2 नोव्हेंबर रोजी आय.आय.टी. बनारस हिंदू विद्यापीठात घडलेल्या बलात्काराप्रकरणी दोन महिन्यांनंतर तिघा जणांना अटक करण्यात आली व त्यांच्यावर बलात्काराचा आरोप दाखल करण्यात आला. हे तिन्ही बलात्कारी भाजपच्या आय.टी. सेलचे नेते आहेत, हे सुद्धा तपासामध्ये उघड झाले. या क्रूर अमानवीय घटनेशी जोडलेले लोक हे भाजपचे नेते आहेत, ही बातमी अजिबात आश्चर्यकारक नाही. 

ज्याच्या इतिहासाच्या अत्यंत कमी नोंदी सापडतात, असा मुळशी सत्याग्रह, पांडुरंग महादेव (सेनापती) बापट आणि वि. म. भुस्कुटे यांच्या नेतॄत्वात 1920च्या दशकात लढला गेला. विजनिर्मितीसाठी टाटा हायड्रोलिक कंपनी (आताचे नाव टाटा पावर) निला व मुळा नदीवर धरण बांधू पहात होती, ज्यामुळे मुळशीतील 52 गावे पाण्याखाली जाणार होती. जनतेने ब्रिटीशांनी टाटांसोबत मिळून घेतललेल्या हुकूमशाही निर्णयाविरोधात संघर्षाचा निर्णय घेतला.

संपूर्ण अशांतता आणि जातीय कलहात आज दोन भागात विभागलेल्या मणिपूरमधील संकटाचे मूळ कारण म्हणजे सत्ताधारी भाजपचे विभाजनाचे आणि द्वेषाचे राजकारण, कायद्याच्या उघड उल्लंघनाविरुद्ध संपूर्ण निष्क्रियता, मेईतेई समुदायाच्या सांप्रदायिक गटांद्वारे केलेल्या हिंसाचारात सरकारचा सहभाग, म्हणजेच ‘फूट पाडा आणि राज्य करा’चे राजकारण.

मोदी सरकारच्या इतर सर्व जुमल्यांप्रमाणे महिला आरक्षणाच्या जुमल्याचे सत्य सुद्धा, आरक्षणाचे विधेयक येताच अनावृत झाले. या विधेयकाचे समर्थन करणाऱ्या बुर्झ्वा राजकीय पक्षांच्या बुर्झ्वा महिला नेत्या आणि खात्या-पित्या मध्यमवर्गातून येणाऱ्या महिलांसाठी सुद्धा हे विधेयक एक फुसका फटाकाच सिद्ध झाले. मोठ्या गाजावाजात संसदेच्या विशेष सत्रात हे विधेयक आणले गेले आणि जोरदार धूरळा उडवला गेला. परंतु हा धूरळा बाजूला होताच समोर आले की पुढील जनगणनेपर्यंत आणि मतदारसंघ फेररचना होईपर्यंत हा कायदा लागू होणारच नाही.

संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्ष पेटवण्याचे राजकारण जोमाने सुरू असताना आज राज्यातील व देशातील सर्वजातीय युवकांनी, कामगार-कष्टकऱ्यांनी गांभीर्याने लक्षात घेण्याची गरज आहे की या आंदोलनांच्या मागण्या अर्थहीन आहेत, भरकटवणाऱ्या आहेत. कोणत्याही नवीन आरक्षणाच्या मागणीने आज विशेष काहीही साध्य होणार नाही. वास्तवात, या दोन्ही आंदोलनांच्या माध्यमातून समाजात पसरत असलेल्या बेरोजगारी विरोधातील असंतोषाला भरकटवण्याचे काम आज सर्व प्रमुख भांडवली पक्षांची नेतेमंडळी एकत्र येऊन करत आहेत. 

आफ्रिकेतील अत्यंत गरीब देशात ज्याने भांडवलशाही व्यवस्थेविरुद्ध बंड पुकारले, जगातील साम्राज्यवादी देशांना घाबरून सोडले,  ज्याला वयाच्या 37 व्या वर्षी आपले प्राण गमवावे लागले. ज्याला आफ्रिकेचा चे गुवारा म्हणून ओळखले जाते, तो थॉमस  संकारा

ॲडम स्मिथचे योग्य उत्तराधिकारी डेव्हिड रिकार्डो यांनी या शोधाची गणना राजकीय अर्थशास्त्राच्या सर्वात महत्त्वाच्या सिद्धांतांमध्ये केली. परंतु ॲडम स्मिथ आपला सिद्धांत केवळ साधारण माल उत्पादनालाच सुसंगतपणे लागू करू शकले, म्हणजे माल उत्पादनाचा तो काळ जेव्हा उत्पादनाच्या साधनांचा मालक स्वतः प्रत्यक्ष उत्पादकच आहे; म्हणजेच जोपर्यंत भांडवली माल उत्पादनाचे युग सुरू झालेले नव्हते.

इंग्रजांचे तळवे चाटण्यात धन्यता मानणाऱ्या, साम्राज्यवादाचे हस्तक म्हणून काम करणाऱ्या भारतातील हिंदुत्ववादी शक्ती आज सत्तेत असताना त्यांचे खरे रंग दाखवत पुन्हा एकदा नागडेपणाने अमेरिका प्रणीत साम्राज्यवादी अक्षाच्या बाजूने उभे राहत पॅलेस्टाईन-इस्रायल संघर्षात इस्रायलची भलावण करत उभ्या आहेत.

स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात इंग्रजांनी फोडा आणि झोडाचे राजकारण केले हे घासून गुळगुळीत झालेले वाक्य आपण अनेकदा बोलतो, ऐकतो परंतु स्वातंत्र्य मिळाल्यावर सत्ताधारी देशी मालक, व्यापारी, ठेकेदार, धनी शेतकरी वर्गाने त्यापेक्षा वेगळे काय केले आहे? आज परत मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेले धर्मवाद-जातीयवाद-अंधराष्ट्रवादाचे राजकारण कोणत्या वर्गाच्या फायद्याचे आहे आणि कोणत्या वर्गाच्या भविष्याला मातीमोल करणार आहे? जास्त उशीर होण्याच्या आत आपण खडबडून जागे होण्याची वेळ आलेली आहे.

जवळपास 4 हजार तलाठी जागांच्या भरतीकरिता 10 लाख अर्ज (एकेका जागेमागे 250 अर्ज) येणे, महाराष्ट्र सरकारने कंत्राटी नोकरभरतीच्या परंपरेला जोमाने पुढे नेत 6 सप्टेंबर 2023 रोजी नऊ कंपन्यांना कंत्राटी पद्धतीने 15 टक्के भरघोस कमिशन देत अधिकाऱ्यांसहित अनेक पदांच्या नोकरभरतीचे कंत्राट देणे, आणि त्याच वेळी महाराष्ट्रात मराठा, धनगर आरक्षणांच्या आंदोलनांना पुन्हा उभार व ओबीसी आरक्षणाला “धक्का लावू नये” या मागणीचे आंदोलन पुढे जाणे या घटना एकाच वेळी घडणे योगायोग नाही. भांडवली राजकारण कसे काम करते हे समजण्याकरिता या घटना अतिशय महत्त्वाच्या आहेत.