एस.टी. कामगार आंदोलन एका शक्यतासंपन्न टप्प्यावर उभे आहे. आंदोलनाचे यश योग्य वैचारिक समजदारीची आणि कार्यदिशेची मागणी करते.
राज्यभरात पसरलेले जवळपास 1लाख कामगार ही मोठी शक्ती बनू शकते. आंदोलन विस्कळीत करण्याचे सरकारचे प्रयत्न आणि जनतेला विरोधात नेण्याचा भांडवली प्रसारमाध्यमांचा डाव हाणून पाडण्यासाठी व्यापक जनतेपर्यंत आपला मुद्दा घेऊन जाऊन आंदोलनाला जनसमर्थन मिळवणे, व्यापक कामगार वर्गीय मागण्यांशी जोडून घेत आंदोलनाला व्यापक करणे, लोकशाही मार्गाने आपले संघटन पुन्हा उभे करत सरकारशी संघर्ष चालू ठेवणे आणि स्पष्ट कामगारवर्गीय राजकीय समजदारीवर आधारित एकता मजबूत करणे ही आज आंदोलनाची गरज आहे.

केवळ 72 दिवसाच्या आपल्या छोट्या कारकिर्दीत कम्युनने हे दाखवून दिले की वास्तवात ते एक लोकशाही शासन होते, ज्यासाठी पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न कष्टकरी जनसामान्यांचे कल्याण होते

एकीकडे अतिप्रचंड भांडवलरूपी पैसा आहे, त्यातून घर बांधून लोकांच्या गरजा भागवण्याचीही क्षमता आहे, इतकेच नाही तर कोट्यवधी घरे पडून आहेत; परंतु दुसरीकडे कोट्यवधी बेघर आहे आणि झोपडपट्ट्य़ांमध्ये राहतात कारण की भांडवली व्यवस्थेचे नफ्याचे उद्दिष्ट लोकांच्या गरजांकरिता घरे बांधत नाही तर नफ्याच्या माध्यमातून भांडवलाच्या वाढीसाठी बांधते; आणि नफ्याचा दर घसरू लागला की भांडवली व्यवस्थेच्या नियमाने एकीकडे घरे रिकामी राहतात आणि दुसरीकडे लोक बेघर! 

पुण्यामध्ये महाराष्ट्र बांधकाम कामगार युनियनच्या नेतृत्वाखाली मजूर-नाक्यांवरील बांधकाम कामगार मोठ्या संख्येने आपल्या मागण्यांबद्दल सचेतन होत आहेत आणि संघटित होऊन आपल्या मागण्यांकरिता त्यांनी संघर्ष छेडणे चालू केले आहे. गेल्या काही दिवसात युनियनची पहिली सर्वसाधारण सभा संपन्न झाली आणि कामगारांनी पुणे कामगार आयुक्त कार्यालयासमोर जोरदार आंदोलन करून रोजगारासहीत इतर अनेक मागण्यांना तोंड फोडले आहे.

कामगारवर्गाला क्रांतिकारी परिवर्तनाची लढाई जर मजबूत करायची असेल, तर प्रदीर्घ संघर्षानंतर मिळालेल्या लोकशाही-नागरी अधिकारांसाठीचा लढा टिकवणे आणि वाढवणे हे आपले कर्तव्य ठरते.  शेतकरी आंदोलनाच्या वर्गीय मागण्यांचे समर्थन न करताही त्यांच्याच नव्हे तर जनतेच्या सर्व हिश्श्यांच्या लोकशाही-नागरी अधिकारांकरिता लढणे हा फॅसिझमच्या काळामध्ये आपला महत्त्वाचा कार्यभार ठरतो

एका शेजारच्या देशामध्ये धार्मिक कट्टरपंथी, दहशतवादी तालिबानचे सत्तेवर येणे भारतीय राजकारणावर परिणाम करणारे ठरेलच, सोबतच जागतिक राजकारणातही उलथापालथ केल्याशिवाय राहणार नाही. भारतातील कामगार वर्गाकरिता सुद्धा ही घटना धोक्याची घंटा आहे कारण देशांतर्गत राजकारणात या घटनेमुळे धर्मवादी, फॅसिस्ट शक्तींना अजून एक मुद्दा मिळणार आहे.

बेरोजगारीचे संकट हे भांडवली व्यवस्थेचे संकट आहे! स्पर्धा परिक्षांच्या आणि नवनवीन आरक्षणाच्या मृगजळामागे न धावता, अस्मितावादी राजकारण नाकारत, रोजगार अधिकाराचे आंदोलन उभे करा! मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, एम.पी.एस.सी.ची रखडलेली…

पॅरिस कम्युन मध्ये जनसमुदाय खरोखरचा मालक होता. कम्युन जोपर्यंत अस्तित्वात होते तो पर्यंत जनसमुदाय व्यापक प्रमाणात एकत्र होता आणि सर्व महत्त्वाच्या राजकीय मामल्यांमध्ये लोक आपापल्या संघटनामध्ये विचार-विनिमय करत असत. रोज क्लब मिटींगांमध्ये 20,000 कार्यकर्ते भाग घेत असत, जेथे वेगवेगळ्या छोट्या-मोठ्या सामाजिक आणि राजकीय विषयांवर आपले प्रस्ताव किंवा टीका मांडत असत. ते क्रांतिकारी वर्तमानपत्रे आणि नियतकालिकांमध्ये लेख आणि पत्रे लिहून सुद्धा आपल्या आकांक्षा आणि मागण्या मांडत.

भारतात कार्यरत असलेल्या सोशल मीडिया कंपन्यांना आता नवे माहिती तंत्रज्ञान नियम पाळावे लागणार असून, 27 मे 2021 पासून ते लागू झाले आहेत. ‘इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (इंटरमीजियरी गाईडलाईन्स अँड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड) रुल्स 2021’ म्हणजेच ‘माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021’ या नावाने हे नियम ओळखले जाणार आहेत.मोठमोठी भांडवली प्रसारमाध्यमे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर कितीही बोलोत, या ना त्या मार्गे या नियमांच्या अंमलबजावणीकडे जाणारच कारण अंतिमत: त्यांचे उद्दिष्ट नफा आहे, लोकशाही नाही; परंतु जनपक्षधर, जनतेच्या निधीवर चालणाऱ्या प्रसारमाध्यमांविरोधात कारवाया आणि दडपशाहीकरिता मोदी सरकारला निश्चित या कायद्यांची आवश्यकता आहे. 

कम्युनच्या केंद्रीय कमिटीने 18 मार्च रोजी पॅरिमधून प्रसारित केलेल्या आपल्या घोषणापत्रात म्हटले होते की: “शासक वर्गाचे अपयश आणि फितुरी पाहून पॅरिसचे कामगार समजले आहेत की आता वेळ आली आहे सार्वजनिक कार्याची दिशा आपल्या हातात घेवून परिस्थितीवर ताबा मिळवण्याची. त्यांना समजले आहे की सरकारी सत्तेवर आपला ताबा घेवून आपणच आपल्या भाग्याचे सूत्रधार स्व:तच बनणे हे आता त्यांचे अनिवार्य कर्तव्य आणि सर्वोच्च अधिकार आहे!” ही इतिहासातील अभूतपूर्ण घटना होती.