नुकतीच राहुल गांधींची ईडी चौकशी झाली आहे. यानिमित्ताने केंद्राकडून चाललेला केंद्रिय तपास यंत्रणांचा “गैर”वापर चर्चिला जात आहे. वर्षांमध्ये अनेक “विरोधी” पक्षांच्या अनेक नेत्यांमागे ईडी सारख्या यंत्रणांचा ससेमिरा लावून त्यांची संपत्ती जप्त केली गेली आहे. हे स्पष्ट आहे की भाजपकडून ईडीचा वापर भांडवली पक्षांच्या राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी केला जात आहे.

नेटवर्क मार्केटींग ही संकल्पनाच मूळातून अत्यंत बोगस आहे आणि तिचे कोणतेही रूप जनतेला श्रीमंत तर करू शकत नाहीच, उलट कोट्यवधी लोकांच्या घामाच्या कमाईला मूठभर लबाडांच्या खिशात घालण्याचे काम मात्र या योजनांद्वारे चालू आहे.

पाट्या बदलण्याची फुकाची अस्मिता बाळगून आपल्या हाती काही लागणारच नाहीय़े! तेव्हा या निमित्ताने भाषिक अस्मितेचे जे राजकारण चालते, त्याला कामगार वर्गाने गांभीर्याने समजले पाहिजे आणि आपल्या वर्गहिताच्या विरोधात जाणाऱ्या या विचाराला नेस्तनाबूत केले पाहिजे.

जात-आधारित जनगणना झाल्यामुळे किंवा न झाल्यामुळे व्यापक कष्टकरी लोकांच्या जीवनात कोणताही अर्थपूर्ण बदल होणार नाही. आज जेव्हा उदारीकरण-खाजगीकरणाच्या धोरणांमुळे रोजगाराच्या आणि शिक्षणाच्या कमी होत चाललेल्या संधींवर प्रश्न उपस्थित व्हायला हवा, तेव्हा उरल्या-सुरल्या मोजक्या नोकऱ्यांसाठी लोकांना जातीय अस्मितेच्या राजकारणात ढकलणे हे षड्यंत्रापेक्षा कमी नाही.

मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला तीव्र झाला आहे. सरकारी धोरणांवर टीका करणाऱ्या या न्यूज पोर्टल्सवर हल्ले वाढले आहेत. भांडवली मीडिया, ज्याला तसे तर भांडवली लोकशाहीचा चौथा खांब म्हटले जाते, आज सर्वांसमोर नागडा पडला आहे. सध्याच्या काळात तर गोदी मीडिया फक्त खोट्या बातम्या देणे, अश्लिल जाहिराती, धर्मवादी-अंधराष्ट्रवादी उन्मादाचा खुराक देणारी यंत्रणा बनला आहे.

देशात आवासाच्या मूलभूत अधिकाराची अवस्था ही आहे की 2011 च्या जनगणनेनुसार भारतातील शहरी भागात 6.5 कोटी लोकं झोपडपट्टीतील असुरक्षित व मानवी आरोग्य व प्रतिष्ठेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत निकृष्ट घरांमध्ये रहात आहेत.स.आर.ए. (SRA) सारखा कायदा सुद्धा ‘पात्र’ झोपडपट्टी धारकांना घर देण्याच्या नावाखाली आडवी झोपडपट्टी उभी करून बिल्डरांच्या घशात मोक्याच्या जमिनी घालण्यासाठीच बनवण्यात आला आहे.

सोवियत सत्तेने क्रांतीनंतर लगेचच आरोग्य सेवांचे राष्ट्रीयीकरण केले ज्यामुळे औषधे आणि इतर आरोग्य सुविधांचा योजनाबद्ध पद्धतीने वापर केला जाऊ शकला. काळाबाजार करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करून आरोग्य सुविधा जनतेला मोफत उपलब्ध करवली गेली. औषधे आणि चिकित्सेच्या उपकरणांच्या उत्पादनासाठी नवीन कारखाने सुरू केले गेले आणि प्रत्येक शहरात, आणि गावामध्ये नवीन दवाखाने उघडले गेले. या तातडीने उचलल्या गेलेल्या पावलांमुळेच रशियामध्ये स्पॅनिश फ्लूवर भांडवली देशांच्या अगोदर नियंत्रण मिळवले गेले

तेव्हा हे सर्व धंदेबाज, भांडवलदारांची सेवा करणारे पक्ष ‘स्थानिक’ आणि ‘बाहेरचे’, जातीचे, धर्माचे  असे राजकारण करतात ते एकमेकांशी संगनमतानेच आणि कामगार वर्गाला एक होऊ न देण्याचे काम करतात. तेव्हा कामगारांनो, द्वेषाचे राजकारण सोडा, धर्म-जात-प्रांतापलीकडे मेहनत करणाऱ्या कष्टकरी वर्गाच्या एकजुटीचे राजकारण हाती घ्या! आपला शत्रू इतर जिल्ह्यातील, राज्यातील, देशातील कामगार नाही, तर आपणा सर्वांना पिळवटून काढणारा सर्व देशांमधला, सर्व राज्यांमधला भांडवलदार मालक वर्ग आहे. 

या बंदीगृहांचे मुख्य उद्दिष्ट फक्त मुस्लिमांना कैद करणे नाहीये तर इथे पाठवल्या जाणाऱ्या सर्वधर्मीय गरिब लोकांकडून गुलामी काम करवून त्यांचे प्रचंड शोषण करणे हेच आहे. हिटलरने ज्याप्रकारे अंधराष्ट्रवादी तत्वज्ञानावर आधारित प्रचार करून, आपल्या कॅडर द्वारे झुंडीसारखे हल्ले करवून विरोधकांना ठेचले, आणि ‘ज्यूं’ लोकांना नकली शत्रू ठरवून त्यांना बंदीगृहांमध्ये टाकले, ते फक्त वांशिक द्वेषातून नव्हते. या बंदीगृहांमध्ये त्यांच्याकडून विविध जर्मन कंपन्यांकरिता (यात बेंझ, बॉश, क्रुप्प सारख्या आज अस्तित्वात असलेल्या कंपन्याही येतात) गुलामी कामासारखे काम करणारे मजूर पुरवले! यामुळे देशांतर्गत सुद्धा मजुरीचे भाव कोसळले आणि भांडवलदारांचा नफा वाढवायला हातभार लावला. भारतातही अशाप्रकारे बेकायदेशीर घोषित झालेल्या लोकांकाडून विविध मोठ्या कंपन्यांकरिता मोफत किंवा अल्पमजुरीवर काम करवून घेतले जाईल!

कामगार वर्ग तर नेहमीच स्वेच्छेने बनलेल्या एकतेच्या आधारावर मोठ्यात मोठे राज्य निर्माण करण्याच्या बाजूने असतो. आज काश्मिरचीच गोष्ट का करावी, क्रांतिकारी कामगार पक्षाच्या नात्याने आपण तर संपूर्ण भारतीय उपखंडाच्या सर्व राष्ट्रीयतांना सामील करणाऱ्या एका समाजवादी गणराज्याच्या निर्माणाच्या बाजूने आहोत. पण हे जबरदस्तीच्या आधाराने केले जाऊ शकते का? जबरदस्तीने जोडी बनवून निर्माण केलेले राज्य न्याय आणि शांतीने राहू शकते का? त्या देशामध्ये सर्वांना बरोबरीसह शोषण आणि अत्याचारापासून मुक्त होऊन रहाण्याचा अधिकार मिळू शकतो का? नाही ! आमचे मानणे आहे की असे समाईक राज्य तेव्हाच बनू शकते, जेव्हा त्याच्या भौगोलिक क्षेत्रामध्ये रहाणाऱ्या सर्व राष्ट्रीयता स्वेच्छेने आणि समानतेच्या आधारावर एक होतील. अशी एकता स्थापित होऊ शकते. पण ती भांडवलशाही असेपर्यंत संभव नाही. ती समाजवादी राज्यामध्येच शक्य आहे.