आधार आणि मतदान ओळखपत्र लिंक करून तर लोकशाहीच्या अत्यंत पायाभूत अधिकारावरच घाला घालण्याचे काम केले जाईल. हिंदुत्व फॅसिझमने सत्तेत आल्यापासून आजपर्यंत लोकशाही व्यवस्थेचा सांगाडा तसाच ठेवला असला तरी आतून मात्र भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेला पोखरण्याचे व कमकुवत करण्याचे आणि भांडवलदार वर्गाकरिता दमन करण्याचे काम निरंतर केले आहे

कामगार वर्गाचा आपला स्वत:चा पक्ष असतो, परंतु तो भांडवलदार वर्गाच्या पक्षाप्रमाणे नसतो. तो कामगार वर्गाची विचारधारा म्हणजे मार्क्सवादी विज्ञान आणि तत्वज्ञानावर आधारित असतो. मार्क्सवादाच त्याकरिता होकायंत्राचे काम करतो आणि त्याला दिशा दाखवतो. मार्क्सवादच्या वैज्ञानिक विचारधारेच्या आणि तत्वांच्या उजेडात आणि क्रांतिकारी जनदिशेला लागू करूनच कामगार वर्गाचा क्रांतिकारी पक्ष आपली राजकीय दिशा आणि कार्यक्रम ठरवतो.

शक्ती कायदा एकीकडे महिला अत्याचारांच्या समस्येच्या मुळाशी न जाता फक्त ‘कडक शिक्षेच्या’ तर्कावर आधारित आहे, दुसरीकडे या काद्यातील बऱ्याचशा तरतुदी तर महिलाविरोधी आहेत!

देशात मुस्लिम कट्टरतावादाखाली मुस्लिम दहशतवाद अस्तित्वात आहे आहे, पण हिंदू कट्टरतावादाखाली हिंदू दहशतवाद अस्तित्वातच नाही! थोडक्यात, संघीचे-धार्मिक हिंसाचार, हे हिंसाचार नव्हेतच! देशभरात होत असलेल्या दंगली, गायीच्या नावावर मॉब-लिंचिंग, जामिया ते जेएनयूपर्यंतचा हिंसाचार, हे सर्व खोटे आहे, केवळ मनाची कल्पना आहे.

कम्युनने जी ऐतिहासिक पावले उचलली होते, त्यांना घेऊन ती खूप दूरवर जाऊ शकली नाही. जन्मापासूनच ती अशा शत्रूंनी घेरलेली होती जे तिला नेस्तनाबूत करण्यास टपलेले होते. “कम्युनिस्ट घोषणापत्रा”तील शब्दांनुसार म्हाताऱ्या युरोपला कम्युनिझमची जे भूत 1848 मध्येच सतावत होते, त्याला पॅरिस मध्ये समक्ष उभे राहताना बघून युरोपच्या भांडवलदारांचे काळीज चरकले होते.

निजामाच्या आत्मसमर्पणानंतर जवळपास 50 हजार भारतीय सैनिकांनी शेतकरी विद्रोहाला चिरडण्यासाठी तेलंगणाच्या गावांकडे कूच केले. सैन्याने तेलंगणामध्ये मोठ्या प्रमाणात अटका, छळ, जाळपोळ, आणि निघृण हत्या घडवत निझामाच्या सेनेला आणि रझाकारांनी केलेल्या जुलमालाही मागे टाकले

फॅसिस्ट मोदी सरकारचे हे भ्रष्ट चरित्र सामान्य जनतेसमोर उघडे करणे हे आपले कर्तव्य आहे. जोपर्यंत समाजात खाजगी मालकीवर आधारित आणि नफ्याकरिता चालणारी व्यवस्था अस्तित्त्वात राहिल तोपर्यंत जास्तीत जास्त नफा मिळवण्यासाठी लोकांचे जीव घेऊन असे घोटाळे कधी कायद्याला मोडून तर कधी कायद्याच्या चौकटीत होतच राहतील

तीन शेती कायदे रद्द झाल्यानंतर कॉंग्रेस, आप, सपा सहित सीपीएम, शेकाप सारखे दुरूस्तीवादी (नावाला कम्युनिस्ट पण वास्तवात भांडवली) पक्ष सुद्धा हमीभाव मिळालाच पाहिजे या मागणीच्या समर्थनात उभे आहेत. शेतकरी-कामगार एकतेचा नारा देणारे पक्ष आणि आंदोलनात सामील असलेल्या संघटना हमीभावाच्या कामगार-कष्टकरी विरोधी मागणीच्या विरोधात पुन्हा उभे आहेत यातून त्यांचे खरे वर्गचरित्र पुन्हा एकदा उघड झाले आहे.

एस.टी. कामगार आंदोलन एका शक्यतासंपन्न टप्प्यावर उभे आहे. आंदोलनाचे यश योग्य वैचारिक समजदारीची आणि कार्यदिशेची मागणी करते.
राज्यभरात पसरलेले जवळपास 1लाख कामगार ही मोठी शक्ती बनू शकते. आंदोलन विस्कळीत करण्याचे सरकारचे प्रयत्न आणि जनतेला विरोधात नेण्याचा भांडवली प्रसारमाध्यमांचा डाव हाणून पाडण्यासाठी व्यापक जनतेपर्यंत आपला मुद्दा घेऊन जाऊन आंदोलनाला जनसमर्थन मिळवणे, व्यापक कामगार वर्गीय मागण्यांशी जोडून घेत आंदोलनाला व्यापक करणे, लोकशाही मार्गाने आपले संघटन पुन्हा उभे करत सरकारशी संघर्ष चालू ठेवणे आणि स्पष्ट कामगारवर्गीय राजकीय समजदारीवर आधारित एकता मजबूत करणे ही आज आंदोलनाची गरज आहे.

केवळ 72 दिवसाच्या आपल्या छोट्या कारकिर्दीत कम्युनने हे दाखवून दिले की वास्तवात ते एक लोकशाही शासन होते, ज्यासाठी पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न कष्टकरी जनसामान्यांचे कल्याण होते