महाराष्ट्रातील परभणी शहरातील भीमनगर, प्रियदर्शनी नगर आणि सारंग नगर या दलित बहुल वस्तीत 10 ते 15 डिसेंबर 2024 या कालावधीत राज्यसरकारमार्फत पोलिस दलाकडून कोम्बिंग ऑपरेशन राबवले गेले. कोम्बिंग ऑपरेशन या नावातच दिसून येते की डोक्यातून जसे उवा शोधण्यासाठी कंगवा फिरवतात, तसे पोलिस दलित वस्तीत “उवा” शोधत होते! परभणीमधील दलितवस्तीवर झालेला हल्ला हा महाराष्ट्र सरकारच्या गृहखात्याचा पूर्वनियोजित राजकीय उद्दिष्टाने केलेला हल्ला होता. जनतेच्या विरोधाला कसे दाबायचे याचे धडे राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अगोदरच आपल्या भाषणात दिलेले होते

महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने जुलै मध्ये आणि नंतर 18 डिसेंबर 2024 रोजी विधानसभेत ‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2024’ हे विधेयक सादर केले. आता हे विधेयक पारित करण्याकडे सरकार पावले टाकत आहे. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर इंग्रजांच्या दडपशाही कायद्यांना सुसूत्र करून स्वीकारण्यापासून ते टाडा, पोटा, युएपीए, मकोका, एनएसए असे अनेक कायदे पारित करून सर्वच सरकारांनी स्वत:कडे जनमताला चिरडण्यासाठी पाशवी अधिकार घेतले. महाराष्ट्रात येऊ घातलेला हा कायदा त्याच परंपरेला पुढे नेतो आहे,

रिकार्डोच्या मते कोणत्याही प्रकारच्या पैशाचे प्रमाण जास्त झाले तर त्याचे मूल्य घसरते आणि किमती वाढतात. मार्क्सने सांगितले की असे होणार नाही. जर पैशाचा पुरवठा अभिसरणाच्या आवश्यकतेपेक्षा वाढला तर भांडवली माल उत्पादनाच्या व्यवस्थेमध्ये याचे दोन परिणाम होतील: पहिला, पैसा भांडवलाचे आधिक्य होईल आणि परिणामी सरासरी व्याज दर कमी होईल आणि नफ्याचा दर वाढेल व त्यामुळे गुंतवणुकीचा दर वाढेल. दुसरे म्हणजे यामुळे समाजात असलेली प्रभावी मागणी देखील काही प्रमाणात वाढेल, ज्यामुळे मर्यादित प्रमाणात उत्पादनास चालना मिळेल. परंतु त्याची एक मर्यादा असेल ज्यावर आपण शेवटी बोलू. स्पष्ट आहे की रिकार्डो पैशाकडे केवळ अभिसरणाचे माध्यम म्हणून पाहत होते आणि मूल्याचे माप व मूल्याचे भांडार तसेच साठेबाजी हे पैशाचे कार्य म्हणून समजून घेण्यास सक्षम नव्हते.

भांडवलशाही ही माल उत्पादनाची व्यवस्था आहे. इथे प्रत्येक गोष्ट माल बनत जाते. निवडणूका याला कशा अपवाद असतील? भारताला सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून ओळखले जाते. दर पाच वर्षातून येणारी लोकसभेची निवडणूक तर लोकशाहीचा उत्सव म्हणून साजरा केला जातो. वरवर पाहता जनताच देशातल्या सत्ताधाऱ्यांना निवडून देते असा भास या भांडवली निवडणुकांमधून होत असला तरी वास्तवात मात्र जो पक्ष भांडवलदार वर्गाच्या प्रमुख मर्जीतला आहे, आणि त्यांनी दिलेल्या भरभक्कम निधीच्या जोरावर ज्याची निवडणूक बाजारातली वट मोठी आहे, म्हणजेच जो पक्ष प्रचारयंत्रणा, प्रसारमाध्यमे इतकेच नव्हे तर मते आणि मतदान यंत्रणासुद्धा विकत घेऊ शकतो त्याचीच जिंकण्याची शक्यता सर्वाधिक असते.

अलीकडच्या काळात समोर आलेल्या या घटनांनी महिलांवरील हिंसाचाराचा प्रश्न अतिशय गंभीरपणे समोर आणला आहे. आता वेळ आली आहे की आपण या घटनांकडे केवळ तात्कालिक मुद्दा म्हणून न बघता या महिलाविरोधी हिंसाचारामागील खरी कारणे समजून घेण्याची, त्यासाठी जबाबदार असलेल्या आजच्या भांडवली पुरुषसत्ताक व्यवस्थेला मुळापासून बदलून समानतेवर आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माण करण्यासाठी एकजूट होण्याची.

पैशाचा विकास सामाजिक श्रम विभाजन आणि मालांच्या उत्पादन व विनिमयाच्या विकासाच्या एका विशिष्ट टप्प्यावर होतो. जसजशी मानवी श्रमाची अधिकाधिक उत्पादने माल बनत जातात, तसतसा उपयोग-मूल्य आणि मूल्य यांच्यातील अंतर्विरोध अधिक तीव्र होत जातो कारण परस्पर गरजांचे जुळणे कठीण होत जाते. प्रत्येक माल उत्पादकासाठी त्याच्या मालाला उपयोग मूल्य नसते आणि ते एक सामाजिक उपयोग मूल्य असते, जे तेव्हाच वास्तवीकृत होऊ शकते म्हणजे उपभोगाच्या क्षेत्रात आणले जाऊ शकते जेव्हा त्याचा विनिमय होईल, म्हणजे जेव्हा ते मूल्याच्या रूपात वास्तवीकृत होईल. परंतु हे तेव्हाच होऊ शकते जेव्हा दुसऱ्या माल उत्पादकाला पहिल्याच्या मालाची गरज असते आणि पहिल्या माल उत्पादकाला दुसऱ्याच्या मालाची आवश्यकता असते. जसजशी अधिकाधिक उत्पादने माल होत जातात, तसतसे हे अधिक कठीण होत जाते. यालाच आपण उपयोग-मूल्य आणि मूल्य यांच्यातील अंतर्विरोध तीव्र होणे म्हणत आहोत.

भांडवलशाही व्यवस्थेत जगण्याच्या असुरक्षिततेमुळे निर्माण झालेल्या एकाकीपणाच्या शून्यतेवर मात करण्यासाठी दिवसभर मोबाईलवर स्क्रोल करणारे लोक त्यात येणारी निरर्थक सामग्री, खाद्यपदार्थ आणि मांजरीचे व्हिडिओ आणि प्रभावक व कंप्युटर द्वारे निर्मित द्वेषाने भरलेल्या उजव्या विचाराच्या सामग्रीला जवळ करतात. एकटेपणावर मात  करण्यासाठी इंटरनेट हा एक आधार बनला आहे.

“बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार” असे म्हणत 10 वर्षापूर्वी सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने आणि त्याच्या मित्रपक्षांनी अगोदरच्या कॉग्रेस सरकारांचे भ्रष्टाचाराचे सर्व विक्रम फार लवकर मोडीत काढले आहेत. भ्रष्टाचार संपण्यासाठी गरज आहे आपण कामकरी जनतेने मिळून या पक्षांचे भांडवली राजकारण, नफ्याची व्यवस्था, मोडीत काढण्याची आणि आपल्या कामगार वर्गीय राजकारणाच्या निर्मितीची.

एस.सी., एस.टी. संदर्भात क्रिमी लेयर लागू होऊ शकतो की नाही, या वादामागे सुद्धा हेच वर्गवास्तव आहे की या प्रवर्गांमध्ये सुद्धा विविध आर्थिक वर्ग निर्माण झाले आहेत ज्यांना पोहोचणारी अस्पृश्यतेची झळ चढत्या वर्गस्तरानुसार सुद्धा उतरत्या प्रकारची आहे आणि स्पर्श-विटाळ-अस्पृश्यता सर्वत्र आता त्या बिभत्स स्वरूपात समोर येत नाहीत ज्याप्रकारे त्या खुलेपणाने पूर्वी समोर येत असत. जाती व्यवस्थेचा व्यवसाय आणि रोटी व्यवहाराचा आशय भांडवली विकासाने बऱ्यापैकी नष्ट केला आहे, परंतु भांडवलशाहीनेच तिची इतर लक्षणे ना फक्त टिकवली आहेत; तर भांडवलदार वर्गाच्या हितांकरिता अस्मितेला खतपाणीही घातले आहे.

इन्स्टिट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव्हनेसने सरकारी डेटा वापरून तयार केलेल्या ‘भारतातील विषमतेची स्थिती’ अहवालानुसार ज्या देशातील 90 टक्के लोक दर महिन्याला 25,000 रुपये देखील कमवत नाहीत, तिथे मुकेश अंबानी यांनी आपल्या मुलाच्या लग्नात 5000 कोटींहून अधिक रुपये उधळले आहेत. मुकेश अंबानींसाठी, खर्च केलेली रक्कम शेंगदाणे- फुटाण्यासारखी आहे, म्हणजे त्यांच्या एकूण संपत्तीच्या फक्त 0.5 टक्के.