कारखान्यांतील कचऱ्यामुळे नदी, समुद्र, आकाश आणि हवेचे प्रदूषण करून, कचऱ्याच्या निचऱ्याचे प्रदूषण टाळणारे तंत्रज्ञान उपलब्ध असून देखील स्वतःचा पैसा वाचवणारे, नफ्यासाठी रासायनिक शेती करून जमिनीचा कस नष्ट करणारे, अक्षय ऊर्जा स्रोतांचा वापर न करता जीवाश्म इंधन जाळून ग्लोबल वॉर्मिंगसारख्या भयंकर पर्यावरणीय समस्यांना चालना देणारे, वनसंपदा आणि खनिजांसाठी राजरोसपणे जंगले नष्ट करणारे, बाजारपेठांच्या वाटणीसाठी, नफ्याच्या शर्यतीत विनाशकारी युद्ध लढणारे व त्या युद्धांसाठी पर्यावरणाची सर्वाधिक हानी करणारा शस्त्रास्त्रांचा उद्योग उभे करणारे नफेखोर भांडवलदारच असतात ज्यांच्या चुकांचा सर्वाधिक फटका बसतो आणि पुढेही बसेल तो गरीब, कामगार – कष्टकरी वर्गाला!

सत्ताधारी वर्ग आरक्षणाच्या राजकारणाचा उपयोग जनतेला शिक्षण आणि रोजगाराच्या प्रश्नापासून भरकटवून सरकारच्या आणि भांडवली व्यवस्थेच्या विरोधात नाही तर एकमेकांच्या विरूद्ध उभे करण्यासाठी करत आहेत हे जनतेने समजणे आणि या राजकारणाला नाकारत वर्गीय एकजुटीवर आधारित, कामगार-वर्गीय समजदारीवर आधारित जातीविरोधी राजकारण उभे करणे गरजेचे आहे

देशात कामकरी जनता महागाई, बेरोजगारी आणि गरिबीने अत्यंत त्रस्त असतांना किंबहुना तसे असल्यामुळेच धार्मिक उन्माद आणि ध्रुवीकरण वाढवणाऱ्या अनेक मुद्यांमध्ये भर घालत जुनाच असलेला ज्ञानवापी मशिदीचा मुद्दा परत एकदा बाहेर काढला गेला आहे.

गेल्या महिन्याभरात भारतासहीत जगातील अनेक देशांमध्ये महागाईने कहर केला आहे. या विरोधात विविध देशांमध्ये जनतेची तीव्र आंदोलनेही सुरू झाली आहेत. महागाईने नेहमीप्रमाणेच कामगार-कष्टकऱ्यांचे जगणे असह्य करून टाकलेले असले तरी भांडवलदार वर्गाचे काही हिस्से या स्थितीतही अधिक मालदार होतच चालले आहेत.

आजपासून 150 वर्षे अगोदर, 18 मार्च 1871 ला फ्रांसची राजधानी पॅरिस मध्ये पहिल्यांदा कामगारांनी आपले शासन कायम केले. याला पॅरिस कम्युन म्हटले गेले. त्यांनी शोषकांद्वारे पसरवल्या जाणाऱ्या या विचारांना ध्वस्त केले की कामगार राज्यकारभार चालवू शकत नाहीत

‘अच्छे दिन आयेंगे’, ‘पेट्रोल, डिझेल, गॅस चे भाव कमी होतील’, ‘बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार’ अशा घोषणा देत सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने लोकांच्या तोंडातला घास काढून घेण्याचे काम चालवले आहे.

पंजाबच्या निवडणुकांत दणदणीत विजयानंतर आम आदमी पक्ष काँग्रेसचा राष्ट्रीय पर्याय आणि भाजपचा संभाव्य प्रमुख विरोधक म्हणून चित्रित  केला जाऊ लागला आहे. पण खरंच आम आदमी पक्षाकडे पंजाब आणि एकंदर देशातील कामकरी जनता पर्याय म्हणून बघू शकते का?

आज सर्वात भीषण आर्थिक संकट ज्या देशावर कोसळले आहे तो देश म्हणजे आपला सख्खा शेजारी, श्रीलंका. सुवर्णनगरी, स्वर्गाहून रम्य वगैरे म्हटल्या गेलेल्या ह्या देशात आज परिस्थिती नरकप्राय झालेली आहे. सामान्य कामगार-कष्टकऱ्यांना दोन घास मिळवण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे!

रशिया-युक्रेन युद्धातील भारताच्या भुमिकेने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की भारतातील भांडवलदार वर्गाचे चरित्र एका स्वतंत्र भांडवलदार वर्गाचे आहे आणि तो अमेरिका वा इतर कोण्या साम्राज्यवादी देशांचा ‘दलाल’ भांडवलदार वर्ग नाही.

दिल्ली स्टेट अंगणवाडी वर्कर्स अँड हेल्पर्स युनियनच्या नेतृत्वात दिल्लीचे 22,000 अंगणवाडी कामगार पगारवाढ, सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा इत्यादी मागण्यांसाठी दिल्लीच्या कानाकोपऱ्यातील 11,000 अंगणवाडी केंद्रांना टाळे ठोकून सिव्हिल लाईन्स येथे संपावर बसल्या होत्या. गेला महिनाभर चाललेल्या ह्या झुंजार संघर्षाने देशातल्या सर्वच मुख्य राजकीय शक्तींचे पितळ कामगारांसमोर उघडे पाडले आहे.