सीपीआय(एम)च्या नेतृत्वाखालील भारतीय संस्थात्मक डाव्यांनी दशकांपूर्वीच मार्क्सवाद सोडून सामाजिक लोकशाहीचा मार्ग स्वीकारला आहे. लेनिन यांनी म्हटले होते की सामाजिक लोकशाही ही कामगार वर्गाची गद्दार आहे, जी स्वतःला कामगार वर्गाचा पक्ष म्हणवत भांडवली धोरणे राबवते. डाव्यांचे हे विश्वासघातकी चरित्र दररोज जनतेसमोर उघड होत आहे. भांडवलासमोर त्यांनी संपूर्ण शरणागती पत्कारली आहे. सत्तेत असताना, ते कामगारांचे शोषण सुरळीत करण्यासाठी भांडवलदार वर्गाचे सहाय्यक म्हणून काम करतात. पक्षाची रचना आणि ट्रेड युनियन वापरून, ते कामगार वर्गाला नियंत्रणाखाली ठेवण्याची शाश्वती देतात.

ट्रंप जिंकून येवो वा हॅरीस, अमेरिकन कामगार वर्गाच्या जीवनात कोणताही मूलभूत फरक पडणार नाही.  अमेरिकेतील कामगार वर्गाच्या चळवळीची स्थिती आज खूप दयनीय आहे.  तेथे युनियन सदस्यता खूप कमी आहे, वेतन वाढीचे लढे सुद्धा फारसे होताना दिसत नाहीत. 2018 मध्ये शिक्षकांनी वेग-वेगळ्या राज्यांमध्ये संप पुकारला, आणि थोडे फार विजय सुद्धा झाला; पण त्यात एक स्वतःस्फूर्तता होती.; संघटित आणि योजनाबद्ध पद्धतीने राजकीय मागण्या घेऊन लढाया लढणे अजून अमेरिकेचा कामगार वर्ग करत दिसत नाही; याचे मुख्य कारण म्हणजे एका खऱ्या क्रांतिकारी कामगार पक्षाचा अभाव.

From Joseph Goebbels, the chief propagandist in Hitler’s Nazi Germany to the current fascist BJP government in India, the need for pushing fascist propaganda is a necessary tool to keep people from thinking beyond their identity be it religious, ethnic, racial, and how it is supposedly at risk from the “Other”.

Ever since the Neoliberal policies were introduced in the early 90s, all governments have continuously reduced their expenditure on education. As government spending kept on declining, with most of the population unable to afford private schools with high fees, the outcome has been the abysmal state of education in the country.

भाजप-आरएसएसने राज्य यंत्रणा, संघ परिवाराचे कार्यकर्ते आणि मुख्य प्रवाहातील माध्यमांतील त्यांच्या भोपूंचा वापर करून, 22 जानेवारीला राम मंदिराच्या उद्घाटनासाठी जमवाजमव सुरू केली  तेव्हापासून  इतर निवडणूकबाज पक्ष सुद्धा त्यांची हिंदू अस्मिता सिद्ध करण्यात लागले आहेत. आपचे केजरीवाल यांनी आपल्या पक्षाच्या सदस्यांना संपूर्ण दिल्लीत सुंदरकांड आणि हनुमान चालीसा कार्यक्रम आयोजित करण्यास सांगितले, तर ओरिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडॉरच्या अनावरणाची योजना जाहीर केली आणि तृणमूलच्या ममता बॅनर्जी कोलकाता येथील काली मंदिराला भेट दिली. या सर्व गोंधळात महागाई आणि बेरोजगारी या समस्यांना राजकीय मोटारीच्या चर्चाविश्वात शेवटच्या सीटवर ढकलले गेले आहे.

जनतेचा आवाज दाबण्याचे  अनेक उपाय भाजप सरकारने नियोजले आहेत त्यातील सर्वात प्रभावी उपाय म्हणजे इंटरनेट शटडाऊन करणे, दूरसंचार सुविधा बंद करणे, वाटेल त्या व्यक्तीची झडती घेऊन त्यांच्यावर देशद्रोहाचे आरोप लावणे त्यांना अनियमित काळापर्यंत तुरुंगात डांबणे.

बेरोजगारी हा तरुण पिढीसमोरचा यक्ष प्रश्न बनला आहे. नोकऱ्यांच्या बाजारात स्वतःची पात्रता सिद्ध करण्यासाठी आज प्रत्येक जण कोल्हूच्या बैलाप्रमाणे राबत आहे. लाखो तरुणांसाठी काही शे नोकऱ्या काढून रोजगार देण्याच्या नावाखाली सरकार तरुणांचा वेळ-पैसा-मेहनत वाया घालवून त्यांना निराशेच्या गर्त्यात ढकलत आहे. ओला-उबर-झोमॅटो, नेटवर्क मार्केटिंग, सेल्समन, हातगाडी, वडापाव-भजीच्या हातगाड्या, सिक्युरिटी सारखी कामे पदवीधरांच्या पदरी पडली आहेत, तर शिक्षण मिळू न शकणाऱ्यांच्या गर्दीने मजूर-अड्डे ओसंडून वाहत आहेत. बेरोजगारीमुळे वाढत्या असंतोषाचा फायदा घेत राज्यात आरक्षणाच्या नावाखाली नसलेल्या रोजगारांसाठी तरुणांना जाती-जातींमध्ये विभागले जात आहे. अश्या काळामध्ये अस्मितावादाच्या राजकारणाला बळी न पडता कामगार, कष्टकरी, विद्यार्थी, युवकांनी आज सर्वांसाठी शिक्षण व रोजगाराच्या अधिकाराच्या योग्य मागणीभोवती संघटित झाले पाहिजे. 

2 नोव्हेंबर रोजी आय.आय.टी. बनारस हिंदू विद्यापीठात घडलेल्या बलात्काराप्रकरणी दोन महिन्यांनंतर तिघा जणांना अटक करण्यात आली व त्यांच्यावर बलात्काराचा आरोप दाखल करण्यात आला. हे तिन्ही बलात्कारी भाजपच्या आय.टी. सेलचे नेते आहेत, हे सुद्धा तपासामध्ये उघड झाले. या क्रूर अमानवीय घटनेशी जोडलेले लोक हे भाजपचे नेते आहेत, ही बातमी अजिबात आश्चर्यकारक नाही. 

मार्च महिन्यात महाराष्ट्रातील 17 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी केलेला संप पुन्हा एका तडजोडीत संपला आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात कोणत्याही ठोस आश्वासनाशिवाय संप मागे घेतला गेला.  नवी पेन्शन योजना (‘न्यू/नॅशनल पेन्शन स्कीम’ किंवा एन.पी.एस., जिला थट्टेने ‘नो पेन्शन स्कीम’ असेही म्हटले जाते) ज्यांना लागू आहे अशा कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी याकरिता 35 संघटनांनी मिळून हा संप पुकारला होता.