येत्या 20 ऑगस्टला डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येला 9 वर्ष पुर्ण होतील. दाभोळकर, पानसरे, कलबुर्गी तसेच गौरी लंकेश यांच्या हत्येचे उघडपणे ट्विटरवर व अन्य समाज माध्यमांवर फॅसिस्टांकडून स्वागत केले जाते यावरून फॅसिस्टांचा सध्याचा फुगीर बेडरपणा दिसून येतो. आज जनतेची मुस्कटदाबी करण्याचे कारस्थान देशभरात सुरू असताना अभिव्यक्तीचे धोके पत्करणे आणि अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यासाठी झुंजार संघर्ष उभारणे ही दाभोळकरांच्या शहादतीला दिलेली खरी आदरांजली ठरेल.

आता एकनाथ शिंदेंच्या निमित्ताने “बाळासाहेब ठाकरेंचे हिंदुत्व”, “पक्षनिष्ठा”,”विजोड युती”, “महाराष्ट्राचे हित” असे शब्द रोज कानावर पडत आहेत, पण यांना खरोखरच “तत्वांची” (हिंदुत्वासारखे धर्मवादाचे मुद्दे कामगार-कष्टकरी वर्गासाठी तत्वाचे मुद्दे नाहीतच, तर आपल्या हिताच्या विरोधातील मुद्दे आहेत!) चाड असती, तर यांनी 2019 मध्येच शिवसेना का सोडली नाही? 2.5 वर्षे सत्तेची मलाई खाल्यानंतर थोडी कमी मलाई मिळतेय असे वाटून यांना सत्ता सोडण्याची उपरती का झाली?

स्वत:स्फूर्तपणे उभे झालेले हे आंदोलन युवकांच्या बेरोजगारीविरोधातील दीर्घकालिक लढ्याचा एक भाग आहे. प्रचंड बेरोजगारी आज एक जवळपास कायमस्वरूपी घटना बनली आहे. जीवनाच्या किमान गरजा सुद्धा भागवता येणार नाहीत इतक्या नाममात्र मजुरीमध्ये, आणि सर्व प्रकारच्या असुरक्षिततांसह येणारी कामे करणे आज कोट्यवधी युवकांची मजबुरी बनली आहे. सुशिक्षित असोत वा अशिक्षित, सर्वच स्तरातील युवकांमध्ये बेरोजगारी प्रचंड आहे

देहविक्रय म्हणजेच मानवी शरीराचे ‘माला’मध्ये रूपांतरण हे मानवी शोषणाचं अत्यंत बीभत्स रूप आहे. कोणत्याही व्यक्तीचा शेवटचा ‘किल्ला`, तिच्या सार्वभौम अस्तित्त्वाची शेवटची निशाणी आहे तिचे शरीर. या शरीराची खरेदी-विक्री करण्यास व्यक्ती तेव्हाच तयार होऊ शकते जेव्हा प्रस्थापित समाजाच्या चौकटीत जगणे असह्य बनवले जाईल

कारखान्यांतील कचऱ्यामुळे नदी, समुद्र, आकाश आणि हवेचे प्रदूषण करून, कचऱ्याच्या निचऱ्याचे प्रदूषण टाळणारे तंत्रज्ञान उपलब्ध असून देखील स्वतःचा पैसा वाचवणारे, नफ्यासाठी रासायनिक शेती करून जमिनीचा कस नष्ट करणारे, अक्षय ऊर्जा स्रोतांचा वापर न करता जीवाश्म इंधन जाळून ग्लोबल वॉर्मिंगसारख्या भयंकर पर्यावरणीय समस्यांना चालना देणारे, वनसंपदा आणि खनिजांसाठी राजरोसपणे जंगले नष्ट करणारे, बाजारपेठांच्या वाटणीसाठी, नफ्याच्या शर्यतीत विनाशकारी युद्ध लढणारे व त्या युद्धांसाठी पर्यावरणाची सर्वाधिक हानी करणारा शस्त्रास्त्रांचा उद्योग उभे करणारे नफेखोर भांडवलदारच असतात ज्यांच्या चुकांचा सर्वाधिक फटका बसतो आणि पुढेही बसेल तो गरीब, कामगार – कष्टकरी वर्गाला!

सत्ताधारी वर्ग आरक्षणाच्या राजकारणाचा उपयोग जनतेला शिक्षण आणि रोजगाराच्या प्रश्नापासून भरकटवून सरकारच्या आणि भांडवली व्यवस्थेच्या विरोधात नाही तर एकमेकांच्या विरूद्ध उभे करण्यासाठी करत आहेत हे जनतेने समजणे आणि या राजकारणाला नाकारत वर्गीय एकजुटीवर आधारित, कामगार-वर्गीय समजदारीवर आधारित जातीविरोधी राजकारण उभे करणे गरजेचे आहे

देशात कामकरी जनता महागाई, बेरोजगारी आणि गरिबीने अत्यंत त्रस्त असतांना किंबहुना तसे असल्यामुळेच धार्मिक उन्माद आणि ध्रुवीकरण वाढवणाऱ्या अनेक मुद्यांमध्ये भर घालत जुनाच असलेला ज्ञानवापी मशिदीचा मुद्दा परत एकदा बाहेर काढला गेला आहे.

गेल्या महिन्याभरात भारतासहीत जगातील अनेक देशांमध्ये महागाईने कहर केला आहे. या विरोधात विविध देशांमध्ये जनतेची तीव्र आंदोलनेही सुरू झाली आहेत. महागाईने नेहमीप्रमाणेच कामगार-कष्टकऱ्यांचे जगणे असह्य करून टाकलेले असले तरी भांडवलदार वर्गाचे काही हिस्से या स्थितीतही अधिक मालदार होतच चालले आहेत.

आजपासून 150 वर्षे अगोदर, 18 मार्च 1871 ला फ्रांसची राजधानी पॅरिस मध्ये पहिल्यांदा कामगारांनी आपले शासन कायम केले. याला पॅरिस कम्युन म्हटले गेले. त्यांनी शोषकांद्वारे पसरवल्या जाणाऱ्या या विचारांना ध्वस्त केले की कामगार राज्यकारभार चालवू शकत नाहीत

‘अच्छे दिन आयेंगे’, ‘पेट्रोल, डिझेल, गॅस चे भाव कमी होतील’, ‘बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार’ अशा घोषणा देत सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने लोकांच्या तोंडातला घास काढून घेण्याचे काम चालवले आहे.