फॅशिस्ट हिंदुत्वाच्या राजकारणासाठी सुपीक मैदान तयार करण्यासाठी उत्तराखंडमधील मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न संघ-भाजपकडून गेली अनेक वर्षांपासून यशस्वीपणे सुरू आहे. एकीकडे विध्वंसक भांडवली विकासामुळे हवामान बदलाचे मोठे संकट उभे आहे, आणि दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणावरील बेरोजगारीचे संभाव्य स्फोटक संकट उभे आहे. उत्तराखंडचा रोजगार दर फक्त 30 टक्के आहे, जो राष्ट्रीय सरासरी 37 टक्के पेक्षा सुद्धा कमी आहे. रोजगाराच्या शोधात दरवर्षी सुमारे 1 लाख लोक गावांमधून स्थलांतरित होतात. फॅसिस्ट भाजपा-आरएसएसने या संकटाचा वापर करून लोकांमध्ये धर्माच्या आधारे फूट पाडण्याचा कार्यक्रम वेगाने पुढे नेला आहे, जेणेकरुन जनतेचे लक्ष बेरोजगारी, महागाई, शिक्षणाचा अभाव, आरोग्यसेवा, घरे. इ. वास्तविक समस्यांपासून विचलित व्हावे आणि भांडवली लूटीला विनाअडथळा वाव मिळावा.

आपापल्या देशांच्या सैन्यदलांबद्दल अभिमानाची भावना, आणि भारतासारख्या देशात तर अंधभक्तीपर्यंत जाईल अशी भावना, निर्माण करण्याचे काम सर्वच राज्यकर्ते सतत करताना दिसतात. देशाचे रक्षण करणारे सैनिक हे खरेतर कामगार-कष्टकरी वर्गातूनच आलेले असतात, परंतु शेवटी त्यांना आदेश मात्र मानावे लागतात ते सरकारचे, अधिकाऱ्यांचे, जे स्वत: त्या-त्या देशातील भांडवलदार वर्गाच्या रक्षणासाठीच कटिबद्ध असतात. देशाच्या सैन्यदलांचे देशाच्या अस्तित्वाशी, देशाच्या ओळखीशी समीकरण घालून, सैन्यदलांचा असा गैरवापर करून जनतेला आपल्या सत्तेप्रती आज्ञाधारक बनवणारे जगभरातील सत्ताधारी मात्र काही प्रमाणात चोरीछुपे, आणि आता काही प्रमाणात तर खुलेपणाने खाजगी कंत्राटी कॉर्पोरेट सेना पोसताना, त्यांचा वापर करताना दिसत आहेत. यातून भांडवली राज्यसत्तांचा भेसूर चेहरा अधिक नागडेपणाने समोर येत आहे.

तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ मणिपूर मध्ये धगधगत असलेली अशांतता, उत्तराखंडमध्ये जून-जुलै मध्ये “लव्ह-जिहाद” च्या खोट्या प्रचाराआडून तापवले गेलेले मुस्लीमद्वेषी वातावरण, हरियाणामध्ये नूंह, गुरगाव  येथे ऑगस्टच्या सुरुवातीला भडकावल्या गेलेल्या दंगली, काशीतील ग्यानवापी मशिदीचा वाद आणि मोदींनी पुढे आणलेला समान नागरी कायद्याचा मुद्दा हे सर्व दाखवतात की देशातील सत्ताधारी फॅशिस्ट भाजपकडे स्वतःचे गेल्या 9 वर्षातील अपयश लपवण्यासाठी, कर्नाटक-हिमाचल मधील राज्य विधानसभेतील पराभवानंतर मतांची बेगमी करण्यासाठी, बेरोजगारी-महागाई-भ्रष्टाचाराने त्रस्त कामगार-कष्टकरी जनतेच्या असंतोषाला भरकटवण्यासाठी शिल्लक आहे ते फक्त धर्मवादाचे, हिंदू-मुस्लिम विद्वेषाचे हत्यार, ज्याचा वापर करून 2024च्या निवडणुकांपूर्वी देशभरात ताणतणाव निर्माण करून मतांचे अधिक ध्रुवीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

1947 पासून देशात हजारो जातीय दंगली झाल्या ज्यात हजारो लोक मरण पावले आणि लाखो कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली. दंगलीत झालेल्या जीविताच्या व मालमत्तेच्या जखमा कालांतराने भरून निघतात, पण न्याय न मिळाल्याच्या आणि खुनी व पाशवी गुन्हेगारांना पुन्हा पुन्हा वाचवले जाण्याच्या जखमा कधीच भरून येत नाहीत. बहुतांश दंगलींमध्ये पोलीस आणि प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद असली किंवा उघडपणे दंगलखोरांच्या बाजूने असली, तरी याहीपुढे जाऊन अशा काही लाजिरवाण्या घटना घडल्या आहेत, ज्यावरून “जगातील सर्वात मोठी लोकशाही” म्हणवणाऱ्या या देशाचा खरा कारभार दिसून आला आहे; ज्या नेहमीच कुरूप कलंकाप्रमाणे राहतील अशाच घटनांपैकी एक घटना आहे मलियाना दंगलींची. या घटनेचा आणखी एक लाजिरवाणा अध्याय नुकताच लिहिला गेला आहे.

‘खलिस्तान’ चळवळीला पुन्हा उभे करू पाहणाऱ्या अमृतपाल सिंह याला अनेक दिवस फरार राहिल्यानंतर 23 एप्रिल रोजी अटक झाली आहे. या निमित्ताने खलिस्तानच्या मागणीसारख्या अस्मितावादी मागण्या, त्यांचे वर्गचरित्र आणि कामगार वर्गाचा त्यांप्रती दृष्टिकोण यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा महत्त्वाचा बनला आहे. कामगार वर्गाचे काही छोटे हिस्से सुद्धा सैद्धांतिक कमजोरींमुळे अशा मागण्यांचे समर्थन करताना दिसतात, त्यामुळे सुद्धा या प्रश्नावरील चर्चा महत्त्वाची बनली आहे.

भांडवली समाजातील भांडवलदार वर्गाच्या नफ्याचा स्त्रोत आणि कामगार वर्गाचे शोषण समजून घेण्यासाठी आपल्याला सामाजिक अधिशेष (सामाजिक वरकड),  सामाजिक श्रम विभाजन आणि वर्गांचा उदय यासारख्या इतर काही गोष्टी समजून घ्याव्या लागतील. या गोष्टी समजून घेतल्यामुळे कामगार वर्गाचे शोषण आणि भांडवलदार वर्गाच्या नफ्याचा स्रोत समजून घेणे आपल्याला सोपे होईल. त्यामुळे आपण या मूलभूत संकल्पनांसह सुरुवात करूयात.

जगाला कामगारांच्या सत्ता स्थापनेचं एक उदात्त, महत्तम स्वप्न, एक घनगंभीर लक्ष्य देणारा आणि तिथपर्यंत पोहचण्यासाठी एक विज्ञाननिष्ठ रस्ता दाखवणारा व्यक्ती म्हणजे कार्ल मार्क्स! आज जगभरात कामगार वर्गीय बाजू निवडणारी, कष्टकऱ्यांची श्रम संस्कृती स्वतःत रुजविण्याचा प्रयत्न करणारी प्रत्येक व्यक्ती घट्ट मूठ वळून, पाठीचा कणा ताठ करून, हात वर उचलून तितक्याच जिद्दीने एक नारा देते जितक्या जिद्दीने मार्क्स हा नारा देत असे – ‘जगातील कामगारांनो एक व्हा!’

गोष्टी बदलण्यासाठी गोष्टी समजून घेणे आवश्यक असते. कामगार-कष्टकरी लोकांच्या शोषण आणि अत्याचारावर आधारित समाज बदलायचा असेल तर विद्यमान समाज समजून घ्यावा लागेल, त्याच्या इतिहासाचे ज्ञान मिळवावे लागेल. निसर्गाला बदलण्यासाठी सुद्धा ही बाब लागू होते. त्याचप्रमाणे समाज आणि निसर्ग बदलण्याचा प्रयत्न केल्याशिवाय, त्याच्याशी थेट भिडल्याशिवाय त्याला जाणून घेता येऊ शकत नाही. म्हणूनच, निसर्गाच्या क्रांतिकारी परिवर्तनाचा प्रश्न असो किंवा समाजाच्या क्रांतिकारी परिवर्तनाचा प्रश्न असो, त्याबद्दलच्या आपल्या ज्ञानाच्या विकासाची प्रक्रिया सखोलपणे समजून घेणे फार महत्त्वाचे आहे

18 वर्षीय दर्शन, पहिल्या पिढीतील दलित विद्यार्थी, भारतातील नामवंत संस्थेत शिकत होता. त्याचे वडील रमेशभाई हे प्लंबर तर आई तारलिकाबेन मणिनगर, अहमदाबाद येथे घरकाम कामगार आहे. 2019 मध्ये घडलेल्या पायल तडवीप्रमाणेच दर्शनची आत्महत्या ही एक वैयक्तिक समस्या नसून संस्थात्मक हत्या आहे. 

मोदी सरकारबद्दल आणि अदानीबद्दल इतके वर्षे राजकीय टीकेमध्ये सतत मांडलेच जात होते,  ते आता अर्थजगतात जगजाहीरपणे मांडले जात आहे.  अदानी उद्योगसमुहाच्या आणि त्यामागून मोदी सरकारच्या भ्रष्ट कारभाराचे बिंग आता जागतिक स्तरावर फुटले आहे. 2014 मध्ये काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराला विरोध करत सत्तेत आलेले फासीवादी मोदी सरकार भ्रष्टाचारात आणि जनतेला लुबाडण्यात काँग्रेस इतकेच किंबहुना अधिकच बुडालेले आहे हे एकदम स्पष्ट होते.