जगाला कामगारांच्या सत्ता स्थापनेचं एक उदात्त, महत्तम स्वप्न, एक घनगंभीर लक्ष्य देणारा आणि तिथपर्यंत पोहचण्यासाठी एक विज्ञाननिष्ठ रस्ता दाखवणारा व्यक्ती म्हणजे कार्ल मार्क्स! आज जगभरात कामगार वर्गीय बाजू निवडणारी, कष्टकऱ्यांची श्रम संस्कृती स्वतःत रुजविण्याचा प्रयत्न करणारी प्रत्येक व्यक्ती घट्ट मूठ वळून, पाठीचा कणा ताठ करून, हात वर उचलून तितक्याच जिद्दीने एक नारा देते जितक्या जिद्दीने मार्क्स हा नारा देत असे – ‘जगातील कामगारांनो एक व्हा!’

गोष्टी बदलण्यासाठी गोष्टी समजून घेणे आवश्यक असते. कामगार-कष्टकरी लोकांच्या शोषण आणि अत्याचारावर आधारित समाज बदलायचा असेल तर विद्यमान समाज समजून घ्यावा लागेल, त्याच्या इतिहासाचे ज्ञान मिळवावे लागेल. निसर्गाला बदलण्यासाठी सुद्धा ही बाब लागू होते. त्याचप्रमाणे समाज आणि निसर्ग बदलण्याचा प्रयत्न केल्याशिवाय, त्याच्याशी थेट भिडल्याशिवाय त्याला जाणून घेता येऊ शकत नाही. म्हणूनच, निसर्गाच्या क्रांतिकारी परिवर्तनाचा प्रश्न असो किंवा समाजाच्या क्रांतिकारी परिवर्तनाचा प्रश्न असो, त्याबद्दलच्या आपल्या ज्ञानाच्या विकासाची प्रक्रिया सखोलपणे समजून घेणे फार महत्त्वाचे आहे

18 वर्षीय दर्शन, पहिल्या पिढीतील दलित विद्यार्थी, भारतातील नामवंत संस्थेत शिकत होता. त्याचे वडील रमेशभाई हे प्लंबर तर आई तारलिकाबेन मणिनगर, अहमदाबाद येथे घरकाम कामगार आहे. 2019 मध्ये घडलेल्या पायल तडवीप्रमाणेच दर्शनची आत्महत्या ही एक वैयक्तिक समस्या नसून संस्थात्मक हत्या आहे. 

मोदी सरकारबद्दल आणि अदानीबद्दल इतके वर्षे राजकीय टीकेमध्ये सतत मांडलेच जात होते,  ते आता अर्थजगतात जगजाहीरपणे मांडले जात आहे.  अदानी उद्योगसमुहाच्या आणि त्यामागून मोदी सरकारच्या भ्रष्ट कारभाराचे बिंग आता जागतिक स्तरावर फुटले आहे. 2014 मध्ये काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराला विरोध करत सत्तेत आलेले फासीवादी मोदी सरकार भ्रष्टाचारात आणि जनतेला लुबाडण्यात काँग्रेस इतकेच किंबहुना अधिकच बुडालेले आहे हे एकदम स्पष्ट होते.

‘आम आदमी पक्षा’च्या इतिहासातून त्याचे भांडवली वर्गचरित्र, त्याचे हिंदुत्वधार्जिणे, लोकशाहीविरोधी, कामगार व जनताविरोधी चरित्र, जातीयवादी राजकारण, भ्रष्टाचार-विरोधाचे थोतांड, दिल्ली मॉडेलच्या नावाने मोफत वीज, नवीन शाळा व महाविद्यालये, मोहल्ला क्लिनिकच्या नावाने केलेला फसवा प्रचार आज उघडपणे सर्वांसमोर आले आहेत.

मोदी सरकारने “अच्छे दिन”चे स्वप्न 9 वर्षांपूर्वी दाखवले होते. आज भारतीय जनता पक्ष त्याचे नावही काढायला तयार नाही, कारण मुठभर उद्योगपतींचे “अच्छे दिन” आणि देशातील कोट्यवधी कामगार-कष्टकरी जनतेचे अत्यंत “बुरे दिन” या सरकारने आणले आहेत हे वास्तव आज लपलेले नाही.  मोदी सरकारचे हे अपयश लपवण्यासाठी, जनतेची दुर्दशा लपवण्यासाठी,  जनतेला भरकटवण्यासाठी पुन्हा एकदा हिंदुत्व फॅसिझमने धर्मवादाचे कार्ड खेळणे चालू केले आहे.

भक्तांच्या मनातले सगळे प्रश्न त्यांनी न सांगताच ओळखून त्यावर मंत्र जापाचा किंवा तत्सम अवैज्ञानिक उपाय सांगून आपल्या ‘चमत्काराने’ भक्तांना मोहून टाकणारा बागेश्वर सरकार बाबा नागपुरात रामकथा पारायणासाठी आला असतांना त्याच्यावर अंधश्रध्दा निर्मूलन समिती तर्फे अंधश्रद्धा पसरवण्याचा आरोप आवण्यात आला व त्याला स्वतःच्या दिव्य शक्ती सिद्ध करण्याचे  त्याला आव्हान देण्यात आले; परंतु आव्हान फेटाळून  कार्यक्रम संपण्याच्या निर्धारित वेळेच्या 2 दिवस आधीच बाबा पळून गेला!

समान नागरी कायद्याचा (युनिफॉर्म सिविल कोड) मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. 9 डिसेंबर रोजी भाजप नेते किरोडी लाल मीणा यांनी राज्यसभेत खाजगी सदस्य विधेयक सादर केले, ज्यामध्ये संपूर्ण देशाच्या स्तरावर समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे म्हटले आहे. भाजपसारख्या फॅसिस्ट पक्षाने समान नागरी कायद्याचे समर्थन करण्यामागे विविध धर्मातील महिलांना समान दर्जा देण्याचा हेतू नसून मुस्लिमविरोधी सांप्रदायिक फॅसिस्ट राजकीय डावपेच आहे, यात शंका नाही. भाजपच्या या मुत्सद्दी-राजकीय खेळीत अडकून विरोधी पक्षांनी लगेचच समान नागरी कायद्याला मुळापासून विरोध सुरू केला. अशा परिस्थितीत कामगार वर्गाने या प्रकरणी कोणती भूमिका घ्यावी, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

‘टाटा’ नावाचा जो उद्योगसमूह आहे तो देशातील उदारवाद्यांच्या नजरेतील ताईत बनलेला आहे, आणि या उद्योगसमूहाला प्रामाणिकपणा, साधेपणा, नैतिकता, देशभक्ती, आणि भांडवलशाहीमध्ये जे काही “शुद्ध” असू शकते त्या सर्वांचे सर्वोत्कृष्ठ उदाहरण म्हणून प्रस्तुत केले जाते.  याद्वारे चांगली भांडवलशाही सुद्धा असू शकते या भ्रमालाही खतपाणी घातले जाते. त्यामुळेच, टाटांबद्दलचा हा भ्रम दूर करण्याचे काम आम्ही करत आहोत.

कर्नाटकात येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभुमीवर डिसेंबर-जानेवारी मध्ये पुन्हा एकदा महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद उफाळून आला होता. एकमेकांच्या शासकीय बसेस जाळणे, राजकीय घोषणाबाजी आणि राणा-भीमदेवी थाटातील वक्तव्ये, धमक्या, विधानसभांचे ठराव यांचे सत्र पुन्हा एकदा घडून आले. या प्रश्नाला भिजत ठेवून प्रादेशिक अस्मितावादी राजकारणाचे हत्यार म्हणून वापरण्याचा राज्यकर्त्यांचा इरादा तर स्पष्टच आहे. या निमित्ताने हे समजणे गरजेचे आहे की गेली 60 वर्षे राज्यकर्त्या भांडवलदार वर्गाच्या अलोकशाही धोरणांच्या परिणामी हा प्रश्न भिजत पडला आहे आणि त्याचे भोग मात्र सीमाभागातील जनतेला भोगावे लागत आहेत.