राज्यासह देशभरातील आरोग्य व्यवस्था किती खिळखिळी आहे हे करोना महामारीत उघडपणे सर्वांच्या लक्षात आले आहे. पण सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेकडे चाललेले जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष व नफेखोरीला मिळत असलेले प्रोत्साहन हे बहुसंख्य समस्यांच्या मुळाशी आहेत.

भंगार, डम्पिंग, प्लॅस्टिकचे गोदाम, बेकायदेशीर केमिकल, ज्वलनशील पदार्थ यांचा प्रचंड साठा असल्यामुळे या आगीला वेळेत नियंत्रणात आणणे शक्य झाले नाही पण यात मूळ प्रश्न आहे की हा सर्व साठा इथे आला कसा? असे  बेकादेशीर उद्योग कोणत्याही परवानगीशिवाय गेल्या अनेक वर्षापासून सुरु आहेत. स्थानिक नगरसेवक, आमदार, खासदार, पोलीस आणि बीएमसी अधिकाऱ्यांना नियमित हप्ते पोहचवून हा सर्व प्रकार सुरु आहे. वर्षभरात अशा घटना 2-3 तरी होतातच आणि तरी देखील यावर अजून सुद्धा राज्य सरकार गांभीर्याने काहीही करायला तयार नाही. घटना घडल्यावर मिडिया मधून 2 दिवसाच्या चर्चेनंतर मंडाला, मानखुर्दची बातमी वृत्तवाहिन्या आणि वर्तमान पत्रातून गायब होतात आणि त्यावर पुन्हा चर्चा तेव्हाच चालू होते जेव्हा 4-6 महिन्यानंतर पुन्हा अशीच एक आग लागत नाही.

उमेदीच्या काळात तरुणांनी आपला जीवन प्रवास संपवणे याला कारण आहे की ज्या समाजात आपण जगतो तो कोणत्याही प्रकारची समाजिक सुरक्षितता, एकता, बंधुभावाची भावना, आत्मियता निर्माण करतच नाही. नफ्यासाठी चालणारी अर्थव्यवस्था सतत गरिबी निर्माण करत जाते, गरिब-श्रीमंत दरी वाढवत जाते, बहुसंख्यांक कामगार वर्गासाठी जीवनाच्या अत्यंत मुलभूत गरजांची पूर्तता करणे सुद्धा अशक्य बनवते आणि एका हताशेकडे घेऊन जाते. आत्महत्या करणाऱ्यांना समाजात जगण्यापेक्षा आपले आयुष्य संपवून घेणे हा उपाय वाटतो हे याच व्यवस्थेच्या रोगाचे द्योतक आहे.

खरेतर मनरेगा मध्ये फक्त 100 दिवसांचा रोजगार दिला जातो, जो अत्यंत अपुरा आहे. रोजगाराचा अर्थच आहे की तो रोज म्हणजेच वर्षभर नियमित मिळाला पाहिजे. एका सर्वेक्षणामध्ये 3,196लोकांनी सांगितले की लॉकडाउनच्या सुरुवातीच्या काळातच 90 टक्के लोकांचा आर्थिक स्त्रोत बंद पडलेला आहे, 43 टक्के लोकांकडे एक दिवसाचे सुद्धा राशन नाही, 31 टक्के लोकांकडे जीवनावश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी घेतलेले कर्ज देण्यासाठी रोजगार नसल्यामुळे पैसेच नाहीत.

21 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती की “सरकारने सर्व आरोग्य सेवेचे राष्ट्रीयीकरण करावे” आणि “कोरोनाच्या सर्व चाचण्या मोफत केल्या जाव्यात”. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निर्णय देत असे सांगितले की, “आम्ही हा निर्णय देऊ शकत नाही, कारण ही मागणीच मुळातच चुकीची आहे. अगोदरच सरकारने काही रुग्णालय आपल्या ताब्यात घेतली आहेत.” प्रश्न नक्कीच विचारला गेला पाहिजे की जर स्पेन सारखा देश कोरोनामुळे आपल्या आरोग्य व्यवस्थेचे राष्ट्रीयीकरण करतो तर भारत का नाही? खाजगी रुग्णालयांना आणि प्रयोगशाळांना न्यायालय सल्ला देत आहे की, “महामारीच्या काळात व्यवसायाला थोडी झळ सहन करून रुग्णालय आणि प्रयोगशाळा मालकांनी थोडे उदार वर्तन करावे.” कोर्ट खाजगी धंदेबाज दवाखान्यांना विनंती करते, यातून समजून घ्यावे की या देशावर खरे राज्य कोणाचे आहे. लक्षात घ्या, जे सरकार नोटबंदी करू शकते आणि जमिनी सक्तीने ताब्यात घेऊ शकते, ते दवाखाने आणि प्रयोगशाळाही ताब्यात घेऊ शकते! पण सरकारला, आणि कोर्टालाही कोणाचे हित महत्वाचे आहे ते दिसून आले आहे!

दलित अन्याय अत्याचाराची ही घटना काही नवीन नाही. सरकारी आकडेच पाहिले तर कळून येते की, दिवसेंदिवस दलित अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत चालली आहे. मनुवाद आणि ब्राम्हणवादाचा पुरस्कार करणारा भाजप सत्तेत आल्यानंतर जातीय हल्ले अजून वाढले आहेत. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (एन.सी.आर.बी.) च्या मागील अहवालानुसार २००६ पासून २००१६ या काळात दलित विरोधी अपघातांमध्ये ६६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २००६ मध्ये २७,०७० दलित विरोधी अत्याचाराच्या घटनांची नोंद करण्यात आली. २०११ मध्ये हीच संख्या वाढून ३३,७१९ झाली आणि अजून पुढे २०१६ मध्ये हा आकडा ४८,८०१ वर जाऊन पोहोचला आहे.

मुंबई पासून १०० किलोमीटर अंतरावर पालघर जिल्ह्यातील भोईसर मधील तारापूर येथे एन.के. फार्मा (नाईट्रेट केमिकल) कंपनीत शनिवारी ११ जानेवारी रोजी झालेल्या अपघातातील मृत कामगारांची संख्या ८ वर पोहचली आहे. तर ७ जणांना गंभीर जखमांमुळे ओद्योगिक वसाहतीतील तुंगा रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आले आहे. कंपनीमध्ये बांधकाम सुरु असतानांच मालक नटवरलाल पटेल यांच्याकडून कंपनीचे काम चालवले जात होते. या दरम्यान काही स्फोटक रसायनांची परीक्षण चाचणी घेत असताना सायं ७ च्या सुमारास हा स्फोट झाला. स्फोटाचा आवाज एवढा मोठा होता कि, आजूबाजूच्या परिसरात जवळपास १५ ते २० किलोमीटर पर्यंत याचा आवाज ऐकू गेला. यावरून या स्फोटांच्या तीव्रतेचा अंदाज घेतला जाऊ शकतो.

पावसाळा तर दूरच, इतर काळातही गोरगरिब कष्टकरी जनतेच्या वस्त्यांमध्ये पाण्यापासून ते स्वच्छतेपर्यंतच्या प्रश्नांवर मनपाची प्राथमिकता शून्य असते हे आपल्याला माहित आहे. या कारभाराला कारणीभूत आहे ते राजकीय पक्ष, बिल्डर लॉबी यांचे साटेलोटे.

मुंबई हे जगातील सर्वात श्रीमंत असलेले 12 वे शहर आहे. या शहराचे एक चित्र कुलाबा, बांद्रा, जुहूमध्ये पाहायला मिळते. तिथे मोठ -मोठे रुंद रस्ते, हॉस्पिटल, स्वच्छ पाणी, चोवीस तास वीज यासारख्या अनेक सुविधा उपलब्ध आहेत. यामुळे या ठिकाणचे सरासरी लोकांचे आयुर्मान 73.05 वर्षे एवढे आहे. तर दुसरीकडे याच शहराचे दुसरे चित्र गोवंडी, मानखुर्द, शिवाजीनगर, मंडाला सारख्या गरिबांच्या वस्त्या आहेत जिथे एकीकडे देवनार डंपिंग ग्राउंड व दुसरीकडे बायोगॅस ट्रीटमेंट प्लांट (एस.एम.एस.) कंपनीने घेरलेले आहे. या ठिकाणी राहणाऱ्या रहिवाशांना मानवी जीवनासाठी आवश्यक स्वच्छ पाणी, शौचालये आणि स्वच्छतेची व्यवस्थादेखील नशिबात नाही.

आज जगभरात बहुतांश ठिकाणी मॅनहोल गटाराला मशीन द्वारे साफ केले जाते. आपल्या देशात देखील काही भागात केले जाते. पण मोठ्या प्रमाणात कामगारांना कोणत्याही सुरक्षा साधनाशिवाय सफाई करावी लागते. सफाईच्या नावाने जगभराची नौटंकी करणाऱ्या मोदी सरकारला सफाई कामगारांच्या मृत्यूने काही एक फरक पडत नाही. ही बाब सुद्धा लक्ष देण्यासारखी आहे की सीमेवर मरणाऱ्या सैनिकांच्या शपथा घेणारी भारतीय जनता पार्टी यावर काहीच बोलत नाही की भारताच्या सीमेवर जितक्या सैनिकांना मरण पत्करावे लागते त्यापेक्षा कितीतरी जास्त मृत्यू गटार साफ करताना सफाई कामगारांचे होतात. एकूण सफाई कामगारांपैकी 95 टक्के सफाई कामगार हे दलित आहेत, तरीही स्वतःला दलितांचे तारणहार म्हणवणारे निवडणूकबाज पक्ष आणि भाजपा सरकार सफाई कामगारांच्या मृत्यूवर का गप्प बसतात, हा प्रश्न आज जनतेने त्यांना विचारलाच पाहिजे.