स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात इंग्रजांनी फोडा आणि झोडाचे राजकारण केले हे घासून गुळगुळीत झालेले वाक्य आपण अनेकदा बोलतो, ऐकतो परंतु स्वातंत्र्य मिळाल्यावर सत्ताधारी देशी मालक, व्यापारी, ठेकेदार, धनी शेतकरी वर्गाने त्यापेक्षा वेगळे काय केले आहे? आज परत मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेले धर्मवाद-जातीयवाद-अंधराष्ट्रवादाचे राजकारण कोणत्या वर्गाच्या फायद्याचे आहे आणि कोणत्या वर्गाच्या भविष्याला मातीमोल करणार आहे? जास्त उशीर होण्याच्या आत आपण खडबडून जागे होण्याची वेळ आलेली आहे.

जवळपास 4 हजार तलाठी जागांच्या भरतीकरिता 10 लाख अर्ज (एकेका जागेमागे 250 अर्ज) येणे, महाराष्ट्र सरकारने कंत्राटी नोकरभरतीच्या परंपरेला जोमाने पुढे नेत 6 सप्टेंबर 2023 रोजी नऊ कंपन्यांना कंत्राटी पद्धतीने 15 टक्के भरघोस कमिशन देत अधिकाऱ्यांसहित अनेक पदांच्या नोकरभरतीचे कंत्राट देणे, आणि त्याच वेळी महाराष्ट्रात मराठा, धनगर आरक्षणांच्या आंदोलनांना पुन्हा उभार व ओबीसी आरक्षणाला “धक्का लावू नये” या मागणीचे आंदोलन पुढे जाणे या घटना एकाच वेळी घडणे योगायोग नाही. भांडवली राजकारण कसे काम करते हे समजण्याकरिता या घटना अतिशय महत्त्वाच्या आहेत.

मानवी श्रमातून निर्माण होणाऱ्या वस्तूंचे एक  वैशिष्ट्य असते, ते म्हणजे त्यांचे उपयोगी असणे. त्या कुठल्या ना कुठल्या मानवी गरजांची पूर्तता करतात. तसे नसेल तर कोणी त्यांना बनवणार नाही. त्यांच्या उपयुक्त असण्याच्या या गुणाला आपण उपयोग-मूल्य म्हणतो. उपयोग-मूल्याच्या स्वरूपात वस्तूंचे हे उत्पादन प्राचीन काळापासून जेव्हा मनुष्याने आपल्या गरजांसाठी निसर्गात बदल करून वस्तूंची निर्मिती करण्यास सुरुवात केली, म्हणजेच उत्पादन सुरू केले, तेव्हापासून चालत आले आहे. एखाद्या वस्तूचे उपयोग-मूल्य हा पूर्वप्रदत्त नैसर्गिक गुण नसून तो ऐतिहासिक आणि सामाजिक गुण असतो

गोरक्षेच्या हत्यांच्या साखळीत अखलाख, मजलूम, इम्तियाज, तबरेझ आणि कित्येक जीव गमावले गेलेत आणि आता त्यात 24 जून रोजी आणखी एक नाव जोडलं गेलंय, 32 वर्षीय अफान अन्सारीच! या घटनेने पुन्हा एकदा गोमातेच्या नावाने राजकारणाच्या पोळ्या भाजणाऱ्यांचे खरे चरित्र उघडे करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.

फॅशिस्ट हिंदुत्वाच्या राजकारणासाठी सुपीक मैदान तयार करण्यासाठी उत्तराखंडमधील मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न संघ-भाजपकडून गेली अनेक वर्षांपासून यशस्वीपणे सुरू आहे. एकीकडे विध्वंसक भांडवली विकासामुळे हवामान बदलाचे मोठे संकट उभे आहे, आणि दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणावरील बेरोजगारीचे संभाव्य स्फोटक संकट उभे आहे. उत्तराखंडचा रोजगार दर फक्त 30 टक्के आहे, जो राष्ट्रीय सरासरी 37 टक्के पेक्षा सुद्धा कमी आहे. रोजगाराच्या शोधात दरवर्षी सुमारे 1 लाख लोक गावांमधून स्थलांतरित होतात. फॅसिस्ट भाजपा-आरएसएसने या संकटाचा वापर करून लोकांमध्ये धर्माच्या आधारे फूट पाडण्याचा कार्यक्रम वेगाने पुढे नेला आहे, जेणेकरुन जनतेचे लक्ष बेरोजगारी, महागाई, शिक्षणाचा अभाव, आरोग्यसेवा, घरे. इ. वास्तविक समस्यांपासून विचलित व्हावे आणि भांडवली लूटीला विनाअडथळा वाव मिळावा.

आपापल्या देशांच्या सैन्यदलांबद्दल अभिमानाची भावना, आणि भारतासारख्या देशात तर अंधभक्तीपर्यंत जाईल अशी भावना, निर्माण करण्याचे काम सर्वच राज्यकर्ते सतत करताना दिसतात. देशाचे रक्षण करणारे सैनिक हे खरेतर कामगार-कष्टकरी वर्गातूनच आलेले असतात, परंतु शेवटी त्यांना आदेश मात्र मानावे लागतात ते सरकारचे, अधिकाऱ्यांचे, जे स्वत: त्या-त्या देशातील भांडवलदार वर्गाच्या रक्षणासाठीच कटिबद्ध असतात. देशाच्या सैन्यदलांचे देशाच्या अस्तित्वाशी, देशाच्या ओळखीशी समीकरण घालून, सैन्यदलांचा असा गैरवापर करून जनतेला आपल्या सत्तेप्रती आज्ञाधारक बनवणारे जगभरातील सत्ताधारी मात्र काही प्रमाणात चोरीछुपे, आणि आता काही प्रमाणात तर खुलेपणाने खाजगी कंत्राटी कॉर्पोरेट सेना पोसताना, त्यांचा वापर करताना दिसत आहेत. यातून भांडवली राज्यसत्तांचा भेसूर चेहरा अधिक नागडेपणाने समोर येत आहे.

तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ मणिपूर मध्ये धगधगत असलेली अशांतता, उत्तराखंडमध्ये जून-जुलै मध्ये “लव्ह-जिहाद” च्या खोट्या प्रचाराआडून तापवले गेलेले मुस्लीमद्वेषी वातावरण, हरियाणामध्ये नूंह, गुरगाव  येथे ऑगस्टच्या सुरुवातीला भडकावल्या गेलेल्या दंगली, काशीतील ग्यानवापी मशिदीचा वाद आणि मोदींनी पुढे आणलेला समान नागरी कायद्याचा मुद्दा हे सर्व दाखवतात की देशातील सत्ताधारी फॅशिस्ट भाजपकडे स्वतःचे गेल्या 9 वर्षातील अपयश लपवण्यासाठी, कर्नाटक-हिमाचल मधील राज्य विधानसभेतील पराभवानंतर मतांची बेगमी करण्यासाठी, बेरोजगारी-महागाई-भ्रष्टाचाराने त्रस्त कामगार-कष्टकरी जनतेच्या असंतोषाला भरकटवण्यासाठी शिल्लक आहे ते फक्त धर्मवादाचे, हिंदू-मुस्लिम विद्वेषाचे हत्यार, ज्याचा वापर करून 2024च्या निवडणुकांपूर्वी देशभरात ताणतणाव निर्माण करून मतांचे अधिक ध्रुवीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

1947 पासून देशात हजारो जातीय दंगली झाल्या ज्यात हजारो लोक मरण पावले आणि लाखो कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली. दंगलीत झालेल्या जीविताच्या व मालमत्तेच्या जखमा कालांतराने भरून निघतात, पण न्याय न मिळाल्याच्या आणि खुनी व पाशवी गुन्हेगारांना पुन्हा पुन्हा वाचवले जाण्याच्या जखमा कधीच भरून येत नाहीत. बहुतांश दंगलींमध्ये पोलीस आणि प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद असली किंवा उघडपणे दंगलखोरांच्या बाजूने असली, तरी याहीपुढे जाऊन अशा काही लाजिरवाण्या घटना घडल्या आहेत, ज्यावरून “जगातील सर्वात मोठी लोकशाही” म्हणवणाऱ्या या देशाचा खरा कारभार दिसून आला आहे; ज्या नेहमीच कुरूप कलंकाप्रमाणे राहतील अशाच घटनांपैकी एक घटना आहे मलियाना दंगलींची. या घटनेचा आणखी एक लाजिरवाणा अध्याय नुकताच लिहिला गेला आहे.

‘खलिस्तान’ चळवळीला पुन्हा उभे करू पाहणाऱ्या अमृतपाल सिंह याला अनेक दिवस फरार राहिल्यानंतर 23 एप्रिल रोजी अटक झाली आहे. या निमित्ताने खलिस्तानच्या मागणीसारख्या अस्मितावादी मागण्या, त्यांचे वर्गचरित्र आणि कामगार वर्गाचा त्यांप्रती दृष्टिकोण यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा महत्त्वाचा बनला आहे. कामगार वर्गाचे काही छोटे हिस्से सुद्धा सैद्धांतिक कमजोरींमुळे अशा मागण्यांचे समर्थन करताना दिसतात, त्यामुळे सुद्धा या प्रश्नावरील चर्चा महत्त्वाची बनली आहे.

भांडवली समाजातील भांडवलदार वर्गाच्या नफ्याचा स्त्रोत आणि कामगार वर्गाचे शोषण समजून घेण्यासाठी आपल्याला सामाजिक अधिशेष (सामाजिक वरकड),  सामाजिक श्रम विभाजन आणि वर्गांचा उदय यासारख्या इतर काही गोष्टी समजून घ्याव्या लागतील. या गोष्टी समजून घेतल्यामुळे कामगार वर्गाचे शोषण आणि भांडवलदार वर्गाच्या नफ्याचा स्रोत समजून घेणे आपल्याला सोपे होईल. त्यामुळे आपण या मूलभूत संकल्पनांसह सुरुवात करूयात.