जनतेचा आवाज दाबण्याचे  अनेक उपाय भाजप सरकारने नियोजले आहेत त्यातील सर्वात प्रभावी उपाय म्हणजे इंटरनेट शटडाऊन करणे, दूरसंचार सुविधा बंद करणे, वाटेल त्या व्यक्तीची झडती घेऊन त्यांच्यावर देशद्रोहाचे आरोप लावणे त्यांना अनियमित काळापर्यंत तुरुंगात डांबणे.

मोदी सरकारच्या इतर सर्व जुमल्यांप्रमाणे महिला आरक्षणाच्या जुमल्याचे सत्य सुद्धा, आरक्षणाचे विधेयक येताच अनावृत झाले. या विधेयकाचे समर्थन करणाऱ्या बुर्झ्वा राजकीय पक्षांच्या बुर्झ्वा महिला नेत्या आणि खात्या-पित्या मध्यमवर्गातून येणाऱ्या महिलांसाठी सुद्धा हे विधेयक एक फुसका फटाकाच सिद्ध झाले. मोठ्या गाजावाजात संसदेच्या विशेष सत्रात हे विधेयक आणले गेले आणि जोरदार धूरळा उडवला गेला. परंतु हा धूरळा बाजूला होताच समोर आले की पुढील जनगणनेपर्यंत आणि मतदारसंघ फेररचना होईपर्यंत हा कायदा लागू होणारच नाही.

मोदी सरकारबद्दल आणि अदानीबद्दल इतके वर्षे राजकीय टीकेमध्ये सतत मांडलेच जात होते,  ते आता अर्थजगतात जगजाहीरपणे मांडले जात आहे.  अदानी उद्योगसमुहाच्या आणि त्यामागून मोदी सरकारच्या भ्रष्ट कारभाराचे बिंग आता जागतिक स्तरावर फुटले आहे. 2014 मध्ये काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराला विरोध करत सत्तेत आलेले फासीवादी मोदी सरकार भ्रष्टाचारात आणि जनतेला लुबाडण्यात काँग्रेस इतकेच किंबहुना अधिकच बुडालेले आहे हे एकदम स्पष्ट होते.

मोदी सरकारने “अच्छे दिन”चे स्वप्न 9 वर्षांपूर्वी दाखवले होते. आज भारतीय जनता पक्ष त्याचे नावही काढायला तयार नाही, कारण मुठभर उद्योगपतींचे “अच्छे दिन” आणि देशातील कोट्यवधी कामगार-कष्टकरी जनतेचे अत्यंत “बुरे दिन” या सरकारने आणले आहेत हे वास्तव आज लपलेले नाही.  मोदी सरकारचे हे अपयश लपवण्यासाठी, जनतेची दुर्दशा लपवण्यासाठी,  जनतेला भरकटवण्यासाठी पुन्हा एकदा हिंदुत्व फॅसिझमने धर्मवादाचे कार्ड खेळणे चालू केले आहे.

थोडक्यात आपल्याला नाममात्र मजुरीमध्ये राबण्याची सक्ती करणारी ही सरकारं, अनियोजित लॉकडाऊन लादून कोणतीही सोय न करता नरकयातना भोगायला भाग पाडणारी ही सरकारं, रोजगाराची सोय न करता आपल्याला रोज श्रमशक्तीच्या बाजारात आणून उभी करणारी ही सरकारं, गरीबांच्या पोटावर पाय आणणारी ही सरकार आपण कामगारांनी घामाच्या कमाईतून घेतलेली साधी सायकलसारखी वस्तू सुद्धा स्वत:च्या घशात घालू शकतात!

इतिहासकार इरफान हबीब यांनी जालियनवाला बाग स्मारकाच्या ह्या नव्या रूपाला इतिहास आणि ऐतिहासिक वारश्याच्या किमतीवर करण्यात आलेले कंपनीकरण म्हटले आहे. डॅनिश-ब्रिटिश इतिहासकार किम वॅगनर, जे वसाहतकालीन भारतीय इतिहासाचे अभ्यासक आहेत, यांनी ह्या ‘सौंदर्यीकरणा’ बाबत मांडले की जालियनवाला बाग हत्याकांडाचे शेवटचे अवशेष प्रभावी पणे मिटवण्यात आले आहेत. येणारी पिढी हा इतिहास आहे तसा कधीच समजू शकणार नाही

फासीवाद आणि प्रतिक्रियावाद दहा पैकी नऊ वेळा जातीयवादी, वंशवादी, सांप्रदायिकतावादी सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा बुरखा ओढून येतो. तसे तर आपण सुरुवातीपासूनच बुर्झ्वा राष्ट्रवादाच्या प्रत्येक रूपाचा यथासंभव विरोध केला पाहिजे, परंतु विशेषत: फासीवादी सांस्कृतिक अंधराष्ट्रवाद कामगार वर्गाच्या सर्वात मोठ्या शत्रुंपैकी एक आहे. आपल्याला प्रत्येक पावलावर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, प्राचीन हिंदू राष्ट्राच्या प्रत्येक गौरवशाली मिथकाचा आणि खोट्या प्रतीकाचा विरोध करावा लागेल आणि त्यांना जनतेच्या मान्यतेमध्ये खंडित करावे लागेल. ह्यात आपल्याला विशेष मदत ह्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद्यांच्या इतिहासामधून मिळेल. निर्विवादपणे अंधराष्ट्रवादाचा उन्माद पसरवण्यामध्ये गुंतलेल्या ह्या संघटनांना काळा इतिहास असतो जो विश्वासघात, भ्रष्टाचार आणि पतन ह्यांनी भरलेला असतो. आपल्याला फक्त हा इतिहास जनतेपुढे मांडायचा आहे आणि त्याच्या समोर हा प्रश्न उपस्थित करायचा आहे की हे “राष्ट्र” कोणते आहे ज्याबद्दल फासीवादी बोलत आहेत ते कोणत्या पद्धतीचे राष्ट्र स्थापन करू इच्छित आहेत आणि कोणाच्या हिताची सेवा करण्यासाठी आणि कोणाच्या हिताचा बळी देऊन ते हे “राष्ट्र” स्थापन करू इच्छित आहेत.

फासीवादाच्या उत्थानाच्या ज्या मुलभूत कारणांची मीमांसा आपण केली आहे ती कारणे फासीवादाच्या उत्थानाची सामान्य कारणे असतात. ही कारणे जर्मनीमध्ये उपलब्ध होती, इटली मध्ये उपलब्ध होती आणि भारतामध्ये सुद्धा उपलब्ध आहेत. ह्या पैकी, सामाजिक-लोकशाहीवाद्यांचा विश्वासघात आपल्यासाठी सर्वात महत्वाचे कारण आहे. भारतामध्ये सुद्धा त्यांची उपस्थिती आहे. सी.पी.आई. आणि सी.पी.एम.च्या नेतृत्वाखाली ट्रेड युनियन आंदोलन तीच भूमिका बजावत आहे जी त्यांनी जर्मनीमध्ये बजावली होती. इथेसुद्धा संशोधनवादी आणि ट्रेड युनियनचे नेतृत्व कामगारांना सुधारवाद, अर्थवाद आणि अराजकतावादी संघाधिपत्यवादाच्या चौकटीमध्ये अडकवून ठेवण्याचे काम करत आहेत. इथे ट्रेड युनियन आंदोलन आणि सामाजिक-लोकशाहीवादी भांडवलदारांना असे अर्थवादी करार करण्यास भाग पाडू शकत नाही जे त्यांनी जर्मनी मध्ये केले होते.

आर.एस.एस. ने ब्रिटीशांच्या विरोधात स्वातंत्र्य आंदोलनात कुठलाही सहभाग घेतला नाही. संघ नेहमी ब्रिटीश साम्राज्यवाद्यांसोबत संगनमताचे राजकारण करण्यासाठी तयार होता. त्यांचे लक्ष्य नेहमीच मुस्लिम, कम्युनिस्ट आणि ख्रिश्चन होते. परंतु ब्रिटीश साम्राज्याला त्यांनी कधीही लक्ष्य केले नाही. ‘भारत छोडो आंदोलना’ दरम्यानच्या देशव्यापी उलाथापालथी मध्येही संघ निष्क्रिय राहिला. उलट संघाने ठीकठिकाणी ह्या आंदोलनावर बहिष्कार टाकला आणि ब्रिटीशांची साथ केली. श्यामाप्रसाद मुखर्जीचे बंगालमध्ये ब्रिटीशांच्या बाजूने उघडपणे बोलणे ह्याचे सर्वात मोठे उदाहरण होते. जर चुकून संघाचा माणूस ब्रिटीश सरकार कडून पकडला गेला किंवा तुरुंगात गेला तेव्हा प्रत्येक वेळी त्यांनी माफीनामे लिहून ब्रिटीश साम्राज्याप्रती स्वतःच्या निष्ठा व्यक्त केल्या आणि नेहमी निष्ठा कायम ठेवण्याचे वचननामे लिहून दिले.

फासीवादाच्या उदयासाठीची परिस्थिती नेहमीच भांडवली विकासामधून निर्माण होणाऱ्या बेरोजगारी, गरिबी, भूक, अस्थिरता, असुरक्षितता, अनिश्चितता आणि आर्थिक संकट यांतून तयार होत असते. ज्या देशांमध्ये भांडवली विकास हा क्रांतिकारी प्रक्रियेमधून न होता एका विकृत, उशिराने झालेल्या कुंठित प्रक्रियेतून झालेला असतो, तेथे फासीवादी प्रतिक्रिया निर्माण होण्याची शक्यता जास्त असते.