एन.टी.ए. (नॅशनल टेस्टिंग एजेंसी) तर्फे घेतल्या जाणाऱ्या नीट यु.जी. ह्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेत झालेली पेपरफुटी आणि अनेक स्तरांवर झालेल्या गदारोळानंतर संपूर्ण देशभरात सुरक्षित परीक्षा आणि भरती प्रणाली यांची मागणी केली जात आहे. यानंतर एका पाठोपाठ एक सी.एस.आय.आर. नेट, यु.जी.सी. नेट, नीट पी.जी. ह्या परीक्षा देखील पेपरफुटीचे, परीक्षेच्या पवित्रतेचे कारण देऊन रद्द करण्यात आल्यात. त्यांनतर सरकारच्या ह्या बेजबाबदार कारभारामुळे देशभरात विद्यार्थ्यांना, त्यांच्या पालकांना रस्त्यावर उतरून आपल्या मागण्यांसाठी, एका न्याय्य परीक्षा व्यवस्थेसाठी, जगभरात विश्वगुरू बनल्याचे ढोल बडवणाऱ्या मोदी सरकारवर, दबाव बनवावा लागला

जेव्हा एकदा माल उत्पादन सुरू होते तेव्हा उत्पादक शक्तींच्या उत्तरोत्तर विकासाबरोबर, हे माल उत्पादन सामाजिक श्रम विभाजनाला आणखी वाढवते.

विशाळगड येथे धार्मिक ध्रुवीकरण, दंगली आणि तोडफोडीची आणखी एक घटना जुलै महिन्यात घडली आहे. राज्यसभेचे माजी खासदार आणि राजघराण्याशी जोडलेले संभाजीराजे यांनी या दंगली भडकावल्या होत्या.  धार्मिक विष पेरणारे संभाजी भिडे ज्यांच्या प्रतिगामी, पितृसत्ताक आणि धर्मवादी वक्तव्यांमुळे यापूर्वी दंगली झाल्या आहेत, त्यांनी सुद्धा यावेळी उन्माद पसरवण्यात हातभार लावला.

युरोपीय देशांमध्ये सतत वाढत चाललेली बेरोजगारी, कमी रोजगार, स्थिरावलेले वेतन व महागाईमुळे त्या त्या देशातील कामगार आणि मध्यमवर्गीयांमध्ये चिंता आणि अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ज्याने भांडवलदारांची सेवा करणाऱ्या सरकारांवरचा जनतेचा विश्वास कमी झाला असून भ्रमनिरास झालेल्या जनतेला आवाहन करण्यासाठी उजव्या पक्षांना सुपीक जमीन उपलब्ध करून दिली आहे.

केंद्रातील मोदी (एन.डी.ए.) सरकार, आणि कर्नाटक, तामिळनाडू आदी राज्यातील “उदारवादी” कॉंग्रेस व द्रमुक सरकारांमध्येच नव्हे तर देशभरातील सर्वपक्षीय सरकारांमध्ये कामगारांच्या हक्कांवर हल्ला करण्यात, भांडवलदारांचे हित जपण्यात अहमहमिका लागली आहे.

भाजप-आरएसएसने राज्य यंत्रणा, संघ परिवाराचे कार्यकर्ते आणि मुख्य प्रवाहातील माध्यमांतील त्यांच्या भोपूंचा वापर करून, 22 जानेवारीला राम मंदिराच्या उद्घाटनासाठी जमवाजमव सुरू केली  तेव्हापासून  इतर निवडणूकबाज पक्ष सुद्धा त्यांची हिंदू अस्मिता सिद्ध करण्यात लागले आहेत. आपचे केजरीवाल यांनी आपल्या पक्षाच्या सदस्यांना संपूर्ण दिल्लीत सुंदरकांड आणि हनुमान चालीसा कार्यक्रम आयोजित करण्यास सांगितले, तर ओरिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडॉरच्या अनावरणाची योजना जाहीर केली आणि तृणमूलच्या ममता बॅनर्जी कोलकाता येथील काली मंदिराला भेट दिली. या सर्व गोंधळात महागाई आणि बेरोजगारी या समस्यांना राजकीय मोटारीच्या चर्चाविश्वात शेवटच्या सीटवर ढकलले गेले आहे.

बेरोजगारी हा तरुण पिढीसमोरचा यक्ष प्रश्न बनला आहे. नोकऱ्यांच्या बाजारात स्वतःची पात्रता सिद्ध करण्यासाठी आज प्रत्येक जण कोल्हूच्या बैलाप्रमाणे राबत आहे. लाखो तरुणांसाठी काही शे नोकऱ्या काढून रोजगार देण्याच्या नावाखाली सरकार तरुणांचा वेळ-पैसा-मेहनत वाया घालवून त्यांना निराशेच्या गर्त्यात ढकलत आहे. ओला-उबर-झोमॅटो, नेटवर्क मार्केटिंग, सेल्समन, हातगाडी, वडापाव-भजीच्या हातगाड्या, सिक्युरिटी सारखी कामे पदवीधरांच्या पदरी पडली आहेत, तर शिक्षण मिळू न शकणाऱ्यांच्या गर्दीने मजूर-अड्डे ओसंडून वाहत आहेत. बेरोजगारीमुळे वाढत्या असंतोषाचा फायदा घेत राज्यात आरक्षणाच्या नावाखाली नसलेल्या रोजगारांसाठी तरुणांना जाती-जातींमध्ये विभागले जात आहे. अश्या काळामध्ये अस्मितावादाच्या राजकारणाला बळी न पडता कामगार, कष्टकरी, विद्यार्थी, युवकांनी आज सर्वांसाठी शिक्षण व रोजगाराच्या अधिकाराच्या योग्य मागणीभोवती संघटित झाले पाहिजे. 

2 नोव्हेंबर रोजी आय.आय.टी. बनारस हिंदू विद्यापीठात घडलेल्या बलात्काराप्रकरणी दोन महिन्यांनंतर तिघा जणांना अटक करण्यात आली व त्यांच्यावर बलात्काराचा आरोप दाखल करण्यात आला. हे तिन्ही बलात्कारी भाजपच्या आय.टी. सेलचे नेते आहेत, हे सुद्धा तपासामध्ये उघड झाले. या क्रूर अमानवीय घटनेशी जोडलेले लोक हे भाजपचे नेते आहेत, ही बातमी अजिबात आश्चर्यकारक नाही. 

ज्याच्या इतिहासाच्या अत्यंत कमी नोंदी सापडतात, असा मुळशी सत्याग्रह, पांडुरंग महादेव (सेनापती) बापट आणि वि. म. भुस्कुटे यांच्या नेतॄत्वात 1920च्या दशकात लढला गेला. विजनिर्मितीसाठी टाटा हायड्रोलिक कंपनी (आताचे नाव टाटा पावर) निला व मुळा नदीवर धरण बांधू पहात होती, ज्यामुळे मुळशीतील 52 गावे पाण्याखाली जाणार होती. जनतेने ब्रिटीशांनी टाटांसोबत मिळून घेतललेल्या हुकूमशाही निर्णयाविरोधात संघर्षाचा निर्णय घेतला.