भांडवलशाही व्यवस्थेत जगण्याच्या असुरक्षिततेमुळे निर्माण झालेल्या एकाकीपणाच्या शून्यतेवर मात करण्यासाठी दिवसभर मोबाईलवर स्क्रोल करणारे लोक त्यात येणारी निरर्थक सामग्री, खाद्यपदार्थ आणि मांजरीचे व्हिडिओ आणि प्रभावक व कंप्युटर द्वारे निर्मित द्वेषाने भरलेल्या उजव्या विचाराच्या सामग्रीला जवळ करतात. एकटेपणावर मात  करण्यासाठी इंटरनेट हा एक आधार बनला आहे.

“बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार” असे म्हणत 10 वर्षापूर्वी सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने आणि त्याच्या मित्रपक्षांनी अगोदरच्या कॉग्रेस सरकारांचे भ्रष्टाचाराचे सर्व विक्रम फार लवकर मोडीत काढले आहेत. भ्रष्टाचार संपण्यासाठी गरज आहे आपण कामकरी जनतेने मिळून या पक्षांचे भांडवली राजकारण, नफ्याची व्यवस्था, मोडीत काढण्याची आणि आपल्या कामगार वर्गीय राजकारणाच्या निर्मितीची.

एस.सी., एस.टी. संदर्भात क्रिमी लेयर लागू होऊ शकतो की नाही, या वादामागे सुद्धा हेच वर्गवास्तव आहे की या प्रवर्गांमध्ये सुद्धा विविध आर्थिक वर्ग निर्माण झाले आहेत ज्यांना पोहोचणारी अस्पृश्यतेची झळ चढत्या वर्गस्तरानुसार सुद्धा उतरत्या प्रकारची आहे आणि स्पर्श-विटाळ-अस्पृश्यता सर्वत्र आता त्या बिभत्स स्वरूपात समोर येत नाहीत ज्याप्रकारे त्या खुलेपणाने पूर्वी समोर येत असत. जाती व्यवस्थेचा व्यवसाय आणि रोटी व्यवहाराचा आशय भांडवली विकासाने बऱ्यापैकी नष्ट केला आहे, परंतु भांडवलशाहीनेच तिची इतर लक्षणे ना फक्त टिकवली आहेत; तर भांडवलदार वर्गाच्या हितांकरिता अस्मितेला खतपाणीही घातले आहे.

इन्स्टिट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव्हनेसने सरकारी डेटा वापरून तयार केलेल्या ‘भारतातील विषमतेची स्थिती’ अहवालानुसार ज्या देशातील 90 टक्के लोक दर महिन्याला 25,000 रुपये देखील कमवत नाहीत, तिथे मुकेश अंबानी यांनी आपल्या मुलाच्या लग्नात 5000 कोटींहून अधिक रुपये उधळले आहेत. मुकेश अंबानींसाठी, खर्च केलेली रक्कम शेंगदाणे- फुटाण्यासारखी आहे, म्हणजे त्यांच्या एकूण संपत्तीच्या फक्त 0.5 टक्के. 

एन.टी.ए. (नॅशनल टेस्टिंग एजेंसी) तर्फे घेतल्या जाणाऱ्या नीट यु.जी. ह्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेत झालेली पेपरफुटी आणि अनेक स्तरांवर झालेल्या गदारोळानंतर संपूर्ण देशभरात सुरक्षित परीक्षा आणि भरती प्रणाली यांची मागणी केली जात आहे. यानंतर एका पाठोपाठ एक सी.एस.आय.आर. नेट, यु.जी.सी. नेट, नीट पी.जी. ह्या परीक्षा देखील पेपरफुटीचे, परीक्षेच्या पवित्रतेचे कारण देऊन रद्द करण्यात आल्यात. त्यांनतर सरकारच्या ह्या बेजबाबदार कारभारामुळे देशभरात विद्यार्थ्यांना, त्यांच्या पालकांना रस्त्यावर उतरून आपल्या मागण्यांसाठी, एका न्याय्य परीक्षा व्यवस्थेसाठी, जगभरात विश्वगुरू बनल्याचे ढोल बडवणाऱ्या मोदी सरकारवर, दबाव बनवावा लागला

जेव्हा एकदा माल उत्पादन सुरू होते तेव्हा उत्पादक शक्तींच्या उत्तरोत्तर विकासाबरोबर, हे माल उत्पादन सामाजिक श्रम विभाजनाला आणखी वाढवते.

विशाळगड येथे धार्मिक ध्रुवीकरण, दंगली आणि तोडफोडीची आणखी एक घटना जुलै महिन्यात घडली आहे. राज्यसभेचे माजी खासदार आणि राजघराण्याशी जोडलेले संभाजीराजे यांनी या दंगली भडकावल्या होत्या.  धार्मिक विष पेरणारे संभाजी भिडे ज्यांच्या प्रतिगामी, पितृसत्ताक आणि धर्मवादी वक्तव्यांमुळे यापूर्वी दंगली झाल्या आहेत, त्यांनी सुद्धा यावेळी उन्माद पसरवण्यात हातभार लावला.

युरोपीय देशांमध्ये सतत वाढत चाललेली बेरोजगारी, कमी रोजगार, स्थिरावलेले वेतन व महागाईमुळे त्या त्या देशातील कामगार आणि मध्यमवर्गीयांमध्ये चिंता आणि अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ज्याने भांडवलदारांची सेवा करणाऱ्या सरकारांवरचा जनतेचा विश्वास कमी झाला असून भ्रमनिरास झालेल्या जनतेला आवाहन करण्यासाठी उजव्या पक्षांना सुपीक जमीन उपलब्ध करून दिली आहे.

केंद्रातील मोदी (एन.डी.ए.) सरकार, आणि कर्नाटक, तामिळनाडू आदी राज्यातील “उदारवादी” कॉंग्रेस व द्रमुक सरकारांमध्येच नव्हे तर देशभरातील सर्वपक्षीय सरकारांमध्ये कामगारांच्या हक्कांवर हल्ला करण्यात, भांडवलदारांचे हित जपण्यात अहमहमिका लागली आहे.

भाजप-आरएसएसने राज्य यंत्रणा, संघ परिवाराचे कार्यकर्ते आणि मुख्य प्रवाहातील माध्यमांतील त्यांच्या भोपूंचा वापर करून, 22 जानेवारीला राम मंदिराच्या उद्घाटनासाठी जमवाजमव सुरू केली  तेव्हापासून  इतर निवडणूकबाज पक्ष सुद्धा त्यांची हिंदू अस्मिता सिद्ध करण्यात लागले आहेत. आपचे केजरीवाल यांनी आपल्या पक्षाच्या सदस्यांना संपूर्ण दिल्लीत सुंदरकांड आणि हनुमान चालीसा कार्यक्रम आयोजित करण्यास सांगितले, तर ओरिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडॉरच्या अनावरणाची योजना जाहीर केली आणि तृणमूलच्या ममता बॅनर्जी कोलकाता येथील काली मंदिराला भेट दिली. या सर्व गोंधळात महागाई आणि बेरोजगारी या समस्यांना राजकीय मोटारीच्या चर्चाविश्वात शेवटच्या सीटवर ढकलले गेले आहे.