मिळवण्यासाठी लोकांचे जीव घेऊन असे घोटाळे कधी कायद्याला मोडून तर कधी कायद्याच्या चौकटीत होतच राहतील

तीन शेती कायदे रद्द झाल्यानंतर कॉंग्रेस, आप, सपा सहित सीपीएम, शेकाप सारखे दुरूस्तीवादी (नावाला कम्युनिस्ट पण वास्तवात भांडवली) पक्ष सुद्धा हमीभाव मिळालाच पाहिजे या मागणीच्या समर्थनात उभे आहेत. शेतकरी-कामगार एकतेचा नारा देणारे पक्ष आणि आंदोलनात सामील असलेल्या संघटना हमीभावाच्या कामगार-कष्टकरी विरोधी मागणीच्या विरोधात पुन्हा उभे आहेत यातून त्यांचे खरे वर्गचरित्र पुन्हा एकदा उघड झाले आहे.

एस.टी. कामगार आंदोलन एका शक्यतासंपन्न टप्प्यावर उभे आहे. आंदोलनाचे यश योग्य वैचारिक समजदारीची आणि कार्यदिशेची मागणी करते.
राज्यभरात पसरलेले जवळपास 1लाख कामगार ही मोठी शक्ती बनू शकते. आंदोलन विस्कळीत करण्याचे सरकारचे प्रयत्न आणि जनतेला विरोधात नेण्याचा भांडवली प्रसारमाध्यमांचा डाव हाणून पाडण्यासाठी व्यापक जनतेपर्यंत आपला मुद्दा घेऊन जाऊन आंदोलनाला जनसमर्थन मिळवणे, व्यापक कामगार वर्गीय मागण्यांशी जोडून घेत आंदोलनाला व्यापक करणे, लोकशाही मार्गाने आपले संघटन पुन्हा उभे करत सरकारशी संघर्ष चालू ठेवणे आणि स्पष्ट कामगारवर्गीय राजकीय समजदारीवर आधारित एकता मजबूत करणे ही आज आंदोलनाची गरज आहे.

केवळ 72 दिवसाच्या आपल्या छोट्या कारकिर्दीत कम्युनने हे दाखवून दिले की वास्तवात ते एक लोकशाही शासन होते, ज्यासाठी पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न कष्टकरी जनसामान्यांचे कल्याण होते

एकीकडे अतिप्रचंड भांडवलरूपी पैसा आहे, त्यातून घर बांधून लोकांच्या गरजा भागवण्याचीही क्षमता आहे, इतकेच नाही तर कोट्यवधी घरे पडून आहेत; परंतु दुसरीकडे कोट्यवधी बेघर आहे आणि झोपडपट्ट्य़ांमध्ये राहतात कारण की भांडवली व्यवस्थेचे नफ्याचे उद्दिष्ट लोकांच्या गरजांकरिता घरे बांधत नाही तर नफ्याच्या माध्यमातून भांडवलाच्या वाढीसाठी बांधते; आणि नफ्याचा दर घसरू लागला की भांडवली व्यवस्थेच्या नियमाने एकीकडे घरे रिकामी राहतात आणि दुसरीकडे लोक बेघर! 

पुण्यामध्ये महाराष्ट्र बांधकाम कामगार युनियनच्या नेतृत्वाखाली मजूर-नाक्यांवरील बांधकाम कामगार मोठ्या संख्येने आपल्या मागण्यांबद्दल सचेतन होत आहेत आणि संघटित होऊन आपल्या मागण्यांकरिता त्यांनी संघर्ष छेडणे चालू केले आहे. गेल्या काही दिवसात युनियनची पहिली सर्वसाधारण सभा संपन्न झाली आणि कामगारांनी पुणे कामगार आयुक्त कार्यालयासमोर जोरदार आंदोलन करून रोजगारासहीत इतर अनेक मागण्यांना तोंड फोडले आहे.

कामगारवर्गाला क्रांतिकारी परिवर्तनाची लढाई जर मजबूत करायची असेल, तर प्रदीर्घ संघर्षानंतर मिळालेल्या लोकशाही-नागरी अधिकारांसाठीचा लढा टिकवणे आणि वाढवणे हे आपले कर्तव्य ठरते.  शेतकरी आंदोलनाच्या वर्गीय मागण्यांचे समर्थन न करताही त्यांच्याच नव्हे तर जनतेच्या सर्व हिश्श्यांच्या लोकशाही-नागरी अधिकारांकरिता लढणे हा फॅसिझमच्या काळामध्ये आपला महत्त्वाचा कार्यभार ठरतो

एका शेजारच्या देशामध्ये धार्मिक कट्टरपंथी, दहशतवादी तालिबानचे सत्तेवर येणे भारतीय राजकारणावर परिणाम करणारे ठरेलच, सोबतच जागतिक राजकारणातही उलथापालथ केल्याशिवाय राहणार नाही. भारतातील कामगार वर्गाकरिता सुद्धा ही घटना धोक्याची घंटा आहे कारण देशांतर्गत राजकारणात या घटनेमुळे धर्मवादी, फॅसिस्ट शक्तींना अजून एक मुद्दा मिळणार आहे.