केंद्रातील मोदी (एन.डी.ए.) सरकार, आणि कर्नाटक, तामिळनाडू आदी राज्यातील “उदारवादी” कॉंग्रेस व द्रमुक सरकारांमध्येच नव्हे तर देशभरातील सर्वपक्षीय सरकारांमध्ये कामगारांच्या हक्कांवर हल्ला करण्यात, भांडवलदारांचे हित जपण्यात अहमहमिका लागली आहे.

भाजप-आरएसएसने राज्य यंत्रणा, संघ परिवाराचे कार्यकर्ते आणि मुख्य प्रवाहातील माध्यमांतील त्यांच्या भोपूंचा वापर करून, 22 जानेवारीला राम मंदिराच्या उद्घाटनासाठी जमवाजमव सुरू केली  तेव्हापासून  इतर निवडणूकबाज पक्ष सुद्धा त्यांची हिंदू अस्मिता सिद्ध करण्यात लागले आहेत. आपचे केजरीवाल यांनी आपल्या पक्षाच्या सदस्यांना संपूर्ण दिल्लीत सुंदरकांड आणि हनुमान चालीसा कार्यक्रम आयोजित करण्यास सांगितले, तर ओरिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडॉरच्या अनावरणाची योजना जाहीर केली आणि तृणमूलच्या ममता बॅनर्जी कोलकाता येथील काली मंदिराला भेट दिली. या सर्व गोंधळात महागाई आणि बेरोजगारी या समस्यांना राजकीय मोटारीच्या चर्चाविश्वात शेवटच्या सीटवर ढकलले गेले आहे.

बेरोजगारी हा तरुण पिढीसमोरचा यक्ष प्रश्न बनला आहे. नोकऱ्यांच्या बाजारात स्वतःची पात्रता सिद्ध करण्यासाठी आज प्रत्येक जण कोल्हूच्या बैलाप्रमाणे राबत आहे. लाखो तरुणांसाठी काही शे नोकऱ्या काढून रोजगार देण्याच्या नावाखाली सरकार तरुणांचा वेळ-पैसा-मेहनत वाया घालवून त्यांना निराशेच्या गर्त्यात ढकलत आहे. ओला-उबर-झोमॅटो, नेटवर्क मार्केटिंग, सेल्समन, हातगाडी, वडापाव-भजीच्या हातगाड्या, सिक्युरिटी सारखी कामे पदवीधरांच्या पदरी पडली आहेत, तर शिक्षण मिळू न शकणाऱ्यांच्या गर्दीने मजूर-अड्डे ओसंडून वाहत आहेत. बेरोजगारीमुळे वाढत्या असंतोषाचा फायदा घेत राज्यात आरक्षणाच्या नावाखाली नसलेल्या रोजगारांसाठी तरुणांना जाती-जातींमध्ये विभागले जात आहे. अश्या काळामध्ये अस्मितावादाच्या राजकारणाला बळी न पडता कामगार, कष्टकरी, विद्यार्थी, युवकांनी आज सर्वांसाठी शिक्षण व रोजगाराच्या अधिकाराच्या योग्य मागणीभोवती संघटित झाले पाहिजे. 

2 नोव्हेंबर रोजी आय.आय.टी. बनारस हिंदू विद्यापीठात घडलेल्या बलात्काराप्रकरणी दोन महिन्यांनंतर तिघा जणांना अटक करण्यात आली व त्यांच्यावर बलात्काराचा आरोप दाखल करण्यात आला. हे तिन्ही बलात्कारी भाजपच्या आय.टी. सेलचे नेते आहेत, हे सुद्धा तपासामध्ये उघड झाले. या क्रूर अमानवीय घटनेशी जोडलेले लोक हे भाजपचे नेते आहेत, ही बातमी अजिबात आश्चर्यकारक नाही. 

ज्याच्या इतिहासाच्या अत्यंत कमी नोंदी सापडतात, असा मुळशी सत्याग्रह, पांडुरंग महादेव (सेनापती) बापट आणि वि. म. भुस्कुटे यांच्या नेतॄत्वात 1920च्या दशकात लढला गेला. विजनिर्मितीसाठी टाटा हायड्रोलिक कंपनी (आताचे नाव टाटा पावर) निला व मुळा नदीवर धरण बांधू पहात होती, ज्यामुळे मुळशीतील 52 गावे पाण्याखाली जाणार होती. जनतेने ब्रिटीशांनी टाटांसोबत मिळून घेतललेल्या हुकूमशाही निर्णयाविरोधात संघर्षाचा निर्णय घेतला.

संपूर्ण अशांतता आणि जातीय कलहात आज दोन भागात विभागलेल्या मणिपूरमधील संकटाचे मूळ कारण म्हणजे सत्ताधारी भाजपचे विभाजनाचे आणि द्वेषाचे राजकारण, कायद्याच्या उघड उल्लंघनाविरुद्ध संपूर्ण निष्क्रियता, मेईतेई समुदायाच्या सांप्रदायिक गटांद्वारे केलेल्या हिंसाचारात सरकारचा सहभाग, म्हणजेच ‘फूट पाडा आणि राज्य करा’चे राजकारण.

मोदी सरकारच्या इतर सर्व जुमल्यांप्रमाणे महिला आरक्षणाच्या जुमल्याचे सत्य सुद्धा, आरक्षणाचे विधेयक येताच अनावृत झाले. या विधेयकाचे समर्थन करणाऱ्या बुर्झ्वा राजकीय पक्षांच्या बुर्झ्वा महिला नेत्या आणि खात्या-पित्या मध्यमवर्गातून येणाऱ्या महिलांसाठी सुद्धा हे विधेयक एक फुसका फटाकाच सिद्ध झाले. मोठ्या गाजावाजात संसदेच्या विशेष सत्रात हे विधेयक आणले गेले आणि जोरदार धूरळा उडवला गेला. परंतु हा धूरळा बाजूला होताच समोर आले की पुढील जनगणनेपर्यंत आणि मतदारसंघ फेररचना होईपर्यंत हा कायदा लागू होणारच नाही.

संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्ष पेटवण्याचे राजकारण जोमाने सुरू असताना आज राज्यातील व देशातील सर्वजातीय युवकांनी, कामगार-कष्टकऱ्यांनी गांभीर्याने लक्षात घेण्याची गरज आहे की या आंदोलनांच्या मागण्या अर्थहीन आहेत, भरकटवणाऱ्या आहेत. कोणत्याही नवीन आरक्षणाच्या मागणीने आज विशेष काहीही साध्य होणार नाही. वास्तवात, या दोन्ही आंदोलनांच्या माध्यमातून समाजात पसरत असलेल्या बेरोजगारी विरोधातील असंतोषाला भरकटवण्याचे काम आज सर्व प्रमुख भांडवली पक्षांची नेतेमंडळी एकत्र येऊन करत आहेत. 

आफ्रिकेतील अत्यंत गरीब देशात ज्याने भांडवलशाही व्यवस्थेविरुद्ध बंड पुकारले, जगातील साम्राज्यवादी देशांना घाबरून सोडले,  ज्याला वयाच्या 37 व्या वर्षी आपले प्राण गमवावे लागले. ज्याला आफ्रिकेचा चे गुवारा म्हणून ओळखले जाते, तो थॉमस  संकारा