जनतेचा आवाज दाबण्याचे  अनेक उपाय भाजप सरकारने नियोजले आहेत त्यातील सर्वात प्रभावी उपाय म्हणजे इंटरनेट शटडाऊन करणे, दूरसंचार सुविधा बंद करणे, वाटेल त्या व्यक्तीची झडती घेऊन त्यांच्यावर देशद्रोहाचे आरोप लावणे त्यांना अनियमित काळापर्यंत तुरुंगात डांबणे.

मोदी सरकारच्या इतर सर्व जुमल्यांप्रमाणे महिला आरक्षणाच्या जुमल्याचे सत्य सुद्धा, आरक्षणाचे विधेयक येताच अनावृत झाले. या विधेयकाचे समर्थन करणाऱ्या बुर्झ्वा राजकीय पक्षांच्या बुर्झ्वा महिला नेत्या आणि खात्या-पित्या मध्यमवर्गातून येणाऱ्या महिलांसाठी सुद्धा हे विधेयक एक फुसका फटाकाच सिद्ध झाले. मोठ्या गाजावाजात संसदेच्या विशेष सत्रात हे विधेयक आणले गेले आणि जोरदार धूरळा उडवला गेला. परंतु हा धूरळा बाजूला होताच समोर आले की पुढील जनगणनेपर्यंत आणि मतदारसंघ फेररचना होईपर्यंत हा कायदा लागू होणारच नाही.

मुंबईतील मोठ्या लोकसंख्येला राहण्याचे पर्याय संपुष्टात येऊ लागल्यावर मुंबईच्या परिघावर असलेल्या मानखुर्द-गोवंडी भागात1980 नंतर झोपडपट्टी वसायला सुरुवात झाली. त्याचबरोबर मानखुर्दमध्ये एका बाजूला वाशीची खाडी आणि दुसऱ्या बाजूला देवनार डम्पिंग ग्राउंड असलेल्या मंडाळा या भागात कोणत्याही प्रकारचे परवाने नसलेले काही छोटे-छोटे कारखाने उभे रहायला सुरुवात झाली. तिथे काम करणाऱ्या कामगारांची जीवन-परिस्थिती व कामाची स्थिती अत्यंत विदारक असल्याचे दिसून येते.

मार्च महिन्यात महाराष्ट्रातील 17 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी केलेला संप पुन्हा एका तडजोडीत संपला आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात कोणत्याही ठोस आश्वासनाशिवाय संप मागे घेतला गेला.  नवी पेन्शन योजना (‘न्यू/नॅशनल पेन्शन स्कीम’ किंवा एन.पी.एस., जिला थट्टेने ‘नो पेन्शन स्कीम’ असेही म्हटले जाते) ज्यांना लागू आहे अशा कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी याकरिता 35 संघटनांनी मिळून हा संप पुकारला होता.

अफवा पसरवणे हा सर्व फॅसिस्टांच्या रणनीतीचा मूलभूत भाग आहे आणि संघाची हिंदुत्ववादी यंत्रणा हे काम जुन्या फॅसिस्टांपेक्षा अधिक प्रभावीपणे, सरकारी प्रचार यंत्रणा आणि गोदी मीडियासोबतच सोशल मीडियावर आयटी सेलची भाडोत्री माणसे वापरून करत आहे. जातीय तणाव आणि दंगलीच्या प्रत्येक प्रकरणात त्यांची कटकारस्थानांची यंत्रणा महत्त्वाची भूमिका बजावते.

भारतातल्या भांडवली लोकशाहीत निवडणुका, प्रचार, निवडणुकीतील धांदलेबाजी यापलीकडे नगरसेवक-आमदार-खासदारांचा घोडाबाजार म्हणजे भांडवलदार वर्गाच्या, आणि विशेषत: टाटा-बिर्ला-अंबानी-अडानी-मित्तल सारख्या बड्या भांडवलदार वर्गाच्या, हातातले ते पर्यायी शस्त्र आहे

कम्युनिस्टांनी स्वत:ला कामगारांच्या आर्थिक मागण्यांपर्यंत मर्यादित करणे हाच फक्त अर्थवाद नाही, तर कामगार वर्गाशिवाय इतर जनसमुदायांच्या मागण्यांकडे डोळेझाक करणे सुद्धा अर्थवाद आहे. असे का? हे समजण्यासाठी आपल्याला कम्युनिस्ट राजकारणाचे सारतत्त्व समजावे लागेल.

कामगार वर्गाचा पक्ष कामगारांच्या आर्थिक संघर्षांमध्ये  सुद्धा सहभागी होतो कारण हा आर्थिक संघर्ष श्रम आणि भांडवलामधील अंतर्विरोधाचीच अभिव्यक्ती असतो आणि त्याला नेतृत्व देऊनच कम्युनिस्ट क्रांतिकारी शक्ती या अंतर्विरोधाला राजकीय अभिव्यक्ती देऊ शकतात, म्हणजेच त्याला भांडवलदार वर्ग आणि सर्वहारा वर्गामधील राजकीय अंतर्विरोधाचे स्वरूप देऊ शकतात

गुजरात दंगलींमध्ये गर्भवती असलेल्या बिल्किस बानो या महिलेवर बलात्कार करणाऱ्या आणि तिच्या कुटुंबातील 7 जणांची हत्या करणाऱ्या 11 गुन्हेगारांना न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या सर्व बलात्काऱ्यांना-खुन्यांना गुजरातमधील भाजप सरकारने त्यांची शिक्षा पूर्ण होण्या अगोदरच गोध्रा तुरुंगातून मुक्त केले आहे.

नुकतीच राहुल गांधींची ईडी चौकशी झाली आहे. यानिमित्ताने केंद्राकडून चाललेला केंद्रिय तपास यंत्रणांचा “गैर”वापर चर्चिला जात आहे. वर्षांमध्ये अनेक “विरोधी” पक्षांच्या अनेक नेत्यांमागे ईडी सारख्या यंत्रणांचा ससेमिरा लावून त्यांची संपत्ती जप्त केली गेली आहे. हे स्पष्ट आहे की भाजपकडून ईडीचा वापर भांडवली पक्षांच्या राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी केला जात आहे.