अलीकडच्या काळात समोर आलेल्या या घटनांनी महिलांवरील हिंसाचाराचा प्रश्न अतिशय गंभीरपणे समोर आणला आहे. आता वेळ आली आहे की आपण या घटनांकडे केवळ तात्कालिक मुद्दा म्हणून न बघता या महिलाविरोधी हिंसाचारामागील खरी कारणे समजून घेण्याची, त्यासाठी जबाबदार असलेल्या आजच्या भांडवली पुरुषसत्ताक व्यवस्थेला मुळापासून बदलून समानतेवर आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माण करण्यासाठी एकजूट होण्याची.

बलात्कार, ॲसिड अटॅक, घरगुती हिंसा, “एक तर्फी प्रेमातून” होणारी हिंसा, आर्थिक- मानसिक- शारीरिक- लैंगिक शोषण, स्त्रियांच्या शरीराचे होणारे वस्तुकरण, “सौंदर्याच्या” बाजारू कल्पना, वैवाहिक बंधन, मर्यादित स्वातंत्र्य, बेरोजगारी अशा अनेक प्रसंगांना आयुष्यभर स्त्रियांना सामोरे जावे लागते. समाजामध्ये लैंगिक विकृतीसाठी रान मोकळं करून देण्यात भांडवलशाही जबाबदार आहे. स्त्री-पुरुष देहांचा बाजार करून लैंगिक विकृती निर्माण केली जाते ज्या मध्ये अश्लील सिनेमे, गाणी, जाहिराती, व्हिडिओ, फोटो समोर येतात.

2 नोव्हेंबर रोजी आय.आय.टी. बनारस हिंदू विद्यापीठात घडलेल्या बलात्काराप्रकरणी दोन महिन्यांनंतर तिघा जणांना अटक करण्यात आली व त्यांच्यावर बलात्काराचा आरोप दाखल करण्यात आला. हे तिन्ही बलात्कारी भाजपच्या आय.टी. सेलचे नेते आहेत, हे सुद्धा तपासामध्ये उघड झाले. या क्रूर अमानवीय घटनेशी जोडलेले लोक हे भाजपचे नेते आहेत, ही बातमी अजिबात आश्चर्यकारक नाही. 

मोदी सरकारच्या इतर सर्व जुमल्यांप्रमाणे महिला आरक्षणाच्या जुमल्याचे सत्य सुद्धा, आरक्षणाचे विधेयक येताच अनावृत झाले. या विधेयकाचे समर्थन करणाऱ्या बुर्झ्वा राजकीय पक्षांच्या बुर्झ्वा महिला नेत्या आणि खात्या-पित्या मध्यमवर्गातून येणाऱ्या महिलांसाठी सुद्धा हे विधेयक एक फुसका फटाकाच सिद्ध झाले. मोठ्या गाजावाजात संसदेच्या विशेष सत्रात हे विधेयक आणले गेले आणि जोरदार धूरळा उडवला गेला. परंतु हा धूरळा बाजूला होताच समोर आले की पुढील जनगणनेपर्यंत आणि मतदारसंघ फेररचना होईपर्यंत हा कायदा लागू होणारच नाही.

28 मे रोजी प्रधानमंत्री मोदी नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन करत असताना आणि गेल्या 9 वर्षात त्यांच्या सरकारने महिला “सक्षमीकरणासाठी” केलेल्या प्रयत्नांबद्दल बढाई मारत असताना, नवीन संसद भवनाकडे कूच करणार्‍या अनेक आंदोलक कुस्तीपटूंना दिल्ली पोलिसांनी मारहाण केली आणि ताब्यात घेतले.

सीबीआय तपासणी, मुलीचं मरणाआधीचं वक्तव्य, सर्व पुरावे समोर असून देखील बलात्कारच झाला नाही हा निर्णय कोणाच्या दबावात दिला गेला?  कोणाच्या सरकारमध्ये हे सगळे घडले, तर अर्थातच महिला सशक्तीकरणाचे ढोल बडवणाऱ्या भाजपच्या योगी सरकारमध्ये.

इराणच्या 150 पेक्षा जास्त शहरांमध्ये पोलिसांच्या आणि सैन्याच्या लाठ्या, बंदुकांसमोर इराणमधील महिला आणि पुरुष हिजाबच्या सक्तीविरोधात उभे ठाकले आहेत, आंदोलनाने इराणचे “सर्वोच्च नेते”, धार्मिक राष्ट्रप्रमुख अयातुल्ला खोमेनी यांच्या सत्तेलाच आव्हान देण्याकडे वाटचाल केल्यानंतर सुसंघटित नेतृत्वाच्या आणि योग्य राजकीय दिशेच्या अभावी आंदोलनाच्या भविष्यासमोरही प्रश्न उभे आहेत.

गुजरात दंगलींमध्ये गर्भवती असलेल्या बिल्किस बानो या महिलेवर बलात्कार करणाऱ्या आणि तिच्या कुटुंबातील 7 जणांची हत्या करणाऱ्या 11 गुन्हेगारांना न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या सर्व बलात्काऱ्यांना-खुन्यांना गुजरातमधील भाजप सरकारने त्यांची शिक्षा पूर्ण होण्या अगोदरच गोध्रा तुरुंगातून मुक्त केले आहे.

देहविक्रय म्हणजेच मानवी शरीराचे ‘माला’मध्ये रूपांतरण हे मानवी शोषणाचं अत्यंत बीभत्स रूप आहे. कोणत्याही व्यक्तीचा शेवटचा ‘किल्ला`, तिच्या सार्वभौम अस्तित्त्वाची शेवटची निशाणी आहे तिचे शरीर. या शरीराची खरेदी-विक्री करण्यास व्यक्ती तेव्हाच तयार होऊ शकते जेव्हा प्रस्थापित समाजाच्या चौकटीत जगणे असह्य बनवले जाईल

शक्ती कायदा एकीकडे महिला अत्याचारांच्या समस्येच्या मुळाशी न जाता फक्त ‘कडक शिक्षेच्या’ तर्कावर आधारित आहे, दुसरीकडे या काद्यातील बऱ्याचशा तरतुदी तर महिलाविरोधी आहेत!